ये ED वाला केस है. इससे पहले इसी मामले में CBI केस में कोर्ट 13 अक्टूबर 2025 को ही लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय कर चुकी है. सभी ने खुद को निर्दोष बताया था और ट्रायल फेस करने की बात कही थी.

क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2004-2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे. आरोप है कि रांची और पुरी के दो IRCTC होटलों – BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव का ठेका निजी कंपनी सुजाता होटल्स (विजय और विनय कोचर की कंपनी) को नियमों को ताक पर रखकर दिया गया था.

CBI का आरोप है कि इस डील के बदले पटना की 3 एकड़ कीमती जमीन बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, जिसका नाम बाद में LARA Projects LLP हो गया, को कौड़ियों के दाम पर ट्रांसफर कर दी गई। यह कंपनी कथित तौर पर यादव परिवार से जुड़ी थी.

इसी CBI केस के आधार पर ED ने 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. ED का कहना है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया की जानकारी लालू प्रसाद को थी.

कोर्ट ने क्या कहा था?
CBI वाले मामले में आरोप तय करते हुए स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा था कि “लालू प्रसाद ने मौखिक निर्देशों से होटलों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को प्रभावित किया, टेंडर में स्टार क्लासिफिकेशन के नियमों में बदलाव किया गया और जमीन को जानबूझकर कम कीमत पर दिखाकर ट्रांसफर किया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.”

अब ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी चार्ज तय होने से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस केस में अगली सुनवाई में ट्रायल शुरू होने की प्रक्रिया तय होगी.

RK

प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा. मुख्य चुनाव पदाधिकारी की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन दिया गया. प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, चितरंजन गगन, मदन शर्मा और फैयाज आलम कमाल शामिल थे.

RJD ने क्या आरोप लगाए?

1. बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर: RJD का आरोप है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है.
2. कर्मी पर पक्षपात का आरोप: आरोप है कि सत्ताधारी दल के प्रभाव में सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने डुमरा प्रखंड में तैनात रोहित चौधरी नामक कर्मी को जिलाधिकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया है, जो एक विशेष दल को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी पंजीकरण कर रहा है, जबकि विरोधी दल के समर्थकों के फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं.

तारीख बढ़ाने की मांग क्यों?
आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 09 सितंबर 2026 तय की गई थी, लेकिन –

• आयुक्त के अवकाश पर होने से 3 और 4 सितंबर को फॉर्म नहीं लिया गया.
• 5 सितंबर को जन्माष्टमी और 6 सितंबर को रविवार होने से काउंटर बंद रहा.
• 7 सितंबर को एक दल विशेष के संभावित उम्मीदवार द्वारा हंगामा करने के कारण काम बंद कर दिया गया.

RJD की 3 बड़ी मांगें:

1. फर्जी मतदाताओं की जांच कर उनका नाम सूची से हटाया जाए.
2. मतदाता पंजीयन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए और आयुक्त कार्यालय में काउंटर खुलवाया जाए.
3. बंद हो चुके चुनाव आयोग के पोर्टल को फिर से चालू (अनलॉक) किया जाए और निष्पक्ष चुनाव के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए.

RK

सरकार और छात्र नेताओं के बीच समझौते के अमल पर उठाए सवाल

पटना।। राजद के निवर्तमान प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों द्वारा किए गए आन्दोलन को सरकार और छात्र नेताओं के बीच हुए तथाकथित समझौते को आन्दोलनकारी छात्रों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है. उन्होंने कहा है कि इस समझौते के आड़ में लाखों छात्रों के साथ धोखाधड़ी की गई है. इससे छात्रों में काफी नाराजगी और आक्रोश है.

राजद नेता ने कहा कि छात्र नेताओं को गफलत में रखकर केवल TRE4(टीआरई 4) को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों को गठित होने वाली कमेटी के नाम पर टाल दिया गया है. टीआरई 4 में भी केवल एकल परीक्षा की मांग को छोड़कर अन्य मुद्दों को नजरंदाज कर दिया गया है, परीक्षा कब होगी और सफल अभ्यर्थियों का कब तक योगदान होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं है. सीट भी कम कर दिया गया है जबकि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक लाख शिक्षकों की बहाली का वादा किया गया था. वादे के अनुसार 28000 कम्प्यूटर शिक्षक, 6500 लाइब्रेरियन, 6020 शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक की बहाली को गौण कर दिया गया. वर्षों से लम्बित बीएसएससी ( BSSC) परीक्षा की तिथि की घोषणा की मांग को भी लटका दिया गया.

