शिक्षकों को सरकार ने थमा दिया झुनझुना

भाकपा माले ने भी सरकार पर लगाया आरोप

राज्य  नई शिक्षक भर्ती नियमावली को मंजूरी के बाद  नियोजित शिक्षकों को झुनझुना देने की कोशिश की गई है, सरकार ने कहा है कि जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. सवाल यह उठता है कि वर्तमान संसाधनों में बीपीएससी को परीक्षा कंडक्ट कराने में बरसों लग जाएंगे और तब तक नियोजित शिक्षक रिटायर भी कर जाएंगे. नई नियमावली के तहत फिलहाल 228000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है बीपीएससी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, बीपीएससी परीक्षा के जरिए शिक्षकों की भर्ती होगी, जो शिक्षक पहले से नौकरी करते आ रहे हैं उन्हें भी बीपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट दी गई है और वह भी परीक्षा पास कर आकर्षक वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर सरकार के लिए नई नियमावली अपने-अप में बड़ी चुनौती है. फिलहाल 228000 पद शिक्षकों के खाली हैं पहले इतने शिक्षकों की भर्ती विज्ञप्ति के जरिए की जाएगी उसके बाद 400000 शिक्षक भी इंतजार में बैठे हैं, वह भी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए उतावले होंगे. बिहार लोक सेवा आयोग हर साल 10 से 12000 युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रक्रिया पूरी कर पाती है. नई नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को कुल मिलाकर 628000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, वर्तमान क्षमता के हिसाब से अगर आकलन करें तो बिहार लोक सेवा आयोग को कितने छात्रों के लिए परीक्षा कंडक्ट कराने और प्रक्रिया पूरी करने में 40 साल लग जाएंगे.

शिक्षकों के पक्ष में लगातार आवाज बुलंद करने वाले शिक्षक नेता संतोष श्रीवास्तव का कहना  है कि सरकार की मंशा साफ़ नहीं है बार-बार नियोजित शिक्षकों से परीक्षा ली जा रही है और हर बार नई नियमावली सामने आ जाती है बिहार में बीपीएससी को कुल मिलाकर छ: लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए परीक्षा कंडक्ट कराना है और इसमें बीपीएससी को 40 साल से ज्यादा समय लग जाएंगे. इस दौरान ज्यादातर शिक्षक रिटायर भी कर जाएंगे सरकार से शिक्षकों के मामले को उलझा कर रखना चाहती है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी मानना है कि सरकार की जो योजना है उसको मूर्त रूप देना बीपीएससी के लिए आसान नहीं होगा वर्तमान संसाधन के लिहाज से बिहार लोक सेवा आयोग को बरसो लग जाएंगे.सरकार की नीति उलझाने वाली है आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रही सरकार प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहती है, सरकार के नीति में ही द्वंद है सरकार कितने समय में प्रक्रिया पूरी करेगी यह स्पष्ट नहीं है.

कोरोना संक्रमण से मृत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को भी राज्य के अन्य कर्मियों की भांति मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की मांग

विश्वविद्यालयों की तरह विद्यालयों में भी समय से पूर्व ग्रीष्मावकाश की छुट्टी घोषित की जाय

पटना, 2 मई।। आल इंडिया फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एसोसिएशन (एआईएफईए) के राष्ट्रीय सचिव शैलेन्द्र कुमार शर्मा “शैलू” एवं राज्य पार्षद सह पूर्व सदस्य शैक्षिक परिषद जयनंदन यादव ने राज्य सरकार से कोरोना संक्रमण से मृत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को भी राज्य के अन्य कर्मियों की भांति 50 लाख रुपए मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की मांग की है.

उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना लागातार घातक हो रहा है एवं इसकी भयावहता किसी से छुपी नहीं है. बिहार में भी अब तक एक लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और कईयों ने अपनी जान गंवा दी है.

एआईएफईए के राष्ट्रीय सचिव शैलेन्द्र शर्मा ने कहा कि सरकार के आदेश पर गत् वर्ष की तरह इस वर्ष भी नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष अन्य कर्मियों की भांति कोरोना वारियर्स की तरह विभिन्न कोरोंटाइन और कोविड केयर सेंटर सहित अन्य जगहों पर पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं. साथ ही आज हजारों शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें कई गंभीर हालत में अस्पतालों में इलाजरत है तथा अब तक लगभग 150 से अधिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों ने अपनी जान गंवाई है.

