चुनावी गठबंधन के खुले हैं रास्ते

संजय मिश्र, दरभंगा

हर बीतते दिन बिहार विधान सभा चुनाव 2025 का परिदृष्य रोचक होता जा रहा है. सालों से बिहार के निवासियों के मन मस्तिष्क में पैठ बनाए दो सियासी गठबंधन के अलावा नए राजनीतिक दलों की एंट्री हो रही है। इस कड़ी में ताजी हवा के झौंके की तरह चुनावी रण में उतरी आई आई पी यानि इंडियन इंकलाब पार्टी लोगों के चित को झकझोर रही है. खास कर पान समाज की उम्मीदें उद्वेलित हो रही हैं। कुछ ऐसा ही नजारा रविवार 6 जुलाई 2025 को दरभंगा में दिखा.

लहेरियासराय के पोलो ग्राउंड ऑडिटोरियम में आई आई पी सुप्रीमो आई पी गुप्ता के उद्बोधन से पान समाज (तांती ततवा समूह) के लोग स्पंदित हुए जा रहे थे. त्रिशंकु जैसी स्थिति में पहुंच गए इन समाज के आरक्षण का मुद्दा के लिए अनवरत संघर्ष को नया आयाम देते हुए इनने महसूस किया है कि लक्ष्य खातिर चुनावी रास्ता अख्तियार करना जरूरी है. आई पी गुप्ता ने इसे स्वर देते हुए कहा कि अब तक दूसरों को शक्ति देते आए. संख्या बल और उसकी संचित ऊर्जा का उपयोग अपने लिए क्यों न हो। पान समाज की पटना रैली की धमक पूरे बिहार में गूंजी और सियासतदां ने सुनी आई पी गुप्ता की दहाड़.

दहाड़ की जगह अब ले ली है रणनीति ने बिहार के अन्य हिस्सों की तरह दरभंगा का पान समाज चुनावी मोड में प्रवेश करने को उतावला है. आई आई पी सुप्रीमो आई पी गुप्ता ने कहा कि चुनाव को देखते हुए दरभंगा में समीक्षा बैठक की है. जन संवाद फ्रूटफुल रही. उन्होंने साफ किया कि आई आई पी किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा होगी.

पार्टी की नजर दरभंगा जिले के बेनीपुर, बहादुरपुर और हायाघाट विधान सभा क्षेत्र पर रिवेटेड है. नजर टिकना स्वाभाविक है. इन विधान सभा क्षेत्रों में 50 हजार से ऊपर है पान समाज की आबादी. जिले में कम से कम 3 लाख से अधिक है लक्ष्य समूह। गुप्ता ने कहा कि जिले के आठ विधान सभा क्षेत्र में पान समाज की अच्छी खासी आबादी है. करीब 25 हजार से 40 हजार के बीच है यह संख्या. उन्होंने दावा किया कि पान समाज में दरभंगा जिले की एक ढर्रे पर चलती जा रही राजनीति को पलटने की क्षमता है.

अभियान से राजनीतिक पार्टी बनाने तक के सफर का दर्द बयां करते हुए आई पी गुप्ता ने कहा कि अब तक दूसरों को मजबूत बनाने में लगे रहे. आश्वासनों के सिवा क्या मिला? लिहाजा इस बार खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे.सदन में जाकर समाज अपनी आवाज बुलंद करेगा. उन्होंने कहा कि लक्ष्य के लिए संकल्प को परवान चढ़ाना है. उन्होंने आह्वान किया कि जितना पान का वोटर उतना मेंबरशिप लाएं. 25000 मेंबरशिप टिकट के लिए न्यूनतम अहर्ता होगी. जहां मजबूत हैं उसके लिए 60 हजार मेंबर लाएं और पार्टी का टिकट पाएं.

खुद चुनाव लड़ने के संबंध में आई पी गुप्ता ने पत्ते नहीं खोले हैं. अखिल भारतीय पान महासंघ के जिला अध्यक्ष किशोरी दास ने कहा कि पान समाज की महत्वकांक्षा से जिले के सियासी बिरादरी में कितनी हलचल मची है इसका आकलन प्रि मैच्योर है लेकिन यहां की मुख्य धारा की पार्टी के लोग सावधान हो गए हैं.

रैली की सफलता के लिए दरभंगा में पार्टी नेताओं का जुटान

रैली में दरभंगा के पार्टी वर्कर्स की होगी सबसे अधिक भागीदारी – कुमार गौरव

संजय मिश्र,दरभंगा

अन्य सियासी दलों की तरह आरजेडी विभिन्न सामाजिक प्रेशर ग्रुप के दवाब की तपिश झेल रही है। सबको पार्टी के सौजन्य से अधिक से अधिक भागीदारी चाहिए.अति पिछड़ा समाज तेजस्वी में सीएम का अक्स देखना चाहता है बदले में ये समाज आरजेडी में अपने बढ़े हैसियत को व्याकुल है। कुछ ऐसे ही स्वर शनिवार को दरभंगा के लहेरियासराय में आयोजित पार्टी समारोह में गूंजते रहे.