राजद नेता ने बताया कि 70 वीं बीपीएससी और 1799 दारोगा के घोषित परिणाम में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए आन्दोलनकारी छात्र इसे रद्द करने और जांच कराने की मांग की थी पर इस मांग को भी गठित होने वाली कमेटी के हवाले कर ठंढे बस्ते में डाल दिया गया.
राजद नेता ने कहा कि सरकार यदि छात्रों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों पर शीघ्र हीं कोई निर्णय नहीं लेती है तो छात्रों के आक्रोश को देखते हुए संभव है कि छात्र पुनः सड़क पर उतरने को बाध्य हो जाएं.

पटना।। बांकीपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है. राजद ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिला प्रशासन द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम धज्जियां उड़ाए जाने के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर एन यू एल एम , जीवीका दीदी और आंगनबाड़ी सेविका – सहायिका को प्रत्येक मतदाता के घर-घर जाकर मतदान के लिए प्रेरित करने के आड़ में भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करने का जिम्मेदारी दिया गया है. इतना हीं नहीं मतदान के दिन भी इन्हें मतदाताओं को घरों से मतदान केन्द्र लाकर मतदान सुनिश्चित कराना है. जबकि संविधान की धारा 324 एवं रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अनुसार स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति या एजेंसी को चुनावी कार्य में इस्तेमाल पूर्णतः गैर संवैधानिक है. एन यू एल एम से जुड़े हुए कर्मी , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जीवीका दीदी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं. फिर चुनाव कार्यों में इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है. मतदान केन्द्रों के आसपास इनका रहना भी गैरकानूनी है.

उन्होंने कहा कि यह मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में आने के बाद भी उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना उसके निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है. चितरंजन गगन ने कहा कि बिहार विधानसभा आम चुनाव में भी इसी प्रकार जीवीका दीदी को मतदाता जागरूकता के काम में लगाया गया था और उन्हें मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को सत्ताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए पाया गया था। उसी की पुनरावृति बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में करने की साज़िश हो रही है.
pncb

राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि राजद के तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर मृत्युंजय तिवारी वर्षों से विभिन्न मंचों पर पार्टी का पक्ष रखते थे.

पिछले दिनों पार्टी के क्रियाकलाप से नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए उन्होंने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था.

pncb

पटना । अजीत कुमार (विशेष रिपोर्ट)।। पटना के हाइप्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने एक बार फिर बिहार की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस सीट को वर्षों से कायस्थ समाज का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है, लेकिन इसका चुनावी इतिहास बताता है कि यहां कई बार मतदाताओं ने जातीय गणित से अलग फैसला सुनाकर नए राजनीतिक संदेश दिए हैं. वर्ष 1990 का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, जब यादव समाज के दो प्रभावशाली नेताओं के बीच मुकाबला हुआ और कायस्थ समाज के प्रमुख नेता नवीन किशोर सिन्हा तीसरे स्थान पर रह गए. हालांकि बाद में नवीन किशोर सिन्हा ने इस सीट पर आजीवन अपना कब्जा बनाए रखा जिसे उनके बेटे नितिन नवीन ने भी अबतक दबदबा कायम रखने में कामयाबी हासिल करते रहे.

दरअसल, बांकीपुर का चुनावी इतिहास यह बताता है कि यहां मतदाता कई बार स्थापित राजनीतिक समीकरणों को बदल चुके हैं. ऐसे में उपचुनाव में एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा या नया अध्याय लिखा जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं.देखना दिलचस्प होगा कि क्या डॉ रामानंद यादव जैसा परिणाम देने में प्रशांत किशोर कामयाब हो पाएंगे या फिर बीजेपी का कब्जा बना रहेगा. पीके और बीजेपी के नए नवेले कैंडिडेट नीरज के बीच आर जे डी उम्मीदवार रेखा गुप्ता क्या करिश्मा दिखा पाएंगी.

1990 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव ने जनता दल के प्रत्याशी रामकृपाल यादव को कड़े मुकाबले में पराजित किया था. रामानंद यादव को 35,083 मत मिले, जबकि रामकृपाल यादव को 31,844 वोट प्राप्त हुए. वहीं कायस्थ समाज के प्रमुख चेहरे नवीन किशोर सिन्हा को 19,800 मत मिले और उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. इस चुनाव ने यह साबित किया कि बांकीपुर के मतदाता जरूरत पड़ने पर पारंपरिक समीकरण भी बदल देते हैं.

इससे पहले भी इस क्षेत्र ने कई अलग राजनीतिक संदेश दिए. वर्ष 1957 में तत्कालीन पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वैश्य उम्मीदवार रामशरण साव ने निर्दलीय प्रत्याशी जगन्नाथ प्रसाद को हराकर जीत दर्ज की थी. वर्ष 1972 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुनील मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के कायस्थ नेता शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव को पराजित किया. इसके बाद वर्ष 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव ने फिर जीत हासिल कर सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया.

