विपक्ष ने की मांग, बिजली दर बढ़ोतरी वापस ले सरकार

पटना।। एक अप्रैल से बिहार में बिजली की नई दरें और नया बिलिंग सिस्टम लागू होने वाला है. इस नये सिस्टम में शाम में बिजली का उपयोग महंगा हो जाएगा. इसे लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. विपक्ष ने इसे सिरे से खारिज करते हुए वापस लेने की मांग की है.

RJD प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने पीक आवर ( शाम छः बजे से रात्रि दस बजे) में बढ़ाए गये बिजली दर को वापस लेने और
24 घंटे एक ही दर से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है. राजद प्रवक्ता ने कहा कि जब से राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है , तब से पूरे बिहार में बिजली की कटौती काफी बढ़ गई है. वह भी पीक आवर में ही बिजली की कटौती ज्यादा होती है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई और गृहणियों की रसोई घर पड़ता है.

चितरंजन गगन ने कहा कि अब सरकार ने शाम छः बजे से रात दस बजे तक बिजली की कीमत महंगी करने का निर्णय लिया है जबकि शाम छः से रात दस बजे तक ही बिजली की ज्यादा आवश्यकता रहती है और खपत भी ज्यादा होती है. सरकार के इस निर्णय से सबसे ज्यादा छात्र और गृहणी प्रभावित होंगे. यह समय छात्रों के पढ़ने और गृहणियों के खाना बनाने का रहता है. स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली शुल्क की अनियमित और मनमाने कटौती के कारण पहले से हीं उपभोक्ताओं की परेशानी काफी बढ़ गई है और अब बढ़े हुए शुल्क के कारण उपभोक्ताओं के उपर और भी ज्यादा आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा.
चितरंजन गगन ने कहा कि मार्च महीने में ही गर्मी पड़ने लगी है. पूरे बिहार में बिजली की कटौती भी शुरू हो गई. साथ ही सरकार ने नया फरमान भी जारी कर दिया है. शाम में बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है , तो मुफ्त बिजली देने के फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाता है. यह बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी और वादाखिलाफी होगा. उन्होंने राज्य सरकार से बिजली कटौती बंद करने, सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, स्मार्ट मीटर वापस लेने और 24 घण्टे एक ही दर पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है.

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पटना 9 मार्च 2026।। एक तरफ नीतीश कुमार दस मार्च से अपनी समृद्धि यात्रा पर फिर से निकल रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा के लिए नामांकन विपक्ष के गले नहीं उतर रहा. बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री से यह जानना चाहती है कि 20 नवम्बर 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मात्र 100 दिनों के बाद हीं वैसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई जो उन्हें राज्यसभा जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि यह केवल जदयू और एनडीए का आंतरिक और मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह बिहार के मुख्यमंत्री का मामला है जिसके अगले पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाए जाने के नाम पर बिहार के मतदाताओं से वोट मांगे गए थे। इसलिए बिहार की जनता को यह जानने का हक है कि आखिर आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो उन्हें राज्यसभा जाना पड़ रहा है और उनके लड़के को उसके अभिरुचि के विरुद्ध राजनीति में आने के लिए राजी किया गया है.

राजद प्रवक्ता ने उम्मीद जताई है कि अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के बीच बदली हुई राजनीतिक स्थिति की सच्चाई रखने का साहस करेंगे क्योंकि यह मामला हर बिहारी की भावना से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है उसकी भाषा और शैली देखकर किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ट्वीट मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा या उनके लड़के निशांत द्वारा भी जो बोला गया है वह भी स्वाभाविक नहीं लगता. निशांत ने खुद मीडिया के सामने बोला था कि पिता जी को 2025 से 2030 के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है. राजद नेता ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाना पड़ रहा है. इसलिए पर्दे के पीछे की असलियत को यदि छुपाया जाता है तो यह बिहार के साथ विश्वासघात होगा और इसकी कीमत उन सभी लोगों को चुकानी होगी जो इस अभियान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं.

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राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि एनडीए नेताओं द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 2020 और 2025 के बीच पच्चास लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया है , जो सरासर झूठ है. यदि एनडीए नेताओं के दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो वे विभाग वार बतावें कि किस-किस विभाग में कब-कब कितनी नौकरियां दी गई. साथ हीं यह भी बता दें कि राज्य के किस-किस प्रखंड में किन-किन लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया. एनडीए नेताओं में यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो बताएं कि 2005 से लेकर अबतक कितने युवाओं को नौकरी दी गई और इस बीच कितने लोग सेवानिवृत्त हुए. साथ हीं शपथ के साथ 1990 से 2005 के बीच विभिन्न विभागों में हुई नियमित बहाली और रिक्तियों का आंकड़ा जारी करें.

