यह उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका है जो किसी कारणवश छठे चरण में काउंसलिंग कराने से चूक गए या किसी कारणवश वे शिक्षक नहीं बन सके. शिक्षा विभाग ने उन तमाम नगर निकायों के लिए शेड्यूल जारी किया है जहां छठे चरण में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई.

दरअसल इस वर्ष सरकार ने डेढ़ सौ से ज्यादा नगर निकायों का पुनर्गठन किया है या उनमें बदलाव किया गया है जिसकी वजह से ऐसे नगर निकायों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई. अब उन सभी नगर निकायों में काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने 8 अगस्त से 10 सितंबर के बीच नये शेड्यूल के तहत बहाली पूरा करने का निर्देश जारी किया है यह उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन मौका होगा जो किसी कारणवश छठे चरण में बहाली से चूक गए थे. छठे चरण के इस नए शेड्यूल की वजह से यह तय है कि इन सभी जगहों पर सातवें चरण के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन शेड्यूल भी लेट से जारी होगा. हालांकि बाकी अन्य जगहों के लिए शेड्यूल अगस्त के आखिरी हफ्ते तक जारी होने की संभावना है क्योंकि इससे पहले नए नियमावली के लिए शिक्षा विभाग कैबिनेट से अप्रूवल लेगा और उसके बाद ही सातवें चरण की बहाली के लिए सरकार शेड्यूल जारी करेगी. वही माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के सातवें चरण के नियोजन की प्रक्रिया सितंबर या उसके बाद के महीनों में शुरू होने की संभावना है क्योंकि वहां भी छठे चरण के तहत नियोजन का शेड्यूल अब तक पूरा नहीं हो पाया है.

pncb

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पटना नाउ को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है जो 26 सितंबर 2019 तक b.ed डिग्री ले चुके हैं और जो 2011 में STET क्वालीफाइड हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 300 या इससे कम हो सकती है, इन्हें आवेदन का मौका दिया जाएगा और इसके लिए शेड्यूल एक-दो दिन में जारी हो जाएगा.

क्या होगा असर!

पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप अब शिक्षा विभाग छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उपरोक्त अंकित अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देगा. इसके लिए शेड्यूल जारी होगा और जाहिर तौर पर इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त और लग सकता है. ऐसे में जिन हजारों अभ्यर्थियों को सातवें चरण के तहत बहाली का इंतजार है उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक सातवें चरण की बहाली की घोषणा सरकार नहीं कर सकती.

प्रारंभिक शिक्षकों को ट्रांसफर की प्रक्रिया पर काम जारी

बता दें कि शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है. विशेष चरण में चयनित प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है. लेकिन जब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें चरण की वैकेंसी जारी नहीं होगी. इन सबके बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पटना नाउ को यह भी जानकारी दी है कि प्रारंभिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और जल्द ही इस सॉफ्टवेयर का प्रजेंटेशन होगा जिसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो सकती है.

pncb

इस मामले में फैसला अब 9 नवंबर को आएगा. यानी छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब 9 नवंबर तक टल गई है. छठे चरण में 94000 पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन होना है और इसके लिए हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद इंतजार में हैं कि कब उन्हें नियोजन पत्र मिलेगा. लेकिन दो मामलों को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने नियोजन की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी. एक मामला दिसंबर में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों का है जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उन्हें भी छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जाए. दूसरी तरफ एक मामला प्राथमिकता से जुड़ा है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में मामला दायर किया है कि सरकार बहाली प्रक्रिया के बीच में नियम बदल रही है और यह कहा है कि पहले डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और सीट बचने पर बीएड अभ्यर्थियों का नियोजन होगा.

इस मामले में इंटरवीनर के वकील प्रिंस कुमार मिश्र ने पटना नाउ को बताया कि आज दोनों मामलों को लेकर जोरदार बहस हुई है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने 19 अक्टूबर तक सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है कि उनका क्या कहना है. इस पूरे मामले में सरकार से भी एक शपथ पत्र देने को कहा है कि कुल बीएड अभ्यर्थी और कुल डीएलएड अभ्यर्थी कितने हैं. कितने पदों पर बहाली होनी है और डीएलएड अभ्यर्थियों के नियोजन के बाद कितनी सीटें बीएड अभ्यर्थियों के लिए बच रही हैं. दिसंबर सीटेट मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी.

राजेश तिवारी

बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण का फार्म 15 जून से भरा जाएगा. शिक्षा विभाग ने छठे चरण के नियोजन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है. इसमें केवल वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं. आपको बता दें कि जुलाई 2019 में जब छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय एनआईओएस डीएलएड किए हुए छात्रों को नियोजन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था. उसके बाद यह सभी अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की शरण में गए. पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को राहत देते हुए उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने का समय दिया था जिसके बाद आज बिहार शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए 15 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म भरने का आदेश दिया है. नियोजन पत्र 31 अगस्त को दिया जाएगा.
इसमें सीटेट अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. दिसंबर 2019 में सीटेट पास करने वाले एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया भाग नहीं ले सकेंगे.

हालांकि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि छठे चरण की प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद सातवें चरण के लिए आवेदन की तिथि घोषित होगी. सातवें चरण में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 35000 पदों पर नियोजन होगा.

राजेश तिवारी