पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) |  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में पिछले दिनों पटना में अतिवृष्टि से जलजमाव से संबंधित समीक्षा बैठक की. बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि 27 सितम्बर को 98 मि0मी0, 28 सितम्बर को 151.9 मि0मी0 तथा 29 सितम्बर को 91.6 मि0मी0 यानि तीन दिनों में कुल 341.5 मि0मी0 वर्षा हुयी. उन्होंने जलजमाव से उत्पन्न परिस्थिति, उसके कारणों एवं तात्कालिक समाधान एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना की विस्तृत प्रस्तुति मुख्यमंत्री के समक्ष दी. प्रधान सचिव वित्त सह पटना जिले के प्रभारी सचिव एस0 सिद्धार्थ ने जलजमाव के दौरान किये गये निरीक्षण एवं सर्वे की जानकारी दी. बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य उदय कांत मिश्रा ने पटना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षापात के उतार-चढ़ाव संबंधी जानकारी दी ताकि जलजमाव के समाधान के लिये बनायी जाने वाली कार्ययोजना में इसका भी ध्यान रखा जाय. पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने भी जलजमाव के दौरान किये गये राहत कार्यों की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में जलजमाव के कारण लोगों को काफी परेशानी हुयी है.

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिये कुछ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की है, जिसमें बुडको के एक चीफ इंजीनियर, 2 सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर, 6 एक्सक्यूटिव इंजीनियर, 1 एक्सक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल, एक असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के विरूद्ध शो काॅज नोटिस जारी किया गया है. एक एक्सक्यूटिव इंजीनियर को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउण्ड पर ट्रांसफर किया गया है. नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एल० एण्ड टी० कम्पनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को शो काॅज नोटिस जारी किया गया है. पटना नगर निगम के एक्सक्यूटिव अफसर कंकड़बाग, सिटी मैनेजर कंकड़बाग, चीफ सेनेटरी आफिसर कंकड़बाग को शो काॅज नोटिस जारी किया गया है और तत्काल वेतन भुगतान बंद कर दिया गया है. कंकड़बाग के चार सेनेटरी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है. दो सेनेटरी इंस्पेक्टर पाटलिपुत्रा को सस्पेंड किया गया है. एक्सक्यूटिस आफिसर बाॅकीपुर, चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर बाॅकीपुर, सभी सेनेटरी इंस्पेक्टर बाॅकीपुर को शो काॅज जारी किया गया है. ड्रेनेज पम्प सिस्टम के पदस्थापित 22 कर्मचारियों को शो काॅज नोटिस जारी किया गया है और तत्काल वेतन भुगतान बंद किया गया है.
सोमवार की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी बनेगी, जिसमें प्रधान सचिव पथ निर्माण, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन एवं प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग विभाग सदस्य होंगे. यह कमिटी एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी. कमिटी मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर रिपोर्ट देगी, जिसमें एक पटना में जलजमाव के कारणों एवं कमियों तथा इसके लिये दोषी लोगों के संबंध में प्रतिवेदन देगी. दूसरे बिन्दु में कमिटी भविष्य के लिये ऐसी कार्ययोजना के संबंध में प्रस्ताव देगी, जिससे जलजमाव को लेकर भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो. कमिटी इसके लिये आमलोगों एवं विषेषज्ञों से भी बात करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कार्ययोजना बने जो पटना शहर एवं अन्य सभी शहरों के लिये भी कारगर हो, इसके लिये जल्द से जल्द काम किया जाय शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरूस्त किया जाय. नालों पर अतिक्रमण की जानकारी दी गयी है, उसे गंभीरता से लेना होगा और अतिक्रमण मुक्त करना होगा. अगमकुआ के पास रेलवे लाइन के समीप जो कूड़े का ढ़ेर है, वहाॅ साफ कर किसी प्रकार का कूड़ा जमा न होने दें. कोई भी निर्माण कार्य पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये किया जाय.
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने पत्रकार वार्ता कर समीक्षा बैठक की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नाले की सफाई सही ढंग से नहीं की गयी. सही समय पर ड्रेनेज पंपिंग सिस्टम काम नहीं कर सका, कई पंपिंग सबमर्ज हो गये, इन सब कारणों से जलजमाव की स्थिति बनी. इसके लिये दोषी लोगों पर कार्रवाई की गयी है और जल्द ही सरकार के स्तर से भी कुछ लोगों पर कार्रवाई की जायेगी.