हालांकि इसके बाद बांकीपुर की राजनीति में नया दौर शुरू हुआ. कायस्थ समाज के वरिष्ठ नेता नवीन किशोर सिन्हा ने इस सीट पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाई और लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. उनके जीवनकाल तक यह सीट उनके प्रभाव का केंद्र बनी रही. उनके निधन के बाद उनके पुत्र नितिन नवीन ने राजनीतिक विरासत संभाली और लगातार चुनाव जीतकर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बरकरार रखी. वर्तमान में नितिन नवीन राज्य सरकार में मंत्री हैं और बांकीपुर उनकी राजनीतिक पहचान का सबसे मजबूत आधार माना जाता है. ऐसे में यह उपचुनाव भाजपा और नितिन नवीन, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है.

दूसरी ओर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस उपचुनाव को अपनी राजनीति की बड़ी परीक्षा मान रहे हैं. उनका दावा है कि इस बार चुनाव जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर स्थानीय मुद्दों, शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था और विकास पर लड़ा जाएगा. वहीं राष्ट्रीय जनता दल भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर बांकीपुर के स्थापित राजनीतिक समीकरण बदलने में सफल होंगे, या भाजपा अपने मजबूत संगठन और नितिन नवीन की राजनीतिक विरासत के सहारे इस सीट पर कब्जा बरकरार रखेगी. साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि भाजपा के स्थानीय नेतृत्व और संगठन की रणनीति के सामने विपक्ष कितना प्रभावी मुकाबला खड़ा कर पाता है. चुनावी इतिहास और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस बार बांकीपुर का मुकाबला बिहार की सबसे दिलचस्प राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल माना जा रहा है. राजद उम्मीदवार का क्या प्रभाव रहेगा यह भी काफी मायने रखता है.

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प्रवेश नहीं मिलने का आरोप लगाकर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, प्रशासनिक भवन में तोड़फोड़

आरा, 18 जुलाई (ओ पी पाण्डेय). वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू, VKSU), आरा में शुक्रवार को आयोजित राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन के “शिक्षकों एवं छात्रों के साथ संवाद” कार्यक्रम का समापन विश्वविद्यालय परिसर में अभूतपूर्व विरोध, हंगामे और तोड़फोड़ के बीच हुआ. एक ओर राज्यपाल ने छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों से संवाद कर उच्च शिक्षा में सुधार का भरोसा दिया, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम से बाहर रखे जाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न छात्र संगठनों ने पहले काला झंडा दिखाया और बाद में प्रशासनिक भवन में घुसकर प्रदर्शन किया.

यह वीकेएसयू में राज्यपाल के साथ आयोजित इस प्रकार का पहला संवाद कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के समापन के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर तनाव का केंद्र बन गय.

राज्यपाल बोले- छात्रों और शिक्षकों के सुझावों से ही होगा वास्तविक सुधार

राज्यपाल ने संवाद के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, शोध, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में स्थायी सुधार तभी संभव है, जब नीति निर्माण में छात्रों और शिक्षकों के अनुभवों और सुझावों को महत्व दिया जाए.

उन्होंने छात्रों से पुस्तकालय, परीक्षा प्रणाली, डिजिटल संसाधन, शोध और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सुझाव लिए। शिक्षकों के साथ नई शिक्षा नीति, शोध संस्कृति और शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी चर्चा की. राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाले चार से छह महीनों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे.

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, परिसर में पौधरोपण किया और छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का अवलोकन कर उनकी सराहना भी की.

शोधार्थियों ने सीधे राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
संवाद कार्यक्रम के दौरान ऑल बिहार पीएच.डी. डिग्री होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कुमुद पटेल ने किया. उनके साथ अभिषेक मेहता, सुशील टाइगर, पियूष कुमार, ज्योति कुमार और रत्नेश कुमार मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल ने शोधार्थियों, पीएचडी उपाधिधारकों, नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों से जुड़ी समस्याओं, शोध के लिए बेहतर सुविधाएं, लंबित मामलों के समाधान तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग रखी.

राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

छात्र संगठनों का आरोप- संवाद में हमें ही नहीं बुलाया गया
इसी बीच विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि वे कई दिनों से कुलपति और कुलसचिव से मिलकर संवाद कार्यक्रम में शामिल होने तथा राज्यपाल को ज्ञापन देने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया.