तीन मई 2025 को पटना के मिलर स्कूल मैदान में आरजेडी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की रैली होनी है.इसकी सफलता में प्रकोष्ठ के दरभंगा चैप्टर की ज्यादा भूमिका के मद्देनजर ये आयोजन हुआ. अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार गौरव के नेतृत्व में हुए इस आयोजन के दौरान हुए मंथन में तेजस्वी को सीएम बनाने का संकल्प लेने में नेतागण एक राय रहे. साथ ही आरजेडी के पावरफुल स्थानों पर इन समाज की यथोचित भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश पार्टी कर्ता धर्त्ता को दिया गया। न बोलकर भी विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों की लालसा कुलाचें मार रही थी। इसको लेकर खदबदाहट साफ दिखी.

आरजेडी के ओल्ड गार्ड मंगनी लाल मंडल ने सवालिया लहजे में हुंकार भरी कि जब वोट हमारा तो राज हमारा क्यों नहीं? उन्होंने दावा किया कि बिहार में अति पिछड़ों की आबादी 36 फीसदी है. उन्होंने आगाह किया कि आखिर ये वोट कहां जा रहा है. कर्पूरी और लालू आज भी गरीबों के मसीहा कहे जाते तो फिर वोट उनसे दूर क्यों जा रहे? इन असहज सवालों में छुपी धड़कन को कार्यक्रम में मौजूद अली अशरफ फातमी जैसे नेता महसूस करते रहे. इसके पीछे के संदेश का वे गुना भाग जरूर कर रहे होंगे.

आयोजक कुमार गौरव मुलायम और संयत दिखे। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी के साथ साथ कुमार गौरव ने पहले तेजस्वी के हाथ मजबूत करने की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया और इस खातिर पटना रैली को सफल बनाने की पार्टी वर्कर से अपील की। गौरव ने कहा कि पटना रैली में दरभंगा की धमक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा के आइकन तेजस्वी को जब तक सीएम नहीं बना देते तब तक अति पिछड़ा समाज चैन से नहीं बैठेगा.

कार्यक्रम में मौजूद वर्कर्स का उत्साह बढ़ाने के लिए पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी सहित कई नेताओं ने संबोधन दिया. कार्यक्रम में भरत भूषण मंडल, गोपाल लाल देव, गंगा मंडल, पन्ना यादव, विनोद भगत, भोला सहनी, मुकेश, सुवंस यादव, सुभाष पासवान, रईस अहमद, राजा पासवान, उदय शंकर चौधरी, प्रवीण यादव, सुजीत, रामबाबू लाल देव, हरेराम लाल देव, बिनोद लाल देव, चंद्रिका प्रसाद देव, यास्मिन खातून, स्वाति देव, पूनम मणि शर्मा, रंजना कुमारी समेत सैकड़ों वर्कर मौजूद थे.

कोलकाता के अस्पताल में भीड़ के हमले से दहला मेडिकल फ्रेटरनिटी

भड़के डॉक्टर्स ने गैर आकस्मिक ड्यूटी से किया तौबा

संजय मिश्र,दरभंगा

कोलकाता के आर जी कार मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर से वीभत्स अनाचार और उसके बाद नृशंस हत्या से इंडिया का चिकित्सा समुदाय क्षुब्ध है. वे सदमे से उबरे नहीं कि कोलकाता के संबंधित अस्पताल में भीड़ ने आक्रमण कर दिया. दरभंगा का चिकित्सक समुदाय इस देशव्यापी गम में डूबा है.

वे जो कर सकते.. शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे. 13 अगस्त को डीएमसीएच के इतिहास का सबसे बड़ा कैंडल मार्च निकला. कुछ नारे जरूर निकले उनकी जुबां से पर उनकी आंखें प्रचंड वेदना बयां करती रही. कोलकाता हाई कोर्ट की सक्रियता ने उन्हें ढाढस बंधाया लेकिन घटना वाले अस्पताल में भीड़ के हमले से वे उद्वेलित हो गए हैं.

इंडिया के डॉक्टर्स के सबसे बड़े एनजीओ यानि आइ एम ए के आह्वान पर देश भर के चिकित्सकों के साथ दरभंगा के तमाम चिकित्सक एवं दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सक दुख की इस बेला में साझा स्वर व्यक्त कर रहे. डीएमसीएच के मेडिकल फ्रेटरनिटी ने तय किया और 17.08.2024 शनिवार प्रात 6:00 बजे से 18.08.2024 रविवार प्रातः 6:00 बजे तक गैर आकस्मिक कार्यों के बहिष्कार में आ गए हैं.

कोलकाता की निर्भया से हुई बर्बर वारदात के दुख में साझीदार होने खातिर दरभंगा आईएमए ने शुक्रवार को प्रेस मीट किया. इंडिया के विभिन्न कर्ता धर्ता से अपनी मांगें रखी. कहा कि मेडिकल प्रोटेक्सन ऐक्ट को अविलंब लागू किया जाय. इस दौरान आईएमए दरभंगा के अध्यक्ष हरि दामोदर सिंह एवं सचिव डॉ अमिताभ सिन्हा ने डीएमसीएच को अतिक्रमण से मुक्त करा तथा सार्वजनिक रास्तों को बंद कर चहारदिवारी से घेर सुरक्षित करने की मांग की. कहा कि परिसर की सुरक्षा में लगे कर्मियों की काबिलियत की जांच कर सक्षम कर्मियों को लगाया जाय. आपको बता दें कि डीएमसीएच परिसर करीब 300 एकड़ जमीन में फैला है और अक्सर डॉक्टर्स को सुरक्षा देना मुश्किल हो जाता है. डीएमसीएच बचाओ लॉबी यहां के डॉक्टर्स के दुख में साथ देने के मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं.

