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क्या होगा बैठक का एजेेंडा-

• निजी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा का बेहतर वातावरण तैयार करने, अभिभावक एवं स्कूल प्रबंधन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने तथा वि़द्यालयों में शैक्षणिक माहौल में सुधार आदि मुद्दों पर गहन समीक्षा.
• छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में वि़द्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा
• सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर की जायेगी कार्रवाई
  लापरवाही बरतने वाले विद्यालय प्रबंधन की मान्यता रद्द करने के लिए CBSE, ICSE, BSEB से की जाएगी अनुशंसा
• विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के संबंध में सभी वि़द्यालयों से मांगी गयी है जानकारी
  सभी विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है विहित प्रपत्र
• प्रपत्र को पटना जिला की वेबसाइट से भी किया जा सकता है डाउनलोड.
  स्कूल प्रबंधनों से निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाओं की मांग की गयी हैः-
• स्कूल में Complaint/Suggestion Box की उपलब्धता
• SMS की सुविधा
• CCTV की सुविधा
• स्कूल में सुरक्षा गार्ड की स्थिति
• सुरक्षा गार्ड को प्रशिक्षण देने की स्थिति
• आपदा की स्थिति से निपटने की तैयारी
• अग्निशमन की व्यवस्था
• बच्चों को भूकंप के दौरान बचने का प्रशिक्षण
• बस में GPS की सुविधा, वाहन पार्किंग की व्यवस्था
• बस पर चालक/कन्डक्टर का नाम, नम्बर
• स्कूल बस में  First Aid Facility
• स्कूल बस पर Emergency Contact Number
• शौचालय की सुविधा एवं रख-रखाव
• स्कूल में First Aid Facility
• आॅनलाइन फी भुगतान की सुविधा
• Hobby Classes

डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक की टीम बनाकर विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जांच करायी जायेगी. जाँच के दौरान कमी पाये जाने पर संबंधित वि़द्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी. DM ने कहा कि किसी भी अभिभावक को कोई सुझाव देना हो तो ई मेल (dm-patna.bih@nic.in) के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं.
इनके अलावा निजी विद्यालयों के शिकायतों के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं CBSE, BSEB ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं.

डीएम के इस आदेश के बाद अब सबकी निगाहें 14 सितंबर को होने वाली समीक्षा बैठक पर टिक गई हैं. अब देखना है कि ये बैठक महज खानापूर्ति के लिए बुलाई गई है या फिर इससे स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगी. क्योंकि पिछली बार भी सभी स्कूलों में CCTV लगाने का निर्देश डीएम ने दिया था. आजतक ना तो स्कूलों का निरीक्षण हुआ  और ना ही कभी कोई रिपोर्ट मीडिया में आई कि जिला प्रशासन ने कितने स्कूलों का निरीक्षण कराया और कितने स्कूलों पर क्या-क्या कार्रवाई हुई.