सर्वे के दौरान किसी को कोई शिकायत है तो विभाग में लिखित शिकायत दर्ज करें, होगी तत्काल सुनवाई

पटना। उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय कार्यालय कक्ष में राज्य में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2011 में घोषित बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण को आगामी दो वर्षों में पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक जिले में तय समय-सीमा के अनुसार कार्य का विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया.

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सर्वे कार्य पूर्ण पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो, ताकि आम जनता को इसका वास्तविक लाभ शीघ्र मिल सके. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सर्वे का उद्देश्य केवल इसे पूरा करना नहीं, बल्कि आम लोगों की वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान सुनिश्चित करना है.
उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की गलती की शिकायत पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. जहां भी त्रुटि या अनावश्यक विलंब पाया जाएगा, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. मंत्री ने दो टूक कहा कि सर्वे औपचारिकता नहीं, बल्कि सुधार का आधार बने. गलत रिपोर्टिंग या मनमानी की स्थिति में कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी लिखित रूप में विभाग को दें. इसपर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव सी.के. अनिल और सचिव जय सिंह ने वर्षों पूर्व हुए कैडेस्ट्रल एवं रिवीजनल सर्वे की जानकारी देते हुए नए सर्वे से होने वाले लाभों पर प्रकाश डाला. भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत ने सर्वे की वर्तमान स्थिति और विलंब के कारणों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि तकनीकी मार्गदर्शिका का समय पर निर्माण न होने से प्रारंभिक चरण में कार्य प्रभावित हुआ. यह मार्गदर्शिका मार्च 2019 में अधिसूचित हुई. प्रथम चरण के 20 जिलों के 89 अंचलों में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की समय पर नियुक्ति नहीं होने से दिसंबर 2021 में शुरू कार्य को अपेक्षित गति नहीं मिल सकी. बाद में शेष अंचलों तथा 18 जिलों के सभी अंचलों में सर्वे कार्य सितंबर 2024 से प्रारंभ किया गया. फील्ड में राजस्व संबंधी जटिलताओं के समाधान हेतु दिसंबर 2024 में 16 बिंदुओं पर विभागीय मार्गदर्शन भी अधिसूचित किया गया.

प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 20 जिलों के 89 अंचलों के 5657 राजस्व ग्रामों में ऑथोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य शत-प्रतिशत पूरा हो चुका है. किस्तवार कार्य 99.92 प्रतिशत, खानापुरी 94.4 प्रतिशत तथा प्रपत्र-6 का कार्य लगभग 79 प्रतिशत ग्रामों में पूर्ण है. 67 प्रतिशत ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जा चुके हैं, जबकि 31 प्रतिशत ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से 912 ग्रामों के अभिलेखों को अधिसूचित भी किया जा चुका है.
द्वितीय चरण में 36 जिलों के 444 अंचलों के 37,419 राजस्व ग्रामों में हवाई सर्वेक्षण, ऑथोफोटोग्राफ, ग्रामस्तरीय उद्घोषणा और ग्राम सभा का कार्य पूरा कर लिया गया है. रैयतों से 2.70 करोड़ से अधिक स्वघोषणाएं प्राप्त हुई हैं.लगभग 98.81 प्रतिशत ग्रामों में प्रपत्र-5 का कार्य पूर्ण हो चुका है. साथ ही त्रि-सीमाना निर्धारण और ग्राम सीमा सत्यापन का कार्य भी प्रगति पर है.

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•सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर सख्ती से अनुपालन का आदेश

पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व महा–अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा. रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी तत्काल इंट्री कर ली जाएगी.

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई रैयतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविरकर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन का आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर–मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है. विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है.

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक रैयत का आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाए. आवेदन लेने के दौरान किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी. यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है या भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक होता है, तो उसकी प्रक्रिया निष्पादन चरण में की जाएगी.

उन्होंने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न करेगा. इसलिए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के शिविरों में इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं. सभी शिविर प्रभारियों तथा कर्मियों को इस आदेश से तत्काल अवगत कराते हुए सभी आवेदन स्वीकार कराएं.

