पटना।। मुख्यमंत्री आवास के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर बिहार में उठा सियासी बवाल काम होता नजर नहीं आ रहा. एक तरफ जहां सरकार 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने पर अड़ी है दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो दो टूक कह दिया है कि वह इस खाली नहीं करेंगी. इधर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राबड़ी देवी से आवास खाली करा कर 10 सर्कुलर रोड को भी अणे मार्ग में मिलाने की सोच रहे हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार सरकार से सवाल किया कि किस हैसियत से नितिन नवीन और संजय झा समेत अन्य नेताओं को बिहार में सरकारी बंगला दिया गया है.

राजद ने सीएम सम्राट से पूछे सवाल

देश के सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री का बंगला भारत का सबसे आलीशान, भव्य और सात सितारा बंगले जैसा है. सम्राट चौधरी का बंगला प्रधानमंत्री के बंगला से भी बड़ा है. मुख्यमंत्री ने पूर्व में उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को भी मुख्यमंत्री निवास में मिला लिया है. सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बिहार निवास और बिहार भवन के बजाय टाइप-8 बंगला भी लिया है. मुख्यमंत्री ने अपना निवास लगभग 15 एकड़ से भी अधिक में कर लिया है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी जी से हमारे कुछ सवाल हैं, जिनका वो स्वयं जवाब दें:

सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को 1 अणे मार्ग में क्यों मिलाया? वर्ष 2019 में पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने लिखित में बताया था कि यह बंगला उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित है। अब किस नियम के तहत सम्राट चौधरी ने इस आवास को 1 ,अणे मार्ग में मिलाया?

क्या सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास इसलिए किया ताकि अगल-बगल के बंगलों को इसमें मिलाकर विलासितापूर्ण जीवन जी सकें?
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन 3, टेलर रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? जबकि बिहार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. हाल के दिनों में किसान आयोग के अध्यक्ष के नाम से यह आवास आवंटित किया गया और उसमें नीतिन नवीन का ही कब्जा है. किसान आयोग के अध्यक्ष को इतना बड़ा बंगला दिया गया है तो उसमें आवासीय सुविधा क्यों नहीं है?
तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 कैसे मिला है? पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू को किस हैसियत से 23/10 आवंटित किया गया है? सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर को 1 टेलर रोड किस हैसियत से मिला है? पूर्व मंत्री राजू सिंह को 11/13 मैंगल्स रोड में किस हैसियत से आवास आवंटित है? करणजीत सिंह, विधायक को हार्डिंग रोड आवास, मनोरमा देवी विधायक को 20/बी हार्डिंग रोड, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को 17 हार्डिंग रोड, दीपक कुमार (रिटायर्ड आईएएस) को 3 पोलो रोड बंगला, सांसद संजय झा को एम स्टैंड रोड, सांसद उपेन्द्र कुशवाहा को 24 एम स्टैंड रोड वर्ष 2023 से ही आवंटित है. क्या उन्हें कभी आवास खाली कराने का नोटिस भी दिया गया है, जबकि उनके मंत्री पुत्र और विधायक पत्नी को अलग से आवास आवंटित है?
क्या सभी विधायक, जो केंद्रीय पुल के बंगलों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें अलग से आवास आवंटित नहीं किया गया है?

इस अवसर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि दिल्ली में आवास आवंटन का जो पैरामीटर है, उस पर बिहार में काम क्यों नहीं हो रहा है? जबकि हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन पूर्व में आवास आवंटन के संबंध में निर्धारित की थी, उसका अनुपालन बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री निवास का विस्तारीकरण सम्राट चौधरी ने किया, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने भी किया था. 1 अणे मार्ग के विस्तार में एनडीए की भूमिका से स्पष्ट है कि सुविधा के नाम पर बिहार में सरकार कैसे काम कर रही है.राबड़ी देवी जी के नाम 10 सर्कुलर रोड वर्ष 2006 से ही आवंटित है, लेकिन हाल के दिनों में बदले की भावना और अपमानित करने के लिए आवास खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं है.