उन्होंने कहा कि समिति तेजी से रिपोर्ट देगी ताकि अगले माॅनसून के पहले किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो. दिसम्बर माह तक सारे नाले की उड़ाही की जायेगी. कुछ नये एरिया में पंपिंग सेट लगाये जायेंगे. 14 जगहों पर नये ड्रेनेज पंपिंग सिस्टम बनाये जाने की योजना है. बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, जल संसाधन मंत्री संजय झा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य उदय कांत मिश्रा, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरूण कुमार सिंह, प्रधान सचिव पथ निर्माण अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव नगर विकास चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार, प्रधान सचिव वित एस0 सिद्धार्थ, प्रधान सचिव लघु जल संसाधन के0के0 पाठक, सचिव जल संसाधन संजीव कुमार हंस, सचिव कृषि एन0 सरवन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सचिव परिवहन संजय कुमार अग्रवाल, सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जीतेन्द्र श्रीवास्तव, आयुक्त पटना प्रमण्डल आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, अपर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय चन्द्रशेखर सिंह, जिलाधिकारी कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित संबंधित विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट)| बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के कद्दावर नेता डॉ जगन्नाथ मिश्रा के निधन पर बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति मो. हारुण रशीद ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि डॉ साहब बिहार के तीन बार मुख्यमंत्री रहे और मिथिलांचल के सर्वमान्य राजनीतिज्ञ थे. वह 90 के दशक में केंद्रीय कैबिनेट के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी रहे थे. बिहार में डॉ मिश्र का नाम बड़े नेताओं के तौर पर जाना जाता है.
डॉ जगन्नाथ मिश्रा ने प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था. उनकी रुचि राजनीति में बचपन से ही थी. उनके बड़े भाई स्व ललित नारायण मिश्रा राजनीति में थे और देश के रेल मंत्री थे. उनकी कमी हमें खलेगी और यह अपूरणीय क्षति है.

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. जगन्नाथ मिश्रा के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. बिहार के पूर्व सीएम डॉ जगन्नाथ मिश्र के निधन पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है.
सुशील मोदी ने अपने शोक संदेश में डॉ जगन्नाथ मिश्र के निधन को बिहार और देश की राजनीति की अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा है कि निकट भविष्य में इसकी भरपाई सम्भव नहीं है. तीन बार बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार में भी मंत्री पद का दायित्व निभा चुके डॉ मिश्र को भूला पाना बिहारवासियों के लिए सम्भव नहीं होगा.
मोदी ने दिवंगत आत्मा की शांति व दुख की इस घड़ी में शुभचिंतकों, समर्थकों और परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | रविवार 03 मार्च को गांधी मैदान, पटना में आयोजित एनडीए की ‘संकल्प रैली’को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के कारण बिहार के घर-घर में बिजली पहुँच गई और लोगों ने लालटेन को सदा-सदा के लिए बुझाने का संकल्प कर लिया है. 1999 में भाजपा-जदयू-राम विलास जी के गठबंधन ने संयुक्त बिहार में 54 में 40 सीट जीत कर अटल जी को पीएम बनाने का काम किया था. 2009 में भाजपा जदयू ने 40 में 32 सीट पर जीत हासिल किया. 2014 में भाजपा और राम विलास जी और कुछ अन्य ने 31 सीट जीत कर नमो को पीएम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सिंगल इंजन था अब तो नीतीश कुमार का दूसरा इंजन भी जुड़ चुका है. 2019 में नीतीश कुमार और राम विलास जी के साथ मिलकर पहले से ज्यादा सीट जीत कर फिर से एक बार नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनायेंगे. 10 गीदड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे.

