पटना।। 26 फरवरी से राज्य भर के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन हो रहा है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अब 26 फरवरी से 6 मार्च के बीच सक्षमता परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया है. इस बीच विभिन्न जगहों पर जहां एक तरफ नियोजित शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

कई जगहों पर एडमिट कार्ड जलाकर नियोजित शिक्षकों ने इसका विरोध किया. वहीं तमाम जिलों में सक्षमता परीक्षा के एडमिट कार्ड लेने के लिए शिक्षकों की भीड़ देखी गई.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा, 2024 (प्रथम) का आयोजन दिनांक 26.02.2024 से 06.03.2024 तक राज्य के 9 जिलों में कुल 52 कंप्यूटर केंद्रों पर किया जाएगा. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि सक्षमता परीक्षा, 2024 (प्रथम) के लिए राज्य के स्थानीय निकाय के 2,32,190 शिक्षकों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरा गया है.

बिहार बोर्ड के अनुसार प्रतिदिन परीक्षा का आयोजन दो पालियों में होगा. शिक्षकों के लिए कंप्यूटर केंद्र पर प्रथम पाली में Reporting Time पूर्वाह्न 8:30 बजे तथा Gate Closing Time 09:30 बजे पूर्वाह्न है. प्रथम पाली में परीक्षा का समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:30 बजे अपराह्न तक निर्धारित है. इसी प्रकार, द्वितीय पाली में कंप्यूटर केंद्र पर Reporting Time 01:30 बजे पूर्वाह्न तथा Gate Closing Time 02:30 बजे अपराह्न है. इस पाली में परीक्षा का आयोजन अपराह्न 3:00 बजे से 05:30 बजे तक किया जाएगा. 9 जिलों में कुल 52 कंप्यूटर केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सशत्र पुलिस बल के साथ स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया है.

निर्धारित समय के बाद विलम्ब से आने वाले शिक्षकों को कंप्यूटर केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रवेश द्वार को निर्धारित समय (Gate Closing Time) पर बंद कर दिया जायेगा. कंप्यूटर केंद्रों पर बायोमेट्रिक माध्यम से उपस्थिति ली जाएगी. इन कंप्यूटर केंद्रों पर किसी भी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक एवं अभ्यर्थी शिक्षकों को मोबाइल फ़ोन तथा किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाने पर प्रतिबंध है.

विदित हो कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा का आयोजन Computer Based Test (CBT) के माध्यम से किया जाएगा. दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली में परीक्षा का आयोजन पूर्वाह्न 10:00 बजे से 01:20 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 03:00 बजे से 06:20 बजे तक किया जाएगा.

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पटना 4 फरवरी 2024.. बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शनिवार को जो अनुशंसाएं की हैं उसका कड़ा विरोध करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा ने संघ की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसाएं संविधान और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के कंडिका 3 का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि
सरकार खुद ही नियम बनाती है और खुद ही उसे तोड़ती है. बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका 3 में सरकार ने स्पष्ट लिखा है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो नियम के तहत सक्षमता परीक्षा में शामिल या उत्तीर्ण नहीं होते हैं स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में बने रहेंगे यह नियमावली के अधिसूचना का हिस्सा है, इसके बावजूद केके पाठक की अध्यक्षता वाली कमेटी ने न जाने किस आधार पर यह अनुशंसा की है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में तीन बार में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी. कमिटी की यह अनुशंसा ही नियम विरोधी एवं हास्यास्पद प्रतीत होता है.

उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि शिक्षकों को कंप्यूटर की जानकारी नहीं है ना कोई उचित माध्यम से इन्हें प्रशिक्षित किया गया है. 20 वर्षों से कार्यरत शिक्षक जिनकी आयु 50 से ऊपर हो गई है वे कैसे कम समय में प्रशिक्षण प्राप्त करके ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम हो जाएंगे सोचने वाली बात है. इसका मतलब है कि हमारे दक्ष शिक्षकों को भी निकाल बाहर करने की गंभीर साजिश सरकार कर रही है. इतना ही नहीं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद शिक्षकों का पदस्थापन के लिए तीन जिलों का ऑप्शन मांगना भी बिल्कुल बेबुनियाद है जिसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं.
हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन लिया जाए परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षकों को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कंडिका तीन में वर्णित नियम के आलोक में स्थानीय निकाय में ही शिक्षक के रूप में बना रहने दिया जाए उसकी सेवा समाप्त नहीं की जाए एवं पूर्व की तरह जिस जिले में पदस्थापित शिक्षक हैं परीक्षा पास होने के उपरांत उन्हें अपने ही जिले में अपने ही विद्यालय में पदस्थापित किया जाए जहां वे पदस्थापित हैं. साथ ही वैसे शिक्षक जो विकलांग हैं और महिला हैं वर्ष 2020 में किए गए समझौते के आधार पर उनका शीघ्र ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए अगर सरकार यथाशीघ्र बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों को नहीं मानती तो वैसी स्थिति में हम अब बड़े आंदोलन के शंखनाद की घोषणा करेंगे जिसके कारण राज्य के शिक्षा व्यवस्था का माहौल अगर बिगड़ जाता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी.

