पटना।। हाल ही में शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों से मिली रिक्तियों की संख्या जब जारी की तो ना सिर्फ बिहार के लाखों शिक्षक बल्कि बहाली का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी भी भौचक रह गए. कई साल से इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही थी कि सातवें चरण में कम से कम सवा दो लाख पदों पर बहाली होगी. हाल में शिक्षा मंत्री ने भी इसे लेकर बयान दिया था लेकिन जब एक्चुअल वैकेंसी सामने आई तो यह घटकर 178967 रह गई. अब सवाल यह उठ रहा है कि जब सरकार ने सवा दो लाख से ज्यादा पदों पर बहाली की बात की थी तो यह संख्या घट कैसे गई. पटना नाउ ने इस बात की तहकीकात की तो जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शिक्षा विभाग ने हजारों की संख्या में ऐसे पदों को सातवें चरण में शामिल नहीं किया है जो प्रमोशन के जरिए भरे जाने हैं. उदाहरण के तौर पर पिछले कई वर्षों से काम कर रहे प्राथमिक शिक्षकों का प्रमोशन मध्य विद्यालय शिक्षक के रूप में नहीं हुआ है. ऐसे में मध्य विद्यालय शिक्षकों की वैकेंसी कम हो गई. क्योंकि 50 फ़ीसदी पद प्रमोशन से भरे जाने हैं. इसके अलावा बिहार में SSA और GOB के अलग-अलग पदवर्ग होने की वजह से भी तकनीकी वजह से बड़ी संख्या में पद घोषित नहीं हो सके हैं.

कितने पदों पर फिलहाल बहाली की है संभावना

सरकार की योजना के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर 1,78,967 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इनमें 88,967 प्रारंभिक शिक्षक जबकि 33,000 माध्यमिक शिक्षक एवं 57, 000 उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे. नियुक्त होने वाले 88, 967 प्रारंभिक शिक्षकों में पहली से 5वीं कक्षा के 87 हजार 222 शिक्षक एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के 1,745 शिक्षक होंगे. छठी से आठवीं कक्षा में रिक्तियों की संख्या कम होने की बड़ी वजह प्रमोशन के जरिए भरे जाने वाले पद हैं.

आपको बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति अब ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023’ के तहत होगी. शिक्षा विभाग को सभी जिलों से प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियां मिल गयी हैं. रिक्तियों को समेकित करने के बाद पदों की स्वीकृति की अनुशंसा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति को भेज दी गयी है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति के बाद उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद रोस्टर क्लियरेंस के लिए पद जिलों को भेजे जायेंगे, इसलिए कि नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला संवर्ग के होंगे.

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मई महीने की पहली कैबिनेट में 178967 पदसृजन पर मुहर लग सकती है जिसके बाद मई महीने में ही बिहार लोक सेवा आयोग बहाली का विज्ञापन जारी करेगा. अब तक की सरकार की योजना के मुताबिक एक ही परीक्षा के जरिए पहले से काम कर रहे नियोजित शिक्षकों और नए बहाल होने वाले शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने का मौका मिलेगा.

