अब राज्य की सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल बिहार वन से मिलेगा. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार किया जाएगा. इसके तहत लाभुकों को एक नंबर मिलेगा. इसके माध्यम से ही वे सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. लोगों को सभी लोक सेवाएं प्रदान करने लिए यूनिफाइडक सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म बिहार वन तैयार होगा.

नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं व योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी. बिहार वन पोर्टल से आम नागरिकों को सिंगल साइन ऑन एवं सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने में सुविधा होगी. इस पोर्टल में आम नागरिकों के प्रोफाइल एवं कॉमन डाक्यूमेंट रिपोडेटरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी होगी. आवेदन करते समय जानकारी स्वतः आगे आ जाएगी. इससे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं योजनाओं के आवेदन करने व दस्तावेजों के सत्यापन में आसानी होगी. इससे समय की भी बचत होगी. इस नये पोर्टल के विकास पर 85.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पोर्टल की मदद से सभी योजनाओं की बेहतर समीक्षा की जा सकेगी.

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