नए सिरे से चयन हेतु इसी महीने के अंत तक विज्ञापन जारी होगा

पटना।। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसे सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है जो विभाग के दिए गए डेडलाइन तक काम पर नहीं लौटे.

दरअसल विभाग के द्वारा पूर्व में प्रकाशित सूचना के माध्यम से हड़ताल/धरना प्रदर्शन कर रहे विशेष सर्वे संविदा कर्मियों से कर्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों, विभाग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं निदेशालय के वेबसाइट के माध्यम से की गई थी. साथ ही इस हेतु पूर्व में दिनांक 30.08.2025 को संध्या 5 बजे तक एवं पुनः एक और अंतिम अवसर देते हुये दिनांक 03.09.2025 की संध्या 5 बजे तक कर्तव्य पर वापस लौटने हेतु अवसर दिया गया था. निर्धारित तिथि एवं समय तक कुल 3295 संविदा कर्मियों द्वारा कर्तव्य पर वापस लौटकर कार्य किया जा रहा है.

शेष सभी हड़ताल पर बने हुये संविदा कर्मियों की संविदा भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा समाप्त कर दी गई है. इसके अतिरिक्त संविदा समाप्त किये गये सभी कर्मियों के पदों को रिक्त घोषित करते हुये उन सभी पदों पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही इस माह के अंत तक, निर्वाचन की घोषणा से पूर्व करने हेतु सभी आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है.

हड़ताली संविदाकर्मियों से मिले गोपाल रविदास

इससे पहले बुधवार को विधायक गोपाल रविदास मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत कर्मियों से मुलाकात की. उन्होंने कर्मियों की समस्याएं सुनी और उनकी मांगों का समर्थन किया.

विधायक रविदास ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने दिनों से संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी अब तक इनकी सुध लेने नहीं आया है.” उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि संविदा कर्मियों की मांगों को शीघ्र मानते हुए आमरण अनशन को समाप्त करवाया जाए.

बता दें कि पटना के गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल का आज 19वां दिन है. 16 अगस्त से ये कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिनमें से कई बीते 6 दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं. धरना स्थल पर मौजूद कर्मियों ने बताया कि वे स्थायी नियुक्ति, सेवा शर्तों में सुधार और भविष्य की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं.

अजीत

हड़ताल भड़काने और राजस्व महा–अभियान में बाधा डालने का आरोप

हड़ताल में शामिल सभी पर होगी कार्रवाई

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 110 विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. इनमें तथाकथित संघ की अध्यक्ष रौशन आरा और सचिव विभूति कुमार के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं. उपरोक्त दोनों के खिलाफ उनके जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गई है.

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की राह अपनाई और विभागीय कार्य बाधित किया. इनमें से कुछ ने तथाकथित संघों के बैनर तले आंदोलन का आह्वान किया, जबकि कई लोग एकाएक कर्तव्य से अनुपस्थित हो गए.

निदेशक जे० प्रियदर्शिनी द्वारा जारी आदेश में विशेष रूप से उल्लेख है कि संघ की अध्यक्ष रौशन आरा ने तथाकथित संघ की अध्यक्ष की हैसियत से 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया. वहीं संघ के सचिव विभूति कुमार उसी दिन से अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़कर हड़ताल पर चले गए. विभाग ने माना कि इनका आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी संविदा विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 एवं संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी. नियमों के मुताबिक यह सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं होगी. इसके बावजूद पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसी अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना शपथपत्र और संविदा शर्तों का खुला उल्लंघन है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल से सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व महा–अभियान की गति प्रभावित हुई. इस अभियान के तहत राज्यभर में जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना, बंटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार नामांतरण जैसी सेवाएं आमजन तक पहुंचाई जा रही हैं. ऐसे में हड़ताल का कदम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला साबित हुआ.
इसी आधार पर विभाग ने कठोर कार्रवाई करते हुए नियमावली की धारा 8(4) के तहत 110 संविदा सर्वेक्षण कर्मियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी है. विभाग के स्तर से कार्य से अनुपस्थित अन्य सभी पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. जिन्हें बर्खास्त किया गया है उनमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 60, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 16, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 20 और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 14 हैं.

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