राजद प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए के नेता केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते रहे हैं जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरित है. राजद प्रवक्ता ने दावा किया कि राजद शासनकाल में सभी विभागों में स्वीकृत पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध नियमित बहाली हुआ करती थी. 1990 के बाद पहली बार बड़ी संख्या में पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को लेक्चरर, प्रोफेसर, दारोगा, सिपाही, शिक्षक, इंजिनियर और प्रशासनिक सहित अन्य सेवाओं में जाने का मौका मिला था. नये जिले, अनुमंडल,अंचल, प्रखंड और थाने का सृजन कर बड़े पैमाने पर पद सृजित किए गए और सृजित पदों पर बहाली की गई. सात-सात नये विश्वविद्यालयों का सृजन कर उसके अनुसार पद सृजित कर बड़ी संख्या में शिक्षक से लेकर कर्मचारी तक भर्ती किए गए.
वहीं 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति के बदले सभी पदों पर एक सुनिश्चित मानदेय पर संविदा बहाली की परम्परा शुरू कर दी गई. 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में विभिन्न विभागों में नियमित बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई. अबतक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों सहित कुल 3,37,909 ; राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 18,249; बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 20,217 ; बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 6,486; केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही )द्वारा 35,838; बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा 3300 पदों पर यानी कुल 4,30,999 पदों पर बहाली हुई है जिसका श्रेय निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को जाता है.

राजद नेता ने कहा कि जिस कौशल विकास योजना के द्वारा युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का दावा किया जा रहा है, 18 दिसम्बर 2025 को संसद में पेश कैग के रिपोर्ट में इसे पुरे तौर पर फर्जी बताया गया है. इस योजना के तहत बिहार में कुल 6.33 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है जिसमें अधिकांश के नौकरी और रोजगार दिए जाने का दावा किया गया है. कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पंजिकृत अधिकांश नाम फर्जी हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने वाले सेन्टर फर्जी है और उन्हें प्लेसमेंट देने वाली कम्पनियां फर्जी है.

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पार्टी नेताओं ने किया स्वागत

पटना।। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर अपना कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भोला यादव ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसपर सभी नेताओं ने सहमति जताई.

राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है. नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी नई दिशा में आगे बढ़ेगी और जनता के मुद्दों को और मजबूती से उठाया जाएगा.

दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही पार्टी के अधिकतर महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहे हैं. संगठनात्मक मामलों से लेकर राजनीतिक रणनीति तक उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है. पार्टी के भीतर भी उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर कार्रवाई को लेकर भी बैठक में गंभीर चर्चा हो सकती है. कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर ठोस और सख्त निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है.

बहन रोहिणी ने कसा तंज

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पटना।। विपक्ष ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला का आरोप लगाया है. राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने नौकरी और रोजगार देने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. इस महत्वाकांक्षी योजना में 1.32 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के नाम पर 14,400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. लेकिन 18 दिसंबर 2025 को संसद में प्रस्तुत कैग के ऑडिट रिपोर्ट ने इस योजना में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खोल दी हैं.

कैग रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में नामांकित 95 लाख युवाओं में 90 लाख का कोई विवरण हीं नहीं है. 5 लाख नाम फर्जी पाए गए। इसमें 70 प्रतिशत उम्मीदवार इस ट्रेनिंग के योग्य हीं नही थे. 94 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी या अमान्य पाए गए. कई मामलों में एक ही बैंक खाता हजारों उम्मीदवारों से जोड़ा गया और एक ही फोटो के आधार पर सैकड़ों लाभार्थियों को अलग-अलग राज्यों में प्रशिक्षित दिखा दिया गया. यह न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खुला धोखा भी है.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्लेसमेंट के आंकड़े जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए. जिन कंपनियों में नौकरी दिया गया सब फर्जी है , ये कंपनियां केवल कागज पर है. कई स्थानों पर बंद या नाममात्र के प्रशिक्षण केंद्रों को सक्रिय बताकर हजारों युवाओं की फर्जी ट्रेनिंग दर्ज कर दी गई. यहां तक कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही दिन में कई राज्यों में निरीक्षण किए जाने की प्रविष्टियाँ दर्ज की गईं, जो व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं. कैग के रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत ट्रेनिंग, एनरॉलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट सभी में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार में भी 6.33 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई जिसमें दावा किया गया है कि अधिकांश का प्लेसमेंट भी हो गया है. ऐसे ही फर्जी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के आधार पर बिहार की एनडीए सरकार 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाने का दावा कर रही है. राजद प्रवक्ता ने युवाओं के नौकरी के नाम पर हुए इस बड़े घोटाले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के निगरानी में कराने की मांग की है.
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पटना।। लंबे समय के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को पटना लौटे. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता. इन्होंने जनतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है. छल-कपट-प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार रही है वह सभी जानते है?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं इसलिए सरकार गठन के 100 दिन तक नई सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन लोगों के साथ सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवस्था का क्या हश्र है यह किसी से छुपा नहीं है?

तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करें जिसमें प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा था, 1 करोड़ नौकरियों का प्रण था, हर जिले में 4-5 बड़े उद्योग और फैक्ट्री लगाने समेत अनेक वादें थे. चुनाव पूर्व प्रत्येक विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से ये 1,50,00,00000 ( 150 करोड़) रुपए बांट सकते है तो सरकार गठन पश्चात् नागरिकों की हर मांग हर परिस्थिति में पूर्ण होनी चाहिए.

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पटना।। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय कर दिया है. इसपर एनडीए ने तीखा हमला बोला है. जद (यू) विधान पार्षद सह मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू परिवार के खिलाफ क्रिमिनल पाॅलिटिकल सिंडिकेट चलाने की न्यायिक टिप्पणी एक गंभीर मामला है.

लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ तथ्यों को मीडिया के सामने रखाः

1. लालू जी ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरु राय के परिजन को नौकरी दी, जिनके पास केवल एक बीघा जमीन थी उनसे भी लालू प्रसाद ने जमीन लिखवा ली.

2. राबड़ी देवी के चाचा नाटा चैधरी के परिजन को नौकरी दी गई लेकिन उनसे भी जमीन लिखवा ली गई.

3. तेजस्वी यादव का उपनाम तरुण यादव भी है और तरुण यादव  के नाम से भी संपत्ति है.

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि यह स्वतः प्रमाणित है कि इनलोगों ने जालसाजी की है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू परिवार पर क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने की टिप्पणी करना एक गंभीर न्यायिक टिप्पणी है. इसलिए इन तीनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए. नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति कोई निजी धंधा नहीं है और न ही सत्ता का इस्तेमाल बिजनेस या क्रिमिनल पाॅलिटिकल सिंडिकेट चलाने के लिए किया जा सकता है.

भाजपा ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी

पटना।। इधर भाजपा ने भी लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किया जाना यह स्पष्ट करता है कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संदेह के ठोस आधार पर रची गई एक व्यापक और सुनियोजित साजिश थी. नौकरी के बदले जमीन हड़पने का यह मामला, सत्ता के दुरुपयोग और परिवारवाद की पराकाष्ठा का उदाहरण है.

उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश से यह संदेश साफ है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब सरकारी पदों को निजी संपत्ति में बदलने की कोशिश की गई. गरीब और बेरोज़गार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे जमीन लिखवाना—यह न सिर्फ़ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के साथ खुला धोखा भी है, जिसकी आड़ में राजनीति की गई.

भाजपा नेता ने कहा कि यह फैसला उन सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चेतावनी है जो सत्ता को सेवा नहीं, सौदेबाज़ी का माध्यम समझते हैं. न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए आशा करते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई भी गरीबों के हक़ और युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का साहस न करे.

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ज्वायनिंग के छठे दिन ही आलोक राज ने क्यों दे दिया इस्तीफा!

पटना।। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफा से बिहार में चल रही भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है. मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है.

राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने BSSC के अध्यक्ष पद से आलोक राज द्वारा दिए गए इस्तीफे को असामान्य घटना बताते हुए बिहार सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मात्र छह दिनों के अंदर हीं आलोक राज का इस्तीफा दिए जाने को हल्के में नहीं लिया जा सकता. बिहार में अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच आलोक राज के इस्तीफे से सवाल जरूर खड़े होते हैं.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि आलोक राज ने इस्तीफे का कारण भले ही व्यक्तिगत बताया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो वे पदभार ही ग्रहण नहीं करते. चूंकि ऐसे पदों पर नियुक्ति कोई आनन-फानन में नहीं की जाती. नियुक्ति के पहले उच्च स्तरीय विमर्श जरुर किया गया होगा और अधिसूचना जारी करने के पहले उनकी सहमति भी जरुर ली गई होगी. उन्होंने बजाप्ता पदभार भी ग्रहण कर लिया था और काम करना भी शुरू कर दिया था. फिर पदभार ग्रहण करने के मात्र पांच-छह दिनों में हीं इस्तीफा देना सवाल जरूर खड़ा करता है.

