औद्योगिक विकास के लिए 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि औद्योगिक विकास से बिहार समृद्धि के रास्ते पर बढ़ेगा, इसके माध्यम से ही बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य में 11 मेगा पार्क एवं सभी 38 जिलों में फूड पार्क बनायें. औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें, 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें. बिहार को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करें. राज्य में संसाधन की कमी नहीं है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति तथा भावी कार्य योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि बिहार के उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों से विचार-विमर्श करें, उनके सुझावों पर अमल करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनायें. उद्योगों से संबंधित सभी अनुमतियां एवं सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाये ताकि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो. ग्राम स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दें. स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए प्रोत्साहित करें. फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम०एस०एम०ई०) क्षेत्रों में काफी संभावनायें हैं, इसको ध्यान में रखते हुये इस पर तेजी से कार्य करें. बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य करें। स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत कर युवाओं के लिये नये अवसर सृजित किये जाएं. उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करें. सभी जिलों के जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिये लोगों से बात करें और उनकी भूमि का उचित मूल्य देकर उन्हें सहमत करायें. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रोत्साहन (इंसेंटिव) समय पर उपलब्ध करायें.

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयशी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा, निदेशक, एमएसएमई अमन समीर, निदेशक, हथकरघा एवं रेशम उत्पादन विद्यानंद सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना।। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में समिति द्वारा 16 परियोजनाओं एवं 7 होटल प्रस्ताव के लिए 31.78 एकड़ भूमि आवंटित की गई. प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में ₹ 992.63 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 3,146 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. बैठक उद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध निदेशक, बियाडा एवं आएडा, कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित की गई.

उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य में स्वीकृत हो रही नई औद्योगिक परियोजनाएं बिहार के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को नई गति प्रदान कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार एवं कौशल आधारित अवसर सृजित होंगे. बिहार सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करते हुए राज्य को आधुनिक औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

उद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध निदेशक, बियाडा एवं आएडा, कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित एवं समावेशी औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. BIADA के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, सुदृढ़ अवसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम प्रक्रियाएं एवं नीतिगत सहयोग के माध्यम से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हो सके.

समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, राइस मिल, PEB स्ट्रक्चर निर्माण, स्टील रूफिंग शीट निर्माण, गारमेंट्स, कॉटन विक एवं अगरबत्ती निर्माण, करुगेटेड पेपर निर्माण तथा जनरल मैन्युफैक्चरिंग जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के औद्योगिक आधार को मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा ये इकाइयां राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी, जिनमें प्रमुख हैं- IA फतुहा, IA बैजनाथपुर, IA गोरौल, IA समस्तीपुर, IA डोनार, Large Industrial Estate (LIE) Barari, Industrial Growth Centre (IGC) मरंगा, IA मुजफ्फरपुर, IA पाटलिपुत्र एवं IA हाजीपुर.

प्रमुख स्वीकृत इकाइयों में Amul Dairy, शिव दुर्गा एग्रो, मूगी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, M/S MSQ Clothing LLP, M/s Banka Industries, Honesty Automation Pvt Ltd, M/s Shree Jee Roofing, Siya Ram Food Industries, M/s Jyoti Printing Works, M/s Rajrani Textile, M/s OM Mangalam और M/s Liefde Bakers Pvt Ltd एवं होटल प्रस्तावों जैसे- M/s Civmil Industries Pvt Ltd, M/s MCS India Ltd, M/s Maa Mundeshwari Agro Mill Pvt Ltd सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

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श्रेयसी पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. दिग्विजय सिंह और बांका की पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी हैं.