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अपर मुख्य सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है जिसमें सरकार से कमेटी ने सिफारिश की है कि अगर कोई नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होता है या तीन बार शामिल होकर भी सफल नहीं होता है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा. अब इस बारे में सरकार के फैसले का इंतजार है. लेकिन इस पत्र के सामने आने के बाद नियोजित शिक्षकों की नाराजगी चरम पर है.

शिक्षक संघ से जुड़े नेता सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर सुझाव मांगे थे तो उसे नियमावली में कहीं भी तीन जिलों के विकल्प देने की बात नहीं थी तो फिर यह तीन जिलों के विकल्प की बात अब कैसे हो रही है. इसके अलावा बिहार बोर्ड को सक्षमता परीक्षा लेने के लिए अधिकृत किया गया है. नियमानुसार परीक्षा के आयोजन के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा जिलों के विकल्प की मांग हो सकती है लेकिन बिहार बोर्ड किस नियम के तहत जिलों का विकल्प देने की मांग कर रहा है. बिहार बोर्ड ने साक्षमता परीक्षा के आवेदन के लिए जो शर्तें रखी है वह भी इतनी जटिल हैं कि नियोजित शिक्षक उसमें उलझ कर रह जाएंगे. ऐसे में जाहिर तौर पर नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी बनाने का मन बना चुके हैं.

हालांकि इसका ख्याल रखते हुए के के पाठक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या तीन चांस के बावजूद पास नहीं करने वाले शिक्षकों को हटाने की बात कही है जिसका विरोध तय है. नियोजित शिक्षकों की एक बड़ी बैठक 4 फरवरी को होने वाली है. वही पटना हाई कोर्ट में भी सक्षमता परीक्षा के खिलाफ याचिका दायर की गई है जिस पर जल्द सुनवाई होने के आसार हैं. विभिन्न शिक्षक संघों ने नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन फिलहाल नहीं करने की अपील की है.

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सक्षमता परीक्षा को लेकर भी कई तरह के कयास लगाये जा रहे थे, जिन पर एक महत्वपूर्ण खबर पटना नाउ के जरिए आप तक पहुंचाई गई और पटना नाउ टीम को इस बात की खुशी है कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरे. फरवरी में ऑनलाइन मोड में परीक्षा की जानकारी सिर्फ पटना नाउ ने आपको दी थी. देखिए क्या लिखा था https://www.patnanow.com/sakshmta-pariksha-by-bseb/ में.

परीक्षा को लेकर जारी गाइडलाइंस के अनुसार सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 फरवरी तक चलेगी. इसी दौरान अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के बाद डीपीओ स्थापना से अपने आवेदन को वेरीफाई करने के बाद बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा.

सब कुछ सही रहा तो 26 फरवरी से 13 मार्च के बीच आयोजित होने वाली ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा में आप शामिल हो पाएंगे. ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको तीन जिलों का विकल्प भी देना होगा. वही कट ऑफ की बात करें तो सामान्य कोटी के अभ्यर्थियों के लिए 40 फीसदी जबकि दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32 फीसदी अंक लाना अनिवार्य होगा.

जानकारी के मुताबिक जो गाइडलाइंस सोशल मीडिया पर वायरल हुई है उन पर विभागीय मंत्री की सहमति बाकी है. ऐसे में इसमें कुछ फेरबदल से भी इनकार नहीं किया जा सकता. नए शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता ने शिक्षा विभाग का पदभार संभाल लिया है और उनकी सहमति मिलने के बाद 26 जनवरी से आवेदन शुरू होने की संभावना है. यह भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षक संघ लगातार तीन जिलों के ऑप्शन का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा नियोजित शिक्षकों को मिलनी चाहिए.

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इन सबके बीच 15 जनवरी को आखिरकार शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है जिसके अनुसार सक्षमता परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी गई है. शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार के हस्ताक्षर से यह अधिसूचना संख्या 135 जारी हुई है. इस बात की चर्चा पहले से ही थी की फटाफट परीक्षा लेने और रिजल्ट देने में माहिर बिहार बोर्ड को यह जिम्मेदारी मिल सकती है.

अब जानिए कब हो सकती है सक्षमता परीक्षा

चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि बहुत जल्द नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. इसके लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन की बात भी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी कह चुके हैं. अब जबकि बिहार बोर्ड को यह जिम्मेदारी दी गई है तो परीक्षा कब होगी इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं . तो आपको बता दें कि पटना नाउ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस वर्ष फरवरी महीने में ही बिहार बोर्ड पहली सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर सकता है. इसके अलावा एक बड़ी जानकारी यह भी है कि यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी. परीक्षा के सिलेबस को लेकर बहुत जल्द बिहार बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. यही नहीं, बीपीएससी परीक्षा क्वालीफाई करने वाले नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने से छूट मिल सकती है. इस बात को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है.

