शिवराज चौहान को बिहार का नेता चुनने की जिम्मेदारी

पटना।। जैसे-जैसे खरमास खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है बिहार से जुड़े तमाम लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं. ताजा अपडेट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिहार में पार्टी विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी दी है.

इधर बिहार सरकार की ओर से 14 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे कैबिनेट मीटिंग की सूचना जारी की गई है. माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की यह आखिरी कैबिनेट मीटिंग होगी.

इसके बाद वह राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और संभवत: 15 अप्रैल को बिहार में नए सीएम की ताजपोशी के साथ एनडीए की नई सरकार का गठन हो जाएगा.

हालांकि नए सीएम के नाम को लेकर अब तक संशय बरकरार है और अब भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. यानी एक तरफ नीतीश कुमार कैबिनेट की मीटिंग लेंगे, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान भाजपा विधायक दल का नेता चुनेंगे जो बिहार का नया मुख्यमंत्री होगा. लेकिन तब तक बिहार में सियासी उहापोह की स्थिति बनी हुई है.

pncb

विपक्ष ने सरकार पर बोला हमला

दिल्ली।। लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने VB-जी राम जी बिल, 2025’ पेश किया. (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) : VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी). इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया.

मनरेगा का नया नाम होगा जी राम जी

विकसित भारत- जी राम जी बिल पास हो जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MGNREGA) को रिप्लेस करेगा. नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है. काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी. अब राज्यों को भी इस स्कीम में 10-40% तक खर्च करना होगा जबकि अब तक केंद्र सरकार ही 100% खर्च करती है. यही नहीं साल के 60 दिन, जब बुवाई और कटाई होती है तब इसके तहत रोजगार नहीं मिलेगा ताकी खेती में मजदूरों की कमी नहीं हो.

जानिए, क्या है एमजीनरेगा (MGNREGA)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2005 में लागू हुई थी जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में 18 साल से ज्यादा के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है. मजदूरी सीधे मजदूर के बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा होती है. इसके तहत एक तिहाई संख्या महिलाओं की होनी चाहिए. 15 दिन तक रोजगार ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है.

विपक्ष ने जताया विरोध

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नया बिल मनरेगा को केंद्र के नियंत्रण का औजार बना देगा. इसमें बजट और नियम केंद्र तय करेगा, राज्यों पर 40% खर्च का बोझ डाला जाएगा. पैसा खत्म होने या फसल के मौसम में मजदूरों को महीनों तक काम नहीं मिलेगा.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं. सरकार को हर योजना का नाम बदलने की सनक है. सरकार की यह सनक समझ नहीं आती है. सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा. नई स्कीम के तहत बजट का बोझ राज्यों पर डाला जाएगा. इससे मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों के सामने संकट पैदा होगा. केंद्र अपना बोझ कम कर रहा है.

इधर बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार को अपना न तो कोई विजन है और न कोई मिशन. उसका एकमात्र विजन यूपीए सरकार के समय शुरू की गई लाभकारी योजनाओं का नाम बदलकर झूठी वाहवाही लूटना है. पिछले ग्यारह वर्षों में केन्द्र की एनडीए सरकार द्वारा एक भी नई योजना की शुरुआत नहीं की गई है. उसके द्वारा अबतक यूपीए सरकार के समय शुरू की गई कुल 32 योजनाओं का केवल नाम बदल कर एनडीए सरकार की उपलब्धि बताई जा रही है.

क्या बोले केन्द्रीय कृषि मंत्री

वहीं केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं. उनका संकल्प था कि जो सबसे नीचे हैं उनका कल्याण पहले किया जाए. हम सिर्फ महात्मा गांधी को मानते नहीं, उनकी बात भी मानते हैं. इस बिल से हम गरीब का सम्मान और महात्मा गांधी का सपना पूरा कर रहे हैं.

pncb