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अब योजनाओं की जानकारी और शिकायतों का समाधान होगा और भी आसान

कॉल सेंटर 3 जून से आमजनों की सुविधा हेतु उपलब्ध रहेगा

राजस्व संबंधी किसी भी तरह की जानकारी/शिकायत के लिये सोमवार से शनिवार तक सुबह 9:30 से संध्या 6 बजे तक टोल फ्री नंबर 18003456215 पर कॉल कर सकते हैं

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच हुए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) को मूर्त रूप देते हुए रविवार को पटना के दानापुर स्थित CSC कार्यालय में राज्य के पहले राजस्व एवं भूमि सुधार हेल्पलाइन/कॉल सेंटर का शुभारंभ किया गया.

शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संजय सरावगी ने किया. उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इस हेल्पलाइन/कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राज्य सरकार की राजस्व एवं भूमि से संबंधित योजनाओं, सेवाओं और नीतियों की जानकारी देना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है.

मंत्री ने कहा कि यह हेल्पलाइन/कॉल सेंटर बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है. इससे नागरिकों को सटीक और समय पर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी और उनके समाधान में पारदर्शिता आएगी. CSC के साथ यह साझेदारी हमारी प्रशासनिक पहुंच को तकनीकी रूप से और अधिक प्रभावशाली बनाएगी. इससे हम डिजिटल बिहार, सशक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे.

इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार जैसे विषय आम नागरिकों के लिए जटिल होते हैं. यह हेल्पलाइन/कॉल सेंटर इस जटिलता को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगा. यह पूर्णतः प्रशिक्षित और दक्ष टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिन्हें विभागीय योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं की गहन जानकारी होगी.

सचिव जय सिंह ने कहा कि विभाग की नीतियाँ और योजनाएँ तभी प्रभावी सिद्ध होंगी जब उनकी जानकारी अंतिम छोर पर बैठे नागरिक तक पहुँचे. यह कॉल सेंटर हमारे और जनता के बीच एक मजबूत संवाद का माध्यम बनेगा. CSC जैसे अनुभवी और भरोसेमंद भागीदार के सहयोग से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और उत्तरदायी बना पाएंगे.
CSC बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुँच राज्य के हर पंचायत तक है. हम इस हेल्पलाइन को केवल एक सेवा केंद्र न मानकर, नागरिकों के अधिकारों और जागरूकता को बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करेंगे. यह पहल सरकार और जनता के बीच तकनीकी सेतु का कार्य करेगी.
इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज समेत CSC बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रबंधक और CSC नेटवर्क से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

इस कॉल सेंटर से मिलेंगी निम्नलिखित सेवाएं

• आम नागरिकों को भूमि से जुड़े दस्तावेज़ों, म्यूटेशन, जमाबंदी, दाखिल-खारिज जैसे मुद्दों पर सही जानकारी उपलब्ध कराना
• विभागीय योजनाओं और उनके लाभ के बारे में नागरिकों को जागरूक करना
• शिकायतों का पंजीकरण और समाधान प्रक्रिया में सहायता
• आवेदन की स्थिति की जानकारी प्रदान करना
• ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ना

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मंत्री ने अपर समाहर्त्ता (राजस्व), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को लंबित मामलों का निराकरण जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया.
समीक्षा के क्रम में सबसे ज्यादा लंबित आवेदन बहादुरपुर, दरभंगा सदर, हनुमाननगर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी, सिंहवाड़ा आदि अंचलों में पाया गया. मंत्री ने सभी लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया.
ऑनलाइन जमाबंदी में रिवर्ट बहादुरपुर, सदर, कुशेश्वरस्थान पूर्वी के द्वारा 20 दिनों से लंबित आवेदनों को लेकर मंत्री ने खेद प्रकट किया.
इसी प्रकार अभियान बसेरा टू के अंतर्गत बहादुरपुर, सिंहवाड़ा, हनुमाननगर अंचल में बिना कारण के नॉट फिट करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई. मंत्री ने सभी आवेदन की जांच कर योग्य लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया. उन्होंने नॉट फिट आवेदन को लेकर जिलास्तर पर टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया.
उन्होंने सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्शन को लेकर अंचलाधिकारी बहादुरपुर से स्पष्टीकरण करते हुए 7 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि आवेदक द्वारा किए गए आवेदन में कोई त्रुटि है तो एक ही बार सभी त्रुटि को दिखाएं. समीक्षा के क्रम में पता चला कि अंचलाधिकारी के स्तर से विभिन्न प्रकार की त्रुटि बार-बार दिखाई जा रही है। मंत्री ने इसपर खेद प्रकट किया.

