30 जून तक चलने वाले एग्रिस्टैक अभियान को देखते हुए 6.60 लाख जमाबंदियों में सुधार के निर्देश

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कक्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह समेत विभाग के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष अगस्त–सितंबर में संचालित राजस्व महा-अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि अब तक 81 प्रतिशत आवेदनों को स्कैन कर अपलोड किया जा चुका है। 31 मई तक सभी आवेदनों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद निर्धारित शेड्यूल के अनुसार लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा.

बैठक में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने कहा कि राज्य में 30 जून तक चलने वाले एग्रिस्टैक अभियान को देखते हुए 6.60 लाख जमाबंदियों में सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमाबंदी सुधार के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इसके पूर्ण होने के बाद ही फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा कर किसानों को लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

ई-मापी मामलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जमीन मापी से जुड़े मामलों का निष्पादन तय समय सीमा के भीतर हो. उन्होंने कहा कि हाल में अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करीब 48 हजार मापी के मामले लंबित हो गए हैं. सभी लंबित मामलों का निष्पादन 30 जून तक करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा हुई. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के करीब 33 करोड़ पन्नों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है. इसके माध्यम से अब आम लोगों को भू अभिलेख की नकल ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है. अभी तक 15 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन नकल उपलब्ध कराई जा चुकी है. जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के करीब आठ हजार गांवों का कैडेस्ट्रल खतियान गायब है. इसके लिए विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन निकालकर लोगों से इसमें मदद ली जाएगी. अगर किसी व्यक्ति के पास वह उपलब्ध है तो वह सरकार को उपलब्ध करा सकता है.

मंत्री ने भू-लगान की स्थिति की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को भू-लगान की दरों में वृद्धि की संभावनाओं पर विमर्श करने का निर्देश दिया. इस दौरान अपर सचिव आजीव वत्सराज, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर, उप सचिव संजय कुमार सिंह, सहायक निदेशक सह जिला जन संपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे.

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लंबित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन पर सचिव का जोर

पटना : राज्य में 9 मार्च से जारी बिहार राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गयी. राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की आवश्यक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह गतिरोध खत्म हुआ है. इससे करीब दो महीने से प्रभावित राजस्व कार्यों के सामान्य संचालन का रास्ता साफ हो गया है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सामूहिक अवकाश के कारण दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी, भूमि विवाद निपटारा सहित कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए थे. अब इन सभी कार्यों में तेजी लाने के लिए विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभाग की पहली प्राथमिकता आम जनता से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन है. इसके लिए सभी जिलों के समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करें और समयबद्ध तरीके से उनका निष्पादन सुनिश्चित करें.

सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि 4 मई से सभी राजस्व सेवा के अधिकारी अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे. अनुपस्थित रहने या कार्य में लापरवाही बरतने पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है.
विभाग ने जिला स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके. इसके तहत लंबित मामलों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन की कार्ययोजना बनाई जाएगी.

अधिकारियों के सामूहिक अवकाश समाप्त होने से भूमि संबंधी सेवाओं में आई सुस्ती अब दूर होगी. खासकर दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र निर्गमन और भूमि विवादों के निपटारे में तेजी आएगी.
सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि राजस्व अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रशासनिक कार्य बाधित न हों.

इधर राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ ने बयान जारी करके चार मई से काम पर लौटने की पुष्टि की है. महासंघ ने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए दो महीने का वक्त दिया है.

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जय सिंह ने कार्यभार संभालते ही जारी किया आदेश

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग़ ने राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. विभाग के सचिव जय सिंह के निर्देश पर 24 जिलों के लिए विभागीय पदाधिकारियों को नामित किया गया है, जो संबंधित जिलों में सर्वेक्षण कार्य की निगरानी और प्रगति की समीक्षा करेंगे. सचिव जय सिंह ने बताया कि सर्वे कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. इसलिए कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों की तैनाती की गई है. इससे पहले जय सिंह ने विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला.

अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, जिन जिलों में रिविजनल सर्वे खतियान उपलब्ध है, वहां सर्वे कार्य को प्राथमिकता देते हुए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना को अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई है.
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नामित पदाधिकारी प्रत्येक शनिवार को अपने आवंटित जिलों का भ्रमण करेंगे. इस दौरान वे अंचल स्तर पर संचालित विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालयों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. साथ ही, निरीक्षण के उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना को भेजना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी.

विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिला भ्रमण से पूर्व संबंधित पदाधिकारियों को सर्वेक्षण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, प्रारंभिक प्रशिक्षण तथा जांच के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे. नामित पदाधिकारी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि निरीक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
विभाग के अनुसार, इस पहल से बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में तेजी आएगी और भूमि अभिलेखों के अद्यतन एवं पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित होगी.

