पटना और नालंदा समेत कुल 68 नगर निकायों में मंगलवार को कक्षा 1 से 5 के 766 पदों के लिए शिक्षक अभ्यर्थी काउंसिलिंग कराएंगे. इससे पहले 5 जुलाई को कक्षा 6 से 8 में 258 अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि कक्षा 6 से 8 के लिए पहले दिन पूरे बिहार के 71 नगर निकायों में काउंसलिंग हुई जिनमें कुल 390 पद थे, इनमें 258 पदों पर नियोजन हो गया जबकि 132 पद खाली रह गए. जिन 258 शिक्षक अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है, उनके सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग संबंधित बोर्ड और यूनिवर्सिटी में भेजकर जांच कराएगा और 15 अगस्त तक उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा.

शिक्षा विभाग ने इस बार फुलप्रूफ व्यवस्था की है. हर नियोजन इकाई में वीडियोग्राफी हो रही है जिसके जरिए शिक्षा विभाग में सीधी मॉनिटरिंग हो रही है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत सिंह खुद हर नियोजन इकाई पर ध्यान रख रहे हैं और यूट्यूब लाइव के जरिए भी शिक्षक अभ्यर्थियों की परेशानी ऑनस्पॉट दूर कर रहे हैं. कई जगहों पर फर्जी सर्टिफिकेट पर काउंसलिंग कराने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

6 जुलाई को इन जगहों पर काउंसलिंग नहीं होगी

जिन नगर इकाइयों में नए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वहां 2 अगस्त को काउंसलिंग होगी. 6 जुलाई को बिहार के 68 नगर निकायों में 766 पदों के लिए काउंसलिंग होगी. भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय और नवादा में नगर निकायों में कक्षा 1 से 5 के लिए 6 जुलाई को काउंसलिंग नहीं होगी. बाकी सभी नगर निकायों में काउंसलिंग होगी.

राजेश तिवारी

शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कक्षा 6 से 8 कि नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बाद शिक्षा विभाग नियोजन पत्र बांटेगा. इस बीच कक्षा 1 से 5 के नियोजन को लेकर भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए सभी नियोजन इकाइयों को शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जिले की एनआईसी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है. निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर तक जिले की वेबसाइट पर प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जानी चाहिए ताकि 2 सितंबर से अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति डाल सकें. इस मामले में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई के बाद भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कही है.

दरअसल प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 साल से ज्यादा वक्त से नियोजन पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें आशंका है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद यह मामला लटक जाएगा और नियोजन समय पर पूरा नहीं हो पाएगा. इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से गुहार लगाई थी कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाए ताकि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद तुरंत नियोजन का काम पूरा किया जा सके. पटना हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के दो मामलों को लेकर 4 सितंबर और 7 सितंबर को सुनवाई होनी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा रखा है इसलिए प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब पटना हाई कोर्ट का आदेश आ जाएगा. शिक्षा विभाग ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है.

राजेश तिवारी