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पटना, 13 जनवरी 2024 ।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11-12), माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-10) एवं प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5) के कुल 96 हजार 823 नवनियुक्त शिक्षकों में से 12 शिक्षकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया.

राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में भी बड़े पैमाने पर नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के रूप में तोहफा दिया है. भारत के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में एक ही विज्ञापन से 2 नवंबर 2023 को बिहार में 1 लाख 20 हजार 336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है. विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के द्वितीय चरण में कुल चयनित 96,823 शिक्षकों में 51 प्रतिशत महिलायें नियुक्त हुई हैं. द्वितीय चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब बिहार में छात्र-शिक्षक का अनुपात 35:1 हो गया है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक प्रभावी कदम है.

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में नवनियुक्त शिक्षकों के इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं. आज पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीमित संख्या में 26,935 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है. इसके साथ-साथ आज पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों पर कुल 96,823 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है. यह बड़ी खुशी की बात है कि आज जितने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है उनमें 51 प्रतिशत महिलायें सम्मिलित हैं. हमने महिलाओं को काफी प्रोत्साहित किया है और आज यहां के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलायें उपस्थित हुई हैं. पूरे बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से आयुक्तगण, जिलाधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, नवनियुक्त शिक्षकगण एवं विशिष्ट अतिथिगण जुड़े हुए हैं. आप सभी को मालूम है कि बिहार में बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है. हमलोगों ने दो-ढाई माह पहले 01 लाख 20 हजार से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया था और आज विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के द्वितीय चरण में 96,823 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है. इसके बाद शिक्षकों के जो शेष पद रिक्त हैं उनपर भी जल्द ही बहाली की जायेगी. हम चाहते हैं कि बच्चे बच्चियों का पठन-पाठन और अधिक बेहतर ढंग से हो. देखिए वीडियो –

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के अलावा दूसरे राज्यों एवं देश से बाहर के लोग भी आकर बिहार में शिक्षक बने हैं, यह प्रसन्नता का विषय है. बिहार के लोग भी बाहर जाकर अलग-अलग प्रदेशों में एवं देश के बाहर नौकरी करते हैं इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि बिहार के अलावा बाहर के लोगों को भी यहां होनेवाली बहाली में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, इसको लेकर मेरी आलोचना भी हुई थी. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड समेत कई दूसरे राज्यों के लोग बिहार में शिक्षक नियुक्त हुए हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार में बाहर के लोग जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ. बिहार में 01 लाख 21 हजार पदों पर हुई शिक्षक बहाली में 8 लाख से अधिक युवक-युवतियों ने भाग लिया था. मेरी यह इच्छा है कि आप सभी नवनियुक्त शिक्षकगण अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से करियेगा ताकि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल और बेहतर बने. हमलोग सबके उत्थान के लिए काम करते हैं. बिहार में द्वितीय चरण में जिन 96,823 शिक्षकों की नियुक्ति हुई हैं उनमें 85 प्रतिशत बिहार के हैं और 15 प्रतिशत बिहार से बाहर के रहनेवाले युवक-युवतियां शिक्षक नियुक्त हुए हैं.

और अब है नियोजित शिक्षकों की बारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006-07 में हमलोगों ने बड़े पैमाने पर पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से शिक्षकों का नियोजन शुरू कराया था ताकि गरीब-गुरबा तबके के बच्चें बच्चियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सके. पंचायत समितियों एवं नगर निकायों के माध्यम से कुल 3 लाख 68 हजार शिक्षकों का नियोजन हुआ है. नियोजित शिक्षकों को भी बहुत जल्द सरकारी शिक्षक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके लिए सामान्य परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा जिसमें उतीर्ण होनेवाले सभी नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जायेंगे. नियोजित शिक्षकों को परीक्षा उतीर्ण करने के लिए तीन अवसर प्रदान किया जाएगा. हमने कहा था कि 7 निश्चय-2 के तहत 10 लाख युवक- युवतियों को सरकारी नौकरी एवं 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा. अब तक 3 लाख 63 हजार से अधिक लोगों की बहाली हो चुकी है और 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. हमलोग शीघ्र ही रिक्त पदों पर बहाली का काम शुरू करेंगे और बहुत जल्द 5 लाख लोगों की बहाली का काम भी पूरा हो जाएगा. शिक्षा विभाग के अलावा दूसरे विभागों में भी बहाली हुई है। एक से डेढ़ साल के अंदर हमलोग 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा पूरा कर देंगे. शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में रिक्त पदों पर बहाली की जायेगी. इस प्रकार बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की बहाली होगी.

समारोह को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने भी संबोधित किया.