बता दें कि नियोजित शिक्षक पिछले कई सालों से समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं. लेकिन बिहार सरकार विभिन्न कारणों का हवाला देकर उनकी मांग को अनसुना कर दे रही है. लेकिन सोमवार की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि नियोजित शिक्षकों का वेतन चपरासी से भी कम क्यों है. सोमवार की सुनवाई के दौरान जज सरकारी वकील के तर्कों से खासे असंतुष्ट नजर आए.

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