500 से कम आबादी वाले टोलों को संपर्कता देने के लिए राज्य में चलाई जा रही है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना

पटना, 20 अगस्त।। बिहार सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) के अंतर्गत राज्य में अबतक 40 हजार 893 किमी से भी अधिक सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है. जबकि ग्रामीण कार्य विभाग ने कुल 49 हजार, 541.7 किलोमीटर सड़क के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यानी लक्ष्य का 80 प्रतिशत से भी अधिक निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया.

इन सड़कों के निर्माण से राज्य के 24 हजार से भी अधिक गांवों को पक्की सड़कों की सौगात मिली है. चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 तक की आबादी वाले टोलों को ही शामिल लिया जा सकता है. इसलिए इससे छोटी आबादी वाले टोलों को संपर्कता देने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी. अब हर टोले को पक्की बारहमासी सड़क से जोड़ने की दिशा में ग्रामीण कार्य विभाग जुटा हुआ है.

ग्रामीण कार्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत 49 हजार, 541.309 किमी लंबाई की कुल 33 हजार 618 किमी सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है. इनमें अबतक 80 प्रतिशत से भी अधिक परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं. यह राज्य में ग्रामीण संपर्कता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है.

ग्रामीण सड़कों की निर्माण का जिलावार आंकड़ा

सड़क निर्माण की संख्या और लंबाई के आधार पर मुजफ्फरपुर जिला इस योजना के क्रियान्वयन में राज्यभर में अव्वल है. मुजफ्फरपुर के लिए निर्धारित अबतक 2830.99 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है. जिसके विरुद्ध 2581.278 किमी सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है. इसके बाद मधुबनी जिला में कुल 2455.21 किमी का निर्माण पूर्ण हो चुका है जबकि, अररिया में 2628.175 किमी के लक्ष्य के विरुद्ध 2305.858 किमी और पूर्वी चंपारण में 2770.415 किमी के लक्ष्य के विरुद्ध 2180.896 किमी सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है. ग्रामीण सड़कों के निर्माण से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी व्यापक सुधार दर्ज की गई है. इससे न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिला है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं. साथ ही राज्य में कृषि व औद्योगिक गतिविधियों को रफ़्तार मिल रहा है. बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण आबादी को शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य सेवाओं तक आसान पहुंच मिली है, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को मजबूती मिली है.

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पटना, 23 जून 2025।। राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन में आज पुल निर्माण की तकनीकी बारीकियों पर केंद्रित एक विशेष उन्मुखीकरण-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह कार्यशाला ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उन कनीय अभियंताओं और तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित की गई, जिन्हें विभागीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्यभर के क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त किया गया है.

इस कार्यशाला के अवसर पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जिन कनीय अभियंताओं तथा तकनीकी पर्यवेक्षकों की तैनाती विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु की गई है, विभाग ने उन सभी को लगभग एक सप्ताह पूर्व आयोजित पहले चरण की कार्यशाला में बुलाया गया था, जहां उन्हें पुल निर्माण से संबंधित बुनियादी जानकारी दी गई. चूंकि इस समय राज्य में लगभग 25,000 कि.मी. से अधिक ग्रामीण सड़कों और कई बड़े पुलों का निर्माण अभूतपूर्व पैमाने पर चल रहा है, इसलिए यह जरूरी हो गया कि उन्हें तकनीकी विशिष्टताओं की गहराई से जानकारी दी जाए.

ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपनाए जाने वाले तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स तथा निर्माण के दौरान आवश्यक सावधानियों से संबंधित सभी पहलुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

गुणवत्तापूर्ण निर्माण हेतु तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स और सावधानियों पर विस्तार से प्रशिक्षण

अपर मुख्य सचिव ने कहा अभी बरसात का समय है, बाढ़ आ सकती है. ऐसे में संभावित क्षति की मरम्मत के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) होना चाहिए, इसकी जानकारी दी जा रही है. साथ ही, पुल निर्माण में विशेषकर फाउंडेशन से जुड़ी सावधानियाँ तथा उनकी टेस्टिंग कब और कैसे करनी है, ये सभी बातें इस कार्यशाला में समझाई जा रही हैं. चूंकि कनीय अभियंता एवं तकनीकी पर्यवेक्षक स्थल पर कार्य करते हैं, इसलिए पूर्ण जानकारी रहने पर ही वे संवेदकों से गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवा सकेंगे.

