सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चों को मिलेगा लाभ

पटना।। गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर मुहर लगी है. शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दर भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है.

अब वर्ग एक से चार तक ₹1200, वर्ग 5 से 6 तक ₹2400 और 7 से 10 वर्ग तक ₹3600 सालाना देने के लिए कैबिनेट ने 1751 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी है. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय डेढ़ लाख को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किए जाने की स्वीकृति मिली है. इसके लिए 117 करोड़ 98 लाख 40000 रुपये की स्वीकृति मिली है.

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंदर ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत ₹1000 की राशि को बढ़ाकर ₹2000 किया गया है. कैबिनेट ने इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है. इसे 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू किया जाएगा.

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पटना।। बिहार की मुदिता चौहान को इस वर्ष ग्रेट ब्रिटेन के स्कॉटलैंड स्थित विश्व प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्लासगो में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति (Full Scholarship) प्रदान की गई है. यह सम्मान पूरे विश्व से चुने गए केवल 11 छात्रों को मिला है. मुदिता की इस उपलब्धि ने प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है.

खेल विभाग, बिहार में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत नरेश कुमार चौहान और गृहिणी निशा चौहान की पुत्री मुदिता शुरू से ही मेधावी छात्रा रहीं हैं. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट कैरेंस सेकेंडरी स्कूल तथा इंटर की पढाई दून पब्लिक स्कूल, पटना से प्राप्त की है जबकि स्नातक की डिग्री शूलिनी विश्वविद्यालय, सोलन से बायोटेक्नोलॉजी (ऑनर्स) में प्राप्त की है. उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता और शोध के प्रति समर्पण ने उन्हें यह दुर्लभ अवसर दिलाया है.

मुदिता का कहना है कि यह छात्रवृत्ति उनके लिए प्रेरणा है और वह भविष्य में अपने ज्ञान से समाज व देश की प्रगति में योगदान देना चाहती हैं. मुदिता की इस उपलब्धि पर परिवार के सभी सदस्यों, शिक्षकों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई दी है.

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पटना,6 मार्च. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सांसद प्रिंस राज के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा.

इस प्रतिनिधि मंडल में छात्र रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह और दलित राइट एक्टिविस्ट राजीव कुमार शामिल थे. प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के जरिये अपनी मांगों को लिखित रूप से सौंपा और राज्यपाल महोदय से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया .

क्या थीं मांगे ?

1. केंद्र प्रायोजित SC / ST विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन फीस एवं अन्य अनिवार्य फीस के लाभ एवं उक्त योजना के तहत फ्रीशीप कार्ड के लाभ से इस वर्ग को वंचित रखा गया है. यह बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है. बिहार सरकार ने 2016 एस०सी०/एसटी कल्याण विभाग, संकल्प सं0 4061, दिनांक 16/05/2016 के आलोक मे माननीय प्रधानमंत्री के इस योजना का लाभ नहीं दिया है.
2. तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार की घटना पर संज्ञान लेते हुए देश भर में रोजगार के लिए पलायन करने वाले बिहारी मजदूरों की सुरक्षा हेतु एक नीति बनाकर इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की कृपा किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो सके.
3. बिहार में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिन दहाड़े डकैती, लूटपाट और सार्वजनिक स्थानों में हत्याएँ रुकने का नाम नहीं ले रही है. दो दिन पहले पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज के फार्मोकोलोजी के डॉक्टर संजय कुमार का सार्वजनिक स्थान से लापता होना बिहार में 90 के दशक की याद ताजा कराता है.

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नियमावली के प्रारूप के संबंध में अगले 10 दिनों के अंदर समिति द्वारा सुझाव आमंत्रित किया गया है। बता दें कि समिति द्वारा वर्ष 2017 से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के आधार पर 1 से 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर 3 संकायों यथा विज्ञान, कला, एवं वाणिज्य में 1 से 5 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को यह छात्रवृति दी जायेगी।

दरअसल, 3 दिसंबर, 2017 को मेधा दिवस, 2017 के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक एवं इंटर के टॉपर्स को छात्रवृति देने की घोषणा की थी, जिसके अनुपालन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शासी निकाय (Governing body) की बैठक में देशरत्न डॉ राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृति वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष दिये जाने की स्वीकृति दी गयी ।

http://www.biharboard.ac.in/pdf/MEDHA_CHHATRAVRITI_VINIYAMAWALI_-_2018_-_IN_HINDI.pdf
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा (कक्षा X) में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से 10 -शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले टॉपर छात्र-छात्राओं को 1,200 रूपया प्रति माह छात्रवृति के रूप में दिया जायेगा। यह 11वीं कक्षा एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत रहने पर दो वर्ष तक दिया जायेगा, बशर्ते 11वीं कक्षा की परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। इसी प्रकार, वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा (कक्षा XII) में उत्तीर्ण तीनों संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में से 5 -शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 1,500 रूपया प्रति माह छात्रवृति के रूप में दिया दिया जायेगा। यह सामान्य स्नातक कोर्स में अध्ययनरत् रहने की स्थिति में तीन वर्ष एवं स्नातक तकनीकी कोर्स में अध्ययनरत् रहने पर चार वर्ष या Integrated पांच वर्षीय कोर्स के लिए पांच वर्ष तक दिया दिया जायेगा, बशर्ते कि प्रतिवर्ष की वार्षिक परीक्षाओं में अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देशरत्न डॉ राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृति विनियमावली, 2018 के प्रारूप में छात्रवृति की राशि एवं छात्रवृति राशि के भुगतान की अवधि, छात्रवृति के लिए सामान्य -शर्तें एवं अर्हताएँ, भुगतान की प्रक्रिया एवं छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश के नियम इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिस संबंध में अगले 10 दिनों के अंदर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं।