नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री इस मामले पर चुप हैं. उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण व्यवस्था को 65 प्रतिशत बनाए रखने के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी और इस मामले पर अगले सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी. साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की टाल-मटोल की नीति के खिलाफ राजद सदन से लेकर सड़क तक आन्दोलन भी करेगी. जनता दल यू के नेता इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि वह केन्द्र में निर्णायक भूमिका में हैं. मुख्यमंत्री बतायें कि जातीय जनगणना पूरे देश में वो कराये जाने के पक्ष में है कि नहीं स्थिति को स्पष्ट करें, केवल सत्ता का वह मौज ले रहे हैं, लेकिन पिछड़ों, अतिपिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हक और अधिकार देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं.

एक दूसरे सवाल के जवाब में अनुसूचित जाति जनजाति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये फैसले पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गीकरण के पक्ष में राजद कभी नहीं रहा है. बाबा साहब डाॅ भीमराव अम्बेदकर ने भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और विषमता को पाटने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की थी. अगर केन्द्र सरकार आर्थिक तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय देना चाहती है तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं करती?
संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुलबारी सिद्दिकी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, विधान पार्षद डाॅ उर्मिला ठाकुर भी उपस्थित थे.

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गगन ने कहा कि विशेष पैकेज का मतलब यदि ‘मोदी मॉडल’ है तो इससे बिहार को कुछ विशेष हासिल होने वाला नहीं है. यह केवल बिहार वासियों को गुमराह करने की कवायद समझी जाएगी. उन्होंने कहा कि लगभग 19 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. लगभग 16 साल से भाजपा बिहार सरकार में शामिल है और दस वर्षों से केन्द्र में एनडीए की सरकार है. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज भी बिहार को मिल चुका है इसके बावजूद भी नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स में यदि बिहार सबसे निचले पायदान पर है तो फिर आंकड़ों में लुभावना लगने वाले ऐसे विशेष पैकेज से बिहार का विकास कैसे संभव है. इसलिए यदि सही में जदयू की मंशा बिहार के विकास के प्रति नीयत साफ है तो उसे केन्द्र पर दबाव बना कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए पहल करना चाहिए. अभी हीं सुनहरा मौका है. यदि इसमें नीति आयोग बाधक है तो अब तो नीति आयोग में बिहार के तीन – तीन मंत्री शामिल हैं. अभी संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, सरकार की नीयत यदि साफ है तो इसी सत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा होनी चाहिए. अब यह जदयू को तय करना है कि वह बिहार की हिस्सेदारी चाहता है कि राज भोगने के लिए केवल सत्ता में भागीदारी चाहता है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश महासचिव मदन शर्मा, संजय यादव , डॉ प्रेम कुमार गुप्ता, प्रमोद राम एवं उपेन्द्र चन्द्रवंशी भी उपस्थित थे.

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