मंत्री ने दिया आरोपों का जवाब

राजद के आरोपों पर बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चाहे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बंगला हो या फिर नितिन नवीन, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा का, सभी को नियम के तहत ही रहने की व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा कि जो लोग संसद सदस्य बन चुके हैं वह बंगले में रहने के लिए किराया चुका रहे हैं. इनमें प्रमुख तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल है जो उनको आवंटित बंगले का किराया चुका रहे हैं.

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भोजपुर की राजनीति में आमतौर पर बड़े और अनुभवी नेताओं का दबदबा माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में आलोक रंजन ने जिस परिपक्वता और संयम के साथ अपनी भूमिका निभाई, उसने उन्हें युवाओं के बीच ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नेताओं के बीच भी खास पहचान दिलाई. शांत स्वभाव, तथ्यों के साथ बात रखने की कला और संगठनात्मक पकड़ के कारण वे लगातार चर्चा में बने हुए हैं.

पूर्व में राजद छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके आलोक रंजन लंबे समय से संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय हैं। यही वजह रही कि विधान परिषद चुनाव में बूथ मैनेजमेंट से लेकर जनसंपर्क अभियान, सोशल मीडिया कैंपेन, कंटेंट निर्माण और नेताओं के बीच समन्वय तक, लगभग हर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में उनकी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

चुनाव के दौरान राजद के कई दिग्गज नेताओं- पूर्व विधान पार्षद लालदास राय, पूर्व विधायक विजयेंद्र यादव, रामविशुन सिंह उर्फ लोहिया, अरुण यादव, हाकिम प्रसाद, वीरबल यादव, मुकेश यादव, अदीब रिजवी, लालबिहारी सिंह सहित अन्य कई अनुभवी नेताओं के बीच आलोक रंजन की मौजूदगी लगातार महसूस की गई।

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नव निर्वाचित MLC सोनू कुमार राय ने भी चुनाव के दौरान आलोक रंजन पर खास भरोसा जताया। सभाओं, बैठकों और जनसंपर्क अभियानों में वे अक्सर सोनू राय के साथ साये की तरह नजर आए। खास बात यह रही कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल कंटेंट की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से उन्हीं के कंधों पर थी.
सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी आलोक रंजन अपनी अलग पहचान रखते हैं. आलोक वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर हैं और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। यही अकादमिक दृष्टिकोण उनकी राजनीतिक सोच और कार्यशैली में भी साफ झलकता है।

वहीं युवा MLC की लोकप्रियता का बड़ा आधार युवाओं की मजबूत टीम को भी माना जा रहा है। उनके साथ रंजय यादव ‘लालू’, धनजीत यादव, पीयूष यादव, सुशील राव, अर्पित, पंकज, विनीत सहित कई युवा लगातार सक्रिय भूमिका में दिखे।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भोजपुर की राजनीति में उभरती नई युवा टीम और उसके मैनेजमेंट मॉडल की भी बड़ी झलक है। लेकिन राजनीति के बड़े चकाचौंध में जीत के बाद अक्सर ऐसे चेहरे जीत के चेहरों के पीछे दफन हो जाते हैं। प्रतिभा का भरपूर उपयोग ही नहीं दोहन भी हो जाता है इसलिए ऐसे मेहनती और क्रिएटिव युवाओं को जन तक पहुंचाना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए ताकि कोई प्रतिभा राजनीति की भेंट न चढ़ जाए।

बक्सर-भोजपुर विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम एक बार फिर यह साबित कर गया कि राजनीति में सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं, बल्कि अपने ही “बागी” होते हैं। गुरुवार को राजकीय कन्या प्लस टू विद्यालय में हुई मतगणना में राजद उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने NDA प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को शिकस्त देते हुए जीत दर्ज कर ली। शुरुआती रुझानों में कन्हैया प्रसाद आगे जरूर दिखे, लेकिन जैसे-जैसे मतगणना आगे बढ़ी, समीकरण पूरी तरह बदलता चला गया।

12 मई 2026 को हुए मतदान में कुल 97.96 प्रतिशत वोट पड़े थे। कुल 5,335 वैध मतों में जीत के लिए 2,668 वोटों की आवश्यकता थी। प्रथम वरीयता मतों की गिनती में ही राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय ने 2,486 वोट हासिल कर बढ़त बना ली, जबकि कुल मत 2507 मिले, वही NDA समर्थित उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को 2153 मत मिले। दोनों के बीच 354 वोटों का अंतर रहा। वही अन्य उम्मीदवारों में मनोज उपाध्याय 636, लालू प्रसाद यादव को 30, कन्हैया प्रसाद 25 और निरंजन कुमार राय को 12 मत मिले।

लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी “बागी फैक्टर” बनकर उभरी। जदयू के नाराज़ नेता मनोज कुमार उपाध्याय ने निर्दलीय मैदान में उतरकर 636 वोट हासिल कर लिए।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि इन वोटों का बड़ा हिस्सा NDA उम्मीदवार के खाते में जाता तो परिणाम पूरी तरह पलट सकता था। यही वजह रही कि सत्ता पक्ष की उम्मीदें धीरे-धीरे ध्वस्त होती चली गईं।

दरअसल यह पहली बार नहीं है जब बागियों ने सत्ता समीकरण बिगाड़ा हो। हाल ही में सम्पन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी कई सीटों पर ऐसे ही हालात देखने को मिले थे। पार्टी के लिए तीन-तीन दशक तक एक साधारण कार्यकर्ता की तरह जमीन पर मेहनत करने वाले नेताओं को जब टिकट वितरण में नजरअंदाज कर दिया गया, तो कई नेता निर्दलीय ही चुनावी अखाड़े में उतर पड़े। परिणाम यह हुआ कि कई जगहों पर आधिकारिक प्रत्याशियों के वोट कट गए और खेल पूरी तरह बिगड़ गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजद को भी कई तय मानी जा रही सीटों पर इसी अंदरूनी नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ा था।

ठीक वैसा ही दृश्य अब MLC उपचुनाव में भी देखने को मिला। जिस चुनाव को अक्सर धनबल, जोड़तोड़ और खरीद-फरोख्त का अखाड़ा माना जाता रहा है, वहां इस बार “नाराज़ कार्यकर्ता” सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। सत्ता पक्ष का संगठनात्मक गणित और चुनावी प्रबंधन उस समय धराशायी हो गया जब अपने ही लोग मैदान में उतरकर वोटों का बंटवारा कर गए।

मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। पूरे काउंटिंग सेंटर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। स्कूल के मुख्य द्वार से लेकर मतगणना हॉल तक 33 मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम के नेतृत्व में डीडीसी गुंजन सिंह समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहीं थीं, जबकि विधि-व्यवस्था की कमान ADM डॉ. शशि शेखर के पास थी।

जीत के बाद राजद के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने सोनू राय को बधाई देते अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा – भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में राजद प्रत्याशी श्री सोनू राय ने NDA उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है। राजद प्रत्याशी के जीतने पर सभी कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद।

हम शुरू से कह रहे है अगर आज देश-प्रदेश में Machine की बजाय बैलेट पेपर यानि मतपत्र से चुनाव हो तो BJP-NDA कहीं भी नहीं टिकेगी। बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट पेपर में हम लोगों ने 150 से अधिक सीटें जीती थी लेकिन तंत्र-यंत्र-षड्यंत्र और छल-कपट से हरा दिया गया था।

आजकल मतगणना के दिन भी देर रात 1-2 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाते है। पूर्व में मतपत्रों की गिनती में भी इतना ही समय लगता था। तो क्यों नहीं लोकतांत्रिक पारदर्शिता और जनतंत्र में जनविश्वास कायम रखने के लिए अब EVM की बजाय बैलेट पेपर से ही चुनाव कराया जाए। और हाँ, हम हमेशा जीतने के बाद भी EVM से मतदान कराने के पक्षधर नहीं रहे है।

पुन: फिर जीत की बधाई। #TejashwiYadav #RJD

इधर जीत के बाद राजद के चर्चित नेता व पूर्व MLA प्रत्याशी रामबाबू सिंह ने कहा कि बैलेट पेपर से हुए चुनाव ने लोकतंत्र की असली ताकत दिखा दी। उन्होंने जीत के लिए बधाई देते हुए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वही राजद के युवा नेता दीपू राणावत ने जीत का सेहरा लोक के माथे मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि जनता जिसे चाहती है उसे ही जीत मिलता है।

बधाईयों का तांता लगातार मिलता रहा जिसमें प्रदेश महासचिव मनोज सिंह, भाजपा माले नेता व अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता ने सोनू राय को जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है।

