54 वोट कम होने से पास नहीं हो पाया बिल

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया. सदन में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े. इस विषय को लेकर बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा नेता बांसुरी स्वराज कहा है कि, विपक्ष ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है. चुनाव में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

क्या बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

‘आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी के ‘Anti Women Alliance’ ने देश की आधी आबादी के हक पर चोट की है. महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी की हकमारी कर उन्होंने अपनी महिला-विरोधी सोच का परिचय दिया है.’

संविधान संशोधन बिल के गिरने पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का बयान:-

महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में संविधान बदलने के गलत इरादे से लाए गए संविधान संशोधन बिल का आज लोकसभा में गिरना प्रमाणित करता है कि बहुमत के बल पर आप जनभावना का गला घोंट, संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर, परिसीमन के नाम पर विपक्षी दलों के अधिकारों और क्षेत्रीय संतुलन को नहीं बिगाड़ सकते. तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान संशोधन बिल का गिरना दर्शाता है कि बिना सर्वदलीय आम सहमति और देशव्यापी विमर्श के, चालाकी से, अनमने से मन से राजनीतिक जल्दबाजी में लाए गए इस विधेयक के पक्ष में एनडीए सरकार के पास ठोस नैतिक और संवैधानिक तर्क भी नहीं थे. पहले से ही सर्वसम्मति से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पुन: संशोधन के लिए विशेष संसद सत्र बुलाकर उसे पेश करना केवल और केवल विभिन्न राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए किया गया एक निम्नस्तर का पाखंड, प्रपंच और प्रोपेगेंडा था.

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1. बाल्मिकी नगर – सुनील कुमार- जदयू
2. पश्चिम चंपारण- संजय जायसवाल – बीजेपी
3. शिवहर -लवली आनंद – जदयू
4. सीतामढ़ी – देवेश चंद ठाकुर – जदयू
5. वैशाली- वीणा देवी – एलजेपी(आर)
6. मुजफ्फरपुर – राजभूषण चौधरी – बीजेपी
7. हाजीपुर -चिराग पासवान- एलजेपी(आर)
8. दरभंगा गोपाल जी ठाकुर- बीजेपी
9. मधुबनी – अशोक यादव – बीजेपी
10. झंझारपुर आरपी मंडल – जदयू
11. समस्तीपुर – शांभवी चौधरी – एलजेपी(आर)
12. उजियारपुर – नित्यानंद राय- बीजेपी
13. बेगूसराय -गिरिराज सिंह -बीजेपी
14. खगड़िया- राजेश वर्मा – एलजेपी(आर)
15. मधेपुरा – दिनेश चंद्र यादव – जदयू
16. सुपौल – दिलेश्वर कामत – जदयू
17. किशनगंज -डॉ जावेद – कांग्रेस
18. अररिया – प्रदीप सिंह – बीजेपी
19. कटिहार – तारिक अनवर – कांग्रेस
20. पूर्णिया – पप्पू यादव -निर्दलीय
21. सारण- राजीव प्रताप रूडी – बीजेपी
22. गोपालगंज – आलोक कुमार सुमन – जदयू
23. महाराजगंज – जनार्दन सिग्रीवाल – बीजेपी
24. सीवान – विजयालक्ष्मी कुशवाहा – जदयू
25. बांका – गिरधारी यादव – जदयू
26. भागलपुर – अजय कुमार मंडल – जदयू
27. मुंगेर – राजीव रंजन सिंह ललन – जदयू
28. नालंदा – कौशलेंद्र कुमार – जदयू
29. पटना साहिब – रविशंकर प्रसाद – बीजेपी
30. पाटलिपुत्र – मीसा भारती – राजद
31. आरा- सुदामा प्रसाद – भाकपा माले
32. जमुई – अरुण भारती – एलजेपी(आर)
33. बक्सर – सुधाकर सिंह – राजद
34. सासाराम – मनोज कुमार – कांग्रेस
35. काराकाट – राजाराम सिंह – भाकपा माले
36. जहानाबाद – सुरेन्द्र यादव – राजद
37. गया – जीतन राम मांझी – हम
38. औरंगाबाद – अभय कुशवाहा – राजद
39. नवादा – विवेक ठाकुर – बीजेपी
40. पूर्वी चंपारण – राधामोहन सिंह

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इधर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पार्टी का रुख इस बिल को लेकर स्पष्ट किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थक रहा है. इस मामले में हमारा रुख़ शुरू से ही एक रहा है. हम सिर्फ़ महिलाओं के आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं. इसके पूर्व भी जब महिलाओं के आरक्षण का मामला आया है हमने इसी संशोधन के साथ उसके समर्थन का एलान किया है.
लेकिन जब हम लोक सभा के चुनाव में जाने वाले हैं उस समय अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के बिल को पेश करने का मक़सद क्या है.! वह भी जब इस आरक्षण को अभी लागू नहीं किया जा सकता है!

वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अचानक महिलाओं के मामले में संवेदनशील हो गये हैं. अभी हाल में हमने महिला पहलवानों के मामले में मोदी सरकार की संवेदनहीनता को देखा है.
उन्होंने कहा कि दरअसल यह विपक्षी एकता इंडिया के गठन की वजह से बेचैनी है. इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के सहारे मोदी जी लोकसभा चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं. लेकिन इस आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करके मोदी सरकार ने अपना पिछड़ा विरोधी चरित्र ही उजागर किया है.

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दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक स्थगित

खरगे बोले- पीएम की बातों को याद करे भाजपा

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज होते ही सदन में हंगामा मच गया. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल से देश को लंदन में बदनाम करने के लिए सदन से माफी मांगने को कहा. लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होते ही स्थगित हो गई.

2 बजे के बाद राहुल के लंदन में दिए बयान को लेकर लोकसभा में हंगामा मचता रहा और ‘राहुल माफी मांगों’के नारे. जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयानों पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी कर ली है. भाजपा नेता राजनाथ सिंह.प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा तो पीयूष गोयल ने राज्यसभा में राहुल पर जमकर हमला किया. वहीं.विपक्ष ने भी छापों के खिलाफ खूब हंगामा किया.जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है.

भाजपा द्वारा राहुल गांधी से माफी मांगने की बात का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पीएम मोदी ने भी कई बार विदेशों में ऐसे बयान दिए. मोदी ने चीन में भी भारतीय लोकतंत्र खतरे में होने की बात कही थी. दूसरी ओर.कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर इस सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी. इसको लेकर पार्टी ने संसदीय रणनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी की. इस बैठक में सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे.लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर चौधरी और पार्टी के सांसदों ने भाग लिया.

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने का बयान सामने आया है. खरगे ने कहा कि हम इस सत्र में बेरोजगारी.महंगाई और विपक्षी नेताओं के खिलाफ छापेमारी के मुद्दे को उठाएंगे. खरगे ने इसके लिए 16 विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक भी की. केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग के खिलाफ संसद के बाहर आम आदमी पार्टी और बीआरएस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया.

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