उन्होंने कहा कि विभाग चाहता है कि पुल निर्माण से संबंधित सभी स्पेसिफिकेशन्स की स्पष्ट जानकारी हमारे सभी स्टेकहोल्डर्स को हो. इसके अगले चरण में, बुधवार 25 जून को, जिन संवेदकों को पुल निर्माण से संबंधित वर्क अवार्ड हुए हैं, उनके साइट इंजीनियरों और सुपरवाइज़रों को प्रशिक्षण हेतु ज्ञान भवन में बुलाया जा रहा है. उन्हें भी हम पुल निर्माण से जुड़ी सभी तकनीकी विशिष्टताओं के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे. उन्हें बताया जाएगा कि साइट पर लैब की व्यवस्था कैसे करनी है, किस-किस स्तर पर टेस्टिंग करनी है और परीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड को किस प्रकार संधारित करना है. ये सभी विषय उन्हें विस्तृत रूप से समझाए जाएंगे, ताकि वे कार्यस्थल पर तकनीकी मानकों के अनुसार कार्य सुनिश्चित कर सकें.

सभी स्तर के अभियंताओं के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्र

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले चरण में हम 30 जून को सहायक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के सभी विभागीय पदाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के लिए बुला रहे हैं. इस सत्र में भी उन्हें सड़क और पुल निर्माण से संबंधित सभी तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही, प्रतिभागियों को पुल निर्माण पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण रीडिंग मैटेरियल भी प्रदान किया जा रहा है. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा तैयार की गई यह टेक्निकल हैंडबुक अत्यंत उपयोगी है. इसकी प्रतियां हमने पूर्व में कनीय अभियंताओं एवं तकनीकी पर्यवेक्षकों को उपलब्ध कराई हैं, और अब यही सामग्री संवेदकों, साथ ही सहायक अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक के सभी वरिष्ठ अभियंताओं को भी वितरित की जा रही है, ताकि सभी हितधारकों के पास एक समान तकनीकी संदर्भ मौजूद हों.

विभाग के अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव भगवत राम ने गुणवत्तापूर्ण पुल निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने बाढ़ प्रभावित सड़कों के पुनःस्थापन से संबंधित तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी दी. साथ ही, कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुल निर्माण से जुड़ी विशिष्ट तकनीकी बातों पर विस्तार से चर्चा की. इस अवसर पर ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव श्रवणन एम, विशेष सचिव उज्ज्वल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव संजय कुमार, संयुक्त सचिव अभय झा एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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पुलों की गुणवत्ता में कमी थी

IIT- NIT और मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने भी की जांच

पटना।। बिहार में सड़कों का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से होगा. इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग सभी पुलों का हेल्थ कार्ड बनाएगा.

बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जो तीन पुल गिरे थे, उनके निर्माण कार्य में कर्तव्यहीनता बरतने के फलस्वरूप 2 कार्यपालक अभियंता और 2 कनीय अभियंता को निलम्बित किया जा चुका है. पुल निर्माण कार्य से जुड़े 101 सहायक अभियंता और 1 कनीय अभियंता अन्य मामले में पूर्व से ही निलम्बित हैं. संबंधित संवेदक के निबंधन संख्या 1150073/1230336 को निलम्बित कर अन्य कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है. अररिया में PMGSY-II के तहत स्वीकृत पुल T05 पैकेज संख्या-BR01P2R-49 का भाग दिनांक-18.06.2024 को ध्वस्त हो गया.

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा गठित चार सदस्यीय जाँच दल द्वारा स्थल से एकत्रित सामग्रियों के नमूनों की जाँच NIT पटना एवं IIT पटना में करायी गयी. IIT से प्राप्त प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में निर्माण की गुणवत्ता में कमी परिलक्षित हो रही है. विभागीय समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि ध्वस्त हुए पुल की जाँच मंत्रिमंडल निगरानी से करायी जाए.

अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पुल गिरने के बाद जांच के आदेश दिए. पुल का हेल्थ कार्ड बनाने का निर्णय लिया है. सभी विभाग को निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट जो सोचता है, वो सीएम 25 दिन पहले ही कर चुके हैं. अशोक चौधरी ने आगे कहा कि रोड बनाने में AI तकनीक का इस्तेमाल होगा. मॉनिटरिंग में इसे प्रयोग करेंगे. 

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में क्रियान्वित होने वाली सभी योजनाओं का DPR तैयार करने की सभी प्रक्रिया (Transact walk, Topographic Survey, Soil Investigation, Traffic Survey, Design, Drawing, Rate Analysis & Estimation etc.) को Mobile App के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है. इसमें Geo-tagged Photograph, Videography एवं जॉच प्रतिवेदन का संधारण MIS पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही विभाग में क्रियान्वित सभी योजनाओं का प्रथम स्तरीय निरीक्षण (कनीय अभियंता, सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी) Mobile App के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है. इसमें Geo-tagged Photograph, Videography एवं जाँच प्रतिवेदन का संधारण MIS पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है.अनुरक्षण अवधि अंतर्गत विभाग के पथों एवं पुलों का Real Time Monitoring आधुनिक तकनीक यथा Drone से की जा रही है.

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