राजद नेता ने कहा कि स्पष्ट तौर पर यह व्यवस्था पर सवाल है क्योंकि जिस ढंग से बिहार के एनडीए शासनकाल में बहाली से सम्बंधित अधिकांश परीक्षाओं की बदनामी होती रही है, परीक्षाएं सवाल के घेरे में आती रही हैं. कहीं प्रश्नपत्र लीक हुआ तो कहीं सेंटर मैनेज करने के आरोप लगे. ऐसी एजेंसियों से भी परीक्षा संचालित कराई गई है जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं या जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं. ऐसे में आलोक राज के इस्तीफे पर सवाल खड़ा होना लाजिमी है. इसलिए आलोक राज के इस्तीफे को लेकर बिहार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

इधर छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी आलोक राज के इस्तीफा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि आलोक राज एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के अधिकारी रहे हैं. उनका इस्तीफा बीएसएससी में किसी बड़े खेल और धांधली की ओर इशारा करता है. दिलीप कुमार ने आरोप लगाया कि बीएसएससी पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है. कई परीक्षाओं में पेपर लीक और सेटिंग के मामले सामने आ चुके हैं. वर्तमान में आयोग के माध्यम से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, CGL-4 सहित बड़ी संख्या में बहाली होनी हैं. ऐसे समय में अध्यक्ष का इस्तीफा अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है. छात्र नेता ने बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक मामले में आंदोलन कर अमरेंद्र कुमार को हटवाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बीएसएससी का सदस्य बना दिया गया, जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.

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पटना।। राजद ने कहा है कि एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद भी उसके नेता जीत के सदमे से अबतक उबर नहीं पाए हैं और विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत को वे खुद हीं नहीं पचा पा रहे हैं. अबतक तो हारने वाले को हीं सदमे की बात सुनी जाती थी पर एनडीए नेता तो जीतने के बाद भी सदमे के दौर से गुज़र रहे हैं. इसीलिए आज भी उनके दिल और दिमाग से तेजस्वी यादव नहीं निकल रहे हैं और वे तेजस्वी फोबिया से परेशान हैं.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि स्वाभाविक जीत और गैर स्वाभाविक जीत में यही बड़ा फर्क है अन्यथा जिस गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश मिलेगा उसे विपक्ष पर टिका-टिप्पणी करने की जरुरत हीं नहीं होगी. उसके उपर जनादेश का इतना बड़ा दबाव रहेगा कि उसे जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की बेचैनी रहेगी. उसके व्यवहार में हल्कापन नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से विनम्रता और गंभीरता आ जाएगी.

दरअसल जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि तेजस्वी यादव यूपी के हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत के साथ विदेश घूम रहे हैं. उन्होंने बिहार के DGP को इस संबंध में पत्र लिखा है. जदयू ने डीजीपी से मांग की है कि पुलिस तेजस्वी के विदेश यात्रा पर बारीकी से नजर बनाए रखे क्योंकि हो सकता है कि तेजस्वी के साथ मोतिहारी के कुख्यात और एक लाख का इनामी देवा गुप्ता भी साथ हो. जदयू के इसी बयान को लेकर राजद ने पलटवार किया है और कहा है कि एनडीए को तेजस्वी फोबिया हो गया है.

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राबड़ी देवी को नया बंगला अलॉट किया

पटना।। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवासीय पता बदलने वाला है. बिहार सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है. बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नया आवास अलॉट किया है और इस संबंध में सरकार का पत्र भी जारी हो गया है. ऐसे में अब लालू यादव और राबड़ी देवी का परिवार नये पता पर शिफ्ट हो जाएगा.

बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पिछले बीस साल से मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहती हैं. लेकिन नयी सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार ने बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए नया आवासीय पता तय किया है.

भवन निर्माण विभाग के आदेश के मुताबिक
नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के लिए 39 हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया गया है. लालू राबड़ी परिवार के लिए यह एक बड़ा झटका है.

रोहिणी आचार्य ने क्या कहा

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