पटना नाउ को शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सातवें चरण की बहाली को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस भी लिया जा रहा है जिनमें प्रमुख तौर पर नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और कार्मिक एवं अन्य विभाग शामिल हैं. इसके बाद बहाली प्रक्रिया में हुए बदलाव को जब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक इसके संभावित डेट के बारे में आ रही तमाम तरह की खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होगा. पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. इस बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि वाणिज्य विषय से होने वाले एसटीइटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सातवें चरण के लिए अलग से मौका मिल सकता है क्योंकि अब तक इस विषय में एसटीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है जबकि पटना हाई कोर्ट का इस बारे में स्पष्ट आदेश है कि शिक्षा विभाग को वाणिज्य विषय के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करनी है लेकिन इसकी वजह से सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. हालांकि इसी बीच नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है . सूत्रों के मुताबिक ऐसे में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई नयी वैकेंसी जारी नहीं हो पाएगी. इसके अलावा छठे चरण में पटना जिला परिषद समेत कई ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां नियोजन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. शिक्षा विभाग इनमें नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी चुनाव आयोग से इजाजत लेगा.

कितने पदों पर बहाली

पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के संभावित पदों की संख्या की बात करें तो सातवें चरण में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक और लगभग एक लाख माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर बहाली हो सकती है. बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आवेदन को लेकर है. patnanow.com शिक्षा विभाग सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेगा और मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन जारी होने के बाद काउंसलिंग की जिम्मेदारी नियोजन इकाइयों को पहले की तरह ही मिलेगी. मेरिट लिस्ट बनाने में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब एकेडमिक परीक्षा के एवरेज मार्क्स का वेटेज 40% जबकि टीईटी या एसटीईटी परीक्षा का 60% जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार होगा.

एक और बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विशेष रूप से महिला के लिए आरक्षित पदों पर बिहार के अलावा किसी और राज्य के निवासी आवेदन नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, अगर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो नियोजन इकाई पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है.

लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया बदलेगी

इधर स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. बिहार के हजारों विद्यालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं. हालांकि अब लाइब्रेरियन की बहाली के लिए शिक्षा विभाग नई प्रक्रिया अपनाने जा रहा है. पटना नाउ को विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह टीईटी और एसटीईटी परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है, उसी तरह लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी योग्य अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी. इसके बदलाव का खाका भी तैयार किया जा रहा है. कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा(L.E.T) का आयोजन होगा और उसके बाद ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की संभावना है.

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यह उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका है जो किसी कारणवश छठे चरण में काउंसलिंग कराने से चूक गए या किसी कारणवश वे शिक्षक नहीं बन सके. शिक्षा विभाग ने उन तमाम नगर निकायों के लिए शेड्यूल जारी किया है जहां छठे चरण में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई.

दरअसल इस वर्ष सरकार ने डेढ़ सौ से ज्यादा नगर निकायों का पुनर्गठन किया है या उनमें बदलाव किया गया है जिसकी वजह से ऐसे नगर निकायों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई. अब उन सभी नगर निकायों में काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने 8 अगस्त से 10 सितंबर के बीच नये शेड्यूल के तहत बहाली पूरा करने का निर्देश जारी किया है यह उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका होगा जो किसी कारणवश छठे चरण में बहाली से चूक गए थे. छठे चरण के इस नए शेड्यूल की वजह से यह तय है कि इन सभी जगहों पर सातवें चरण के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन शेड्यूल भी लेट से जारी होगा. हालांकि बाकी अन्य जगहों के लिए शेड्यूल अगस्त के आखिरी हफ्ते तक जारी होने की संभावना है क्योंकि इससे पहले नए नियमावली के लिए शिक्षा विभाग कैबिनेट से अप्रूवल लेगा और उसके बाद ही सातवें चरण की बहाली के लिए सरकार शेड्यूल जारी करेगी. वही माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के सातवें चरण के नियोजन की प्रक्रिया सितंबर या उसके बाद के महीनों में शुरू होने की संभावना है क्योंकि वहां भी छठे चरण के तहत नियोजन का शेड्यूल अब तक पूरा नहीं हो पाया है.

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बिहार के हजारों शिक्षक अभ्यर्थी सातवें चरण के शिक्षक नियोजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियां मांगी हैं जिन पर इसी महीने रोस्टर क्लीयरेंस के साथ मुहर लगने की संभावना है और अगले महीने सातवें चरण की बहाली का विज्ञापन जारी हो सकता है. हालांकि इस पर काफी कुछ काम बाकी है क्योंकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन अब तक पूरा नहीं हुआ है. छठे चरण का माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन 31 जुलाई तक पूरा होने की संभावना है जिसके बाद प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक- उच्च माध्यमिक स्कूलों की रिक्तियों की गणना करते हुए एक साथ प्राइमरी और हाई स्कूल टीचर की बहाली का विज्ञापन जारी होने की बात कही जा रही है.