मंत्री ने तीनों डीसीएलआर को सात दिनों के अंदर प्रत्येक 10 दिनों में सभी अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया.
उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि लंबित आवेदन को चेक कर मामलों का निष्पादन करें, नहीं करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी. उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि ई मापी का प्रतिवेदन ऑनलाइन है, इसे पोर्टल से ले सकते हैं.
मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी कोई कर सकता है.
समीक्षा के क्रम में पता चला कि एक ही मोबाइल नंबर से बार-बार आवेदन किया जा रहा है. विभाग द्वारा जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को सेम डेट में आदेश और सेम डेट में सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया. आवेदक को समय देने को कहा.
सरकारी भूमि सत्यापन के मामलों में सिंहवाड़ा अंचल में काफी लंबित पाया गया. अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा. मंत्री ने सभी अंचलाधिकारी को मुख्यालय से आए हुए परिवाद पत्र को 7 दिनों के अंदर जवाब भेजने को कहा.
मंत्री ने सभी अंचलाधिकारी को सकारात्मक सोच के साथ कार्यों के क्रियान्वयन करने को कहा. उन्होंने 31 मई तक सभी डाटा को शत प्रतिशत पूर्ण करने को कहा. उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत से ज्यादा आवेदन रिजेक्शन नहीं होना चाहिए. मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि आम लोगों की सहूलियत के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी कार्य ऑनलाइन कर दिया है.
भूमि से संबंधित कार्यों के लिए जनता को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है. सभी कार्य ऑनलाइन हो रहा है. अपनी शिकायत को पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं. साथ ही आवेदन की स्थिति क्या है, यह भी देख सकते हैं.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अपर समाहर्त्ता को अंचलाधिकारी द्वारा वापस किए गए आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने तीन से चार दिनों के अंदर सभी मामलों का निराकरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा. सचिव महोदय ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी सही-सही लिखें. आवेदक को समय दें. आवेदक उपस्थित हुए हैं कि नहीं,आदेश में मेंशन करें और आदेश में तिथि मेंशन करने को भी कहा.

सचिव ने कहा कि ऑनलाइन कार्य में कोई भी दिक्कत हो रही है तो विभाग को जानकारी दें. विभाग के स्तर पर तत्काल निष्पादन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को ऑनलाइन करें. पुराने केस को भी डिजिटाइज्ड कर ऑनलाइन सुनवाई करने को कहा. उन्होंने सभी जमाबंदी पंजी को जल्द से जल्द स्कैन करने का भी निर्देश दिया.
सचिव जय सिंह ने सभी अंचलाधिकारी को कर्मचारियों के साथ बैठक करने को कहा. जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता राजस्व को डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक करने को कहा.
बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रौशन, प्रशिक्षु समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता (राजस्व) नीरज कुमार दास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार एवं सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के क्रम में बगहा 2 अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 1912 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 1709 को अयोग्य घोषित किये जाने के संबंध में निखिल, अंचल अधिकारी, बगहा-02, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अधिकांशतः को अयोग्य घोषित किया गया है. उनके द्वारा राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन को सत्यापित किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया. कतिपय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/महादलित/दलित के आवेदनों पर भी यह अंकित कर अयोग्य घोषित किया गया है कि आवेदक सुयोग्य श्रेणी के नहीं है, जो परस्पर विरोधाभासी है. निखिल द्वारा इस संबंध में किसी तरह की जाँच न कर केवल कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है.
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निखिल द्वारा अभियान बसेरा जैसे राज्य सरकार की अतिमहत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजना के प्रति उदासीनता, शिथिलता एवं लापरवाही बरती गई है तथा गलत एवं भ्रामक सूचना से विभाग को दिगभ्रमित करने का प्रयास किया गया है.
निखिल, अंचल अधिकारी, बगहा-02. पश्चिम चम्पारण को शिथिलता एवं लापरवाही भ्रामक निखिल को निलंबित कर दिया गया है.

