लालू, राबड़ी तेजस्वी और तेज प्रताप को पेशी से मिली छूट

दिल्ली।। नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली की लाउंज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई में लालू-राबड़ी और तेजस्वी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि मीसा भारती और उनकी बहन हेमा यादव कोर्ट पहुंचीं. दोनों ने आरोपों से इनकार किया.

आज कोर्ट ने कहा कि 9 मार्च से इस मामले की रेगुलर सुनवाई होगी. जहां ट्रायल और प्रॉसिक्यूशन के सबूत रिकॉर्ड करने के लिए इसे लिस्ट किया गया है, यह मामला CBI द्वारा दर्ज किया गया है.

9 जनवरी को कोर्ट ने लालू परिवार सहित कुल 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. अब इन सभी पर नियमित रूप से मुकदमा चलेगा. वहीं, कोर्ट ने 52 लोगों को इस मामले में बरी कर दिया था.

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कुल 41 आरोपियों पर अब चलेगा मुकदमा

दिल्ली।। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार के साथ कुल 41 लोगों पर आरोप तय हो गया है. इनसभी पर अब मुकदमा चलेगा. इस मामले में कोर्ट ने 52 लोगों को बरी कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, सुनवाई को लेकर आज लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेजप्रताप-तेजस्वी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थे. CBI द्वारा दर्ज इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कहा कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे और उनकी ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी.

जज ने आदेश सुनाते हुए कहा, ‘अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार (बेटियों, पत्नी और बेटों) के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी.’

पूरा मामला समझिए

नौकरी के बदले जमीन मामले में ये आरोप है कि कुछ लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपनी जमीन बहुत सस्ते दाम पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार या सहयोगियों को दे दी. ये मामला वर्ष 2004–2009 के समय का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कर रही हैं. ये जमीनें अक्सर मार्केट रेट से काफी कम में ली गईं. लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन 26 लाख रुपये में ली गई, जबकि इसकी आधिकारिक कीमत 4.39 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. सीबीआई और ईडी के मुताबिक पटना और आसपास की कई जमीनें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, उनके बच्चे या बाद में उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गईं. जांच एजेंसियों का कहना है कि इन जमीनों को बहुत कम दाम या गिफ्ट दिखाकर लिया गया, और जिन लोगों ने ये जमीन दी उनकी रिश्तेदारों को जल्दी ही रेलवे में नौकरी मिली.

इस मामले में आगे क्या होगा!

बता दें कि इस मामले में कुल 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए जाएंगे. कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

क्या बोले राजद नेता

इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा है कि मुकदमे की सुनवाई में लालू परिवार इस आरोप से मुक्त होगा. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को लगातार परेशान कर रही है. लेकिन हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है.

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