शिक्षक संघों का विरोध जारी

एक तरफ सरकार की पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है. परीक्षा पैटर्न और नए बहाल होने वाले शिक्षकों के वेतनमान को लेकर भी तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ विभिन्न शिक्षक संघों का नयी नियमावली का विरोध जारी है. सभी शिक्षक संघ इस बात की पुरजोर मांग कर रहे हैं कि पहले से काम कर रहे शिक्षकों को बिना किसी परीक्षा के सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता प्रेमचंद्र ने बताया कि उनका संघ सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार आखिर कितनी बार पहले से काम कर रहे शिक्षकों की परीक्षा लेगी. सरकार दो बार दक्षता परीक्षा ले चुकी है. इसके अलावा टीईटी और एसटीटी परीक्षा के जरिए भी शिक्षकों की योग्यता परखी जा चुकी है. ऐसे में एक बार फिर परीक्षा का आयोजन कहीं से उचित नहीं है. सरकार को सीधे पहले से काम कर रहे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए और चुनाव से पूर्व किए गए अपने वादे को पूरा करना चाहिए. इस बारे में टेट एसटेट उत्तीर्ण शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा कि 28 अप्रैल को महागठबंधन के विभिन्न दलों के साथ शिक्षक संघ मुक्त मोर्चा की बैठक होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा. अश्विनी पांडे ने कहा कि सरकार की नई नियमावली हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है. सरकार भले ही नई नियमावली के तहत सातवें चरण की बहाली करें लेकिन यह कहीं से उचित नहीं है कि पहले से काम कर रहे शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने को बाध्य किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार विभागीय परीक्षा के जरिए भी पहले से काम कर रहे शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की पहल कर सकती है लेकिन बीपीएससी की परीक्षा देने की बाध्यता कहीं से उचित नहीं है. इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भी 1 मई को मजदूर दिवस के दिन नई नियमावली को लेकर अपना विरोध दर्ज कराएगा.

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देरी की वजह

शिक्षा विभाग इस बार शिक्षकों की बहाली और सेवा शर्तों में कर रहा है जिसके लिए कैबिनेट में जाने से पहले कम से कम 5 विभागों की अनुमति जरूरी है. इनमें प्रमुख रूप से नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल हैं. शिक्षा मंत्री ने एक बार नई शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन उसके बाद भी सभी विभागों की अनुमति जरूरी होती है.

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इस बार अगर नई नियोजन नियमावली कैबिनेट में नहीं जा पाई तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है महागठबंधन की वह रैली भी है जो 25 फरवरी को पूर्णिया में प्रस्तावित है. शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इस रैली को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद अब सातवें चरण का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों और ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अगले कैबिनेट तक का इंतजार करना होगा. पांच अप्रैल तक चलने वाले बिहार के बजट सत्र के दौरान 24 फरवरी के बाद जो बिहार कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नई नियमावली पास होने के आसार हैं.

बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में नया क्या है. पढ़िए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके–

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लेकिन आपको बता दें कि जो प्रक्रिया या जो बातें सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर कहीं जा रही हैं या मीडिया में आ रही है उनमें कुछ भी नया नहीं है. एक साल पहले से भी ज्यादा समय से यह सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगला चरण किस तरह होगा. विशेष तौर पर अगले चरण में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से होगा. यही नहीं, यह बात भी पहले सामने आ चुकी है कि किसी आयोग या विशेष रूप से गठित किसी उच्चस्तरीय समिति के जरिए सातवें चरण की बहाली होगी. बहाली से संबंधित अन्य संभावित नियमावली में क्या बातें होंगी इसकी जानकारी पटना नाउ पहले ही आपको दे चुका है.

दरअसल नियोजन इकाइयों की मनमानी और लगातार फर्जीवाड़े की खबर से परेशान विभिन्न शिक्षक संघों ने शिक्षा मंत्री से मांग की थी कि नियोजन नियमावली में परिवर्तन किया जाए और नियोजन इकाइयों की मनमानी पर नकेल कसी जाए. अब नौ हजार से ज्यादा नियोजन इकाइयों की बजाय सिर्फ 38 नियोजन इकाइयां होंगी. सभी शिक्षक जिला कैडर के होंगे. इस बड़े परिवर्तन से ही कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा. शिक्षकों के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. नियोजन इकाइयों की मनमानी खत्म हो जाएगी. लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक महीने में नई नियमावली आ जाएगी, यह इतना आसान नहीं लगता. पिछले अनुभवों पर गौर करें तो नियोजन नियमावली में बदलाव को लेकर कई बाधाएं शिक्षा विभाग को पार करनी होंगी. इसमें कई विभागों से सहमति की जरूरत पड़ेगी जिसके बाद ही नई नियोजन नियमावली पर मुहर लग सकेगी और उसके बाद ही सातवें चरण की शुरुआत हो पाएगी. फिलहाल शिक्षा मंत्री के बयान से इतना तो तय है कि आने वाले बजट सत्र को लेकर विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सरकार की ओर से तैयारी शुरू हो गई है.

