देशभर में लागू होगा ये फैसला

बिहार समेत पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों में बाड़ लगाई जाए, ताकि कुत्ते वहां न पहुंच सकें.
कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी नेशनल और स्टेट हाइवे से आवारा पशु हटाने का आदेश भी दिया है. कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है. इस मामले में 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा मांगी गई है. अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 महीने पहले यही आदेश दिया था. कार्रवाई को प्रभावित करने वालों के खिलाफ FIR के आदेश भी दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा.

क्या है कोर्ट के आदेश में –

सभी राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश 2 हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज, अस्पतालों की पहचान करेंगे, जहां आवारा जानवर और कुत्ते घूमते हैं. उनकी एंट्री रोकने के लिए बाड़ लगाई जाएगी. अस्पताल और स्कूल कैंपस और बाड़ के रखरखाव के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त होगा. नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत 3 महीने में कम से कम एक बार इन कैंपस की जांच करें. पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें उठाया गया था. सभी नेशनल हाइवे पर आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर लगाने होंगे. सभी राज्यों के मुख्य सचिव निर्देशों का सख्ती से पालन कराएंगे. स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा 3 हफ्ते में दायर किया जाए.

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जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी. जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्य से, इन मुफ्त उपहारों के कारण… लोग काम करने को तैयार नहीं हैं. उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है. उन्हें बिना कोई काम किए ही पैसे मिल रहे हैं. पीठ ने कहा कि हम उनके लिए आपकी चिंता की सराहना करते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उन्हें समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए. उन्हें राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए.

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसमें शहरी बेघरों के लिए आश्रय के प्रावधान सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा. पीठ ने अटॉर्नी जनरल से केंद्र से यह सत्यापित करने को कहा कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय के भीतर लागू किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की.

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दरअसल, गुरुवार 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में NEET विवाद पर CJI की बेंच के सामने तीसरी सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने NTA को निर्देश दिया था कि सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं और रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर ना की जाए. सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10.30 बजे अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांगी है. अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को क्या फैसला करता है. पेपर लीक की वजह से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है.

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आपको बता दें कि बिहार के लगभग 1.87 लाख नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और अन्य 85 हजार नियोजित शिक्षक अगली सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं. लेकिन अब भी लगभग 70,000 से ज्यादा शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देने की जिद पर अड़े हैं. ऐसे नियोजित शिक्षकों ने ही पहले पटना हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब पटना हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर शिक्षक की नौकरी करनी है तो सक्षमता परीक्षा पास करनी पड़ेगी.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नियोजित शिक्षकों को सरकार के बनाए गए नियम के मुताबिक सक्षमता परीक्षा देनी होगी. जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुईयां की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माण में मदद करते हैं. उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. पीठ ने कहा कि हम देश भर और खासकर बिहार के बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर हैं. अदालत ने कहा कि अगर नियोजित शिक्षक नियम नहीं मानते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए.

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इसे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस बारे में वंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि इसकी सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने दो अगस्त, 2018 को आदेश पारित करते हुए सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं और यह भी कहा कि जीविका दीदियां गैरसरकारी संगठन की सदस्य मात्र हैं, जिन्हें स्कूलों के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है.

ब्रजवासी ने बताया कि उसके बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले को सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर एसएलपी को शुक्रवार 23 फरवरी को खारिज कर दिया. फैसले से शिक्षा विभाग के उस आदेश पर सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें छात्रों की कम उपस्थिति के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराया जाता है. यही नहीं अब जीविका दीदी या समकक्ष से विद्यालय निरीक्षण भी सरकार नहीं करवा सकेगी.

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आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उत्तराखंड से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की डिग्री रेगुलर डी एल एड के बराबर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी पुनर्विचार याचिका के लिए तैयार हैं. इन अभ्यर्थियों का मानना है कि केंद्र सरकार के आदेश पर एनआईओएस ने एनसीटीई की सहमति से उन्हें 2 साल का डीएलएड करने का मौका दिया था.

प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ एनआईओएस ने विज्ञापन जारी किया था जिसमें यह साफ-साफ कहा गया था कि यह डिप्लोमा 2 साल का है. इस बात की पुष्टि एन आइओएस के तत्कालीन चेयरमैन सी बी शर्मा ने भी की है. उन्होंने फिर से कहा कि ये डिप्लोमा सभी बहालियों के लिए पूरी तरह वैध है.

