काम पर लौटे अधिकारियों को डराने की कोशिश पड़ेगी भारी
बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई का जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

पटना ।। राज्य के हड़ताली अंचल अधिकारियों (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) द्वारा कथित दबाव और धमकी की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि काम पर लौटे अधिकारियों को धमकाने या बाधा पहुंचाने वाले किसी भी संघ नेता या पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.

उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में विधि-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. काम पर लौटे ईमानदार अधिकारियों को धमकाना न केवल कायरता है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार स्पष्ट कर देना चाहती है कि जो लोग डर और दबाव के जरिए राजस्व व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा. जो अधिकारी सरकार के साथ आए हैं उनको सुरक्षा और सम्मान देने की हम सबकी जिम्मेवारी है. उन्होंने कहा कि जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े हैं, वे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. उनके भी कार्यों की जांच कराई जाएगी. सरकार पूरी नजर बनाए हुए है. गंभीर आरोप वाले किसी भी हाल में नहीं बचेंगे.

वहीं विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों के पास पत्र भेजकर निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए. सरकार ने इसे न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन, बल्कि आपराधिक कृत्य माना है

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर दी जा रही धमकियों पर सख्ती

विभाग को मिली शिकायतों के अनुसार, हड़ताल पर गए कुछ अधिकारी काम कर रहे अपने सहयोगियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमका रहे हैं और सोशल मीडिया पर ‘नेमिंग एंड शेमिंग’ कर मानसिक दबाव बना रहे हैं. विभाग ने इसे सरकारी कार्य में बाधा डालने की गंभीर कोशिश करार दिया है.

इन धाराओं में होगी कार्रवाई

प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 132, 351, 352, 126, 127, 349, 350 और 195 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

संघ पर बढ़ता दबाव, लौटने लगे अधिकारी

सरकारी सख्ती के बाद हड़ताल कर रहे अधिकारियों के बीच दबाव बढ़ने लगा है. विभागीय जानकारी के अनुसार अब तक 24 अधिकारी काम पर लौट चुके हैं. पहले ही गैर-हड़ताली अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं. विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को भेजें.

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हड़ताल से नहीं लौटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

हड़ताल से लौटने वाले अधिकारियों को मिलेगा सदर अनुमंडलों का प्रभार

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया है कि अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच भी राज्य में राजस्व कार्यों की गति थमी नहीं है. उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने गुरुवार को विभागीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि सरकार जनहित के कार्यों को बाधित नहीं होने देगी और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को 25 मार्च की शाम 5 बजे तक कार्य पर लौटने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अब तक दो दर्जन से अधिक अधिकारियों के वापस लौटने की सूचना है. उन्होंने कहा कि सभी अंचलों का प्रभार अधिकारियों को दे दिया गया है. अभी 273 अंचल अधिकारी कार्यरत हैं। सभी को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य की व्यवस्था बनाई जा रही है. समयसीमा के भीतर लौटे सभी अधिकारियों को सदर अंचलों का प्रभार सौंपा जा रहा है, जबकि अन्य लौटे अधिकारियों को भी जल्द विभिन्न अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सेवानिवृत्त अंचल अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त 46 लाख आवेदनों के निष्पादन में इनकी सेवाएं ली जाएंगी और उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो अंचलाधिकारी अब तक कार्य पर नहीं लौटे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. सरकार अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.
प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि 9 मार्च से जारी सामूहिक अवकाश के बावजूद कार्यों का निष्पादन तेज गति से जारी है। अब तक 12,163 दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा किया गया है. परिमार्जन प्लस के तहत 38,672 जमाबंदियों में सुधार तथा 16,777 छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा ई-मापी के 4,431 मामलों का भी निष्पादन किया गया है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी सरकार और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें सरकार पूरा सम्मान देगी और राज्य में पारदर्शी एवं जवाबदेह राजस्व प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा.

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मार्च में राजस्व महा अभियान के आवेदनों का निपटारा और ई-मापी अभियान है महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा को देखते हुए किया गया है फैसला

पटना, 15 मार्च।। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने वाले अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी. जो इस निर्धारित समय सीमा में काम पर लौट आयेंगे उनकी दोनों हड़ताल अवधि का समायोजन कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मार्च का महीना राजस्व विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई जनहितकारी अभियान इस समय चल रहे हैं.

इस अवधि में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा, राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त लगभग 46 लाख आवेदनों का निष्पादन तथा मुख्यमंत्री के निर्देश पर ई-मापी अभियान भी चल रहा है. उपरोक्त दोनों कार्य सीधे जनता से जुड़े हैं और 31 मार्च तक पूरा करना लक्ष्य है. ऐसे में प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने संवाद और समन्वय का रास्ता चुना है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों से जुड़े कार्य सीधे आम लोगों की जमीन, प्रमाण-पत्र और राजस्व सेवाओं से जुड़े होते हैं। इसलिए साल के आखिरी मार्च माह में इन सेवाओं पर आंशिक प्रभाव भी उचित नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल की दोनों अवधि का समायोजन किया जाएगा. भूमि सुधार उप समाहर्ताओं से जुड़ा मुद्दा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा मुद्दा है. अगर काम पर लौटेंगे तो उसपर उदारता पूर्वक विचार किया जाएगा. दबाव की राजनीति करने से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है. जनता का काम करके परिणाम देकर हक का कोई भी काम कराया जा सकता है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य हमेशा जनहित और सुशासन रहा है। सरकार जायज़ समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है, लेकिन प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

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अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता भी रखेंगे निगरानी

पटना।। राज्य में अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है. उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और जमीन से जुड़े आवश्यक कार्य नियमित रूप से चलते रहें.

उन्होंने बताया कि हड़ताल की स्थिति में भी विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं. इसके तहत राजस्व कर्मचारियों के कार्य पंचायत सचिवों को तथा अंचलाधिकारियों के कार्य जहां के राजस्व अधिकारी भी हड़ताल पर हैं वहां प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को सौंपे गए हैं, ताकि आम नागरिकों को सेवाएं समय पर मिलती रहें.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च माह में भूमि से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और बड़ी संख्या में लोग दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई मापी समेत अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं. इसे देखते हुए विभाग ने पहले से ही सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो
उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है. इन मॉड्यूल में कार्य करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है, ताकि संबंधित अधिकारी और कर्मी बिना किसी भ्रम के कार्य कर सकें.

विजय सिन्हा ने कहा कि यह मॉड्यूल दो रूपों में उपलब्ध कराया गया है, एक वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, और दूसरा विस्तृत लिखित निर्देशों के रूप में, जिससे अधिकारी–कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर उसे देखकर कार्य कर सकें. इससे नए दायित्व निभा रहे पंचायत सचिवों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन में आसानी होगी. इस दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता (राजस्व) को विशेष रूप से निगरानी समेत कार्य में मदद करने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की पूरी निगरानी राज्य स्तर से की जा रही है और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें. यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख राजस्व प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है. हड़ताल जैसी परिस्थितियों में भी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों के जमीन से जुड़े कार्य बिना रुकावट जारी रहें और लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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