वहीं भागलपुर के जगदीशपुर अंचल अंतर्गत कुल सर्वेक्षित 764 सुयोग्य श्रेणी के वासभूमि रहित परिवारों में से 689 को अयोग्य घोषित किये जाने के संबंध में नागेन्द्र कुमार, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, जगदीशपुर, भागलपुर द्वारा बताया गया कि अधिकांशतः अयोग्य घोषित किये गये मामले नगर क्षेत्र से संबधित हैं, जबकि विभागीय पोर्टल के अनुसार उपरोक्त मामले ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित पाये गये हैं.
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नागेन्द्र कुमार द्वारा भी अभियान बसेरा-2.0 में शिथिलता एवं लापरवाही बरती गई है तथा गलत एवं भ्रामक सूचना से विभाग को दिगभ्रमित करने का प्रयास किया गया है. यह समाज के वंचित वर्ग के प्रति असंवेदनशीलता दर्शाता है.
नागेन्द्र कुमार राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय, जगदीशपुर, भागलपुर को भी निलंबित कर दिया गया है.
मंत्री संजय सरावगी द्वारा कहा गया कि समाज के वंचित वर्गों के प्रति उदासीनता के लिए कठोरतम दण्ड दिया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे अयोग्य ठहराए गए लाभान्वितों की जांच वरीय पदाधिकारियों से शीघ्र करायें और उन्हें जल्द से जल्द आवास भूमि आवंटित करें.

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• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीएम को जारी किया पत्र
• जिन जिलों में राजस्व कर्मी हड़ताल पर हैं, वहां पहले बुलाकर उन्हें समझाएं, नहीं मानने पर करें कार्रवाई

पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर चेतावनी जारी कर दी है. विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीएम को संबोधित करते हुये कहा है कि
जिन जिलों में राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहां संबंधित डीएम उन कर्मियों को बुलाकर उनसे वार्ता करें और हड़ताल तोड़ने के लिए कहें. अगर इसके बाद भी कर्मी नहीं मानते हैं, तो इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए. इस कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभागीय मुख्यालय को भी जल्द भेजा जाए. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के स्तर से जारी इस पत्र में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि किसी जिले में राजस्व कर्मी अकस्मात हड़ताल पर नहीं जायें, इससे सरकार के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं.

इसमें यह भी कहा गया है कि राजस्व कर्मियों के एक गुट ने राज्य मुख्यालय में अपनी सेवा संबंधित समस्याओं एवं मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया था. इस पर विभाग के स्तर से गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है. उनकी प्रमुख मांगे ऐसी हैं, जिनका निर्णय वित्त विभाग की सहमति एवं राज्य सरकार का अनुमोदन के पश्चात ही लिया जा सकता है. इनमें राजस्व विभाग के स्तर से निर्णय नहीं लिया जा सकता है. इसके मद्देनजर इन बिन्दुओं पर निर्णय होने में समय लगने की संभावना है.

इस विभागीय आदेश के अनुसार, औपचारिक रूप से किसी भी जिले से कर्मियों के हड़ताल पर जाने से संबंधित कोई भी सूचना आधिकारी तौर पर प्राप्त नहीं हुई है. परंतु अपुष्ट जानकारी के आधार पर जब कुछ जिलों के डीएम से जानकारी प्राप्त की गई, तो उनके स्तर से राजस्व कर्मचारी के हड़ताल पर जाने की बात बताई गई है. इसके आधार पर विभाग के स्तर से यह आदेश जारी किया गया है.

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पटनाः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा नागरिकों की सुविधा और राजस्व संबंधी शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से एक नई ऑनलाइन प्रणाली, ‘‘राजस्व शिकायत प्रबंधन प्रणाली’’ का शुभारंभ किया गया.

इस महत्वपूर्ण पहल का शुभारंभ आज मंत्री, संजय सरावगी ने पटना में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किया. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह, निदेषक चकबंदी राकेश कुमार सिंह, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, निदेशक भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.