जीत के बाद सोनू राय ने नगर का भ्रमर कर जनता का आभार व्यक्त किया। उनके साथ राजद नेता और गाड़ियों का काफिला काफी देर तक भ्रमर करता रहा।

विपक्ष ने की मांग, बिजली दर बढ़ोतरी वापस ले सरकार

पटना।। एक अप्रैल से बिहार में बिजली की नई दरें और नया बिलिंग सिस्टम लागू होने वाला है. इस नये सिस्टम में शाम में बिजली का उपयोग महंगा हो जाएगा. इसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज करते हुए वापस लेने की मांग की है.

RJD प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने पीक आवर ( शाम छः बजे से रात्रि दस बजे) में बढ़ाए गये बिजली दर को वापस लेने और
24 घंटे एक ही दर से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है. राजद प्रवक्ता ने कहा कि जब से राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है , तब से पूरे बिहार में बिजली की कटौती काफी बढ़ गई है. वह भी पीक आवर में ही बिजली की कटौती ज्यादा होती है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई और गृहणियों की रसोई घर पड़ता है.

चितरंजन गगन ने कहा कि अब सरकार ने शाम छः बजे से रात दस बजे तक बिजली की कीमत महंगी करने का निर्णय लिया है जबकि शाम छः से रात दस बजे तक ही बिजली की ज्यादा आवश्यकता रहती है और खपत भी ज्यादा होती है. सरकार के इस निर्णय से सबसे ज्यादा छात्र और गृहणी प्रभावित होंगे. यह समय छात्रों के पढ़ने और गृहणियों के खाना बनाने का रहता है. स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली शुल्क की अनियमित और मनमाने कटौती के कारण पहले से हीं उपभोक्ताओं की परेशानी काफी बढ़ गई है और अब बढ़े हुए शुल्क के कारण उपभोक्ताओं के उपर और भी ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा.
चितरंजन गगन ने कहा कि मार्च महीने में ही गर्मी पड़ने लगी है. पूरे बिहार में बिजली की कटौती भी शुरू हो गई. साथ ही सरकार ने नया फरमान भी जारी कर दिया है. शाम में बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है , तो मुफ्त बिजली देने के फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. यह बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी और वादाखिलाफी होगा. उन्होंने राज्य सरकार से बिजली कटौती बंद करने, सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, स्मार्ट मीटर वापस लेने और 24 घण्टे एक ही दर पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है.

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पटना 9 मार्च 2026।। एक तरफ नीतीश कुमार दस मार्च से अपनी समृद्धि यात्रा पर फिर से निकल रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा के लिए नामांकन विपक्ष के गले नहीं उतर रहा. बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री से यह जानना चाहती है कि 20 नवम्बर 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मात्र 100 दिनों के बाद हीं वैसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई जो उन्हें राज्यसभा जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि यह केवल जदयू और एनडीए का आंतरिक और मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह बिहार के मुख्यमंत्री का मामला है जिसके अगले पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाए जाने के नाम पर बिहार के मतदाताओं से वोट मांगे गए थे। इसलिए बिहार की जनता को यह जानने का हक है कि आखिर आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो उन्हें राज्यसभा जाना पड़ रहा है और उनके लड़के को उसके अभिरुचि के विरुद्ध राजनीति में आने के लिए राजी किया गया है.

राजद प्रवक्ता ने उम्मीद जताई है कि अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के बीच बदली हुई राजनीतिक स्थिति की सच्चाई रखने का साहस करेंगे क्योंकि यह मामला हर बिहारी की भावना से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है उसकी भाषा और शैली देखकर किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ट्वीट मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा या उनके लड़के निशांत द्वारा भी जो बोला गया है वह भी स्वाभाविक नहीं लगता. निशांत ने खुद मीडिया के सामने बोला था कि पिता जी को 2025 से 2030 के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है. राजद नेता ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाना पड़ रहा है. इसलिए पर्दे के पीछे की असलियत को यदि छुपाया जाता है तो यह बिहार के साथ विश्वासघात होगा और इसकी कीमत उन सभी लोगों को चुकानी होगी जो इस अभियान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं.