टेबल पर लाई गई पूर्व की बैठक की कई योजनाएं संपुष्ट

पूर्व जिप अध्यक्ष को पीना पड़ा कड़वा घूंट

दरभंगा, 5 जुलाई. गुरुवार को जिला परिषद दरभंगा के नव निर्वाचित अध्यक्ष सीता देवी की अध्यक्षता में सामान्य बैठक सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी चित्रगुप्त कुमार ने शुरुआत में अध्यक्ष, पार्षद, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया. वहीं अध्यक्ष ने सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही सभागार में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से बारी-बारी निर्धारित बैठक की कार्यावली पर चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया. प्रथम ,द्वितीय, एवं तृतीय कार्यावली पर प्रस्ताव रखते हुए जिप सदस्य धीरेन्द्र मिश्र ने गत बैठक की संपुष्टि पर प्रस्ताव रखा.

उन्होंने (27-12-2023) को संपन्न सामान्य बैठक के प्रस्ताव संख्या 01, 02 एवं 03 को छोड़कर शेष प्रस्ताव को अनुमोदन करने का प्रस्ताव पेश किया. दूसरे कार्यावली पर मिश्र ने प्रस्ताव दिया कि दिनांक 11-09-2023 को सम्पन जिला परिषद के सामान्य बैठक के प्रस्ताव संख्या शून्य को निरस्त किया जाए. जिसमें कथित तौर पर फर्जी योजना सूची कर कार्य पुस्तिका में दर्ज कर दिया गया था. साथ ही 27-09-23 को सम्पन्न जिला परिषद के सामान्य बैठक के प्रस्ताव संख्या एक, दो एवं तीन को निरस्त करने का भी प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा. जिसका जिप सदस्य सागर नवदिया ने समर्थन किया. इस पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष की अनुमति से हाथ उठाकर मतदान किया गया. उपस्थित सदस्यों में से बहुमत ने हाथ उठाकर प्रस्ताव को पारित किया.

वहीं दूसरे कार्यावली पर प्रस्ताव रखते हुए अवधेश यादव ने कहा कि 15 वीं वितीय वर्ष 2024-2025 हेतु उपलब्ध वितीय वर्ष-2020-21, 2021-22, 2022-2023 के अवशेष राशि एवं वितीय वर्ष 2023-24, 2024-25 की सम्पूर्ण राशि से योजना चयन के लिए अध्यक्ष का नाम अधिकृत करने का प्रस्ताव दिया. जिसका जिप सदस्य धर्मेंद्र झा ने समर्थन किया. सदन ने बहुमत से इस प्रस्ताव को अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया. सदस्य अमित ठाकुर से षष्टम राज्य वित्त एवं पंचम राज्य वित्त मद में अवशेष राशि से योजना चयन के लिए अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव दिया जिसका हरिमोहन यादव ने समर्थन किया एवं एक स्वर में मेज थपथपाकर एवं हाथ उठाकर सभी पार्षद, प्रमुख ने बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया.

वहीं जिप सदस्य ओमप्रकाश ठाकुर ने प्रस्ताव दिया कि जिला परिषद के स्थायी समिति के गठन के लिए अधिकृत करने के लिए अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित किया जाए. जिसे सभी ने एक स्वर में समर्थन देकर बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित किया.

सदस्य सागर नवदिया ने अध्यक्ष आवास, जिला परिषद आईबी., बहेड़ा स्थित डाक बंगला के जीर्णोद्धार, मिट्टीकरण, चाहरदीवारी, संपर्क पथ एवं व्यवसायिक भवन के निर्माण एवं शहर के प्रमुख स्थल जेल गेट कोना पर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में अतिक्रमित स्थल पर व्यवसायिक भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा. जिसे बहुमत से पारित किया गया. वहीं शिक्षा विभाग से पूर्व के बैठक में किये गए प्रश्न का अनुमोदन शत-प्रतिशत करने हेतु कतिपय सदस्यों के द्वारा आभार व्यक्त किया गया. सदस्यों ने भरोसा जताया कि अन्य विभाग इनका अनुकरण करें. स्वास्थ्य, पी एच ई डी, भवन निर्माण, आर डब्लू डी के पदाधिकारियों से तीखा प्रश्न किया गया जिसका जबाब देने में सभी पदाधिकारियों का पसीना छूट रहा था. वहीं जो विभाग के पदाधिकारि बैठक में नहीं आये उनके विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया.

बैठक में जिप सदस्य अमरनाथ ठाकुर, दिनेश राम, नवीन दुबे, सुजाता कुमारी, ललिता झा, ललित नारायण पासवान सहित अधिकांश सदस्य एवं प्रमुख उपस्थित थे. बदले सत्ता समीकरण का असर देखा गया जब पूर्व अध्यक्ष को कई दफा चुप रहने पर विवश कर दिया गया. गैर राजनीतिक स्तर पर चुन कर आए हैं सदस्य. लेकिन कुर्सी नहीं रहने की लाचारगी वाली सियासत खूब दिखी.