इसके पूर्व प्रधानमंत्री का अभिनन्दन करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी वायु सेना ने परमाणु धमकी की परवाह किए बिना पुलवामा में 44 जवानों की शहादत के मात्र 12 दिन बाद 12 लड़ाकू विमानों से पाक अधिकृत कश्मीर में घुस कर 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया तथा जिनके कूटनीतिक प्रयास के कारण 48 घंटे के भीतर दुश्मन के एफ-16 लड़ाकू विमान को गिराने वाले जाबांज विंग कमांडर अभिनन्दन को पाकिस्तान द्वारा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा.
प्रधानमंत्री ने पड़ोसी को बता दिया कि यह 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाबजूद चुप रहने वाला देश नहीं बल्कि उरी हो या पुलवामा जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकियों के गढ़ को नेस्तनाबूद करने वाला नया भारत है. प्रधानमंत्री युद्ध और शांति दोनों की भूमिका बखूबी निभाते हैं.
प्रधानमंत्री 9 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 6 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 32 करोड गरीब परिवारों का बैंक़ खाता, 1.3 करोड़ गरीबों का मकान बनवाने की ताकत रखते हैं तो दूूसरी ओर आतंकवाद से निपटनें के लिए सेना को खुली छूट तथा तड़के 3 बजे तक जाग कर सर्जिकल स्ट्राईक-2 के समय वायु सेना का मनोबल बढ़ाना भी जानते हैं.
गरीब सर्वणों को 10 प्रतिशत आरक्षण और सलाना 6 हजार रूपये सीधे किसानों के खाते में डालने की योजना को लागू करता है तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी सहयोग संगठन तक पूरी दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान को अलग-थलग करने में सफल रहता है.
दुनियां को नए भारत की ताकत और तेवर का एहसास कराने वाले प्रधानमंत्री को बिहार की जनता सभी 40 संसदीय सीटों पर अपार जन समर्थन देकर विजयी भव का आशीर्वाद देगी.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | शनिवार 02 मार्च को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आईजीआईएमएस पटना में 178 करोड़ से क्षेत्रीय चक्षु संस्थान व पीएमसीएस, पटना में 200 करोड़ से बनने वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गरीबों की बीमारी कालाजार, टीबी और फाइलेरिया को जड़ से मिटाने के लिए सरकार संकल्पित है. वर्ष 2008 में जहां कालाजार से 142 लोगों की मृत्यु हुई वहीं आज इसकी संख्या शून्य है. इस साल के अन्त तक कालाजार का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जायेगा. 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य है. स्वास्थ्य विभाग के बजट में सर्वाधिक 3 हजार करोड़ की वृद्धि करते हुए इस वर्ष 9 हजार 622 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

मोदी ने कहा कि कालाजार से प्रभावित प्रखंडों की संख्या 67 से घट कर मात्र 30 रह गई है. कालाजार से पीड़ितों को इलाज के लिए सरकार 6,600 रुपये दे रही है. टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इजाल करने वाले निजी चिकित्सकों को 1 हजार रुपये के साथ मरीजों को मुफ्त दवा और पोषण के लिए 500 रुपये दिए जा रहे हैं. दो साल की उम्र होने पर लड़कियों को सभी प्रकार के टीके दिलाने पर उसके खाते में सरकार 2 हजार रुपये दे रही है. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रति प्रसव 1400 और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं. विगत साल अस्पतालों में 16 लाख प्रसव कराये गए हैं.
एनडीए सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय कार्य के फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर घटी है तथा बिहारियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ कर 68.7 वर्ष हो गया है जो राष्ट्रीय मानक के करीब होने जा रहा है. स्वास्थ्य के सभी मानकों पर बिहार प्रगति कर रहा है.
बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी. साथ ही बिहार के प्रत्येक जिले में पारा मेडिकल, जीएनएम और एएनएम कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 6 करोड़ 30 लाख की लागत से 51 एएनएम स्कूल, 13 करोड़ 35 लाख की लागत से 38 जीएनएम स्कूल और 10 करोड़ की लागत से 21 परा मैडिकल काॅलेज खोले जा रहे है.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बुधवार 27 फरवरी को होटल चाणक्या, पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 67वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई. बैठक को सम्बोधित करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने केसीसी के तर्ज पर डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री प्रक्षेत्र को भी ससमय कर्ज वापस करने पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान किया है. बिहार सरकार वित्त विभाग के अंतर्गत एक बैंकिंग निदेशालय का गठन कर रही है जो बिहार के बैंकिंग सेवाओं की आवश्यक देखरेख करेगा। सरकार तमाम योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में भेजती है, इसमें आने वाली कठिनाइयों एवं उसके समाधान हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है.

