बिहार में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती, PM10 और PM2.5 में भी बड़ी गिरावट

पटना। बिहार में विभिन्न जगहों पर नियमित जांच में गंगाजल की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है. सरकार का दावा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना के बाद जल गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है. मंगलवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉ राम चंद्र प्रसाद ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के कामकाज की समीक्षा करते हुए प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को और अधिक सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव आनन्द किशोर समेत प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में पर्षद् के सदस्य-सचिव नीरज नारायण ने पर्षद् की गतिविधियों और राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत नवंबर 1974 में किया गया था.

गंगा और सहायक नदियों के पानी की नियमित जांच

पर्षद् की ओर से गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल का नियमित रूप से नमूना संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है. गंगा किनारे बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की स्थापना के बाद जल गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है. समीक्षा में बताया गया कि गंगा के पानी में औसत फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा 2199 MPN/100ml दर्ज की गई, जो निर्धारित 2500 MPN/100ml के मानक से कम है.

23 जिलों में 35 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन

राज्य में वायु प्रदूषण की लगातार निगरानी के लिए पर्षद् द्वारा 23 जिलों में कुल 35 अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से हवा की गुणवत्ता का नियमित आकलन किया जाता है।

पर्षद् के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में 2025-26 में PM10 की सांद्रता में 55.15 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वहीं, इसी अवधि में PM2.5 की सांद्रता में 52.54 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। इसे राज्य में वायु गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

58 औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचा PNG नेटवर्क

प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से राज्य की 58 औद्योगिक इकाइयों में PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इन क्षेत्रों में तेल कंपनियों द्वारा स्वच्छ ईंधन के रूप में PNG आपूर्ति का नेटवर्क विकसित किया गया है.

बैठक के दौरान मंत्री डॉ. राम चंद्र प्रसाद ने प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में पर्षद् द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की. उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरणीय मानकों के प्रभावी अनुपालन पर विशेष जोर देते हुए प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को और दृढ़ता से लागू करने का निर्देश दिया.

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वे “DRDO BIO STP (Zero Electricity, Zero Consumable) with the special referece to the removal of Cliform Bacteria) ” व्याख्यान में संबोधन दे रहे थे.

अपने व्याख्यान में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रखर बिंदल ने बताया कि BIO-STP भारत सरकार की संस्था डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित एक ग्रीन तकनीक है. जिससे विभिन्न प्रकार के बैक्टिरिया के समूह का उपयोग कर मल-जल को उपचारित किया जाता है. पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की उर्जा (बिजली) की खपत नहीं होती है. यह केवल गुरूत्वाकर्षण के आधार पर कार्य करता है. ऐसे बॉयो डायजेस्टर में न तो सेटलिंग टैक होता है, न तो एरोबिक टैंक. यह एक एनोरोबिक डायजेस्टर (Anaerobic digester) होता है, जिससे जीवाणुओं के संघ (Consortium of bacteria) का उपयोग कर जल-मल का शोधन किया जाता है इसी टैंक में एक निश्चित मात्रा में बैक्टिरिया के समूहों को एक बार ही डालना पड़ता है जो स्वयं ही अपनी संख्या बढ़ाते है और सतत् अपने काम में लगे रहते हैं. मल-जल (Sewage) को टैंक में तीन दिन तक रखने पर ये बैक्टिरिया मल-जल को विघटित करते है. यहां से यह शोधित मल-जल पत्थरों के टुकड़ों की एक छन्नी से गुजर कर बाहर आता है एवं एक रीड बेड (Reed bed) में संग्रहित होता है, जहां एक विशिष्ट पौधे की जड़ों में खास प्रकार की बैक्टिरिया की सहायता से पुनः इनका शोधन होता है.

ऐसे बैक्टिरिया अपनी क्रिया के दौरान साफ जल एवं अल्प मात्रा में मिथेन गैस का जनन करते है, जिसका कोई व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है. 10 किलोलीटर प्रतिदिन (KLD) की क्षमता के बहिःस्रावित जल के शोधन के लिए 30 किलोलीटर क्षमता के बॉयोडाजेस्टर टैंक की आवश्यकता होती है. गर्मियों में रिड बेड के पौधे की पत्तियां सूख सकतीं हैं, लेकिन इनकी जड़ें अपना काम करती रहती हैं.

इस अवसर पर राज्य पर्षद के अध्यक्ष डॉ. डी.के. शुक्ला ने बताया कि बिहार राज्य के लिए इस प्रकार की तकनीक बेहद सामयिक है. राज्य की मुख्य समस्या नदी जल में टोटल कॉलीफार्म तथा फिकल कॉलीफार्म की अधिक संख्या ही है. सामान्यतः जल प्रदूषण के अन्य पारामीटर निर्धारित मानक के अधीन पाये जाते हैं.

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