संजय सरावगी पिछले सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे. दो दिन में भाजपा बिहार भाजपा को लेकर दो बड़ी घोषणाएं की हैं. इससे पहले बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था.

56 वर्षीय सरावगी साल 2005 से ही दरभंगा से विधायक हैं. अपनी नियुक्ति पर संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है. मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी को बधाई दी है.

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पटनाः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा और राजस्व संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से एक नई ऑनलाइन प्रणाली, ‘‘राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली’’ का शुभारंभ किया गया.

इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ आज मंत्री, संजय सरावगी ने पटना में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किया. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह, निदेषक चकबंदी राकेश कुमार सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, निदेशक भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

पोर्टल से आमजनों को होने वाले लाभ-

1. राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा
2. बिहार भूमि पोर्टल के एकीकृत लॉगिन व्यवस्था के अंतर्गत सुविधा का लाभ
3. शिकायत संख्या के आधार पर SMS एवं पोर्टल के माध्यम से अद्यतन जानकारी की सुविधा
4. पूर्व में की गई शिकायतों की संधारित सूची को देखने की व्यवस्था
5. ऑफलाइन आवेदन भी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किए जाएंगे
6. शिकायत पर की गई कार्यवाई को देखने की पारदर्शी व्यवस्था

इस अवसर पर मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि ‘‘राजस्व शिकायत निवारण प्रणाली’’ हमारे विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे आम जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. शिकायतों का न सिर्फ त्वरित समाधान होगा, बल्कि हर चरण की जानकारी लोगों को समय पर मिलेगी. यह व्यवस्था बिहार सरकार की ई-गवर्नेस की दिशा में एक मजबूत पहल है, जो प्रशासन को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाएगी.

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यह डिजिटल पहल राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें नागरिकों को अधिक सशक्त और जागरुक बनाना प्राथमिकता है हम चाहते हैं कि हर नागरिक को यह महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी जा रही है. यह प्रणाली विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाएगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लाएगी.

विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा, ‘‘अब बिहार के नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी पूरी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं. यह एक आधुनिक, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद और भरोसा दोनों मजबूत होंगे.’’

शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य –

• शिकायत दर्ज करने में आसानी: नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित अपनी शिकायतों को आसानी से ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना। इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी
• पारदर्शिता और जवाबदेही: शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निवारण तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ताकि शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकें और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो सके.
• कुशल तथा त्वरित निवारण: शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निवारण सुनिश्चित करना, जिससे नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके.
• बेहतर सेवा वितरण: राजस्व विभाग की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ाना.
• भ्रष्टाचार में कमी: शिकायत निवारण की एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करके भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना.
• डेटा विश्लेषण: दर्ज की गई शिकायतों के डेटा का विश्लेषण करके, विभाग अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार कर सकता है और भविष्य में होने वाली समान शिकायतों को कम कर सकता है.

इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा. शिकायत दर्ज होने के पश्चात, शिकायतकर्त्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक शिकायत संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वे अपनी शिकायत की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे. पोर्टल पर शिकायत की अद्यतन स्थिति को देखने की भी सुविधा उपलब्ध होगी.

इस प्रणाली के माध्यम से परिमार्जन प्लस, भू-लगान और दाखिल खारिज से संबंधित सभी राजस्व संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनकी प्रगति को देखने में नागरिकों को सहूलियत होगी, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.

यह नई प्रणाली राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार का लक्ष्य है कि इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जा सके.

नागरिक इस प्रणाली का लाभ उठाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जा सकते हैं.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अर्जन निदेशालय में मंगलवार को मंत्री संजय सरावगी एवं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने एम आई एस पोर्टल लांच किया. इस दौरान मंत्री ने कहा कि राज्य में लोकहित की विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं के निर्माण हेतु विभिन्न भू-अर्जन अधिनियमों के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है. भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की समीक्षा किये जाने हेतु एवं भू-अर्जन की कार्रवाई को पारदर्शी एवं सुलभ बनाने के लिए भू-अर्जन निदेशालय द्वारा एम०आई०एस० पोर्टल विकसित किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से किसी परियोजना विशेष की समीक्षा तत्काल रूप से की जा सकेगी एवं भू-अर्जन की कार्रवाई में परिलक्षित त्रुटियों एवं समस्याओं का निराकरण कर कार्रवाई ससमय पूर्ण किया जा सकेगा. इससे राज्य में चल रहीं परियोजनाओं को ससमय पूरा करने में मदद मिलेगी. वहीं राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहीं विकास योजनाओं की रफ्तार तेज होगी.

उन्होंने कहा कि अभी राज्य में पटना मेट्रो, विभिन्न हवाई अड्डों, विभिन्न एक्सप्रेसवे समेत रेलवे की कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है. इस पोर्टल के लांच होने से हर स्तर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी कंप्यूटर-लैपटॉप पर ही मिल जाएगी. विभाग द्वारा लांच ये पोर्टल राज्य के विकासोन्मुखी कार्यों में पंख लगाने में सफल होगा.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि भू अर्जन की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं. पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है. अभी हमलोग नियमित रूप से बैठक कर इसकी मॉनिटरिंग करते रहे हैं. एमआईएस पोर्टल से अब परियोजनाओं की विवेचना काफी आसान होगी. इससे सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.

वर्तमान में राज्य अंतर्गत केंद्र सरकार / राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रकियाधीन है, जो निम्नवत हैः-

(1) पटना मेट्रो परियोजना (रकवा-85 एकड़ लगभग)

(2) पटना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) परियोजना-(रकबा-105 एकड़ लगभग)

(3) विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण परियोजना (रकबा-205.00 एकड़ लगभग)

(4) NH, NHAI, MORTH एवं पथ निर्माण विभाग के अधीन सड़क निर्माण से संबंधित परियोजना

(5) Railways की विभिन्न परियोजनाएं (डी०एफ०सी०सी०आई०एल० सहित)

(6) सशस्त्र सीमा बल (SSB) की आउट पोस्ट एवं चौकी निर्माण से संबंधित विभिन्न परियोजना

(7) हवाई अड्डा निर्माण (गया, दरभंगा एवं पूर्णिया) से संबंधित परियोजना

(8) जल संसाधन विभाग की तटबंध/गाईड बाँध निर्माण / मरम्मतिकरण इत्यादि हेतु भू-अर्जन की परियोजनाएं

(9) एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु लगभग 37.00 एकड़ भूमि.

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संजय सरावगी को डॉ. दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के कारण खाली हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा दिया गया है. डॉ सुनील कुमार को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री बनाया गया है.

पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा राजू सिंह को दी गई है. मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति एवं युवा विभाग जबकि विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है. जीवेश कुमार मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विभाग का मंत्रालय और कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रावैधिकी विभाग का जिम्मा सौंपा गया है.

पुराने मंत्रियों के विभाग बदले गए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया है. उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से पथ निर्माण विभाग लेकर नितिन नवीन को सौंपा गया है जबकि मंगल पाण्डे से कृषि विभाग लेकर विजय कुमार सिन्हा को दिया गया है. अब उनके पास कृषि के अलावा खान एवं भूतत्व विभाग का भी जिम्मा रहेगा.

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