कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि तमाम स्थानीय निकायकर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है. इसके फलस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नगर निकाय द्वारा अपने आंतरिक संसाधन से किया जाएगा.

डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय नगर निकायों को वेतन एवं वेतन मद में जो राशि दी जाती है, उस मद के अतिरिक्त कोई राशि सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी.

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