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राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि एनडीए नेताओं द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 2020 और 2025 के बीच पच्चास लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया है , जो सरासर झूठ है. यदि एनडीए नेताओं के दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो वे विभाग वार बतावें कि किस-किस विभाग में कब-कब कितनी नौकरियां दी गई. साथ हीं यह भी बता दें कि राज्य के किस-किस प्रखंड में किन-किन लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया. एनडीए नेताओं में यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो बताएं कि 2005 से लेकर अबतक कितने युवाओं को नौकरी दी गई और इस बीच कितने लोग सेवानिवृत्त हुए. साथ हीं शपथ के साथ 1990 से 2005 के बीच विभिन्न विभागों में हुई नियमित बहाली और रिक्तियों का आंकड़ा जारी करें.

राजद प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए के नेता केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते रहे हैं जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरित है. राजद प्रवक्ता ने दावा किया कि राजद शासनकाल में सभी विभागों में स्वीकृत पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध नियमित बहाली हुआ करती थी. 1990 के बाद पहली बार बड़ी संख्या में पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को लेक्चरर, प्रोफेसर, दारोगा, सिपाही, शिक्षक, इंजिनियर और प्रशासनिक सहित अन्य सेवाओं में जाने का मौका मिला था. नये जिले, अनुमंडल,अंचल, प्रखंड और थाने का सृजन कर बड़े पैमाने पर पद सृजित किए गए और सृजित पदों पर बहाली की गई. सात-सात नये विश्वविद्यालयों का सृजन कर उसके अनुसार पद सृजित कर बड़ी संख्या में शिक्षक से लेकर कर्मचारी तक भर्ती किए गए.
वहीं 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति के बदले सभी पदों पर एक सुनिश्चित मानदेय पर संविदा बहाली की परम्परा शुरू कर दी गई. 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में विभिन्न विभागों में नियमित बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई. अबतक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों सहित कुल 3,37,909 ; राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 18,249; बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 20,217 ; बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 6,486; केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही )द्वारा 35,838; बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा 3300 पदों पर यानी कुल 4,30,999 पदों पर बहाली हुई है जिसका श्रेय निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को जाता है.

राजद नेता ने कहा कि जिस कौशल विकास योजना के द्वारा युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का दावा किया जा रहा है, 18 दिसम्बर 2025 को संसद में पेश कैग के रिपोर्ट में इसे पुरे तौर पर फर्जी बताया गया है. इस योजना के तहत बिहार में कुल 6.33 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है जिसमें अधिकांश के नौकरी और रोजगार दिए जाने का दावा किया गया है. कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पंजिकृत अधिकांश नाम फर्जी हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने वाले सेन्टर फर्जी है और उन्हें प्लेसमेंट देने वाली कम्पनियां फर्जी है.

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पार्टी नेताओं ने किया स्वागत

पटना।। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसपर सभी नेताओं ने सहमति जताई.

राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है. नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी नई दिशा में आगे बढ़ेगी और जनता के मुद्दों को और मजबूती से उठाया जाएगा.

दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही पार्टी के अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे हैं. संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीतिक रणनीति तक उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है. पार्टी के भीतर भी उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी बैठक में गंभीर चर्चा हो सकती है. कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर ठोस और सख्त निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

बहन रोहिणी ने कसा तंज

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पटना।। विपक्ष ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला का आरोप लगाया है. राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने नौकरी और रोजगार देने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. इस महत्वाकांक्षी योजना में 1.32 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के नाम पर 14,400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. लेकिन 18 दिसंबर 2025 को संसद में प्रस्तुत कैग के ऑडिट रिपोर्ट ने इस योजना में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खोल दी हैं.