कुछ महत्वपूर्ण संभावित बदलाव

प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 200000 से ज्यादा पदों पर सातवें चरण में बहाली होने की संभावना है.

नियोजन इकाइयों की संख्या सिर्फ 38 होगी यानि 38 जिलों में 38 नियोजन इकाई होगी.

अगले चरण से शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ एक बार ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसमें उन्हें अपनी पसंद की दस नियोजन इकाई का चॉइस देने का मौका मिल सकता है.

सेंट्रलाइज आवेदन में उन्हें अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम हो जाएगी.

सातवें चरण की बहाली सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी आयोग या किसी विशेष रूप से गठित समिति के जरिए कराई जाएगी.

वाणिज्य विषय के एसटीइटी परीक्षा के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए गणित, विज्ञान और भाषा विषय के लिए एसटीइटी का आयोजन होने की संभावना है जिसमें सफल अभ्यर्थी सातवें चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली में भाग ले पाएंगे.

बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को सातवें चरण में मौका नहीं मिल पाएगा इसकी व्यवस्था भी की जा रही है.

अगर महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रह गए तो उन पदों पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा.

सरकार शिक्षक बहाली के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं लेगी, लेकिन जो मेधा सूची बनेगी उसमें अकादमिक अंकों से ज्यादा वेटेज टीइटी/सीटीइटी/एसटीइटी परीक्षा के अंकों का होगा.

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पटना नाउ को शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सातवें चरण की बहाली को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस भी लिया जा रहा है जिनमें प्रमुख तौर पर नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और कार्मिक एवं अन्य विभाग शामिल हैं. इसके बाद बहाली प्रक्रिया में हुए बदलाव को जब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक इसके संभावित डेट के बारे में आ रही तमाम तरह की खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होगा. पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. इस बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि वाणिज्य विषय से होने वाले एसटीइटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सातवें चरण के लिए अलग से मौका मिल सकता है क्योंकि अब तक इस विषय में एसटीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है जबकि पटना हाई कोर्ट का इस बारे में स्पष्ट आदेश है कि शिक्षा विभाग को वाणिज्य विषय के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करनी है लेकिन इसकी वजह से सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. हालांकि इसी बीच नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है . सूत्रों के मुताबिक ऐसे में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई नयी वैकेंसी जारी नहीं हो पाएगी. इसके अलावा छठे चरण में पटना जिला परिषद समेत कई ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां नियोजन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. शिक्षा विभाग इनमें नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी चुनाव आयोग से इजाजत लेगा.

कितने पदों पर बहाली

पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के संभावित पदों की संख्या की बात करें तो सातवें चरण में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक और लगभग एक लाख माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर बहाली हो सकती है. बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आवेदन को लेकर है. patnanow.com शिक्षा विभाग सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेगा और मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन जारी होने के बाद काउंसलिंग की जिम्मेदारी नियोजन इकाइयों को पहले की तरह ही मिलेगी. मेरिट लिस्ट बनाने में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब एकेडमिक परीक्षा के एवरेज मार्क्स का वेटेज 40% जबकि टीईटी या एसटीईटी परीक्षा का 60% जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार होगा.

एक और बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विशेष रूप से महिला के लिए आरक्षित पदों पर बिहार के अलावा किसी और राज्य के निवासी आवेदन नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, अगर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो नियोजन इकाई पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है.

लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया बदलेगी

इधर स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. बिहार के हजारों विद्यालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं. हालांकि अब लाइब्रेरियन की बहाली के लिए शिक्षा विभाग नई प्रक्रिया अपनाने जा रहा है. पटना नाउ को विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह टीईटी और एसटीईटी परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है, उसी तरह लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी योग्य अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी. इसके बदलाव का खाका भी तैयार किया जा रहा है. कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा(L.E.T) का आयोजन होगा और उसके बाद ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की संभावना है.

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इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एसटीइटी परीक्षा का आयोजन सातवें चरण की बहाली में बाधा नहीं बनेगा. इस बात की भी संभावना है कि वाणिज्य विषय को छोड़कर बाकी विषयों में सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वाणिज्य विषय का एसटीइटी का रिजल्ट आने के बाद अलग से सातवें चरण में इस विषय के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा.

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जी हां, शिक्षा विभाग सातवें चरण की बहाली को लेकर आज अपना रुख स्पष्ट कर चुका है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने पटना नाउ को बताया कि विभाग सातवां चरण की बहाली की प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और इसी वजह से हमने इसकी तैयारी का बिंदुवार रोस्टर जारी कर दिया है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि छठे चरण में जिन नियोजन इकाइयों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है वहां बहुत जल्द शेड्यूल जारी कर उसे भी पूरा कराया जाएगा और इस बीच उन सभी नियोजन इकाईयों से रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई है जहां नियोजन का काम पूरा हो चुका है. जिसे 25 जुलाई तक एक विशेष रूप से बनाए गए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शिक्षक अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अपना आंदोलन समाप्त करें और सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया का इंतजार करें.

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अभ्यर्थियों ने बताया कि 2019 में आए विज्ञापन के अनुसार 90,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन उसमें से मात्र 42000 सीट पर शिक्षकों की भर्ती हो पायी. लगभग 50,000 सीट खाली रह गयी.
अभ्यर्थियों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए तो उस आधार पर पूरे बिहार मे 4,00,000 शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है जबकि BTET/CTET पास होकर बेरोजगार अभ्यर्थी 3 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
बिहार संघर्षशील शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता राहुल झा ने कहा कि बहुत से स्कूलों मे शिक्षक के अभाव में एक ही रूम में दो दो वर्गों का संचालन किया जा रहा है जबकि बहुत से स्कूलों मे बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड का कार्य कर रहे है एवं बहुत से ऐसे स्कूल अभी भी है जहाँ 1 शिक्षक के भरोस स्कूल चल रहा है.
अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि 7वां फेज के शिक्षकों का भर्ती के लिए नया रोस्टर के साथ 2022 तक के रिक्ति को जोड़कर जल्द से जल्द भर्ती निकाले.

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पटना नाउ को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप शिक्षा विभाग ने ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है जो 26 सितंबर 2019 तक b.ed डिग्री ले चुके हैं और जो 2011 में STET क्वालीफाइड हैं. उन्होंने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 300 या इससे कम हो सकती है, इन्हें आवेदन का मौका दिया जाएगा और इसके लिए शेड्यूल एक-दो दिन में जारी हो जाएगा.

क्या होगा असर!

पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप अब शिक्षा विभाग छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में उपरोक्त अंकित अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका देगा. इसके लिए शेड्यूल जारी होगा और जाहिर तौर पर इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त और लग सकता है. ऐसे में जिन हजारों अभ्यर्थियों को सातवें चरण के तहत बहाली का इंतजार है उन्हें अब और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक सातवें चरण की बहाली की घोषणा सरकार नहीं कर सकती.

प्रारंभिक शिक्षकों को ट्रांसफर की प्रक्रिया पर काम जारी

बता दें कि शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है. विशेष चरण में चयनित प्रारंभिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है. लेकिन जब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के सातवें चरण की वैकेंसी जारी नहीं होगी. इन सबके बीच शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने पटना नाउ को यह भी जानकारी दी है कि प्रारंभिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है और जल्द ही इस सॉफ्टवेयर का प्रजेंटेशन होगा जिसके बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया अगले महीने शुरू हो सकती है.

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