पटना।। राज्य के अंचल कार्यालयों में CCTV लगाने को लेकर उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. सभी अंचल कार्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले 2MP कलर एवं ऑडियो सपोर्टेड कैमरे, 16 चैनल NVR तथा 30 दिनों की अनिवार्य रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हर हाल में लागू होनी चाहिए. ये दिशा निर्देश CCTV कैमरों की गुणवत्ता और कार्यालय की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है. इसका सभी स्तर पर सख्ती से पालन कराया जाएगा. उन्होंने फिर से दुहराया कि कार्यालय आने वाले आम लोगों के लिए बैठने, पीने के लिए पानी और शौचालय की व्यवस्था जरूर की जाय. इसमें कोताही स्वीकार्य नहीं किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कैमरों को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) अथवा हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़कर रिमोट मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, ताकि मुख्यालय स्तर से भी निगरानी संभव हो.

अंचल अधिकारी कक्ष, प्रशासनिक कक्ष और मुख्य द्वार को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कवरेज में रखा जाएगा

उपमुख्यमंत्री के आदेश पर राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और तकनीकी सुदृढ़ीकरण की दिशा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल कार्यालयों के लिए हाईटेक CCTV सिस्टम की अनिवार्यता तय कर दी है. विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कैमरों की गुणवत्ता, तकनीकी क्षमता और मॉनिटरिंग व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है.

2MP कलर और ऑडियो सपोर्ट वाले कैमरे अनिवार्य

निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अंचल कार्यालय में 2 मेगापिक्सल IP गार्ड कैमरे (बुलेट और डोम) लगाए जाएंगे, जिनमें कलर विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। इससे न केवल गतिविधियों की स्पष्ट वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, बल्कि ध्वनि भी सुरक्षित रहेगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी।

16 चैनल NVR और 144 Mbps बैंडविड्थ

प्रत्येक कार्यालय में 16 चैनल NVR (नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर) स्थापित किया जाएगा, जिसकी बैंडविड्थ क्षमता 144 Mbps होगी। इससे एक साथ कई कैमरों की हाई-क्वालिटी रिकॉर्डिंग संभव होगी. इसके साथ 6TB सर्विलांस हार्ड डिस्क अनिवार्य की गई है, जिससे कम से कम 30 दिनों का फुटेज सुरक्षित रखा जा सके.

हाई-स्पीड नेटवर्क और रिमोट एक्सेस

CCTV सिस्टम को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) या उपलब्ध हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा. इसके माध्यम से पटना स्थित सेंट्रल कमांड सेंटर से सभी अंचल कार्यालयों की निगरानी की जा सकेगी. सभी जिलाधिकारी (DM), अपर समाहर्ता (ADM) एवं एसडीओ/डीसीएलआर मोबाइल ऐप के जरिए किसी भी समय लाइव फीड देख सकेंगे. अंचल अधिकारी को भी अपने मोबाइल पर सभी कैमरों की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी.

आधुनिक उपकरणों की पूरी सूची

निर्देशों में 16 पोर्ट POE स्विच (100/1000 Mbps), CAT 6A SFTP फुल कॉपर वायर, 32 इंच LED स्क्रीन, 4K HDMI केबल, 4U रैक, जंक्शन बॉक्स सहित सभी आवश्यक तकनीकी उपकरणों का उल्लेख किया गया है. सभी उपकरणों पर न्यूनतम दो वर्ष की वारंटी और सर्विस लेना अनिवार्य किया गया है.

मुख्य कवरेज क्षेत्र तय

अंचल अधिकारी कक्ष, प्रशासनिक कक्ष और मुख्य द्वार को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कवरेज में रखा जाएगा, ताकि कार्यालय में आने-जाने वाले व्यक्तियों और राजस्व कार्यों की पूरी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहे.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल CCTV क्रय एवं अधिष्ठापन के लिए ही होगा और इसी वित्तीय वर्ष में व्यय सुनिश्चित करना अनिवार्य है.