जिलावार नामित पदाधिकारियों की सूची

मुजफ्फरपुर – कमलेश कुमार सिंह, निदेशक, भू-अर्जन

गया – डॉ. महेन्द्र पाल, अपर सचिव

पटना-वैशाली– आजीव वत्सराज, अपर सचिव

भोजपुर – सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक, चकबंदी

पटना-वैशाली – मणि भूषण किशोर, विशेष कार्य पदाधिकारी

दरभंगा – मोना झा, उप निदेशक

समस्तीपुर – सुधा रानी, विशेष कार्य पदाधिकारी

सीतामढ़ी – मो. नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी

शिवहर – संजय कुमार सिंह, उप सचिव

औरंगाबाद – डॉ. सुनील कुमार, उप सचिव

पूर्णिया – देवेश कुमार, उप सचिव

मधुबनी – अखिल कुमार झा, उप सचिव

किशनगंज – कुमार कुन्दन लाल, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त

सुपौल – संजीव कुमार सिन्हा, अनुदेशक, चकबंदी

मधेपुरा – अमरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक

नवादा – सुधांशु शेखर, सहायक निदेशक

बांका – सुमित कुमार आनंद, सहायक निदेशक

कैमूर – मो. जमालुद्दीन अंसारी, अवर सचिव

अररिया – अरविन्द कुमार, अवर सचिव

रोहतास – मो. अकबर अली, अवर सचिव

कटिहार – कमलेश कुमार, अवर सचिव

सहरसा – श्रीराम कुमार, अवर सचिव

भागलपुर – कमल नयन कश्यप, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

बक्सर – कुनिका, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी

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पटना. राज्य सरकार ने राज्यभर में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक और संगठित कार्रवाई का फैसला लिया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्त्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए 1 अप्रैल 2026 से अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है.

जारी निर्देश में कहा गया है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 6(1) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. यह भी उल्लेख किया गया है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा कई मामलों में अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिनका अनुपालन अनिवार्य है.

सीमा क्षेत्रों में अतिक्रमण पर विशेष चिंता

राज्य सरकार ने भारत-नेपाल सीमा से सटे सात जिलों के नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण के मामलों को अत्यंत गंभीर बताया है. इन मामलों के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को देखते हुए सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सीमांकन के लिए संयुक्त सर्वेक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. ऐसे में इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया है.

पुनर्वास के बिना नहीं हटेगा गरीबों का अतिक्रमण

राज्य सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि गरीब और असहाय लोग अक्सर जीविकोपार्जन के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते हैं. इसलिए वेंडिंग जोन या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अतिक्रमण हटाने से उनके रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें.

जिलाधिकारियों की भूमिका पर स्पष्टता

पत्र में यह भी कहा गया है कि हालांकि जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाना विधिसम्मत है, लेकिन यह न्यायोचित नहीं माना गया है क्योंकि वे इस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी होते हैं. ऐसे में अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी स्तर के अधिकारियों को ही इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं.

शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ा अभियान

अतिक्रमण हटाने को शहरी सौंदर्यीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए सरकार ने इसके लिए वित्तीय आवंटन भी जारी किया है। हाल ही में जारी पत्रों के माध्यम से विभिन्न जिलों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं.

अभिलेख संधारण और मॉनिटरिंग पर जोर

सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे अतिक्रमण वादों की सूची तैयार करें और उनका विधिवत संधारण करें. प्रत्येक मामले में नोटिस, तामिला और कार्रवाई की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य होगा.

क्या बोले डिप्टी सीएम

उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में शहरी सौंदर्यीकरण और सुव्यवस्थित विकास के लिए अतिक्रमण हटाना अत्यंत आवश्यक है. सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कर ही हम बेहतर यातायात, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं.
हालांकि, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. गरीब एवं असहाय लोगों के जीवनयापन को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि उनका अतिक्रमण तभी हटाया जाए, जब उनके लिए रोजगार के वैकल्पिक साधन या पुनर्वास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए. हमारा उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण के साथ विकास को आगे बढ़ाना है, ताकि किसी भी जरूरतमंद की आजीविका प्रभावित न हो. सरकार की पहली प्राथमिकताओं में मुख्य धारा से पीछे छूटी हुई आबादी है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम किया जा रहा है.

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काम पर लौटे अधिकारियों को डराने की कोशिश पड़ेगी भारी
बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई का जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश

पटना ।। राज्य के हड़ताली अंचल अधिकारियों (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) द्वारा कथित दबाव और धमकी की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि काम पर लौटे अधिकारियों को धमकाने या बाधा पहुंचाने वाले किसी भी संघ नेता या पदाधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा.

उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में विधि-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. काम पर लौटे ईमानदार अधिकारियों को धमकाना न केवल कायरता है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार स्पष्ट कर देना चाहती है कि जो लोग डर और दबाव के जरिए राजस्व व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जेल भेजना सुनिश्चित किया जाएगा. जो अधिकारी सरकार के साथ आए हैं उनको सुरक्षा और सम्मान देने की हम सबकी जिम्मेवारी है. उन्होंने कहा कि जो इस्तीफा देकर चुनाव लड़े हैं, वे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं. उनके भी कार्यों की जांच कराई जाएगी. सरकार पूरी नजर बनाए हुए है. गंभीर आरोप वाले किसी भी हाल में नहीं बचेंगे.

वहीं विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों के पास पत्र भेजकर निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए. सरकार ने इसे न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन, बल्कि आपराधिक कृत्य माना है

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर दी जा रही धमकियों पर सख्ती

विभाग को मिली शिकायतों के अनुसार, हड़ताल पर गए कुछ अधिकारी काम कर रहे अपने सहयोगियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमका रहे हैं और सोशल मीडिया पर ‘नेमिंग एंड शेमिंग’ कर मानसिक दबाव बना रहे हैं. विभाग ने इसे सरकारी कार्य में बाधा डालने की गंभीर कोशिश करार दिया है.

इन धाराओं में होगी कार्रवाई

प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 132, 351, 352, 126, 127, 349, 350 और 195 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके साथ ही आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.

संघ पर बढ़ता दबाव, लौटने लगे अधिकारी

सरकारी सख्ती के बाद हड़ताल कर रहे अधिकारियों के बीच दबाव बढ़ने लगा है. विभागीय जानकारी के अनुसार अब तक 24 अधिकारी काम पर लौट चुके हैं. पहले ही गैर-हड़ताली अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं. विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट विभाग को भेजें.

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हड़ताल से नहीं लौटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

हड़ताल से लौटने वाले अधिकारियों को मिलेगा सदर अनुमंडलों का प्रभार

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया है कि अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच भी राज्य में राजस्व कार्यों की गति थमी नहीं है. उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने गुरुवार को विभागीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि सरकार जनहित के कार्यों को बाधित नहीं होने देगी और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को 25 मार्च की शाम 5 बजे तक कार्य पर लौटने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अब तक दो दर्जन से अधिक अधिकारियों के वापस लौटने की सूचना है. उन्होंने कहा कि सभी अंचलों का प्रभार अधिकारियों को दे दिया गया है. अभी 273 अंचल अधिकारी कार्यरत हैं। सभी को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य की व्यवस्था बनाई जा रही है. समयसीमा के भीतर लौटे सभी अधिकारियों को सदर अंचलों का प्रभार सौंपा जा रहा है, जबकि अन्य लौटे अधिकारियों को भी जल्द विभिन्न अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सेवानिवृत्त अंचल अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त 46 लाख आवेदनों के निष्पादन में इनकी सेवाएं ली जाएंगी और उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो अंचलाधिकारी अब तक कार्य पर नहीं लौटे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. सरकार अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.
प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि 9 मार्च से जारी सामूहिक अवकाश के बावजूद कार्यों का निष्पादन तेज गति से जारी है। अब तक 12,163 दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा किया गया है. परिमार्जन प्लस के तहत 38,672 जमाबंदियों में सुधार तथा 16,777 छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा ई-मापी के 4,431 मामलों का भी निष्पादन किया गया है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी सरकार और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें सरकार पूरा सम्मान देगी और राज्य में पारदर्शी एवं जवाबदेह राजस्व प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा.

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उपमुख्यमंत्री बोले, जनहित से समझौता नहीं, समयसीमा के बाद सेवा टूट समेत होगी कड़ी कार्रवाई

पटना।। राज्य में हड़ताली राजस्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सामूहिक अवकाश को अवैध करार दिया है. इस संबंध में विभाग के अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी विभागीय पत्र के आधार पर उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा 25 मार्च तक कार्य पर नहीं लौटने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार राजस्व सेवा के कुछ पदाधिकारियों द्वारा 9 मार्च 2026 से घोषित सामूहिक अवकाश न केवल नियमों के विरुद्ध है, बल्कि इससे आम जनता के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार जनहित और प्रशासनिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा तथा उनके नेतृत्व में आयोजित होने वाले भूमि सुधार जनकल्याण संवाद जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनज़र राजस्व पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. ऐसे समय में कार्य से अनुपस्थित रहना गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को 25 मार्च 2026 की संध्या 5:00 बजे तक हर हाल में अपने पद पर योगदान देना होगा. निर्धारित समयसीमा के बाद अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सेवा टूट, वेतन कटौती और अन्य कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो पदाधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पर लौट आते हैं, उनके मामले में अवकाश अवधि के समायोजन पर नियमों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने अंत में सभी अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे हड़ताल समाप्त कर शीघ्र अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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मार्च में राजस्व महा अभियान के आवेदनों का निपटारा और ई-मापी अभियान है महत्वपूर्ण

मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा को देखते हुए किया गया है फैसला

पटना, 15 मार्च।। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने वाले अंचलाधिकारियों और राजस्व अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी. जो इस निर्धारित समय सीमा में काम पर लौट आयेंगे उनकी दोनों हड़ताल अवधि का समायोजन कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मार्च का महीना राजस्व विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कई जनहितकारी अभियान इस समय चल रहे हैं.