दरभंगा से संजय मिश्र की रिपोर्ट

पब्लिक डिमांड पर आयोजक ने लिया निर्णय, प्रशासन ने दी अनुमति

संजय मिश्र,दरभंगा

डिजनीलैंड शब्द कान में पड़ते ही देश विदेश की सैर करने वाले मचल से जाते. हॉलीवुड का सपने सा दिखने वाली वो हसीन दुनिया उनके आंखों में तैरने लगती. बंबई में जब अपना डिजनीलैंड बना तो देश के पर्यटक खिंचे चले आए. यह हॉट पर्यटक स्थल बना जहां चार्म, रंगीनी और गति का संयोजन तरंगित करता. अन्य नगरों की तरह इन दिनों दरभंगा में डिजनीलैंड मेले की धूम है. वे जानते ये महज मेला है .. 4 अगस्त तक ही इसका माया जाल है. पर दिल है कि मानता नहीं.

लहेरियासराय के पोलो ग्राउंड में संचालित फन वर्ल्ड डिजनीलैंड मेले का मजा 4 अगस्त तक ले पाएंगे दरभंगा के निवासी. आयोजक प्रदीप मिश्र ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पब्लिक की भीड़ मेला देखने के लिए उमड़ रही है लिहाजा प्रशासन से विशेष आदेश लिया गया है. उसके बाद पूरे पोलो ग्राउंड क्षेत्र में 15 अगस्त की तैयारियां शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि सावन और मुहर्रम के मौके पर दरभंगा नगर वासियों को आकर्षण का केंद्र देने खातिर मेला शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि मेला 10 जून को खोला गया था.

प्रदीप ने बताया कि मेले में 9 प्रकार के झूले लगे हैं. चोरा चोरा झूला, ब्रेक डांस फ्लोर, रेल गाड़ी की भांति दिखने वाला ड्रैगन झूलाऔर उन सबसे ऊपर बिहार का सबसे बड़ा और ऊंचा 26 चेयर ज्वाइंट बिल झूला मजे लेने वालों का इंतजार कर रहा है. सपरिवार आनंद लेने आए हैं.. खरीदारी करनी है तो अनेक दुकानें सजी हैं. राजस्थानी व्यंजन वाला रेस्तरां, सहारनपुर के कलात्मक फर्नीचर, मिक्की माउस और महाराष्ट्रीयन चप्पल की दुकान दिल चुरा लेती है. मचलते बच्चे .. धड़कते दिल की आगोश में लिपटे किशोर .. महिलाएं और पुरुष. ऐसा नजारा देख पैरेंट्स भी दिल ही दिल फिर से बचपन के दिनों में चले जाना चाहते.

आयोजक की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वहीं स्थानीय थाना की ओर से भी पुलिसकर्मी यहां तैनात रहते हैं. प्रेस वार्ता में आयोजक प्रदीप मिश्र के अलावा भास्कर साहू और सुनील साहू उपस्थित थे.

तो फिर देर किस बात की. मॉनसून गिर चुका है.. 4 अगस्त तक ही अवसर है आपके लिए …
आएं और फन में डूब जाएं.

काम पूरा तो रोटी आधी नहीं चलेगी

जीडीएस को चाहिए पुरानी पेंशन

देश भर के जीडीएस 12 दिसंबर से रहेंगे हड़ताल पर

संजय मिश्र,दरभंगा

जीडीएस यानि ग्रामीण डाक सेवक व्यग्र हैं. कार्य स्थिति इतनी खराब कि समाज उन्हें भूलने सा लगा है. इंडिया का देशव्यापी अंग होने के बावजूद उनकी पूछ सिमटती जा रही. कभी डाकिया डाक लाया.. जैसे फिल्मी गानों के महत्वपूर्ण पात्र.. तो ग्राम्य अंचलों में शिक्षा की लौ नहीं देखने वालों को चिट्ठी पढ़ कर सुनाने वाले आत्मीय चेहरे. परदेस में रह रहे पति के लिए नवविवाहिता के मन में मची सम्पूर्ण उथल पुथल.. मनोभाव के अनगिनत परतों को गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों के संयम के दायरे में पत्र लिख कर उकेरने वाले अपने डाकिया.. आखिरी वाक्य में उतारा आने के उद्वेग का शब्दों का जाल बनाने वाला भरोसे का ये प्रतिमूर्ति. जीवन यात्रा को उस पात्र पर कितना नाज रहा होगा. आज वो कितना विकल है. बीते दौर में पाए सम्मान की छाया तक को तरसता हुआ. हमारा, आपका और हम सबका डाकिया हड़ताल पर जा रहा है.

दरभंगा प्रधान डाक घर परिसर में रविवार 3 दिसंबर, 2023 को प्रतिध्वनित हो रही ऐसी ही बातें वहां मौजूद लोगों के मानस को भींगो रही थीं. अवसर था अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के छठे द्विवार्षिक अधिवेशन का.

संघ के राष्ट्रीय महामंत्री एस एस महादेवैया ने कनडिगा ध्वनि से मिश्रित हिंदी में संबोधित कर समा बांध दिया. सरल शब्दों में हड़ताल के औचित्य और भविष्य की रूप रेखा को दृढ़ तरीके से संकल्प बद्ध किया जिसमे आक्रोशित और उग्र भाषा की जरूरत सुनने वालों को महसूस न हुई.

