बिहार के एक और उपज को अब अंतराष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी. बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्पाद मर्चा धान को शनिवार को केंद्र सरकार ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया है. जीआई टैग मिलने से यहां के किसानों को अब काफी लाभ मिलने को संभावना है. किसानों को अब मर्चा धान का बेहतर दाम मिल पाएगा.

दाने और गुच्छे में एक खास सुगंध
बता दें कि मर्चा धान की आकृति अन्य धान से काफी अलग काली मिर्च की तरह होता है. इसलिए इसको मिर्चा या मर्चा धान के नाम से जाना जाता है. धान से निकलने वाले चावल के दाने और गुच्छे में एक खास सुगंध होती है, जो इसे अलग बनाती है.

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अक्टूबर माह में अधिक वर्षापात के कारण प्रभावित जिलों के संभावित फसल क्षति का आकलन कराएं

सभी प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता देना सरकार की प्राथमिकता

बीज वितरण का फायदा सभी किसानों को दिलाएं ताकि उन्हें कृषि कार्य में राहत मिल सके

06 लाख 67 हजार 42 आवेदकों के खाते में 96.31 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित: संजय अग्रवाल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में अल्प एवं अनियमित वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्प वर्षापात के कारण सभी प्रभावित जिलों के प्रखण्ड, पंचायत, गांव एवं टोला स्तर तक सुखाड़ की स्थिति का कराए गए आंकलन में जो भी प्रभावित किसान हैं उन्हें शीघ्र सहायता दी जाए. उन्होंने कहा कि जितने क्षेत्रों में धान की रोपनी हुई है उसकी सिंचाई के लिये किसानों को डीजल अनुदान का लाभ दिया जा रहा है. डीजल अनुदान योजना के तहत जो बचे हुए आवेदक हैं, उन्हें डीजल अनुदान का लाभ तेजी से दिलाएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में हर वर्ष प्रभावित लोगों को मदद करते हैं. सरकार किसानों को हरसंभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है. अक्टूबर माह में अधिक वर्षापात के कारण कई जिलों में फसल क्षति की जानकारी मिली है. प्रभावित जिलों के संभावित फसल क्षति का आकलन कराएं और प्रभावित किसानों को भी सहायता उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि आकस्मिक फसल योजना के तहत किए गए बीज वितरण का फायदा सभी किसानों को दिलाएं ताकि उन्हें कृषि कार्य में राहत मिल सके.

बैठक में आपदा प्रबंधन सह जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति की जिलावार, प्रखण्डवार एवं पंचायतवार जानकारी दी और खरीफ फसल 2022 में जिलावार धान रोपनी की भी जानकारी दी. उन्होंने इस वर्ष मॉनसून अवधि में सभी जिलों में अब तक की वर्षापात की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हुई है. इस वर्षा से कुछ जिलों में धान के फसल के क्षति की जानकारी मिली है जिसका आंकलन कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों का बारिकी से आंकलन किया जा रहा है ताकि किसानों को जल्द से जल्द राहत दी जा सके.

आपदा प्रबंधन- सह- जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत 11 लाख 22 हजार 797 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 06 लाख 67 हजार 42 आवेदकों के खाते में 96.31 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी गयी है. शेष आवेदनों की जांच तेजी से की जा रही है और जल्द ही आवेदकों के खाते में भी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि आकस्मिक फसल योजना के तहत वितरित किए गए बीज से 80 प्रतिशत किसानों ने फसलों का आच्छादन कर दिया है और शेष 20 प्रतिशत किसान भी फसलों का आच्छादन कर रहे हैं.