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला ऐसा नहीं है कि इस पर तुरंत सुनवाई की जाए. अगर 14 जुलाई तक इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को हटाने से इंकार करते हुए कहा कि इस बात की जांच करनी होगी कि कहीं यह कवायद सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना तो नहीं है. बता दें कि पटना हाइकोर्ट ने जातीय गणना को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाने का आदेश दिया था और 3 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की थी. जिसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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राज्य सरकार ने कहा कि जाति आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है. कुछ जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है. पूरी मशीनरी जमीनी स्तर पर काम कर रही है. समय अधिक लगने से सर्वेक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

इधर, पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने वाले आवेदक अखिलेश कुमार और यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में केवियट दायर किया है. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने चार मई के अपने आदेश में राज्य सरकार को जातीय गणना तत्काल बंद करने का निर्देश दिया था. मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख तय की थी. बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की याचिका दायर की थी जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. अब देखना है कि बिहार सरकार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं.

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चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बदल दिया है. अब चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन तीन सदस्यों की कमिटी द्वारा किया जाएगा. प्रधानमंत्री, लोकसभा में विरोधी दल या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कमिटी के सदस्य होंगे. अभी तक चुनाव आयोग के सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होते थे.

इस बारे में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानन्द तिवारी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकारों द्वारा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति पर हमेशा उंगली उठती रही है. इधर तो आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर शंका उठाई गई है. आयोग की अविश्वसनियता से चुनावों की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगता है. यह लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है. उन्होंने कहा कि बहुत पहले से चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने की माँग उठाई जा रही थी.
शिवानन्द तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले से आयोग की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही. साथ ही इस फ़ैसले के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश भी दिया है कि वह सरकार के दबाव में आने वाली नहीं है.

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पटना, 1 दिसम्बर. निकाय चुनाव की तिथिर्यो के पुनः घोषणा के बाद उम्मीदवारों से लेकर राज्य सरकार तक जहाँ खुश नजर आ रहे हैं वही इसके कानूनी पहलुओं पर नजर डालने पर ऐसा लगता है कि निगम चुनाव फिर से अधर में लटक सकता है. चुनाव करना अभी भी राज्य सरकार के लिए आसान नही है.

पिछड़ों को आरक्षण देने में नीतीश सरकार की जल्दबाजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले फिर से सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाने जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट अगर तत्काल सुनवाई पर राजी हो जाता है तो घोषित तिथि पर नगर निकाय चुनाव करा पाना बेहद मुश्किल होगा.

बताते चलें किबिहार में नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सार्वजनिक होने के बाद एक ही दिन में रिपोर्ट लेकर चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया गया. लेकिन घोषित तिथि के बाद भी नगर निकाय चुनाव कराना आसान नहीं होगा.

बिहार निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव की नयी तारीखों का एलान बुधवार की शाम किया था. तारिख एलान के 12 घंटे भी नही बीते कि कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग की बाजीगरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात सामने आ गयी.

आयोग की अधिसूचना के अनुसार 30 नवंबर को ही पिछड़ों के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट मिलने के साथ ही आयोग ने 18 दिसंबर औऱ 28 दिसंबर को दो फेज में नगर निकाय चुनाव कराने का एलान कर दिया.

राज्य निर्वाचन आय़ोग के अनुसार अक्टूबर में घोषित चुनाव के मुताबिक ही आऱक्षण की व्यवस्था रहेगी. न तो उम्मीदवारों को नए सिरे से नामांकन करना होगा और न ही नए चुनाव चिन्ह का इंतजार. पिछले समय मिले चुनाव चिन्ह पर ही वे चुनाव लड़ेंगे. बस सिर्फ तिथियां बदल गयी हैं यानि जो चुनाव पहले 10 अक्टूबर को होने वाला था वह अब 18 दिसंबर को होगा और 20 अक्टूबर वाला चुनाव 28 दिसंबर को होगा.

ये है कानूनी मामला
अति पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि बिहार राज्य अति पिछडा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता.

दिलचस्प बात ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना जारी की है उसमें अति पिछड़ा वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन कहा गया है. चुनाव की अधिसूचना में ये कहा गया है कि डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट पर चुनाव की घोषणा की जा रही है.

यह सब तब हो रहा है जब 32 दिनों पहले ही यानि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आय़ोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना था जिसके बाद चुनाव की तिथियाँ राज्य निर्वाचन आयोग ने रद्द किया था.

लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार से लेकर निर्वाचन आय़ोग ने आनन-फानन में एक ही दिन में आरक्षण को लेकर रिपोर्ट भेजने से लेकर चुनाव का डेट तक घोषित कर दी.

सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी फिर से अर्जी

इस मामले को ले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले सुनील कुमार अब कोर्ट में फिर से शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाने जा रहे हैं. पटना नाउ को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में फिर से अर्जी लगा सकती है. अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी पर संज्ञान लिया तो बिहार में नगर निकाय चुनाव एक बार फिर से टल जाएगा. चुनाव की डगर आसान नही होगी. न तो राज्य सरकार के लिए, न ही आयोग के लिए और न ही उन उम्मीदवारों के लिए जो अपनी जीत की आस लगाए हुए हैं.

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