बतौर मुख्य अतिथि दरभंगा पहुंचे महादेवैया ने मोदी सरकार पर तंज कसा कि इंडिया के लिए अमृत काल है तो जीडीएस की करुणा सरकार क्यों नहीं सुनती? जीडीएस का अमृत काल कब आएगा? 4 घंटे के मेहनताना पर 8 घंटे काम लिया जाता है. ऊपर से नरेगा, सुकन्या जैसे विभिन्न काम भी सरकार लेती है.

उन्होंने जीडीएस को भरोसा दिलाया कि संघर्ष से देर सबेर कुछ न कुछ मिलता ही रहा है. आगे भी मांगें पूरी होती जाएंगी. उन्होंने अटल बिहारी के पीएम रहते संचार मंत्री रामविलास पासवान से हुई मैराथन 7 घंटे की वार्ता का जिक्र किया. अनेक बिंदु पर सहमति बनी. आखिर में फंड की कमी का रोना रोया गया.

उन्होंने मोदी सरकार से हुए विभिन्न स्तरों की वार्ता का जिक्र किया. जीडीएस की मांगों को लेकर हुई वार्ता के बाद कई मंत्रियों ने प्रेस मीट कर सहमति की बातों का उल्लेख किया. लेकिन फिर वही पैसे की कमी का रोना. यानि जीडीएस उनके लिए सौतेला संतान की तरह है. जबकि ये तंत्र पूरे देश में फैला है और भारत की आत्मा के सार को प्रतिबिंबित करता है.

महादेवैया ने कहा कि केंद्र सरकार इतने भ्रम में क्यों पड़ी है ? हमारा सिविल पोस्ट है तो 5 घंटे का ही पेंशन दो. समाज का डाक बाबू काम पूरा करेगा तो रोटी आधी नहीं चलेगी. सरकार जितना काम करवाए.. 60 साल नौकरी और 5 साल पेंशन दो हम 65 साल तक काम करेंगे. हमारी मांगें नहीं सुनी तो हम भी पुरानी पेंशन की मांग पर अड़ जाएंगे.

उनके शालीन और मुलायम आक्रामकता से जीडीएस के चेहरे पर आत्म विश्वास उभरा. महादेवैया ने हुंकार भरी कि 12 दिसंबर से होने वाली हड़ताल सिर्फ वेदना प्रकट करने के लिए नहीं है.. बल्कि सरकार को हमारी न्यायोचित मांग पूरी करनी ही होगी.

मंच संचालन कर रहे अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के प्रमंडलीय मंत्री राज किशोर सहनी ने इस अवसर पर कहा कि हम समाज की रीढ़ हैं.. हम मजबूरी में हड़ताल पर जा रहे हैं. कमलेश चंद्र कमिटी की सिफारिशों को अमल करवाना हमारा लक्ष्य है.

आपको बता दें कि 1947 में इंडिया में 23344 डाकघर थे. इस समय ये संख्या बढ़ कर 155000 हो गई है. 5000 नए शाखा डाक घर खोले गए हैं. यानि कुल डाक घरों की संख्या 160000 हो गई है. शहरी क्षेत्र में 30095 डाक घर हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में 124905 डाक घर हैं. ग्रामीण डाक सेवक की संख्या 270000 है.

आंदोलन जारी है .. सेविका सहायिका फिर उतरी सड़क पर

दरभंगा जिले में संघर्ष समिति के 11 सदस्य चयनमुक्त

मांगों पर संवेदनशील होने की सरकार से गुहार

संजय मिश्र,दरभंगा

सरकार की महत्वाकांक्षी बाल विकास परियोजना की सेवाओं को साकार करने वाली सेविका और सहायिका के चेहरे उदास हैं. वे हीं इन सेवाओं को जमीन पर उतारती हैं. बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार तथा उनके देखभाल के वृहत्तर दायित्व को वे संभालती हैं. ताकि भावी समाज तन और मस्तिष्क से स्वस्थ हो. इतने अहम काम करने वाली सेविका और सहायिका का मानस निराशा से भरा है. दूसरे का भविष्य संवारने वाली सरकार के इस अंग के परिवार का भविष्य दूर दूर तक उज्ज्वल नहीं है.

ये बातें बिहार राज्य सेविका सहायिका संघर्ष समिति की जिलाध्यक्ष श्वेता सुमन ने शनिवार को लहेरियासराय के पोलो ग्राउंड में कही. समिति के पूर्व घोषित धरने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता के अभाव से सेविका और सहायिका में मायूसी छाई है. ऊपर से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी 5 सूत्री मांगों पर जोर देने के एवज में लाठियां मिलीं. उन्होंने हैरानी जताई कि एक दैनिक मजदूर को मिलने वाले मजदूरी से भी कम पैसे उन्हें सरकार देती है. अन्य राज्यों ने मिलने वाली राशि को सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाया लेकिन बिहार की सरकार बेपरवाह बनी बैठी है. उल्टे चयन मुक्ति जैसे कड़े प्रतिरोधी कदम उठाए हैं. सरकार से गुहार है कि समिति के जायज मांगों पर संवेदनशील और मानवीय दृष्टि अपनाए.

उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि मांगें नहीं मानी जा रही.. चयन मुक्ति जैसे कठोर कदम उठाए जा रहे हैं.. अस्तित्व का सवाल है तो संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक ही दिन यानि 6 नवंबर 2023 को दस सेविका को चयनमुक्त कर दिया गया. इनमें मीनू कुमारी, गुलशन आरा, नासरीन निगाह, हनीफा खातून, रेखा सिन्हा, रंजीता कुमारी, श्वेता सुमन, शकुंतला कुमारी, शाहीन परवीन और धर्मशिला देवी शामिल हैं. इतनी कड़ी कार्रवाई के बाद भी आंदोलकारियों का मनोबल पूरी तरह टूटता नहीं देख 14 नवंबर को शमशाद बेगम को चयन मुक्त कर दिया गया. शमशाद पर अन्य कारणों के अलावा आरोप लगाया गया है कि वे उन सेविकाओं को धमकी दे रहीं थीं जो आंदोलन छोड़ काम पर लौट आईं. चयन मुक्त सेविकाएं अलीनगर, सदर, बेनीपुर, बहेड़ी, हायाघाट और बहादुरपुर प्रखण्ड से हैं. चयन मुक्त आदेश पत्र में गुंजाइश छोड़ी गई है कि प्रभावित सेविका आईसीडीएस निदेशालय के संशोधित प्रावधान के तहत अपील कर सकती हैं.

संघर्ष समिति सदस्यों के उधेड़बुन देख और उनका हौसला बढ़ाने वामपंथी नेता सामने आए हैं. शनिवार को हुए प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष श्वेता सुमन की अगुवाई में 25 नवंबर को हुए प्रदर्शन में उनने बढ़ चढ़ कर शिरकत की. उनका फोकस इस बात के इर्द गिर्द रहा कि प्रदर्शनकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई नहीं हो. न्याय करने खातिर सरकार मानवीय दृष्टिकोण दिखाए और संयुक्त संघर्ष समिति नेताओं को वार्ता के टेबल पर लाए. सीपीआई नेता नारायणजी झा, सीपीएम नेता राजीव कुमार चौधरी, माले नेता नंदलाल ठाकुर, खेत मजदूर सभा नेता सत्य नारायण पासवान, खेत मजदूर सभा मार्क्सवादी नेता दिलीप कुमार भगत और रसोइया संघ नेता मनोज कुमार गुप्ता के संबोधन का मजमून यही रहा कि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन के बदले ठोस और सम्मानजनक उपाय तलाशे जाएं. चयन मुक्त सेविकाओं को नौकरी पर रिइंस्टेट किया जाए. नौकरी खाने वाली सरकार की छवि अफसोसनाक होगा.

धरना स्थल से प्रदर्शनकारी लहेरियासराय टावर स्थित गांधी प्रतिमा तक गए. बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को ज्ञापन सौंपा. नासरीन निगाह, रंजीता कुमारी, रूपम कुमारी, शकुंतला देवी, वन्दना कुमारी, संगीता कुमारी, कुमारी सुधा सहित सैकड़ों सेविकाओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया.आपको बता दें कि सेविका सहायिका की हड़ताल 29-9-23 से शुरू हुई.

एटीएफ वैट घटाने के केंद्रीय मंत्री के आग्रह को बिहार सरकार ने किया अनसुना – सांसद

बिहार सरकार एयर टरबाइन फ्यूल पर देश में सर्वाधिक वैट लेती है

दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री किराए पर केंद्र और राज्य में तकरार

संजय मिश्र.दरभंगा

एम्स के बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट पर राजनेताओं में तकरार बढ़ गई है. इसके दो प्रमुख पात्र सामने हैं. नीतीश सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले संजय झा और दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर. जेडीयू नेता संजय झा सिंचाई मंत्री हैं और सियासी गलियारों के संकेत के अनुसार वे दरभंगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के आकांक्षी हैं. जबकि बीजेपी नेता गोपालजी ठाकुर सीटिंग एमपी हैं. गोपालजी को उम्मीद है कि बीजेपी साल 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें बरकरार रखेगी. दरभंगा पर पैनी नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एम्स निर्माण ठप होने के अलावा दरभंगा एयरपोर्ट से सफर करने में यात्री किराया बहुत ज्यादा होना मुद्दा बनेगा.

ये सही है कि देश के कई एयरपोर्ट की तुलना में त्योहारों के समय दरभंगा से विमान सेवा का लाभ लेना महंगा सौदा है. दरभंगा एयरपोर्ट की लोकेशन ऐसी है कि उस पर बिहार और नेपाल के करीब 20 जिले के निवासियों का बोझ पड़ता है. और इन इलाकों से सघन पलायन होता है. लेकिन सियासी रसाकस्सी के कारण किराया पर नियंत्रण के उपाय नहीं खोजे जाते. पलायन तो झटके में रुकने वाला नहीं. तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की विकसित व्यवस्था और ए टी एफ पर लगने वाले वैट के जरिए किराया कम हो सकता है. बिहार सरकार से जुड़े लोग केंद्र पर ठीकरा फोड़ते हैं. चप्पल वाला हवाई जहाज पर चढ़ेगा जैसे पीएम मोदी के सपने का उपहास उड़ाते हैं. तो बीजेपी नीतीश सरकार द्वारा वसूले जाने वाले वैट की याद दिलाती है. महज 1 प्रतिशत वैट लेने की बात गठबंधन नेता करते हैं. खास इशारा संजय झा पर है. फिलहाल वैट को लेकर बयानबाजी तेजी से छिड़ी हुई है.