बताते चलें कि उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विभाग का कार्यभार संभालते ही प्रत्येक अंचल कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाने की घोषणा की थी. इस घोषणा को प्रधान सचिव सीके अनिल ने अमली जामा पहनाते हुए सभी 537 अंचलों के लिए सभी जिलों को 6.71 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए थे। निर्देश के अनुसार प्रति अंचल सीसीटीवी अधिष्ठापन पर 1.25 लाख रुपये खर्च करना है. अब कैमरों की क़्वालिटी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने से इसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा.

pncb

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिलावार समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लंबित मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए उपमुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सख्त कदम उठाए गए हैं. इसके उपरांत विभाग ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन तथा भूमि विवाद निपटारे से जुड़े मामलों में असंतोषजनक प्रगति को गंभीरता से लेते हुए युद्धस्तर पर बैकलॉग समाप्त करने का निर्देश जारी किया है.

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिवान, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में समृद्धि यात्रा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 15 विभागीय अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये अधिकारी मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले अग्रिम दल (Advance Party) के रूप में संबंधित जिले में योगदान देंगे और अंचलों में चल रहे कार्यों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करेंगे. यह पूरी प्रक्रिया विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में संचालित होगी.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी को एक या दो अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां वे अंचल अधिकारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे. लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
इसके साथ ही अंचलों में पदस्थापित सभी हल्का कर्मचारी एवं अमीनों को विभागीय अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया है, जिसे उनके कर्तव्य का हिस्सा माना गया है. तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से आईटी मैनेजर आनंद शंकर को लगातार फीडबैक देने और प्रतिवेदन सौंपने को भी कहा गया है.

यह विशेष व्यवस्था समृद्धि यात्रा के प्रथम चरण में 22 जनवरी को सिवान, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर तथा 24 जनवरी 2026 को वैशाली जिले में लागू होगी. दूसरे चरण के लिए अलग से कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा.
प्रतिनियुक्त सभी 15 अधिकारियों के अंचलवार आवंटन का आदेश भी शीघ्र निर्गत किया जाएगा. विभाग का यह सघन एक्शन प्लान प्रशासनिक स्तर पर भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

क्या बोले उपमुख्यमंत्री

pncb

हड़ताल भड़काने और राजस्व महा–अभियान में बाधा डालने का आरोप

हड़ताल में शामिल सभी पर होगी कार्रवाई

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल भड़काने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 110 विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है. इनमें तथाकथित संघ की अध्यक्ष रौशन आरा और सचिव विभूति कुमार के नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं. उपरोक्त दोनों के खिलाफ उनके जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में कार्रवाई की गई है.

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक ने अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल की राह अपनाई और विभागीय कार्य बाधित किया. इनमें से कुछ ने तथाकथित संघों के बैनर तले आंदोलन का आह्वान किया, जबकि कई लोग एकाएक कर्तव्य से अनुपस्थित हो गए.

निदेशक जे० प्रियदर्शिनी द्वारा जारी आदेश में विशेष रूप से उल्लेख है कि संघ की अध्यक्ष रौशन आरा ने तथाकथित संघ की अध्यक्ष की हैसियत से 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया. वहीं संघ के सचिव विभूति कुमार उसी दिन से अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़कर हड़ताल पर चले गए. विभाग ने माना कि इनका आचरण अनुशासनहीनता और सरकारी आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है.

विभाग ने स्पष्ट किया कि सभी संविदा विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण
सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक की नियुक्ति संविदा नियमावली 2019 एवं संशोधित नियमावली 2022 के तहत हुई थी. नियमों के मुताबिक यह सेवा किसी भी परिस्थिति में नियमित नियुक्ति में परिवर्तित नहीं होगी. इसके बावजूद पदनाम बदलने, नियमितीकरण और समतुल्य वेतनमान जैसी अनुचित मांगों को लेकर हड़ताल पर जाना शपथपत्र और संविदा शर्तों का खुला उल्लंघन है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल से सरकार के महत्वाकांक्षी राजस्व महा–अभियान की गति प्रभावित हुई. इस अभियान के तहत राज्यभर में जमाबंदी में त्रुटि सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना, बंटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार नामांतरण जैसी सेवाएं आमजन तक पहुंचाई जा रही हैं. ऐसे में हड़ताल का कदम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला साबित हुआ.
इसी आधार पर विभाग ने कठोर कार्रवाई करते हुए नियमावली की धारा 8(4) के तहत 110 संविदा सर्वेक्षण कर्मियों की संविदा सेवा समाप्त कर दी है. विभाग के स्तर से कार्य से अनुपस्थित अन्य सभी पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. जिन्हें बर्खास्त किया गया है उनमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 60, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 16, विशेष सर्वेक्षण लिपिक 20 और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 14 हैं.

pncb