मोदी ने कहा कि अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रूपये तक के ऋण पर किसी भी प्रकार के गिरवी और बंधक की कोई आवश्यकता नहीं थी. अब भारत सरकार ने इसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार कर दिया है.

बैंको को निर्देश दिया कि राज्य के सुदूर टोलों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार करें. अब सरकार मूलभूत सुविधाएं मसलन बिजली, नल का पानी और पक्की नाली, गली तथा सड़क वहां पहुंचा दी है. अब गांव व टोले में रहने वालों के दरवाजे तक बैंक भी पहुंचना चाहिए. इसके लिए बैंक राज्य के सभी 1.8 लाख गांवों में चरणवार बिजनेस काॅरेसपोंडेंट नियुक्त करें. जीविका की दीदियों को भी बैंक मित्र बनाया जा सकता है.

1 लाख 30 हजार करोड़ की वार्षिक साख योजना के तहत तीसरी तिमाही तक 74618 करोड़ यानी 57 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1400 करोड़ रुपये ज्यादा है. वित्तीय वर्ष के अंत तक इसे बढ़ा कर कम से कम 90 प्रतिशत करने का लक्ष्य है. वार्षिक साख योजना की उपलब्धि में पिछड़ने वाले जिलों, बैंक व ब्रांच को चिन्हित कर कारणों की पड़ताल की जा रही है.

नई दिल्ली/पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की हुई 33 वीं बैठक में किफायती आवासों (Affordable Housing) पर जीएसटी की दर कम करने के बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर किफायती आवास प्रक्षेत्र को बड़ी राहत दी गयी है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे पटना जैसे शहरों के आवास प्रक्षेत्र जो पिछले कई वर्षों से जीएसटी की अधिक दर के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें अब सीधा लाभ मिलेगा. अपने ऐतिहासिक निर्णय में जीएसटी कौंसिल ने किफायती आवासों के लिए टैक्स की दर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 8% से घटा कर 1% तथा गैर किफायती आवासों पर कर की दर 12% से घटा कर मात्र 5% कर दिया है.
पटना जैसे शहरों में 90 वर्ग मीटर एरिया तक और 45 लाख कीमत वाले आवासों के साथ ऐसे गैर किफायती आवासीय परियोजनाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिसके 15% एरिया में व्यावसायिक निर्माण किया गया हो. यानी आवासीय परियोजनाओं को 15% तक व्यावसायिक निर्माण की छूट दी गयी है.
जीएसटी कौंसिल के इस निर्णय से किफायती और गैर किफायती निर्माणाधीन फ्लैट की बिक्री का मार्ग अब प्रशस्त होगा तथा खरीददारों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने राजभवन के राजेन्द्र मंडप में नीतीश कुमार और सुशील मोदी को शपथ दिलाई. नीतीश कुमार 28 जुलाई को बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे.

शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे. इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार उनसे मिलने आए थे, लेकिन वे पहले से ही बीजेपी के साथ जाने का मन बना चुके थे. इसपर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वे राहुल गांधी के भी हर सवाल का जवाब देंगे. नीतीश ने कहा कि वे बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे. उन्होंने बिहार के हित में ये निर्णय लिया है.

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