गुरुवार को दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि नीतीश सरकार की गलत नीतियों के कारण यहां से विमान सेवा बेहद महंगी है. उन्होंने कहा है कि दरभंगा सहित बिहार के अन्य एयरपोर्ट पर एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) में राज्य सरकार की ओर से वसूले जा रहे सर्वाधिक वैट को लेकर गलत बयानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से आरसीएस फ्लाइट के एटीएफ पर ही सिर्फ एक प्रतिशत वैट लगता है, बाकी सभी फ्लाइट पर एटीएफ में बिहार सरकार 29 प्रतिशत वैट वसूलती है. उन्होंने कहा कि आरसीएस फ्लाइट के तहत स्पाइसजेट की ओर से दरभंगा-दिल्ली, दरभंगा-बैंगलुरु, दरभंगा-मुंबई के बीच सिर्फ एक फ्लाइट की उड़ान पर एटीएफ में एक प्रतिशत वैट लगता है. बाकि इंडिगो सहित स्पाइसजेट के अन्य सभी फ्लाइट के एटीएफ पर राज्य सरकार 29% वैट वसूलती है.

सांसद गोपालजी ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार सहित कई अन्य राज्यों से एटीएफ पर वैट कम करने का बारंबार आग्रह किया. लेकिन कई राज्य सरकारें इस अनुरोध के तहत रियायत देने को तैयार नहीं हैं. नतीजतन यात्री किराया कम नहीं हो पाता.

सांसद ने बताया है कि दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में बिहार सहित कई राज्यों से एटीएफ पर वैट कम करने का अनुरोध किया गया था. सांसद ने तथ्यों को साझा करते हुए याद दिलाया है कि केंद्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री को दिनांक 25 अगस्त 2021, 31 दिसंबर 2021 और 26 जून 2023 को पत्र के माध्यम से भी बिहार में एटीएफ पर वैट कम करने का विशेष आग्रह किया था.उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के लगातार अनुरोध के बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सहित कई अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने एटीएफ पर वैट को कम किया लेकिन बिहार सरकार अभी तक तैयार नहीं है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व उनके नेता भ्रामक बयानबाजी कर मिथिला वासियोंं को ठग रहे हैं. जबकि बिहार सरकार द्वारा दरभंगा सहित बिहार के सभी एयरपोर्ट से एटीएफ पर लगातार 29% वैट वसूला जा रहा है. यहां तक कि राज्य सरकार के नेता सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से अनर्गल बयानबाजी का सहारा लेते हुए पत्रकारों तक पर ओछी टिप्पणी करने का अभियान जारी रखे हैं.

सांसद गोपालजी ठाकुर ने भरोसा जताया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व एवं विभागीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार्य कुशलता में दरभंगा एयरपोर्ट का सर्वांगीण विकास होगा. उन्होंने कहा कि लगभग 916 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण होगा. विभागीय प्रक्रिया अंतिम चरण में है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधन के वाबजूद दरभंगा एयरपोर्ट से 17 लाख यात्रियों ने हवाई सेवा का लाभ लिया है. लेकिन राज्य सरकार के जलन के कारण दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार में काफी विलंब हुआ है. उन्होंने कहा कि शिलान्यास के बाद भी 78 एकड़ जमीन देने में ही राज्य सरकार ने लगभग पांच वर्ष का समय लगाया.

राज्य में शराबबंदी पूरी तरह फेल

हायाघाट में शराब पीने से हुई मौत पर प्रशासन का निष्ठुर रवैया

तीन की मौत, एक इलाजरत, दूसरे को अस्पताल से भगाया

पीड़ित परिजनों को मिले चार चार लाख का मुआबजा

संजय मिश्र,हायाघाट, दरभंगा

देश के अन्य भागों की तरह दरभंगा में मां दुर्गा की आराधना में भक्त लीन हैं. जिले के हायाघाट इलाके में एक तरफ भक्ति भाव के दर्शन हो रहे तो दूसरी ओर लोगों के जेहन में कसक सी भरी है. इसी क्षेत्र के पौराम पंचायत के मकसूदपुर में ठीक कलश स्थापना यानि रविवार 15 अक्टूबर 2023 के दिन मातम छा गया. बदनशीब परिवारों के 5 सदस्य जहरीली शराब पीने से बीमार पड़ गए. हालत बिगड़ते देख पांचों पीड़ितों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया जहां तीन को मृत घोषित किया गया.

उस मनहूस दिन की कसक आज भी दिखने को मिल रही है. तीन परिवारों के सदस्य के खुले बदन पर अंतिम संस्कार के निमित पहनी जाने वाली उतरी चीख चीख कर उनके दर्द बयां कर रही हैं. उनकी सिसकी सुनने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हायाघाट के विधायक राम चंद्र प्रसाद उन परिवारों के यहां हो आए हैं. स्थानीय विधायक हैं लिहाजा आंसू पोछना फर्ज है. गुरुवार 19 अक्टूबर को डीएमसीएच के आईसीयू गए जहां इलाजरत अर्जुन दास, पिता राम अशीष दास का हाल चाल जाना.उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक इस कांड के दूसरे जीवित मरीज को प्रशासनिक अमले ने डरा धमका कर अस्पताल से भगा दिया है. डीएमसीएच से लौटने के बाद हायाघाट विधायक राम चंद्र प्रसाद ने अपने पैतृक आवास पर प्रेस मीट की.