छात्रों का कहना था कि कार्यक्रम में आम छात्रों की आवाज़ शामिल नहीं की गई, जबकि संवाद का उद्देश्य ही छात्रों की समस्याएं सुनना था.
उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थीं :
• 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करना.
• विश्वविद्यालय में आधुनिक पुस्तकालय की व्यवस्था.
• छात्रावास का निर्माण.
• सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना.
• पीएचडी और अन्य पाठ्यक्रमों में बढ़ाई गई फीस वापस लेना.

राज्यपाल के काफिले को दिखाए काले झंडे
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब राज्यपाल पटना के लिए रवाना हो रहे थे, उसी दौरान विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद छात्र संगठनों ने उन्हें काले झंडे दिखाए.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ देर के लिए सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल का काफिला वहां से निकल गया.

राज्यपाल के जाने के बाद भड़का आक्रोश
राज्यपाल के प्रस्थान के कुछ देर बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया. आक्रोशित छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचे, मुख्य गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान परिसर में तोड़फोड़ भी हुई. प्रदर्शनकारी कुलपति कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और काफी देर तक नारे लगाते रहे. छात्र संगठनों का आरोप था कि यदि “शिक्षा संवाद” में ही छात्रों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा, तो ऐसे कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रह जाता.

उग्रता देखकर अधिकारी चले गए
प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि हंगामा बढ़ता देख कुलपति सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी मौके से चले गए. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

हालांकि विश्वविद्यालय परिसर में काफी संख्या मे सुरक्षा बल पहले से ही तैनात दिखे जिससे यह प्रतीत हुआ कि विवि प्रशासन से हँगामें की उन्हे पहले से ही आशंका थी.


एक ही दिन की दो तस्वीरें
शुक्रवार का घटनाक्रम VKSU में उच्च शिक्षा व्यवस्था की दो अलग-अलग तस्वीरें सामने लेकर आया. एक ओर राज्यपाल छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे थे। शोधार्थियों का प्रतिनिधिमंडल अपनी बात सीधे राज्यपाल तक पहुंचाने में सफल रहा. दूसरी ओर कई छात्र संगठन स्वयं को संवाद प्रक्रिया से बाहर रखा गया महसूस कर रहे थे और इसी असंतोष ने विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया. हालांकि तोड़फोड़ के बाद AISA के प्रदेश प्रतिनिधि रोशन कुशवाहा ने पटना नाऊ से बातचीत में बताया कि VC के चैम्बर में छात्र – छात्राओं के कब्जे के बाद VC ने छात्रों से बात की और उनकी मांगो को लेकर राज्यपाल से मिलाने का आश्वासन अगले पांच दिन के भीतर दिया.

संवाद और विरोध, दोनों एक ही परिसर में, एक ही दिन दिखाई दिए. अब नजर इस बात पर रहेगी कि छात्र संगठनों की मांगों और शोधार्थियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर विश्वविद्यालय प्रशासन तथा राजभवन स्तर पर आगे क्या कार्रवाई होती है.

पटना।। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए राजद छोड़ने की घोषणा की है. उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना इस्तीफा सौंप दिया.

उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया. उन्होंने कहा, “आज पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष मैंने इस्तीफा दे दिया. मैं जनता का सेवक हूं और आखिरी सांस तक जनता का सेवक बनकर काम करता रहूंगा.” हालांकि उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया.

मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी नेतृत्व और संगठन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन्होंने पार्टी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया. बता दें कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और उधर पार्टी के सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं.

pncb

बिहार की राजनीति में जहां नेताओं की शिक्षा अक्सर चर्चा का विषय बनती रही है, वहीं प्रशांत किशोर की अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक पृष्ठभूमि उन्हें अलग पहचान देती है.

शपथपत्र में क्या-क्या सामने आया?

नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर ने वित्त वर्ष 2024-25 में 58.45 लाख रुपये की आय घोषित की है, जबकि उनकी पत्नी की आय 40.23 लाख रुपये बताई गई है. उनके पास 22.19 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति है, जबकि उनकी अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 74 करोड़ रुपये बताया गया है. पत्नी के नाम भी करोड़ों रुपये की संपत्ति दर्ज है. हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ 8 आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें अब तक सजा नहीं हुई है.

रणनीतिकार से उम्मीदवार तक

देशभर में कई चुनावों के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब पहली बार अपने नाम और अपनी राजनीति के दम पर जनता से वोट मांग रहे हैं. बांकीपुर का उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि यह भी तय करेगा कि चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर को जनता नेता के रूप में कितना स्वीकार करती है.