बैठक में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, आपदा-सह- जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, निदेशक कृषि विभाग आदित्य प्रकाश सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगा जल उद्वह योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस योजना को निर्धारित समय में पूर्ण करें। जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग आपस में समन्वय बनाकर तेजी से इस योजना को पूर्ण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करें। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी नदियों को जोड़ने की योजना बनाएं इसको लेकर व्यावहारिक आकलन कराएं। छोटी नदियों के आपस में जुड़ने से जल संरक्षित रहेगा और इससे लोगों को सिंचाई कार्य में भी सुविधा होगी। नदियों में गाद की समस्या के समाधान हेतु गाद प्रबंधन के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को ससमय पूरा करें।
जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जल संसाधन विभाग के कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने सिकरहना नदी के दायें किनारे तटबंध निर्माण का कार्य, बख्तियारपुर में गंगा की धार का पुनर्स्थापन कार्य, टाल विकास योजना, कोसी-मेची लिंक योजना, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना, उत्तर बिहार की बाढ़ एवं जलजमाव की समस्या, दक्षिण बिहार की सिंचाई एवं बाढ़ की समस्या, गंगा जल उद्वह योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव एस.सिद्धार्थ, जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल सहित जल संसाधन विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी एवं अभियंता जुड़े हुए थे।

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प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक 15 जनवरी 2022 तक विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं. योग्य लाभुकों का चयन 17 जनवरी 2022 तक किया जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की प्रखंडवार सूची का प्रकाशन 24 जनवरी 2022 तक संबंधित प्रखंडों में किया जाएगा. इसके बाद 25 जनवरी 2022 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा. एक से अधिक आवेदन आने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी. किसी प्रखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी. दो आवेदन की शैक्षणिक योग्यता समान होने पर उच्चतम योग्यता के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा. योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवेदक की उच्चतर शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी.

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प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल एवं आईजी पटना संजय सिंह ने छठ महापर्व के अवसर पर छठ व्रतियों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए छठ घाटों पर सुविधा , सुरक्षा एवं एहतियाती उपायों की तैयारी हेतु गांधी घाट पर डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त, एसपी ट्रैफिक सहित कई उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की. तदुपरांत आयुक्त एवं आईजी ने अधिकारियों की टीम के साथ गांधी घाट से गायघाट तक अवस्थित सभी घाटों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सक्रिय एवं तत्पर होकर मिशन मोड में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया.

कोविड का खतरा तथा जल के तेज प्रवाह को देखते हुए यदि उनके घर की छत पर स्थिति हो तो लोगों से सुविधानुसार घर पर भी अर्घ्य देने की की अपील

छठ महापर्व के अवसर पर गंगा तट अवस्थित घाटों पर जिला प्रशासन द्वारा सुदृढ़ व्यवस्था की गई है तथापि आयुक्त ने कोविड के खतरे को देखते हुए यदि उनके घर पर स्थिति हो तो लोगों को सुविधानुसार अपने घरों की छतों पर भी छठ व्रत करने की अपील की है ताकि घाटों पर भीड़ भाड़ एवं जल के तेज प्रवाह से बचा जा सके. कोविड-19 का खतरा अभी गया नहीं है इसलिए सभी लोगों को एहतियाती उपाय के तहत सजग, सतर्क एवं सावधान रहने को कहा है तथा मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने को कहा गया है. टैंकर द्वारा विभिन्न मोहल्लों में गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा.

बच्चे, बूढ़े एवं अटीकाकृत व्यक्ति को यथासंभव घरों में ही रहने तथा घाटों पर भीड़ भाड़ में नहीं आने की की अपील. घाटों पर भी टीकाकरण /टेस्टिंग की हुई व्यवस्था.

कोविड-19 के खतरा को देखते हुए बच्चे बूढ़े तथा वैसा व्यक्ति जो अभी तक टीका नहीं लिए हैं वे घाटों पर आने से बचें. अपने एवं अपने परिवार/ समाज की सुरक्षा हेतु टीका लेना आवश्यक है. अटीकाकृत व्यक्ति अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीका अवश्य ले लें. साथ ही घाटों पर भी टीकाकरण /टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है.

