गगन ने कहा कि विशेष पैकेज का मतलब यदि ‘मोदी मॉडल’ है तो इससे बिहार को कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है. यह केवल बिहार वासियों को गुमराह करने की कवायद समझी जाएगी. उन्होंने कहा कि लगभग 19 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. लगभग 16 साल से भाजपा बिहार सरकार में शामिल है और दस वर्षों से केन्द्र में एनडीए की सरकार है. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज भी बिहार को मिल चुका है इसके बावजूद भी नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स में यदि बिहार सबसे निचले पायदान पर है तो फिर आंकड़ों में लुभावना लगने वाले ऐसे विशेष पैकेज से बिहार का विकास कैसे संभव है. इसलिए यदि सही में जदयू की मंशा बिहार के विकास के प्रति नीयत साफ है तो उसे केन्द्र पर दबाव बना कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए पहल करना चाहिए. अभी हीं सुनहरा मौका है. यदि इसमें नीति आयोग बाधक है तो अब तो नीति आयोग में बिहार के तीन – तीन मंत्री शामिल हैं. अभी संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, सरकार की नीयत यदि साफ है तो इसी सत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा होनी चाहिए. अब यह जदयू को तय करना है कि वह बिहार की हिस्सेदारी चाहता है कि राज भोगने के लिए केवल सत्ता में भागीदारी चाहता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महासचिव मदन शर्मा, संजय यादव , डॉ प्रेम कुमार गुप्ता, प्रमोद राम एवं उपेन्द्र चन्द्रवंशी भी उपस्थित थे.

pncb

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए. विशेष राज्य के दर्जे की मांग से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 से ही सरकार के स्तर से एवं हमारी पार्टी के द्वारा भी इसकी मांग की जाती रही है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष पहले भी सभी दलों की तरफ से यह मांग रखी गई थी 14वें वित्त आयोग की सिफारिश से यह संदेश गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार लैंड लॉक प्रदेश है. बिहार एक पिछड़ा राज्य है. यहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है. बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी आपदा से यह राज्य हमेशा पीड़ित रहता है. बाढ़ का कारण भी बाहर के जल का दबाव है.

सीएम ने कहा कि राज्य में उद्योग धंधे को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपने स्तर से कुछ नीतियां तैयार की हैं लेकिन बड़े उद्योग धंधों की स्थापना के लिए करों में छूट दिए जाने की जरुरत है. विशेष राज्य के दर्जे से यह रियायत मिल सकेगी, जिससे राज्य में रोजगार का सृजन हो सकेगा. अभी फिर से सर्वदलीय प्रस्ताव में विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सहमति है. उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के सामने हमलोग अपने पक्ष को फिर से रखेंगे. सीएम सोमवार को लोक संवाद के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.