एक बार फिर शिक्षक नियोजन में जमकर होगा भ्रष्टाचार

शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सातवें चरण में अभ्यर्थियों से आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे जो पूरी तरह सेंट्रलाइज होगा. इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी करते हुए काउंसलिंग की जिम्मेदारी पहले की तरह नियोजन इकाइयों को दे दी जाएगी. लेकिन इस प्रक्रिया में एक बार फिर धांधली होने के पूरे आसार हैं क्योंकि पहले के अनुभव यह बताते हैं कि सबसे ज्यादा धांधली काउंसलिंग के वक्त होती है जब सीधे-सीधे स्थानीय निकाय में मुखिया या प्रखंड अध्यक्ष खुलकर मनमानी करते हैं. ऐसा कई बार हुआ जब धांधली की वजह से योग्य अभ्यर्थी पीछे छूट गए और उनकी जगह कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन हुआ. शिकायत और जांच के बाद कई नियोजन इकाइयों में पूरी काउंसलिंग और चयन सूची रद्द करनी पड़ी और फिर से काउंसलिंग करानी पड़ी. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक बार फिर शिक्षा विभाग आखिर क्यों नियोजन इकाइयों के भरोसे काउंसलिंग कराने की सोच रहा है. हालांकि इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सातवें चरण में काउंसलिंग सिर्फ एक बार होगी. ऐसी व्यवस्था शिक्षा विभाग कर रहा है कि दोबारा काउंसलिंग की नौबत ही नहीं आए. हालांकि ऐसा दावा पिछली बार भी किया गया था लेकिन नियोजन इकाइयों की मनमानी के आगे शिक्षा विभाग और सरकार की भी नहीं चली. मनमानी इस हद तक हुई कि कई जगहों पर जमकर हंगामा हुआ, मारपीट हुई पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा. कई जगह तो एफ आई आर दर्ज हुई है और फर्जीवाड़े का केस भी दर्ज किया गया है लेकिन अब तक जिन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाया है.

काउंसलिंग ही तो है भ्रष्टाचार की जड़

इस बारे में एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा कि सातवें चरण में ऑनलाइन आवेदन शिक्षा विभाग ले रहा है जो सराहनीय कदम है लेकिन सिर्फ ऑनलाइन आवेदन से शिक्षक अभ्यर्थियों का कल्याण नहीं होगा. पप्पू कुमार ने कहा कि व्यापक तरीके से धांधली तो काउंसलिंग में होती है. नियोजन इकाई ऊपर वाले मेघा अंक के अभ्यर्थियों का नाम पुकारती नहीं है और कम मेघा वाले अभ्यर्थियों को पीछे के दरवाजा से अंदर बुलाकर काउंसलिंग कर लेती है. बाहर खड़े ज्यादा अंक के अभ्यर्थियों को बोल दिया जाता है काउंसलिंग खत्म हो गई सीट भर गया, जिसके बाद अभ्यर्थी घर चले आते हैं. कुछ दिनों के बाद एनआईसी की वेबसाइट पर कम मेरिट अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाती है. बाद में ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी कंप्लेन करते हैं कि मैं वहीं मौजूद था लेकिन मेरा चयन नहीं किया गया और नीचे वाला अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कर दिया गया. फिर बाद में जांच होती है पूरा नियोजन रद्द कर दिया जाता है उसमें से निर्दोष अभ्यर्थी का भी उम्मीदवारी रद्द हो जाता है. पप्पू कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग में हजारों अभ्यर्थी यही कंप्लेन लेकर आए दिन पहुंचते रहते थे
शिक्षा विभाग यह सब मामला बहुत नजदीक से देखा है. इसलिए काउंसलिंग का प्रोसीजर को बंद कर देना चाहिए सारा खेल सिर्फ काउंसलिंग में ही होती है. उन्होंने बताया कि धांधली का मुख्य जड़ है काउंसलिंग. नियोजन इकाई जनप्रतिनिधि मुखिया जी प्रमुख काउंसलिंग में मौजूद रहेंगे पारदर्शिता कभी नहीं हो सकता है यह बात शिक्षा विभाग अच्छी तरह से जानता है, फिर भी शिक्षा विभाग ना जाने क्यों गलती कर रहा है. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग मेरिट बनाए मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से चार ऑप्शन लेकर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए.

