जजमेंट क्वालिटी की जांच को बनेगी माइक्रो मॉनिटरिंग टीम, टॉप पांच डीसीएलआर बढ़ाएंगे पिछड़े अधिकारियों की गति

सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता के कार्यों की हुई समीक्षा

पटना।। उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्यभर के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के कार्यों की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक पूरी तरह परिणाम आधारित रही, जिसमें लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए गए.

समीक्षा के दौरान उपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस के तहत लंबित सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने वाले अधिकारी पुरस्कृत किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सभी को 31 जनवरी तक दाखिल–खारिज के सभी लंबित मामलों का निपटारा करने का भी आदेश दिया गया है. इन मामलों के निपटारे से किसानों के कागजात अपडेट हो सकेंगे और वे विभिन्न सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित हो पाएंगे.
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सभी अधिकारियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि भूमि सुधार उप समाहर्ता विभाग की रीढ़ हैं और उनके पास पूरे अनुमंडल क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि न्यायालय संबंधी कार्यों में अधिकतम समय देने से ही राजस्व प्रशासन की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है. उपमुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि उनके कार्यभार संभालने के बाद से लगातार हो रही समीक्षाओं का सकारात्मक असर कई अनुमंडलों में दिखाई देने लगा है. कई DCLR बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ अनुमंडलों में अब भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है.
कार्य निष्पादन को गति देने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव सीके अनिल से कहा कि टॉप 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भूमि सुधार उप समाहर्ताओं की एक विशेष टीम बनाई जाए, जो कमजोर प्रदर्शन वाले अनुमंडलों में जाकर तेज निष्पादन सुनिश्चित करेगी.

बैठक में निर्णयों की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि निष्पादन की हड़बड़ी में जैसे–तैसे लिए गए निर्णयों की शिकायतें जनकल्याण संवाद के दौरान सामने आ रहीं हैं. इसे देखते हुए विभाग स्तर पर एक माइक्रो मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जा रहा है, जो जजमेंट की क्वालिटी की जांच करेगी. उन्होंने सभी अधिकारियों से बेहतर निर्णयों को आपस में साझा करने का आग्रह किया, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ सके.
भू माफियाओं को विभाग के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए सिन्हा ने कहा कि उनके खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है. उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि जो जनहित में सही काम करेंगे, उनके साथ पूरा विभाग मजबूती से खड़ा रहेगा.
अधिकारियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सभी को अंचल गार्ड उपलब्ध कराने तथा सभी अंचल कार्यालयों, DCLR कार्यालयों एवं अपर समाहर्ता कार्यालयों को सीसीटीवी कैमरा से लैश करने का आदेश जारी किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, उनकी प्रतिष्ठा विभाग भी बढ़ाएगा. मार्च के बाद एक बार फिर सभी जिलों का दौरा कर सुधार की वास्तविकता का धरातल पर मूल्यांकन किया जाएगा.

इससे पूर्व प्रधान सचिव सीके अनिल और सचिव गोपाल मीणा ने बैठक में स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्यों के निष्पादन में शिथिलता अब किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं होगी. बैठक के एजेंडा के तहत परिमार्जन प्लस, दाखिल–खारिज एवं अपीलवाद के लंबित मामले (अभिलेख सहित), बिहार भूमि-विवाद निवारण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत लंबित वाद, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण तथा राजस्व कर्मियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण से जुड़े बिंदुओं की गहन समीक्षा की गई. इस दौरान हरेक अधिकारी की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए गए.
प्रधान सचिव ने सख्त लहजे में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता लैंड बैंक बनाना है. ऐसे में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में ढिलाई गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जाएगी. उन्होंने निर्देशित किया कि अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों की नियमित मॉनिटरिंग हो और कार्यों में रुचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई करें.
समीक्षा बैठक में विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, उप निदेशक मोना झा, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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बेहतरीन काम करने वालों को जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा पुरस्कृत

पटना, 10 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रविवार को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का संघ एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संघ के साथ बैठक का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जमीन के कागजातों में गड़बड़ी की समस्या बड़ी समस्या है. राज्य के शत–प्रतिशत लोग इससे जुड़े हुए हैं. विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं.

इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन प्रपत्र लिए जाएंगे. इसके लिए टीम घर–घर जाएगी और जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान बेहतर काम करने वालों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि टीम द्वारा इस काम को सही तरीके से संपन्न कराने में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. वे सभी को अभियान से अवगत कराने के साथ जमाबंदी प्रति और आवेदन प्रपत्र को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. पदाधिकारी और कर्मी संघ की भूमिका मौजावार जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

एसीएस ने कहा कि अभियान को धरातल पर उतारना लक्ष्य है. इसलिए इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है. पूरे अभियान में उनके कर्मी भी टीम में रहकर शिविरों के सफलतम आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. राजस्व महा–अभियान की बिंदुवार जानकारी देते हुए आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने बताया कि अभियान तीन चरण में पूरा होगा. पहला चरण तैयारी का चल रहा है। दूसरा चरण आयोजन का होगा और तीसरा चरण निष्पादन का होगा. उन्होंने बताया कि अंचल वार माइक्रो प्लान 12 अगस्त तक जारी करने की समय सीमा है. इसे विभाग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है. शिविर में जमा होने वाले आवेदन के संबंध में उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा होते ही नाम और नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा. इसकी बाद आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलेगी. इस मौके पर स्वागत भाषण निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने किया. बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय, पंचायत सचिव संघ, वार्ड सदस्य संघ, ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, पंच सरपंच संघ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सभी प्रतिनिधियों ने एक – एक करके अपने सुझाव साझा किए. एसीएस ने उनके सुझावों को सुना और आवश्यक सुझावों को अमल में लाने की बात कही.

इस मौके पर विभाग के सचिव गोपाल मीणा, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज, अपर सचिव महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा समेत सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे.

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