पोर्टल से आमजनों को होने वाले लाभ-

1. राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा
2. बिहार भूमि पोर्टल के एकीकृत लॉगिन व्यवस्था के अंतर्गत सुविधा का लाभ
3. शिकायत संख्या के आधार पर SMS एवं पोर्टल के माध्यम से अद्यतन जानकारी की सुविधा
4. पूर्व में की गई शिकायतों की संधारित सूची को देखने की व्यवस्था
5. ऑफलाइन आवेदन भी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किए जाएंगे
6. शिकायत पर की गई कार्यवाई को देखने की पारदर्शी व्यवस्था

इस अवसर पर मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि ‘‘राजस्व शिकायत निवारण प्रणाली’’ हमारे विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे आम जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. शिकायतों का न सिर्फ त्वरित समाधान होगा, बल्कि हर चरण की जानकारी लोगों को समय पर मिलेगी. यह व्यवस्था बिहार सरकार की ई-गवर्नेस की दिशा में एक मजबूत पहल है, जो प्रशासन को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाएगी.

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यह डिजिटल पहल राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें नागरिकों को अधिक सशक्त और जागरुक बनाना प्राथमिकता है हम चाहते हैं कि हर नागरिक को यह महसूस हो कि उनकी आवाज सुनी जा रही है. यह प्रणाली विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाएगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लाएगी.

विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा, ‘‘अब बिहार के नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. वे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी पूरी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं. यह एक आधुनिक, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूर्णतः पारदर्शी प्रणाली है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद और भरोसा दोनों मजबूत होंगे.’’

शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य –

• शिकायत दर्ज करने में आसानी: नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित अपनी शिकायतों को आसानी से ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना। इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी
• पारदर्शिता और जवाबदेही: शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निवारण तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना ताकि शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकें और अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हो सके.
• कुशल तथा त्वरित निवारण: शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी ढंग से निवारण सुनिश्चित करना, जिससे नागरिकों को त्वरित राहत मिल सके.
• बेहतर सेवा वितरण: राजस्व विभाग की सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना और नागरिकों की संतुष्टि को बढ़ाना.
• भ्रष्टाचार में कमी: शिकायत निवारण की एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करके भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना.
• डेटा विश्लेषण: दर्ज की गई शिकायतों के डेटा का विश्लेषण करके, विभाग अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार कर सकता है और भविष्य में होने वाली समान शिकायतों को कम कर सकता है.

इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा. शिकायत दर्ज होने के पश्चात, शिकायतकर्त्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक शिकायत संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वे अपनी शिकायत की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे. पोर्टल पर शिकायत की अद्यतन स्थिति को देखने की भी सुविधा उपलब्ध होगी.

इस प्रणाली के माध्यम से परिमार्जन प्लस, भू-लगान और दाखिल खारिज से संबंधित सभी राजस्व संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और उनकी प्रगति को देखने में नागरिकों को सहूलियत होगी, जिससे नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.

यह नई प्रणाली राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार का लक्ष्य है कि इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जा सके.

नागरिक इस प्रणाली का लाभ उठाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जा सकते हैं.

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पटना।। बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान (यूआईडी) मिलेगी. ‘बिहार गजेटियर्स’ जलनिकायों के संरक्षण की दिशा में मददगार साबित होगी और यूआईडी से संबंधित काम करने में विशेष भूमिका निभाएगी.

जल स्रोतों की सुरक्षा और प्रबंधन को मिलेगा बल

ये बातें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने ‘गजेटियर-कम-एटलस ऑफ वॉटर बॉडीज ऑफ बिहार’ पुस्तक के विमोचन के दौरान कही. इस पुस्तक का लोकार्पण विभागीय मंत्री ने पटना स्थित मुख्य सचिवालय के अधिवेशन भवन में किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे न केवल जल स्रोतों की सुरक्षा और प्रबंधन को बल मिलेगा बल्कि अतिक्रमित जलनिकायों की पहचान कर उन्हें पुन: संरक्षित करने में स्थानीय प्रशासन को मदद मिलेगी. साथ ही राज्य की नदियां, आर्द्रभूमि, तालाब जैसे जलनिकायों की जानकारी मानचित्रों के माध्यम से मिलेगी.