बांकीपुर का मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि यहां अब बहस केवल राजनीतिक वादों की नहीं, बल्कि अनुभव, शिक्षा, विजन और जनाधार की भी होगी.

पटना।। मुख्यमंत्री आवास के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर बिहार में उठा सियासी बवाल काम होता नजर नहीं आ रहा. एक तरफ जहां सरकार 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने पर अड़ी है दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो दो टूक कह दिया है कि वह इस खाली नहीं करेंगी. इधर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राबड़ी देवी से आवास खाली करा कर 10 सर्कुलर रोड को भी अणे मार्ग में मिलाने की सोच रहे हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार सरकार से सवाल किया कि किस हैसियत से नितिन नवीन और संजय झा समेत अन्य नेताओं को बिहार में सरकारी बंगला दिया गया है.

राजद ने सीएम सम्राट से पूछे सवाल

देश के सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री का बंगला भारत का सबसे आलीशान, भव्य और सात सितारा बंगले जैसा है. सम्राट चौधरी का बंगला प्रधानमंत्री के बंगला से भी बड़ा है. मुख्यमंत्री ने पूर्व में उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को भी मुख्यमंत्री निवास में मिला लिया है. सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बिहार निवास और बिहार भवन के बजाय टाइप-8 बंगला भी लिया है. मुख्यमंत्री ने अपना निवास लगभग 15 एकड़ से भी अधिक में कर लिया है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी जी से हमारे कुछ सवाल हैं, जिनका वो स्वयं जवाब दें:

सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को 1 अणे मार्ग में क्यों मिलाया? वर्ष 2019 में पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने लिखित में बताया था कि यह बंगला उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित है। अब किस नियम के तहत सम्राट चौधरी ने इस आवास को 1 ,अणे मार्ग में मिलाया?

क्या सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास इसलिए किया ताकि अगल-बगल के बंगलों को इसमें मिलाकर विलासितापूर्ण जीवन जी सकें?
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन 3, टेलर रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? जबकि बिहार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. हाल के दिनों में किसान आयोग के अध्यक्ष के नाम से यह आवास आवंटित किया गया और उसमें नीतिन नवीन का ही कब्जा है. किसान आयोग के अध्यक्ष को इतना बड़ा बंगला दिया गया है तो उसमें आवासीय सुविधा क्यों नहीं है?
तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 कैसे मिला है? पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू को किस हैसियत से 23/10 आवंटित किया गया है? सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर को 1 टेलर रोड किस हैसियत से मिला है? पूर्व मंत्री राजू सिंह को 11/13 मैंगल्स रोड में किस हैसियत से आवास आवंटित है? करणजीत सिंह, विधायक को हार्डिंग रोड आवास, मनोरमा देवी विधायक को 20/बी हार्डिंग रोड, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को 17 हार्डिंग रोड, दीपक कुमार (रिटायर्ड आईएएस) को 3 पोलो रोड बंगला, सांसद संजय झा को एम स्टैंड रोड, सांसद उपेन्द्र कुशवाहा को 24 एम स्टैंड रोड वर्ष 2023 से ही आवंटित है. क्या उन्हें कभी आवास खाली कराने का नोटिस भी दिया गया है, जबकि उनके मंत्री पुत्र और विधायक पत्नी को अलग से आवास आवंटित है?
क्या सभी विधायक, जो केंद्रीय पुल के बंगलों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें अलग से आवास आवंटित नहीं किया गया है?

इस अवसर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि दिल्ली में आवास आवंटन का जो पैरामीटर है, उस पर बिहार में काम क्यों नहीं हो रहा है? जबकि हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन पूर्व में आवास आवंटन के संबंध में निर्धारित की थी, उसका अनुपालन बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री निवास का विस्तारीकरण सम्राट चौधरी ने किया, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने भी किया था. 1 अणे मार्ग के विस्तार में एनडीए की भूमिका से स्पष्ट है कि सुविधा के नाम पर बिहार में सरकार कैसे काम कर रही है.राबड़ी देवी जी के नाम 10 सर्कुलर रोड वर्ष 2006 से ही आवंटित है, लेकिन हाल के दिनों में बदले की भावना और अपमानित करने के लिए आवास खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं है.

मंत्री ने दिया आरोपों का जवाब

राजद के आरोपों पर बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चाहे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बंगला हो या फिर नितिन नवीन, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा का, सभी को नियम के तहत ही रहने की व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा कि जो लोग संसद सदस्य बन चुके हैं वह बंगले में रहने के लिए किराया चुका रहे हैं. इनमें प्रमुख तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल है जो उनको आवंटित बंगले का किराया चुका रहे हैं.

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