शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीपीएससी के द्वारा TRE4 परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होगा. 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी. जबकि 20 से 26 जनवरी 2026 तक TRE- 4 की परीक्षा का परिणाम आएगा.

दरअसल, 4 सितंबर को STET के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उससे पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी.

शिक्षा मंत्री ने कन्फर्म किया कि TRE4 से पहले अक्टूबर में ही STET का आयोजन होगा. 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम होगा. एक नवंबर को रिजल्ट आएगा. STET परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस 9 सितम्बर से शुरू होगा.

ट्रांसफर का मौका भी मिलेगा

शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर दी है. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 से 13 सितंबर तक चलेगी. इसमें शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने हाल में ही घोषणा की थी कि शिक्षकों से तीन जिलों का च्वाइस लिया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में कितनी रिक्तियां आएंगी, इसकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी. रिक्त पदों की संख्या फिलहाल सभी जिलों से नहीं मिली है, इसलिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं.

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विज्ञापन संख्या 26/2023 के मुताबिक कुल 170461 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है जिसके तहत 15 जून से 12 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को करना होगा. एक अभ्यर्थी अगर बीटेट/सीटीईटी और एसटेट पास है यानी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में क्वालीफाई है तो वह तीनों परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता पहले ही बतानी पड़ेगी कि वह किसी एक पद के लिए ही चयनित होगा. सामान्य और अन्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹750 होगा जबकि सभी कोटि की महिलाओं, दिव्यांग और एससी-एसटी के लिए आवेदन शुल्क ₹200 होगा. एक आवेदक तीन बार ही शिक्षक बहाली परीक्षा में भाग ले सकता है. वही आवेदन में अभ्यर्थी को 3 जिलों का विकल्प देना पड़ेगा जिसमें वह चयनित होने के बाद पोस्टिंग चाहता है.

आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न जिलों और विभिन्न कोटि के तहत पूरी वैकेंसी जारी की है कि किस जिले में किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है और किस कोटि में कितनी वैकेंसी है. आप भी बीपीएससी के इस लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं. https://bpsc.bih.nic.in/ 👈

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विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है और अगले 2 से 3 दिन में बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है. इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विद्यालय अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है. हालांकि विज्ञापन जारी होने से पहले एक और मीटिंग बीपीएससी, शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच होने की संभावना है. अभ्यर्थियों को एक महीने का समय आवेदन के लिए मिलेगा जबकि अगस्त महीने में लिखित परीक्षा संभावित है.

इधर शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी करने से पहले कई बिंदुओं पर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है. 29 मई को शिक्षा विभाग ने दो अधिसूचना जारी की है जिसके जरिए आवेदन के लिए 10 साल की छूट और कंप्यूटर शिक्षक के लिए जरूरी अहर्ता के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है. इससे भी यह साफ है कि बहुत जल्द बहाली का विज्ञापन जारी होने वाला है.

शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर पूर्व की अधिसूचना में कुछ संशोधन करते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी०एड० की योग्यता अनिवार्य नहीं है.

कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को विलोपित करते हुए इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है- न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से प्राप्त उपाधि डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता

प्राप्त संस्थान से बी०ई० या बी०टेक (कम्प्यूटर साइंस / आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.

अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में स्नातक/बी० सी०ए० एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा डी०ओ० इ०ए०सी०सी० से स्तर ‘बी’ एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि. अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि

अथवा एम०सी०ए० का तीन वर्षीय कोर्स (8 सेमेस्टर).

इसके अलावा विज्ञान और भाषा विषय में नियुक्ति के लिए भी शिक्षा विभाग ने अहर्ता तय कर दी है. अधिसूचना के कडिका 2.3 (i) (क), (ख), (घ) को जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह को विलोपित करते हुए क्रमशः इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है-

गणित :- स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी / इलेक्ट्रोनिक्स / कम्प्यूटर साइंस / रसायन विज्ञान / सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमे गणित की विशेषज्ञता हो। विज्ञान :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान) वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो.

भाषा से संबंधित विषय :- माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है. हालांकि एक और अधिसूचना जिसमें आयु सीमा में 10 साल की छूट को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है उसमें काफी कुछ अभ्यर्थियों के पक्ष में नहीं है क्योंकि जिन विषयों में 2019 के बाद एसटीइटी का आयोजन नहीं हुआ है उनके लिए छूट तभी मान्य होगा जब एसटीइटी परीक्षा का आयोजन होगा और उसके बाद पहली बहाली होगी.

