पटना : राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित बिहारभूमि पोर्टल की सभी ऑनलाइन सेवाएं 15 फरवरी दिन रविवार को निर्धारित सर्वर मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी. विभाग की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार पोर्टल की सेवाएं प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वर रखरखाव का उद्देश्य पोर्टल की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाना है, ताकि उपयोगकर्ताओं को भविष्य में बेहतर और निर्बाध सेवाएं मिल सकें. इस अवधि में जमीन से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं, दस्तावेज़ देखने, आवेदन की स्थिति जांचने और अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

सभी आम नागरिकों, एवं संबंधित हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्यों की योजना निर्धारित समयावधि को ध्यान में रखते हुए बनाएं. विभाग ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि रखरखाव कार्य पूर्ण होते ही सेवाएं पुनः बहाल कर दी जाएंगी.

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जहां अधिकारी महिलाएं वहां महिला पुलिस पदाधिकारी की तैनाती अनिवार्य

पटना।। जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अंचल कार्यालयों में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष पहल की गई है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के अंचल कार्यालयों में अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है. इस व्यवस्था का उद्देश्य अंचलाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण में सहयोग देना है.

जारी निर्देश के अनुसार, हर अंचल कार्यालय में 1 से 4 गृहरक्षक बल (होम गार्ड) को अंचल गार्ड के रूप में तैनात किया जाएगा. इन गार्डों के प्रभारी सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार या जिला पुलिस के सिपाही होंगे. जहां-जहां महिला अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी तैनात हैं, वहां महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी.
यह कदम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुरोध पर उठाया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया था कि भूमि विवादों से जुड़े मामलों के कारण अंचल कार्यालयों में आमजनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. इससे विधि-व्यवस्था की चुनौती पैदा हो रही थी.

पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति

इस आदेश को पुलिस महानिदेशक, बिहार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. साथ ही सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.

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पटना पुस्तक मेला में लगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्टॉल में पहले ही दिन काफी चहल-पहल रही. स्टॉल पर पूरे बिहार से आये सौ से अधिक रैयतों ने आवेदन कर अपने गाँव/मौजा का नक्शा प्राप्त किया. इससे विभाग को लगभग 50 हजार रूपयों की आय हुई. कई रैयतों ने अपने गाँव के नक्शों की एक से अधिक प्रति के लिये आवेदन किया.

स्टॉल पर आये कई लोगों ने बताया कि अपने गाँव का नक्शा प्राप्त करना हीं उनके मेला घूमने आने का प्रमुख कारण है. विभाग द्वारा राजस्व नक्शों की बिक्री के लिए स्टॉल में 2 काउंटर बनाये गये हैं. सुबह से ही दोनों काउंटर पर लोगों की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं. दोनों काउंटर पर सीएसआरएस, चकबंदी एवं म्युनिसिपल सर्वे नक्शा उपलब्ध है. इनकी संख्या 136000 के करीब है. मेला घूमने आनेवाला कोई भी रैयत 150 रूपये प्रति शीट के हिसाब से नकद भुगतान करके अपने गांव का नक्शा हासिल कर सकता है. इसके लिये काउंटर पर मिल रहे फॉर्म में अपना डिटेल्स यानि मौजा/ गाँव का नाम, राजस्व थाना का नाम तथा नंबर, चादर संख्या और जिला का नाम भरना पड़ता है.
पटना के नाथूपुर रोड के रैयत मुद्रिका विश्वकर्मा ने बताया कि आज दिनांक 07.12.2024 को पुस्तक मेला गांधी मैदान में घूमने आने पर देखा कि यहां राजस्व विभाग द्वारा भूमि सर्वे का नक्शा मिल रहा है, तो मैंने नक्शा के लिए अप्लाई किया. अप्लाई करने के बाद करीब आधा घंटा के अंदर नक्शा प्राप्त हो गया. उन्होंने कहा कि फॉर्म भी अच्छे ढंग से मिल गया और यहां जो कर्मचारी हैं उन्होंने फॉर्म भरने में सहायता की.