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बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी है. लंबे समय से बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं होने पर शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षा विभाग से इस बारे में जानकारी मांगी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र लिखकर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है.

क्या लिखा है सरकार ने

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को स्पष्ट किया है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में दिनांक 26.04.2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि “बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली – 2020 में किये गये प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केन्द्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है. केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केन्द्रीय शिक्षक पात्रता (CTET) आयोजित होती है. उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है. भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित किये जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा.” चूँकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से CTET कराया जा रहा है, इसलिए वर्त्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है.

बता दें कि केंद्र साल में दो बार सीटीईटी परीक्षा का आयोजन करता है. ऐसे में, बिहार के ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) पास करना होगा.

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जी हां, शिक्षा विभाग सातवें चरण की बहाली को लेकर आज अपना रुख स्पष्ट कर चुका है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने पटना नाउ को बताया कि विभाग सातवां चरण की बहाली की प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और इसी वजह से हमने इसकी तैयारी का बिंदुवार रोस्टर जारी कर दिया है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि छठे चरण में जिन नियोजन इकाइयों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है वहां बहुत जल्द शेड्यूल जारी कर उसे भी पूरा कराया जाएगा और इस बीच उन सभी नियोजन इकाईयों से रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई है जहां नियोजन का काम पूरा हो चुका है. जिसे 25 जुलाई तक एक विशेष रूप से बनाए गए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें और सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया का इंतजार करें.

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पटना नाउ को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है जो 26 सितंबर 2019 तक b.ed डिग्री ले चुके हैं और जो 2011 में STET क्वालीफाइड हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 300 या इससे कम हो सकती है, इन्हें आवेदन का मौका दिया जाएगा और इसके लिए शेड्यूल एक-दो दिन में जारी हो जाएगा.

क्या होगा असर!

पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप अब शिक्षा विभाग छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उपरोक्त अंकित अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देगा. इसके लिए शेड्यूल जारी होगा और जाहिर तौर पर इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त और लग सकता है. ऐसे में जिन हजारों अभ्यर्थियों को सातवें चरण के तहत बहाली का इंतजार है उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक सातवें चरण की बहाली की घोषणा सरकार नहीं कर सकती.

प्रारंभिक शिक्षकों को ट्रांसफर की प्रक्रिया पर काम जारी

बता दें कि शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है. विशेष चरण में चयनित प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है. लेकिन जब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें चरण की वैकेंसी जारी नहीं होगी. इन सबके बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पटना नाउ को यह भी जानकारी दी है कि प्रारंभिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और जल्द ही इस सॉफ्टवेयर का प्रजेंटेशन होगा जिसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो सकती है.

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हालांकि अब तक काउंसलिंग में चयनित 38000 अभ्यर्थियों के बारे में शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा. जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के तरीके की जांच अब तक नहीं हुई है. पंचायत चुनाव के बाद ही सर्टिफिकेट जांच का काम तेजी से होने की संभावना है.

राजेश तिवारी

बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर फिर संकट के बादल गहरा गए हैं. बिहार बोर्ड ने 28 जनवरी 2020 को आयोजित एसटीइटी परीक्षा को रद्द कर दिया है. कई जगहों पर प्रश्न पत्र लीक और हंगामा की शिकायत के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक जांच समिति बनाई थी. जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को परीक्षा रद्द करने की घोषणा की.

दरअसल इस पूरे मामले को लेकर एस टी ई टी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई थी. उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है . इस परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी को 317 परीक्षा केंद्रों पर हुआ था. कई जगहों पर हंगामे के बाद बाद पटना समेत कई जगहों के परीक्षा केंद्र रद्द किए गए थे. परीक्षार्थियों का कहना था कि जब एक जगह परीक्षा रद्द हुई है और प्रश्न पत्र बाहर आया है ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए हर जगह प्रश्न पहुंचने और उनका उत्तर पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

हालांकि बिहार बोर्ड ने इस मामले में परीक्षा रद्द करने से इनकार कर कर दिया था. जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने पहले बिहार बोर्ड से सवाल किया था जिसका जवाब भी दिया बोर्ड ने नहीं दिया. बिहार बोर्ड ने परीक्षा रद्द नहीं किया और ना ही पटना हाई कोर्ट की नोटिस का जवाब दिया बल्कि इस परीक्षा का आंसर की भी जारी कर दिया. आखिरकार पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने इस परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी. आखिरकार अब बिहार बोर्ड ने अपनी गलती स्वीकार की है और जांच समिति का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दिया है. अब शिक्षा विभाग के पास दोबारा परीक्षा लेने के लिए बिहार बोर्ड अनुशंसा भेजेगा.

राजेश तिवारी