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बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है और उम्मीद है कि अगले 1 या 2 हफ्ते के अंदर वैकेंसी जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है. हालांकि इसमें एक बड़ी खबर यह है कि भले ही कैबिनेट ने 178026 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है लेकिन फिलहाल वैकेंसी लगभग डेढ़ लाख या इससे कुछ अधिक पदों के लिए ही आएगी.

वजह भी जान लीजिए

बिहार में पिछले 13 साल में तीन बार एसटीइटी परीक्षा का आयोजन हुआ है. पहली बार वर्ष 2011 में जिन विषयों के लिए एस टी ई टी परीक्षा का आयोजन हुआ था, उन विषयों पर आइए गौर करते हैं.

और अब गौर करते हैं उन विषयों पर जिनके लिए वर्ष 2019 के विज्ञापन के जरिए एसटीइटी परीक्षा आयोजित हुई.

और अब गौर करते हैं इस वर्ष आयोजित एसटीइटी परीक्षा के विषय पर-

अब अगर इन तमाम विषयों के लिए आयोजित परीक्षा पर ध्यान दें तो इस वर्ष जिन विषयों के लिए रिक्तियां संभावित हैं उनमें मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र और संगीत समेत कई भाषाओं में भी पिछले 10 वर्ष से एसटीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं होने की वजह से रिक्तियां आने की संभावना नहीं है. क्योंकि बीएड करने के बाद बिना एसटीइटी परीक्षा पास किए आप माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक नहीं बन सकते.

शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी और नाराजगी इस बात को लेकर है कि एक तो सरकार बीपीएससी के जरिए परीक्षा का आयोजन कर रही है उसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी. इन सबके बावजूद सभी विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं होना भी अभ्यर्थियों के लिए बेहद चिंताजनक है. हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में अन्य विषयों के लिए एसटीईटी परीक्षा का आयोजन होगा. यही नहीं, 6 टू 8 में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कोई सीट नहीं होना भी अभ्यर्थियों की नाराजगी का बहुत बड़ा कारण है क्योंकि जो 1745 सीटें दर्शाई गई हैं वह भी सिर्फ विशेष बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है. इधर पुराने शिक्षकों की नाराजगी और संभावित आंदोलन को लेकर भी स्थितियां सामान्य नजर नहीं आ रहीं, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीपीएससी जब भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करेगा तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है.

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बिहार लोक सेवा आयोग ने विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है. परीक्षा की मुख्य बातों पर गौर करें तो निगेटिव मार्किंग के अलावा फर्स्ट पेपर क्वालीफाई करना अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा टास्क होगा. इसके साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसी महीने बिहार लोक सेवा आयोग डेढ़ लाख से ज्यादा पदों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू कर सकता है. वरिष्ठ आईएएस और बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी को लेकर अभ्यर्थियों को गाइड कर रहे डॉ रणजीत कुमार सिंह ने अध्यापक भर्ती परीक्षा सिलेबस को लेकर बताया कि

👉 परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी
👉 परीक्षा में सभी स्तर के अभ्यर्थियों के लिए दो पेपर की परीक्षा देना अनिवार्य है.
👉 प्रथम पेपर 100 अंकों का होगा, जिसमें 25 अंक की अंग्रेजी और 75 अंक का हिंदी होगा.
👉 प्रथम पेपर की परीक्षा प्राथमिक शिक्षक से लेकर माध्यमिक शिक्षक तक को देनी होगी.
👉 प्रथम पेपर में पास होने के लिए 30% अंक लाने अनिवार्य है.

द्वितीय पेपर

👉 प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए 150 अंकों की परीक्षा होगी, जहां सिर्फ सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे.
👉 माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए 150 अंकों की परीक्षा होगी, जहां 100 अंक के प्रश्न उनके संबंधित विषय से होंगे एवं 50 अंक के प्रश्न सामान्य अध्ययन से होगा.
👉 उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए 150 अंकों की परीक्षा होगी, जहां 100 अंक के प्रश्न उनके संबंधित विषय से होंगे एवं 50 अंक के प्रश्न सामान्य अध्ययन से होगा.

बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने 2 दिन पहले ही इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी थी कि बीपीएससी को विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा देने की जिम्मेवारी सौंपी गई है.

आपको एक बार फिर से बता दें कि पेपर वन 100 मार्क्स का होगा जिसमें 25 अंक इंग्लिश और 75 अंक  हिंदी, उर्दू, बंगला इत्यादि से होंगे. लेकिन इन पेपर में अभ्यर्थियों को केवल पास मार्क्स लाना है इसके अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा लेकिन यदि आप इस पेपर में पास नहीं करते हैं तो आपके 2nd पेपर की जांच नहीं होगी जबकि
पेपर-2. 150 अंक का होगा और इसमें प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगा.