इसी तरह अरवल से आने वाले जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि मुझे अखबार के द्वारा ज्ञात हुआ यहाँ पुस्तक मेला में राजस्व विभाग की ऑनलाइन सेवायें एवं नक्शा उपलब्ध है तो यहाँ आया हूँ. उन्होंने कहा कि अरवल जिला में हमारे राजस्व गांव के नाम से तीन गांव हैं और तीन ब्लॉक में हैं. इसी कारण से अपेक्षित नक्शा नहीं मिल पा रहा था. यहाँ आने पर मैंने नक्शा आवेदन कर प्राप्त कर लिया. राजस्व विभाग की यह बड़ी अच्छी पहल है मैं इसकी प्रशंसा करता हूं. रैयत पटना पुस्तक मेला में लगे स्टॉल के अलावा वसुधा केन्द्र और निदेशालय की वेबसाइट www.dlrs.gov.in पर जाकर भी राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा का लाभ उठा सकते हैं और नक्शों को घर बैठे मंगा सकते हैं.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है भूमि सर्वेक्षण कार्य में किसी का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी कड़ी में गया के एक विशेष सर्वेक्षण अमीन का पैसे मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसकी जांच गया के बंदोबस्त पदाधिकारी ने की और इसे सही पाते हुए उसपर कार्रवाई की गई है.

गया में घूस लेते पकड़े गए विशेष सर्वेक्षण अमीन की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने समाप्त कर दी है. इस बारे में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि गया के बंदोबस्त पदाधिकारी ने विशेष सर्वेक्षण अमीन शिवजी राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की जांच पर इसे सही पाते हुई उनके आचरण को संदिग्ध बताया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए डायरेक्टर ने शिवजी राम की सेवा समाप्त कर दी है.

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मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें आमजनों को प्रभावित करती हैं. इसलिए इसके त्वरित एवं स्वच्छ निष्पादन के लिए विभाग के सभी पदाधिकारी एक टीम भावना के साथ कार्य करें. मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सरकार की प्राथमिकताएं बताते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है .

मुख्य सचिव ने शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की. उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं जैसे भू-सर्वेक्षण कार्य एवं अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी के संयुक्त प्रयास से भूमि विवादों के सम्यक् निष्पादन सहित विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं को सुदृढ़ करने का निदेश दिया.

समीक्षा की मुख्य बातें–

क. सर्वेक्षण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना ताकि भूमि विवादों की संभावना को न्यून किया जा सके.

ख. भू-सर्वेक्षण में लगे सभी कर्मियों को motivate किया जाय ताकि वे पूरी तनम्यता के साथ कार्य किया जा सके.

ग. अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर सर्वेक्षण कार्य नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था की जाय.

भूमि विवाद समाधानों के त्वरित निष्पादन संबंधी अंचलाधिकारियों एवं थाना के संयुक्त बैठकों के फलाफल की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि इन बैठकों में विवादों का गुणवत्तापूर्ण एवं सम्पूर्ण समाधान का प्रयास किया जाय तथा बैठकों में थाना प्रभारी निश्चित रूप से उपस्थित रहें यह सुनिश्चित किया जाय. बसेरा अभियान की समीक्षा में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी सर्वेक्षित व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से मार्च 2025 तक वासगीत भूमि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि दाखिल खारिज एवं परिमार्जन की समीक्षा में मुख्य सचिव ने दाखिल खारिज की बड़ी संख्या में लंबित मामले तथा ससमय निष्पादन नहीं करने पर चिंता व्यक्त की है. साथ ही परिमार्जन के आवेदनों की अत्यन्त धीमी गति से निष्पादन पर भी खेद व्यक्त किया है. मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी इन दोनों सेवाओं की अंचलवार निष्पादन की नियमित समीक्षा करें. साथ ही इन दोनों सेवाओं में अंचलवार रैंकिंग को जिलाधिकारियों को सूचित किया जाय एवं इसके ससमय निष्पादन की समय सीमा निर्धारित की जाय. लगातार खराब प्रर्दशन करने वाले अंचलाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही की जाय. संबंधित भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता, अंचल कार्यालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के साथ-साथ इन दोनों सेवाओं में समयबद्ध निष्पादन की सख्त मॉनिटरिंग करें. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि इन दोनों सेवाओं में प्रगति अच्छी रहने पर सर्वेक्षण के कार्य में भी काफी मदद मिलेगी.

NH और रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा

मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि भू-अर्जन की कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. इस वर्ष बिहार से होकर तथा बिहार के अन्दर कई महत्वपूर्ण ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है जिसके भू-अर्जन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पाक्षिक तौर पर उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के जिलों तथा NHAI एवं रेलवे के नोडल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक पटना में आयोजित की जाय एवं इसमें परियोजनावार भू-अर्जन की प्रगति की समीक्षा की जाय इसके अलावा VC के माध्यम से भी निदेशक, भू-अर्जन प्रमंडलवार बैठक सुनिश्चित करें. बड़ी परियोजनाओं में ससमय भू-अर्जन की प्रगति की अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर पर एवं संबंधित जिलों के स्तर पर PMU की व्यवस्था की जाय. विशेष तौर पर म्यूटेशन, परिमार्जन एवं मापी में प्रगति की समीक्षा की जाय.

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