काम पर लौटे अधिकारियों को डराने की कोशिश पड़ेगी भारी
बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई का जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

पटना ।। राज्य के हड़ताली अंचल अधिकारियों (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) द्वारा कथित दबाव और धमकी की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि काम पर लौटे अधिकारियों को धमकाने या बाधा पहुंचाने वाले किसी भी संघ नेता या पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.

उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में विधि-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. काम पर लौटे ईमानदार अधिकारियों को धमकाना न केवल कायरता है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार स्पष्ट कर देना चाहती है कि जो लोग डर और दबाव के जरिए राजस्व व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा. जो अधिकारी सरकार के साथ आए हैं उनको सुरक्षा और सम्मान देने की हम सबकी जिम्मेवारी है. उन्होंने कहा कि जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े हैं, वे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. उनके भी कार्यों की जांच कराई जाएगी. सरकार पूरी नजर बनाए हुए है. गंभीर आरोप वाले किसी भी हाल में नहीं बचेंगे.

वहीं विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों के पास पत्र भेजकर निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए. सरकार ने इसे न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन, बल्कि आपराधिक कृत्य माना है

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर दी जा रही धमकियों पर सख्ती

विभाग को मिली शिकायतों के अनुसार, हड़ताल पर गए कुछ अधिकारी काम कर रहे अपने सहयोगियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमका रहे हैं और सोशल मीडिया पर ‘नेमिंग एंड शेमिंग’ कर मानसिक दबाव बना रहे हैं. विभाग ने इसे सरकारी कार्य में बाधा डालने की गंभीर कोशिश करार दिया है.

इन धाराओं में होगी कार्रवाई

प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 132, 351, 352, 126, 127, 349, 350 और 195 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

संघ पर बढ़ता दबाव, लौटने लगे अधिकारी

सरकारी सख्ती के बाद हड़ताल कर रहे अधिकारियों के बीच दबाव बढ़ने लगा है. विभागीय जानकारी के अनुसार अब तक 24 अधिकारी काम पर लौट चुके हैं. पहले ही गैर-हड़ताली अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं. विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को भेजें.

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उपमुख्यमंत्री बोले, जनहित से समझौता नहीं, समयसीमा के बाद सेवा टूट समेत होगी कड़ी कार्रवाई

पटना।। राज्य में हड़ताली राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है. इस संबंध में विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी विभागीय पत्र के आधार पर उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा 25 मार्च तक कार्य पर नहीं लौटने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा 9 मार्च 2026 से घोषित सामूहिक अवकाश न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि इससे आम जनता के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा तथा उनके नेतृत्व में आयोजित होने वाले भूमि सुधार जनकल्याण संवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनज़र राजस्व पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. ऐसे समय में कार्य से अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को 25 मार्च 2026 की संध्या 5:00 बजे तक हर हाल में अपने पद पर योगदान देना होगा. निर्धारित समयसीमा के बाद अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सेवा टूट, वेतन कटौती और अन्य कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो पदाधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पर लौट आते हैं, उनके मामले में अवकाश अवधि के समायोजन पर नियमों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने अंत में सभी अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे हड़ताल समाप्त कर शीघ्र अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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नए सिरे से चयन हेतु इसी महीने के अंत तक विज्ञापन जारी होगा

पटना।। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसे सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है जो विभाग के दिए गए डेडलाइन तक काम पर नहीं लौटे.

दरअसल विभाग के द्वारा पूर्व में प्रकाशित सूचना के माध्यम से हड़ताल/धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वे संविदा कर्मियों से कर्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों, विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं निदेशालय के वेबसाइट के माध्यम से की गई थी. साथ ही इस हेतु पूर्व में दिनांक 30.08.2025 को संध्या 5 बजे तक एवं पुनः एक और अंतिम अवसर देते हुये दिनांक 03.09.2025 की संध्या 5 बजे तक कर्तव्य पर वापस लौटने हेतु अवसर दिया गया था. निर्धारित तिथि एवं समय तक कुल 3295 संविदा कर्मियों द्वारा कर्तव्य पर वापस लौटकर कार्य किया जा रहा है.

शेष सभी हड़ताल पर बने हुये संविदा कर्मियों की संविदा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा समाप्त कर दी गई है. इसके अतिरिक्त संविदा समाप्त किये गये सभी कर्मियों के पदों को रिक्त घोषित करते हुये उन सभी पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही इस माह के अंत तक, निर्वाचन की घोषणा से पूर्व करने हेतु सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है.

हड़ताली संविदाकर्मियों से मिले गोपाल रविदास

इससे पहले बुधवार को विधायक गोपाल रविदास मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत कर्मियों से मुलाकात की. उन्होंने कर्मियों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों का समर्थन किया.

विधायक रविदास ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने दिनों से संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी अब तक इनकी सुध लेने नहीं आया है.” उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि संविदा कर्मियों की मांगों को शीघ्र मानते हुए आमरण अनशन को समाप्त करवाया जाए.

बता दें कि पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल का आज 19वां दिन है. 16 अगस्त से ये कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिनमें से कई बीते 6 दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं. धरना स्थल पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि वे स्थायी नियुक्ति, सेवा शर्तों में सुधार और भविष्य की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं.

अजीत

पटना, 1 सितंबर।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) ने विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के हड़ताल से लौटने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 03 सितंबर की शाम 5 बजे तक का अंतिम अवसर दिया है. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में योगदान की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और न ही उक्त तिथि के बाद लौटने वाले कर्मियों को कार्य पर रखने पर विचार होगा.