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पटना।। हाल ही में शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों से मिली रिक्तियों की संख्या जब जारी की तो ना सिर्फ बिहार के लाखों शिक्षक बल्कि बहाली का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी भी भौचक रह गए. कई साल से इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही थी कि सातवें चरण में कम से कम सवा दो लाख पदों पर बहाली होगी. हाल में शिक्षा मंत्री ने भी इसे लेकर बयान दिया था लेकिन जब एक्चुअल वैकेंसी सामने आई तो यह घटकर 178967 रह गई. अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सरकार ने सवा दो लाख से ज्यादा पदों पर बहाली की बात की थी तो यह संख्या घट कैसे गई. पटना नाउ ने इस बात की तहकीकात की तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शिक्षा विभाग ने हजारों की संख्या में ऐसे पदों को सातवें चरण में शामिल नहीं किया है जो प्रमोशन के जरिए भरे जाने हैं. उदाहरण के तौर पर पिछले कई वर्षों से काम कर रहे प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन मध्य विद्यालय शिक्षक के रूप में नहीं हुआ है. ऐसे में मध्य विद्यालय शिक्षकों की वैकेंसी कम हो गई. क्योंकि 50 फ़ीसदी पद प्रमोशन से भरे जाने हैं. इसके अलावा बिहार में SSA और GOB के अलग-अलग पदवर्ग होने की वजह से भी तकनीकी वजह से बड़ी संख्या में पद घोषित नहीं हो सके हैं.

कितने पदों पर फिलहाल बहाली की है संभावना

सरकार की योजना के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर 1,78,967 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इनमें 88,967 प्रारंभिक शिक्षक जबकि 33,000 माध्यमिक शिक्षक एवं 57, 000 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे. नियुक्त होने वाले 88, 967 प्रारंभिक शिक्षकों में पहली से 5वीं कक्षा के 87 हजार 222 शिक्षक एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के 1,745 शिक्षक होंगे. छठी से आठवीं कक्षा में रिक्तियों की संख्या कम होने की बड़ी वजह प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले पद हैं.

आपको बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति अब ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023’ के तहत होगी. शिक्षा विभाग को सभी जिलों से प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियां मिल गयी हैं. रिक्तियों को समेकित करने के बाद पदों की स्वीकृति की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति को भेज दी गयी है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए पद जिलों को भेजे जायेंगे, इसलिए कि नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला संवर्ग के होंगे.

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मई महीने की पहली कैबिनेट में 178967 पदसृजन पर मुहर लग सकती है जिसके बाद मई महीने में ही बिहार लोक सेवा आयोग बहाली का विज्ञापन जारी करेगा. अब तक की सरकार की योजना के मुताबिक एक ही परीक्षा के जरिए पहले से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों और नए बहाल होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा.

शिक्षक संघों का विरोध जारी

एक तरफ सरकार की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है. परीक्षा पैटर्न और नए बहाल होने वाले शिक्षकों के वेतनमान को लेकर भी तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ विभिन्न शिक्षक संघों का नयी नियमावली का विरोध जारी है. सभी शिक्षक संघ इस बात की पुरजोर मांग कर रहे हैं कि पहले से काम कर रहे शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता प्रेमचंद्र ने बताया कि उनका संघ सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार आखिर कितनी बार पहले से काम कर रहे शिक्षकों की परीक्षा लेगी. सरकार दो बार दक्षता परीक्षा ले चुकी है. इसके अलावा टीईटी और एसटीटी परीक्षा के जरिए भी शिक्षकों की योग्यता परखी जा चुकी है. ऐसे में एक बार फिर परीक्षा का आयोजन कहीं से उचित नहीं है. सरकार को सीधे पहले से काम कर रहे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए और चुनाव से पूर्व किए गए अपने वादे को पूरा करना चाहिए. इस बारे में टेट एसटेट उत्तीर्ण शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि 28 अप्रैल को महागठबंधन के विभिन्न दलों के साथ शिक्षक संघ मुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा. अश्विनी पांडे ने कहा कि सरकार की नई नियमावली हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है. सरकार भले ही नई नियमावली के तहत सातवें चरण की बहाली करें लेकिन यह कहीं से उचित नहीं है कि पहले से काम कर रहे शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने को बाध्य किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार विभागीय परीक्षा के जरिए भी पहले से काम कर रहे शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की पहल कर सकती है लेकिन बीपीएससी की परीक्षा देने की बाध्यता कहीं से उचित नहीं है. इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी 1 मई को मजदूर दिवस के दिन नई नियमावली को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएगा.