कैग रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में नामांकित 95 लाख युवाओं में 90 लाख का कोई विवरण हीं नहीं है. 5 लाख नाम फर्जी पाए गए। इसमें 70 प्रतिशत उम्मीदवार इस ट्रेनिंग के योग्य हीं नही थे. 94 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी या अमान्य पाए गए. कई मामलों में एक ही बैंक खाता हजारों उम्मीदवारों से जोड़ा गया और एक ही फोटो के आधार पर सैकड़ों लाभार्थियों को अलग-अलग राज्यों में प्रशिक्षित दिखा दिया गया. यह न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खुला धोखा भी है.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्लेसमेंट के आंकड़े जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए. जिन कंपनियों में नौकरी दिया गया सब फर्जी है , ये कंपनियां केवल कागज पर है. कई स्थानों पर बंद या नाममात्र के प्रशिक्षण केंद्रों को सक्रिय बताकर हजारों युवाओं की फर्जी ट्रेनिंग दर्ज कर दी गई. यहां तक कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही दिन में कई राज्यों में निरीक्षण किए जाने की प्रविष्टियाँ दर्ज की गईं, जो व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं. कैग के रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत ट्रेनिंग, एनरॉलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट सभी में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार में भी 6.33 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई जिसमें दावा किया गया है कि अधिकांश का प्लेसमेंट भी हो गया है. ऐसे ही फर्जी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के आधार पर बिहार की एनडीए सरकार 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाने का दावा कर रही है. राजद प्रवक्ता ने युवाओं के नौकरी के नाम पर हुए इस बड़े घोटाले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के निगरानी में कराने की मांग की है.
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पटना।। लंबे समय के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को पटना लौटे. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता. इन्होंने जनतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है. छल-कपट-प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार रही है वह सभी जानते है?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं इसलिए सरकार गठन के 100 दिन तक नई सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन लोगों के साथ सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवस्था का क्या हश्र है यह किसी से छुपा नहीं है?

तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करें जिसमें प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा था, 1 करोड़ नौकरियों का प्रण था, हर जिले में 4-5 बड़े उद्योग और फैक्ट्री लगाने समेत अनेक वादें थे. चुनाव पूर्व प्रत्येक विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से ये 1,50,00,00000 ( 150 करोड़) रुपए बांट सकते है तो सरकार गठन पश्चात् नागरिकों की हर मांग हर परिस्थिति में पूर्ण होनी चाहिए.

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पटना।। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय कर दिया है. इसपर एनडीए ने तीखा हमला बोला है. जद (यू) विधान पार्षद सह मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू परिवार के खिलाफ क्रिमिनल पाॅलिटिकल सिंडिकेट चलाने की न्यायिक टिप्पणी एक गंभीर मामला है.

लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ तथ्यों को मीडिया के सामने रखाः

1. लालू जी ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरु राय के परिजन को नौकरी दी, जिनके पास केवल एक बीघा जमीन थी उनसे भी लालू प्रसाद ने जमीन लिखवा ली.

2. राबड़ी देवी के चाचा नाटा चैधरी के परिजन को नौकरी दी गई लेकिन उनसे भी जमीन लिखवा ली गई.

3. तेजस्वी यादव का उपनाम तरुण यादव भी है और तरुण यादव  के नाम से भी संपत्ति है.

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि यह स्वतः प्रमाणित है कि इनलोगों ने जालसाजी की है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू परिवार पर क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने की टिप्पणी करना एक गंभीर न्यायिक टिप्पणी है. इसलिए इन तीनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए. नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति कोई निजी धंधा नहीं है और न ही सत्ता का इस्तेमाल बिजनेस या क्रिमिनल पाॅलिटिकल सिंडिकेट चलाने के लिए किया जा सकता है.

भाजपा ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी

पटना।। इधर भाजपा ने भी लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किया जाना यह स्पष्ट करता है कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संदेह के ठोस आधार पर रची गई एक व्यापक और सुनियोजित साजिश थी. नौकरी के बदले जमीन हड़पने का यह मामला, सत्ता के दुरुपयोग और परिवारवाद की पराकाष्ठा का उदाहरण है.

उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश से यह संदेश साफ है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब सरकारी पदों को निजी संपत्ति में बदलने की कोशिश की गई. गरीब और बेरोज़गार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे जमीन लिखवाना—यह न सिर्फ़ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के साथ खुला धोखा भी है, जिसकी आड़ में राजनीति की गई.

भाजपा नेता ने कहा कि यह फैसला उन सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चेतावनी है जो सत्ता को सेवा नहीं, सौदेबाज़ी का माध्यम समझते हैं. न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए आशा करते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई भी गरीबों के हक़ और युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का साहस न करे.

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