इस अवधि में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा, राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त लगभग 46 लाख आवेदनों का निष्पादन तथा मुख्यमंत्री के निर्देश पर ई-मापी अभियान भी चल रहा है. उपरोक्त दोनों कार्य सीधे जनता से जुड़े हैं और 31 मार्च तक पूरा करना लक्ष्य है. ऐसे में प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने संवाद और समन्वय का रास्ता चुना है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों से जुड़े कार्य सीधे आम लोगों की जमीन, प्रमाण-पत्र और राजस्व सेवाओं से जुड़े होते हैं। इसलिए साल के आखिरी मार्च माह में इन सेवाओं पर आंशिक प्रभाव भी उचित नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल की दोनों अवधि का समायोजन किया जाएगा. भूमि सुधार उप समाहर्ताओं से जुड़ा मुद्दा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा मुद्दा है. अगर काम पर लौटेंगे तो उसपर उदारता पूर्वक विचार किया जाएगा. दबाव की राजनीति करने से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है. जनता का काम करके परिणाम देकर हक का कोई भी काम कराया जा सकता है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का सर्वोच्च लक्ष्य हमेशा जनहित और सुशासन रहा है। सरकार जायज़ समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है, लेकिन प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

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अपर समाहर्ता (राजस्व) एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता भी रखेंगे निगरानी

पटना।। राज्य में अंचलाधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की है. उप मुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और जमीन से जुड़े आवश्यक कार्य नियमित रूप से चलते रहें.

उन्होंने बताया कि हड़ताल की स्थिति में भी विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए गए हैं. इसके तहत राजस्व कर्मचारियों के कार्य पंचायत सचिवों को तथा अंचलाधिकारियों के कार्य जहां के राजस्व अधिकारी भी हड़ताल पर हैं वहां प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को सौंपे गए हैं, ताकि आम नागरिकों को सेवाएं समय पर मिलती रहें.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च माह में भूमि से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं और बड़ी संख्या में लोग दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई मापी समेत अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं. इसे देखते हुए विभाग ने पहले से ही सभी जिलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो
उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए विशेष डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर सभी जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है. इन मॉड्यूल में कार्य करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है, ताकि संबंधित अधिकारी और कर्मी बिना किसी भ्रम के कार्य कर सकें.

विजय सिन्हा ने कहा कि यह मॉड्यूल दो रूपों में उपलब्ध कराया गया है, एक वीडियो फॉर्मेट में, जिसमें चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, और दूसरा विस्तृत लिखित निर्देशों के रूप में, जिससे अधिकारी–कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर उसे देखकर कार्य कर सकें. इससे नए दायित्व निभा रहे पंचायत सचिवों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्य निष्पादन में आसानी होगी. इस दौरान किसी भी समस्या के समाधान के लिए सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता और अपर समाहर्ता (राजस्व) को विशेष रूप से निगरानी समेत कार्य में मदद करने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की पूरी निगरानी राज्य स्तर से की जा रही है और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करें. यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख राजस्व प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है. हड़ताल जैसी परिस्थितियों में भी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आम नागरिकों के जमीन से जुड़े कार्य बिना रुकावट जारी रहें और लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.

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पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रशासनिक निर्णय के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के पाँच अधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है.

संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा पत्रों के आलोक में उपमुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के त्यागपत्र को उनके द्वारा दिए गए आवेदन की तिथि से प्रभावी मानते हुए स्वीकृति प्रदान की है.

जिन अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, उनमें वैशाली जिले के गोरौल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अंशु कुमार का त्यागपत्र 19 दिसंबर 2025 के प्रभाव से स्वीकार किया गया है. वहीं रोहतास जिले के बिक्रमगंज के राजस्व अधिकारी रहे राजन कुमार का त्यागपत्र 26 जून 2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है. इसी प्रकार सारण जिले के परसा की राजस्व अधिकारी रहीं शिवांगी पांडेय का त्यागपत्र 7 मई 2025 से प्रभावी माना गया है. रोहतास जिले के राजपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी अंकिता वर्मा का त्यागपत्र 27 अगस्त 2024 के प्रभाव से स्वीकार किया गया है. इसके अतिरिक्त हाजीपुर सदर की राजस्व अधिकारी रहीं स्मृति कुमारी का त्यागपत्र 20 अगस्त 2025 के प्रभाव से स्वीकृत किया गया है.

यह निर्णय जिलाधिकारियों द्वारा भेजी गई अनुशंसाओं और संबंधित प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद लिया गया है. इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है.

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