45 टैंकरों के द्वारा गंगाजल का होगा वितरण

छठ महापर्व के अवसर पर नगर निगम द्वारा घाटों से शहर के विभिन्न मुहल्लों /सार्वजनिक स्थलों पर 45 टैंकर के माध्यम से गंगाजल का वितरण किया जाएगा. छठ व्रती श्रद्धालु भक्त अपनी सुविधा के अनुसार स्थल से गंगाजल प्राप्त कर सकते हैं.

घाटों पर आकर्षक लाइटिंग के साथ घाटों को स्वच्छ , सुंदर एवं सुरक्षित बनाने की हुई तैयारी.

घाटो को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने हेतु लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की जायेगी। बिजली विभाग के अधिकारियों को पूरी सावधानी, सक्रियता एवं तत्परता के साथ बिजली की घाट वार शुद्र व्यवस्था करने का निर्देश दिया ताकि घाटों पर रोशनी के साथ साथ आकर्षण भी बना रहे.

एप्रोच रोड को चौड़ा रखने तथा स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट को कार्यरत करने का दिया निर्देश.

आवागमन के रास्ते पर अवस्थित मंदिर के पुजारी से समन्वय बनाकर आवाजाही के रास्तों को सुचारू बनाने का निर्देश

छठ व्रतियों एवं श्रद्धालु भक्तों के सुगम एवं सुचारु आवागमन हेतु घाटो के एप्रोच रोड को चौड़ा रखने तथा सतत मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण कर पहुंच पथ को अतिक्रमण से मुक्त रखने का सख्त निर्देश दिया. साथ ही एप्रोच रोड के स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्ट लाइट को कार्यरत करने का निर्देश दिया.

एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ गोताखोरों की होगी घाटवार टैगिंग

गंगा नदी के जल स्तर एवं उसके तेज प्रवाह को देखते हुए एनडीआरएफ ,एसडीआरएफ को सक्रिय एवं तत्पर रखने तथा तथा प्रतेक टीम के साथ गोताखोर की तैनाती करने का निर्देश दिया ताकि घाट पर दुर्घटना को रोका जा सके. करीब 200 गोताखोर की सूची तैयार कर आपदा प्रबंधन शाखा के द्वारा सक्रिय अवस्था में रखा गया है.

भीड़ प्रबंधन के साथ ही व्यवस्था प्रबंधन पर ध्यान देने का निर्देश.

गंगा तट के घाटों पर भीड़ भाड़ की अधिक संभावना रहती है. तदनुसार आयुक्त ने डीएम एवं एसएसपी को घाटों पर श्रद्धालु भक्तों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती करने तथा वाच टावर लगाने का निर्देश दिया. साथ श्रद्धालु भक्तों के आने जाने वाले रास्तों पर भी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी की तैनाती करने को कहा. उन्होंने भीड़ प्रबंधन के साथ-साथ व्यवस्था प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया .

जल संसाधन विभाग एवं घाट पर तैनात मजिस्ट्रेट के संयुक्त प्रतिवेदन पर घाटों को किया जाएगा खतरनाक घोषित.

आयुक्त ने जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता से गंगा नदी के जल स्तर की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने तथा अवगत कराते रहने का निर्देश दिया ताकि जल स्तर एवं उसके प्रवाह के अनुरूप अपेक्षित तैयारी की जा सके. इस दौरान आयुक्त ने जल संसाधन विभाग तथा प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा संयुक्त रुप से घाट का निरीक्षण करने तथा संयुक्त प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. दोनों अधिकारियों के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर ही घाट को खतरनाक घोषित कर सूची तैयार की जाएगी.