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 शिक्षकों को सरकार ने थमा दिया झुनझुना

भाकपा माले ने भी सरकार पर लगाया आरोप

राज्य  नई शिक्षक भर्ती नियमावली को मंजूरी के बाद  नियोजित शिक्षकों को झुनझुना देने की कोशिश की गई है, सरकार ने कहा है कि जो शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. सवाल यह उठता है कि वर्तमान संसाधनों में बीपीएससी को परीक्षा कंडक्ट कराने में बरसों लग जाएंगे और तब तक नियोजित शिक्षक रिटायर भी कर जाएंगे. नई नियमावली के तहत फिलहाल 228000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है बीपीएससी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, बीपीएससी परीक्षा के जरिए शिक्षकों की भर्ती होगी, जो शिक्षक पहले से नौकरी करते आ रहे हैं उन्हें भी बीपीएससी की परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट दी गई है और वह भी परीक्षा पास कर आकर्षक वेतन और राज्यकर्मी का दर्जा हासिल कर सरकार के लिए नई नियमावली अपने-अप में बड़ी चुनौती है. फिलहाल 228000 पद शिक्षकों के खाली हैं पहले इतने शिक्षकों की भर्ती विज्ञप्ति के जरिए की जाएगी उसके बाद 400000 शिक्षक भी इंतजार में बैठे हैं, वह भी बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए उतावले होंगे. बिहार लोक सेवा आयोग हर साल 10 से 12000 युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रक्रिया पूरी कर पाती है. नई नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को कुल मिलाकर 628000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करनी होगी, वर्तमान क्षमता के हिसाब से अगर आकलन करें तो बिहार लोक सेवा आयोग को कितने छात्रों के लिए परीक्षा कंडक्ट कराने और प्रक्रिया पूरी करने में 40 साल लग जाएंगे.

शिक्षकों के पक्ष में लगातार आवाज बुलंद करने वाले शिक्षक नेता संतोष श्रीवास्तव का कहना  है कि सरकार की मंशा साफ़ नहीं है बार-बार नियोजित शिक्षकों से परीक्षा ली जा रही है और हर बार नई नियमावली सामने आ जाती है बिहार में बीपीएससी को कुल मिलाकर छ: लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए परीक्षा कंडक्ट कराना है और इसमें बीपीएससी को 40 साल से ज्यादा समय लग जाएंगे. इस दौरान ज्यादातर शिक्षक रिटायर भी कर जाएंगे सरकार से शिक्षकों के मामले को उलझा कर रखना चाहती है. चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का भी मानना है कि सरकार की जो योजना है उसको मूर्त रूप देना बीपीएससी के लिए आसान नहीं होगा वर्तमान संसाधन के लिहाज से बिहार लोक सेवा आयोग को बरसो लग जाएंगे.सरकार की नीति उलझाने वाली है आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रही सरकार प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहती है, सरकार के नीति में ही द्वंद है सरकार कितने समय में प्रक्रिया पूरी करेगी यह स्पष्ट नहीं है.

नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर बिहार में बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. एक तरफ तमाम शिक्षक संघों ने मिलकर इस नियमावली का विरोध करने का निर्णय लिया है दूसरी तरफ बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी शिक्षकों के समर्थन में सड़क पर उतरने की बात कही है. विधान परिषद में प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के अध्यक्ष विधान पार्षद प्रोफ़ेसर नवल किशोर यादव ने नई शिक्षक सेवा शर्त नियमावली पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली बिहार के बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक है.

उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाई गई है उसका एकमात्र मकसद है कि बहाली के नाम पर केवल राजनीति हो. छठे चरण के दौरान 94 हजार शिक्षकों के पदों पर रिक्ति निकाली गई थी लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण मात्र 42 हजार शिक्षक बहाल हो सके. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण पद रिक्त रह गये ऐसी स्थिति में TET पास अभ्यर्थियों की बीपीएससी के माध्यम से फिर से परीक्षा लेने का क्या औचित्य है. उन्होंने कहा कि B.Ed और D.El.Ed करने के लिए छात्रों को एंट्रेंस परीक्षा पास करना पड़ा फिर उनसे लाखों रुपए फीस लिए गए और 4 सेमेस्टर की परीक्षा के बाद उन्हें B.Ed और D.El.Ed की डिग्री मिली. B.Ed और D.El.Ed करने के बाद उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और TET का कंपटीशन पास किया जिसमें मात्र 5 प्रतिशत अभ्यर्थी ही सफल हुए. इसके बावजूद उनके लिए फिर एक नई परीक्षा का आयोजन किया जाना समझ से परे है. क्या बिहार के नौजवान जीवन भर इम्तिहान ही देते रहेंगे? उन्होंने कहा कि राज सरकार की इस नीति ने शिक्षक बनने के लिए जितनी परीक्षाओं की व्यवस्था कर दी है उतनी परीक्षा प्रशासनिक पदाधिकारी बनने के लिए भी नहीं देनी पड़ती है.
दूसरी ओर राज्य में पूर्व से काम कर रहे 4.5 लाख नियोजित शिक्षक स्थानांतरण के लिए लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं . उनकी मांग थी कि उन्हें राज्यकर्मी घोषित किया जाए ताकि उनका अंतर जिला स्थानांतरण हो सके. ऐसे शिक्षकों को नियोजन इकाइयों के अधीन ही छोड़ दिया है और नया अध्यापक संवर्ग बनाकर उन पर शासन करने के लिए नया कैडर बना दिया गया है जिससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश है. चुनाव के दौरान राजद के घोषणापत्र के प्रभाव में आकर शिक्षकों ने उन्हें जिताने का काम किया और अब उन्हें छला जा रहा है. 20 वर्षों से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको आज तक एक भी प्रमोशन नहीं दिया गया और जब भी यह प्रमोशन की मांग करते हैं तो नियमावली ही बदल दी जाती है. पूर्व से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों की हालत बंधुआ मजदूर की तरह हो गई है और सरकार उन्हें रोज-रोज नई-नई नियमावली लाकर अपमानित करने का षड्यंत्र कर रही है. उन्होंने नई बहाली से पहले चुनावी घोषणापत्र के अनुसार सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी घोषित करने, पुरानी पेंशन देने और समान काम का समान वेतन लागू करने की मांग सरकार से की है.

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बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 को आखिरकार बिहार कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है. इसका इंतजार लंबे समय से ना सिर्फ बिहार के लाखों शिक्षकों बल्कि शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी था.

इसके साथ ही अब बिहार में सातवें चरण की बहाली का रास्ता साफ हो गया है इसके साथ ही लाखों शिक्षक जो प्रमोशन और ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी आगे का रास्ता तैयार हो गया है. इस बारे में शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर ने बताया कि शिक्षकों का बड़ा फायदा होगा. नयी बहाली वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा. जो पुराने नियोजित शिक्षक है वे भी आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में पास करने के बाद राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि लगभग सवा दो लाख शिक्षकों की बहाली आयोग के माध्यम से होगी. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि स्कूलों में गैर शैक्षणिक पदों को भी भरा जाएगा जिसके तहत 40 हजार से ज्यादा बहालियां होंगी. इस बारे में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो पुराने शिक्षक संवर्ग हैं और जो नियोजन इकाई हैं फिलहाल उनका अस्तित्व बना रहेगा. लेकिन जो नई बहालियां होंगी वह जिला संवर्ग के तहत होंगी और जो शिक्षक नए बहाल होंगे वह राज्य कर्मी दर्जा प्राप्त होंगे. जो पुराने शिक्षक हैं अगर वे जिला संवर्ग में आना चाहते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित एक परीक्षा पास करनी होगी और उसके बाद वह भी जिला संवर्ग में आ जाएंगे और उन्हें भी राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा.

आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट की आज की बैठक में 6 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है इसमें शिक्षक नियोजन नियमावली की स्वीकृति के अलावा बिहार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाने पर स्वीकृति मिली है. अब बिहार के कर्मचारियों को 42 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2023 की तिथि से होगी.

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देरी की वजह

शिक्षा विभाग इस बार शिक्षकों की बहाली और सेवा शर्तों में कर रहा है जिसके लिए कैबिनेट में जाने से पहले कम से कम 5 विभागों की अनुमति जरूरी है. इनमें प्रमुख रूप से नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं. शिक्षा मंत्री ने एक बार नई शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन उसके बाद भी सभी विभागों की अनुमति जरूरी होती है.

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस बार अगर नई नियोजन नियमावली कैबिनेट में नहीं जा पाई तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है महागठबंधन की वह रैली भी है जो 25 फरवरी को पूर्णिया में प्रस्तावित है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब सातवें चरण का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों और ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अगले कैबिनेट तक का इंतजार करना होगा. पांच अप्रैल तक चलने वाले बिहार के बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी के बाद जो बिहार कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नई नियमावली पास होने के आसार हैं.

बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में नया क्या है. पढ़िए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके–

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