उन्होंने सीएम नीतीश पर कठोर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार की शराब बंदी नीति गरीबों के लिए काल साबित हो रही है. राज्य भर से जहरीली शराब पीने से हुई मौत की खबर आती है. शराब के अवैध धंधे का मजबूत जाल बिछा हुआ है जिसे सरकारी संरक्षण मिला हुआ है. हायाघाट विधायक डा० रामचन्द्र प्रसाद ने आरोप लगाया कि गरीब दुखिया को बचाने के लिए नही बल्कि शराब नीति के चलते गरीब दुखिया को दबाया जा रहा है.प्रेस मीट के दौरान विधायक ने कहा कि हायाघाट क्षेत्र में जगह जगह शराब बनाने से लेकर उसके अवैध कारोबार की जानकारी लोकल प्रशासन को है. समय रहते वे सक्रिय रहते तो इतनी बड़ी विपदा नहीं आती.

विधायक ने सिस्टम के निष्ठुर आचरण पर हैरानी जताई. उन्होंने बताया कि एक का पोस्टमार्टम हुआ दो मृतकों का आनन फानन में दाह संस्कार करवा दिया गया. उन्होंने कहा कि इसका साफ उद्देश्य था कि जहरीली शराब पीने से हुई मौत का पता न चले.विधायक ने सीएम नीतीश के उस बयान की याद दिलाई कि जो पिएगा सो मरेगा. उन्होंने स्थानीय प्रशासन से उम्मीद जताई कि झकझोरने वाले उस बयान के भाव पर ध्यान न देकर करुणा का भाव जगाएं. किसी भी तरह से हुए मौत पर अमानवीय रुख ठीक नहीं. उन्होंने मांग की है कि मृतकों के परिजन को चार चार लाख रुपए मुआवजा दें. इलाजरत पीड़ित को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था हो. मौत के कारणों को झुठलाना बंद करें.

आपको बता दें कि इस शराब कांड में मृतकों में मकसूदपुर के वार्ड 2 के संतोष दास (30 वर्ष, पिता राम नरेश दास), वार्ड 2 के ही दशरथ सहनी(45 वर्ष, पिता विल्टू सहनी) और वार्ड 2 के ही लालटून सहनी (45 वर्ष, पिता भूटू सहनी) शामिल हैं. इसके अलावा अर्जुन दास 28 वर्ष इलाजरत हैं. पांचवें पीड़ित कहां हैं उसके संबंध में पटना नाउ को अभी पता नहीं है. प्रेस मीट में बीजेपी के हायाघाट मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी, जिला महामंत्री किसान सह विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार चौधरी, विश्व हिन्दु परिषद प्रखंड अध्यक्ष रंधीर झा, मिर्जापुर पंचायत अध्यक्ष विनय कुमार चौधरी, दिलीप पासवान आदि मौजूद रहे.

योजना के अमल की जमीनी हकीकत का जायजा

एसडीओ सदर ने ली फर्स्ट हैंड जानकारी

शिकायतों पर दिए निर्देश का अधिकारी करें अनुपालन

जन संवाद का केवटी में किया गया आयोजन

जब कार्यपालिका के अंग यानि ब्यूरोक्रेसी को लगता है कि सरकारी योजनाओं का अमल अपेक्षित असर नहीं दिखा पा रहा है तो वे सीधे जन संवाद की शरण में जाते हैं. स्थानीय अधिकारियों की रपट की फूल प्रूफ तसदीक के लिए सोशल ऑडिटिंग यानि सामाजिक अंकेक्षण की राह पकड़ते हैं. योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन पर है या कागजी.. इसका मौके पर ही पता चल जाता है. इसकी छानबीन जनता करती है. बुधवार 27 सितंबर 2023 को केवटी प्रखंड में सामाजिक अंकेक्षन कार्य और प्रखंड जन सुनवाई आयोजित की गई.दरभंगा की सदर एसडीओ (अनुमंडल पदाधिकारी) चंद्रिमा अत्रि की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी उपस्थित हुए. आम जन की सहभागिता रही.

एसडीओ चंद्रिमा अत्रि ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान मनरेगा, स्वच्छता, जनवितरण प्रणाली एवम अन्य योजनाओं की सामूहिक स्क्रूटिनी में क्रियान्वयन ठीक ठाक पाया गया. उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान दिए गए सुझाव से संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन सुनिश्चित करने को निदेशित किया गया है. उन्होंने बताया कि सरकारी प्रयास के प्रतिफल को परखने का ये प्रभावकारी उपाय है. सुधार करने का असरदार माध्यम. इससे यथार्थपरक इनपुट मिल जाते हैं. जन सुनवाई के दौरान कई लोगों की आंखों में आए चमक देख संतोष हुआ. आपको बता दें कि सामाजिक अंकेक्षण का सहारा सरकारों ने साल 2005 से लेना शुरू किया. राजस्थान से प्रारंभ हुआ ये प्रयोग अब तमाम राज्यों में आजमाया जा रहा है.

संजय मिश्र,दरभंगा