प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा घाटों का लगातार निरीक्षण एवं घाटों की तैयारी जारी

प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के द्वारा घाटों की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग कर घाट पर सभी आवश्यक व्यवस्था पूर्ण कराई जा रही है. तथापि संबंधित मजिस्ट्रेट को एक्टिव मोड में रहने तथा लगातार निरीक्षण कर अविलंब कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया

बैठक में जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा, नगर आयुक्त पटना नगर निगम हिमांशु शर्मा, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डी अमरकेश, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य राहुल अंबरीश, आयुक्त के सचिव एसएम कैसर क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी पटना प्रमंडल सर्वनारायण यादव सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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प्रमंडलीय आयुक्त पटना ने केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा एवं जेडी विमेंस कॉलेज सहित कई केंद्र का भ्रमण कर स्थिति का लिया जायजा

सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत दंडाधिकारी ,पुलिस प्राधिकारी एवं पुलिस बल रहे तैनात
नियंत्रण कक्ष से हुई सतत एवं प्रभावी निगरानी
डीएम /एसएसपी द्वारा परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई लगातार मॉनिटरिंग
एसडीओ/ एसडीपीओ ने भी केंद्रों का लिया जायजा

पटना: संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा संचालित सिविल सर्विसेस प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन हेतु विभिन्न केंद्रों का भ्रमण किया. इस क्रम में आयुक्त ने केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा तथा जेडी विमेंस कॉलेज सहित कई केंद्रों पर जाकर आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश एवं मानक के अनुरूप परीक्षा के संचालन का निरीक्षण किया. उन्होंने केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा की स्वच्छता, परीक्षार्थियों की उपस्थिति सहित कई अन्य पहलू की स्थिति का अवलोकन किया.

सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप पटना के 89 केंद्रों पर आज दो पाली में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. इस परीक्षा में प्रथम पाली में 20569 तथा द्वितीय पाली में 20387 परीक्षार्थी उपस्थित हुए.

यूपीएससी द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुरूप परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था की गई थी। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल तैनात थे तथा नियंत्रण कक्ष से लगातार निगरानी की गई। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक भी परीक्षा पर नजर बनाए रखे तथा लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा केंद्रों पर भ्रमणशील होकर स्थिति का जायजा लेते रहे.

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जी हाँ, ये सही है। राजधानी पटना में गाड़ियों के तेज गति पर रोक लगाने के लिए आज यानी शनिवार 14 दिसंबर से स्पीडगन लगाने की योजना है। प्रमुख रूप से करबिगहिया फ्लाईओवर, बेली रोड फ्लाईओवर, राजेंद्रनगर, दानापुर में ऐसी जगहों को पॉइंट आउट कर ये मशीन लगाई जाएगी ताकि इन जगहों से तेज गति से गुजरने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके। सबसे पहले शनिवार से बेली रोड पर स्पीडगन लगेगा।
स्पीडगन के साथ ही ट्रैफिक जवानों को वॉकी-टॉकी से लैस किया जाएगा। जैसे ही कोई वाहन ओवर स्पीड से गुजरेगा, ट्रैफिक जवान वॉकी-टॉकी से आगे सूचना दे देंगे ताकि उस वाहन को रोका जा सके तथा उसपर कार्रवाई की जा सके।

शहर की विभिन्न सड़कों पर इससे संबंधित साइनेज भी लगाए जाएंगे ताकि लोग इसके बारे में जान सके और ओवर स्पीड में वाहन न चलाएं। शुक्रवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जाम से निजात पाने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में बैठक की जिसमें राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी, डीएम कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मलिक, ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी शामिल थे।
परिवहन सचिव ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि जाम लगने वाली जगहों को चिह्नित कर इससे निजात के उपाय करें। नो इंट्री के दौरान शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगे। बाइपास में सिपारा, बेउर, अनीसाबाद, फुलवारीशरीफ में ट्रकों की लंबी कतार की वजह से शाम में आम लोगों की परेशानी होती है।
जेपी सेतु पर स्मूथ ट्रैफिक के लिए भी मीटिंग में चर्चा हुई। परिवहन सचिव ने ट्रैफिक एसपी को निर्देश दिया कि जेपी सेतु स्थित ट्रैफिक पोस्ट पर कार्यरत कर्मियों से जाम से संबंधित रिपोर्ट ली जाए। अगर कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसे हटाने के लिए पुल के समीप ही क्रेन की व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि खराब वाहन को तत्काल हटाया जा सके।
(पटना नाउ ब्युरो रिपोर्ट)