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से बताया गया है कि 16 अगस्त से तथाकथित संघ के आह्वान पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक हड़ताल पर थे. इस बीच विभाग द्वारा लगातार अपील और सख्ती के बाद हड़ताल तोड़कर 30 अगस्त की अपराह्न तक 4000 से अधिक संविदा कर्मियों ने अपने-अपने बंदोबस्त कार्यालयों में योगदान दे दिया है।. विभाग द्वारा सभी का योगदान स्वीकार भी कर लिया गया है.

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 03 सितंबर तक योगदान देने का अवसर केवल उन कर्मियों के लिए मान्य होगा जिनकी सेवा समाप्त करने का आदेश अबतक जारी नहीं हुआ है. जो कर्मी हड़ताल के दौरान अनुशासनहीनता में संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ अलग से सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है.
निदेशालय के अनुसार, अनेक हड़ताली कर्मियों ने लिखित शिकायत की है कि हड़ताल से लौटने की इच्छा जताने पर उन्हें अपने ही साथियों की ओर से धमकी दी जा रही है और दबाव डाला जा रहा है कि वे हड़ताल पर ही बने रहें. इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है.
विभाग ने कर्मियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के दबाव या अफवाह में न आएं और 03 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान देकर अपनी सेवाएं सुरक्षित करें. साथ ही यह भी संदेश दिया गया है कि हड़ताल से लौटने वाले कर्मियों को किसी तरह की परेशानियों से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरती जा रही है.

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•सभी जिलाधिकारियों को अपर मुख्य सचिव ने उचित कार्रवाई को लिखा पत्र

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों एवं अभियंता संघ द्वारा की जा रही हड़ताल और धरना–प्रदर्शन अनुचित है और नियमावली के विपरीत है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. पत्र में कहा गया है कि संविदाकर्मी अपनी पाँच सूत्री मांगों जैसे सेवा नियमित करना, समतुल्य पद पर अधिमान्यता और वेतनमान, ईएसआईसी सुविधा आदि को लेकर हड़ताल पर चले गये हैं. उनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 तथा संशोधन नियमावली 2022 के तहत हुआ है.

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मियों ने नियुक्ति के समय ही यह शर्त स्वीकार की थी कि यह समयबद्ध संविदा नियोजन है और इसे किसी भी अवस्था में नियमित सेवा में तब्दील नहीं किया जा सकता. नियोजन से पूर्व सभी कर्मियों ने लिखित रूप से यह घोषणा की थी कि वे सरकारी स्थायी नौकरी का दावा नहीं करेंगे. इसके बावजूद हड़ताल व धरना किया जा रहा है. पत्र में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि आंदोलनरत कर्मियों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने या सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने की कोशिश की जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाए.

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दैनिक कर्मचारियों को स्थाई करने, वेतन तय करने की मांग

समान काम का समान वेतन लागू किया जाए

पटना नगर निगम के 8 हजार कर्मी करेंगे हड़ताल

21 सितंबर से 17 मांगों को लेकर करेंगे स्ट्राइक

पटना: पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के प्रवक्ता जितेन्द्र कुमार ने कहा कि निगमकर्मियों की मुख्य मांग है कि विगत कई वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों को स्थायी किया जाए, न्यूनतम वेतन 18-21 हज़ार किया जाए, समाप्त किए गए चतुर्थ वर्ग के पद को फिर से बहाल किया जाए, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त कर आउटसोर्स मे कार्यरत कर्मियों को नगर निगम कर्मी के रूप में अडजस्ट किया जाए.समान काम का समान वेतन लागू किया जाए, निगमकर्मियों के स्वास्थ्य सुरक्षा की गांरटी दी जाए सहित अन्य कई मांग शामिल हैं.

जितेन्द्र कुमार ने कहा कि पिछले बार न्यायालय की हस्तक्षेप से हड़ताल को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अगर इस बार अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम न्यायालय की भी नहीं सुनेंगे. इस हड़ताल से मोहल्ले की गलियों के हर मोड़ पर कचरे का ढेर होगा. बारिश का मौसम है तो इस कारण कचरा सड़ने से दुर्गंध उठने और अन्य तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं.इस बात पर उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं हम भी तो इंसान हैं हमे भी सरकारी करण का लाभ मिले.इस बार अगर हड़ताल हो गई तो हम अपना हक़ ले के रहेंगे.

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पटना में रविवार को माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, आदर्श अध्यापक शिक्षक संघ, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति, बिहार नगर पंचायत शिक्षक संघ, टेट-एसटेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक महासंघ समेत 23 संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. बैठक में फैसला हुआ कि सरकार अगर पटना हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन नहीं देती है तो वे हड़ताल करेंगे.

बैठक में शामिल आदर्श अध्यापक शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारिणी सदस्य आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि यदि सरकार हमारी मांग समान काम समान वेतन को लागू नहीं करती है तो 1 फ़रवरी से बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले जाएंगे. साथ ही मैट्रिक और इन्टर परीक्षा का बहिष्कार भी करेंगे. आलोक ने बताया कि SWSP पर आगामी रणनीति और साझा कार्यक्रम के लिए 22 नवंबर को पुनः सर्वसंघीय बैठक बुलाई गई है. जिसमें प्रत्येक संघ के दो प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे.

क्या है पूरा मामला जानने के लिए यहां क्लिक करें- 

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अमित वर्मा