पुस्तक विमोचन के अवसर पर मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जल-जीवन और हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सोच है, उसी के अनुरुप इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है. उन्होंने कहा कि दरभंगा तालाबों का शहर है लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां जाकर ये महसूस किया कि यहां पानी की भीषण समस्या है तो शेष बिहार का क्या होगा? इसके बाद ही मुख्यमंत्री जी ने जल-जीवन-हरियाली मिशन की शुरुआत की थी. इससे प्रेरणा लेकर ही आज इस पुस्तक का विमोचन हुआ है. इस एटलस में नदियों से संबंधित आंकड़े जल संसाधन विभाग, आर्द्रभूमियों की जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, तालाबों की जानकारी जल-जीवन-हरियाली मिशन और ग्रामीण विभाग से प्राप्त किया गया है.

हिन्दी संस्करण भी जल्द होगा प्रकाशित

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने ये भी कहा कि इस एटलस का जल्द ही हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित किया जाएगा. आज अंग्रेजी संस्करण की पुस्तक का विमोचन किया गया है. साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 54 वर्षों के बाद पटना जिले का गजेटियर एवं 60 सालों के उपरांत दरभंगा जिला गजेटियर का प्रकाशन भी जल्द करेगा.

जल स्रोतों से जुड़ी जानकारी एक जगह होगी उपलब्ध

इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यह एटलस जल-संसाधन, कृषि, सड़क, पुरातत्व, आपदा, ग्रामीण विकास सहित कई विभागों और संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ होगा. इस दस्तावेज से न सिर्फ प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत होगी बल्कि आम जनता को भी जल स्रोतों से जुड़ी उपयोगी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेगी.

‘अतिक्रमण हटाने में मिलेगी मदद’

वहीं, इस मौके पर रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि वाटर एटलस तैयार होने से सबसे बड़ा फायदा होगा कि सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों को ये जानकारी होगी कि कहां पर कितनी संख्या में कौन-सी जल संरचनाएं मौजूद हैं. इससे अतिक्रमण हटाने में मदद मिलेगी। जो कर्मचारी अतिक्रमण हटाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, उनपर कार्रवाई होनी चाहिए. इस पहल से सरकार की जितनी भी जल संरचनाएं हैं, वे अतिक्रमणमुक्त हो सकेंगी और इसका समुचित रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा.

इस पहल की शुरुआत वर्ष 2020 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने की थी और अब इसे वर्तमान अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अंतिम रूप दिया है.

शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होगी पुस्तक

इस एटलस की खास बात यह है कि इसमें केवल नदियों या जलाशयों की जानकारी नहीं है बल्कि ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जानकारी भी सम्मिलित है. यह पुस्तक प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी.

इस मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी के साथ-साथ रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह समेत कई विभागीय और क्षेत्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच आज कौटिल्य हॉल, होटल मौर्य में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते के अंतर्गत राज्य में एक Helpline/Call Centre की स्थापना की जा रही है, जिसका उद्देश्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुँचाना और उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना है. इसका हेल्पलाइन नंबर 18003456215 है, जिसका संचालन जून के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जायेगा.

विशेष रूप से ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए सरकार की ओर से इसे बड़ी पहल माना जा रहा है. अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा ‘’विभाग स्तर से लंबे समय से यह प्रयास किया जा रहा था कि इस कॉल सेंटर का जल्द से जल्द शुभारंभ हो. अक्सर लोग ऑनलाइन सेवाओं के लिये साइबर कैफे जाते हैं, जहाँ कैफे वाले आवेदक के रूप में रैयत का मोबाइल नंबर ना देकर अपना नंबर दे देते हैं. इससे रैयतों को आवेदन में किसी प्रकार के सुधार की सूचना नहीं मिल पाती है. आम जनता को विभाग की सेवाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हमलोग विभाग की ओर से विज्ञापन देते रहते हैं कि दलालों के चक्कर में ना पड़ें तथा आवेदक के रूप में रैयत अपना ही नंबर डालें.’’

यह Call Centre एक प्रशिक्षित टीम द्वारा संचालित किया जाएगा, जो विभागीय नीतियों, योजनाओं और नागरिकों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण में सहायक होगी. इसका संचालन CSC द्वारा प्रदान की गई सेवा दरों के अनुसार किया जाएगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देने तथा आम नागरिकों को योजनाओं के संबंध में जानकारी देने तथा समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से कॉल सेन्टर की स्थापना राज्य हित में की जा रही है.