राज्य पार्षद सह पूर्व सदस्य, शैक्षिक परिषद जयनंदन यादव ने कहा कि नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य सरकार के अनुसार भले ही पंचायती राज एवं नगर निकायों के कर्मी है मगर वे भी राज्य के नागरिक व राज्य में ही कार्यरत हैं और सरकार के आदेश पर ही कार्य कर रहें हैं. ऐसे में उनके साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार कहीं से उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के आदेश पर विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को 25% उपस्थिति की अनिवार्यता की गई है. मगर दूसरी तरफ कोरोना की भयावहता को देखते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में समय से पूर्व 1 मई से 30 मई तक गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी गई है.

श्री शैलेन्द्र ने कहा कि विद्यालयों में पठन-पाठन बंद है मगर शिक्षकों,शिक्षकेत्तरकर्मी एवं प्रधानों को विद्यालय आने की बाध्यता होने के कारण उनमें तेजी से संक्रमण फैल रहा है क्योंकि उनमें अधिकांश कर्मियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाता है. जयनंदन का कहना है कि एक तरफ तो सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है और लागतार इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ अकारण शिक्षकों को विद्यालय आने का आदेश जारी कर रही है. जिस वजह से एक-दूसरे के संपर्क में आकर ना सिर्फ वो बल्कि उनके परिजन भी संक्रमित हो रहें हैं.

उनकी मांग है कि सरकार अविलंब कोरोना संक्रमण से मृत नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को भी राज्य के अन्य कर्मियों की भांति 50 लाख रुपए मुआवजा, आश्रितों को सरकारी नौकरी एवं विशेष पारिवारिक पेंशन देने की घोषणा के साथ साथ शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब समय से पूर्व ग्रीष्मावकाश की छुट्टी घोषित करें.

राजेश तिवारी

अखिल भारतीय शैक्षिक परिषद के राष्ट्रीय सचिव शैलेन्द्र कुमार शर्मा “शैलू” एवं राज्य पार्षद व पूर्व सदस्य शैक्षिक परिषद जयनंदन यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अविलंब राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की तरह समय से पूर्व ग्रीष्मावकाश की छुट्टी घोषित की जाय.

उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना लागातार घातक हो रहा है. बिहार में भी अब तक एक लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और जिनमें कई विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं, तो कइयों ने अपनी जान गंवा दी.

शैलेन्द्र एवं जयनंदन ने कहा कि सरकार के आदेश पर सचिवालय से लेकर सभी मुफस्सिल कर्मचारियों के लिए 25% उपस्थिति की अनिवार्यता की है. मगर दूसरी तरफ कोरोना की भयावहता को देखते हुए कुलाधिपति के आदेश से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में समय से पूर्व 1 मई से 30 मई तक गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी गई है.

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मी एवं प्रधानों के लागातार संक्रमित होने की सूचना मिल रही है और अब तक लगभग 150 से ज्यादा ने अपनी जान गंवा दी है.

रिटायर्ड शिक्षक शैलेन्द्र ने कहा कि विद्यालयों में पठन-पाठन बंद है मगर शिक्षकों,शिक्षकेत्तर कर्मी एवं प्रधानों को विद्यालय आने की बाध्यता होने के कारण उनमें तेजी से संक्रमण फैल रहा हैं. क्योंकि उनमें अधिकांश कर्मियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाता है.

जयनंदन का कहना है कि एक तरफ तो सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है और लागतार इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ अकारण शिक्षकों को विद्यालय आने का आदेश जारी कर रही है. जिस वजह से एक-दूसरे के संपर्क में आकर ना सिर्फ वो बल्कि उनके परिजन भी संक्रमित हो रहें हैं.

उन दोनों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि शिक्षकों,शिक्षकेत्तर कर्मियों एवं उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब समय से पूर्व ग्रीष्मावकाश की छुट्टी घोषित करें.

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