-कॉल सेंटर के प्राथमिक उद्देश्य:-

• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्तर से संचालित विभिन्न सेवाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आम नागरिकों को त्वरित सहायता प्रदान करना.
• पूरे बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नागरिकों के बीच संवाद को सुव्यवस्थित करना.
• भूमि अभिलेख, भू-लगान, राजस्व संबंधी विवाद और सेवा संबंधी पुछताछ मामलों पर तात्कालिक सहायता प्रदान करना.
• शिकायत निवारण और विभिन्न सेवाओं संबंधित प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु एक विश्वसनीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य करना.

इस मौके पर विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि ‘’पिछले कुछ वर्षों में विभाग के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है. सभी सेवायें पूरी तरह डिजिटल मोड में उपलब्ध हैं. विभाग को ऐसे किसी संस्था की जरूरत थी जिसकी पहुँच ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी हो. सीएससी के माध्यम से हमारा प्रयास है कि अंचल स्तर तक लोगों को सभी सेवायें प्राप्त हों.’’

संजय कुमार राकेश, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CSC ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने कहा:
“हम बिहार सरकार के साथ इस साझेदारी को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं. यह समझौता डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं सहायता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगा. CSC की जमीनी पहुंच और तकनीकी दक्षता से इस पहल को व्यापक स्तर पर सफलता मिलेगी. CSC टीम से अपेक्षा है कि सरकार द्वारा दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें.”

बिहार में डिजिटल डिवाइड अधिक होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग ऑनलाइन सेवाओं का लाभ खुद से नहीं ले पाते हैं. सीएससी सेंटर लोगों की इसमें मदद करेगा. यह पहल बिहार सरकार की पारदर्शी, उत्तरदायी और डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने अपर मुख्य सचिव तथा सचिव की मौजूदगी में विभागीय समीक्षा बैठक की. बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदत ऑनलाइन सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली. दाखिल- खारिज मामलों में विगत छह महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुये मंत्री ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं.

मंत्री ने कहा कि कई छोटे-मोटे कारणों की वजह से अंचलाधिकारियों द्वारा दाखिल-खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है. जिस कारण आवेदनों को निरस्त करने का प्रतिशत काफी ज्यादा हो जाता है.

प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करने के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में लखीसराय का पिपरिया अंचल पहले स्थान पर है. इस अंचल में अंचलाधिकारी द्वारा विगत वर्ष में दाखिल खारिज के कुल प्राप्त आवेदनों में से 65.12% आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है. दूसरे स्थान पर दरभंगा का जाले है जहाँ दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने का प्रतिशत 62.96 है , तीसरे स्थान पर भोजपुर का अगियांव(55.21%), चौथे स्थान पर किशनगंज का ठाकुरगंज(55.15%), पांचवें स्थान पर जहानाबाद का मोदागंज(53.91%), छठे स्थान पर भोजपुर का बड़हरा(53.52%), सातवें स्थान पर अररिया का जोकीहाट(52.38%), आठवें स्थान पर मधुबनी का जयनगर(50.30%), नौवें स्थान पर खगड़िया का बेलदौर(50.09%) तथा दसवें स्थान पर दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पूर्वी (49.62%) है.

इसी आधार पर कैमूर के नुआंव अंचल का प्रदर्शन सबसे अच्छा है. यहाँ कुल प्राप्त आवेदनों में से मात्र 6.74% आवेदनों को हीं अस्वीकृत किया गया है. दूसरे स्थान पर नालंदा का एकंगरसराय(7.44%), तीसरे स्थान पर लखीसराय का हलसी(8.93%), चौथे स्थान पर कैमूर का मोहनियां(9.24%), पांचवें स्थान पर मुजफ्फरपुर का मुरौल अंचल(9.54%), छठे स्थान पर वैशाली का पातेपुर(9.60%), सातवें स्थान पर पूर्णिया का श्रीनगर अंचल(9.71%), आठवें स्थान पर सीतामढ़ी का बाजपट्टी(10.26%), नौवें स्थान पर लखीसराय का बड़हिया(10.53%) तथा दसवें स्थान पर कैमूर का रामपुर अंचल(11.06%) है.

मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान यह भी कहा कि आमजनों को दाखिल खारिज हेतु आवेदन करते समय अपना ही मोबाइल नंबर डालना चाहिये. सीएससी सेंटर या साइबर कैफे से आवेदन करते वक्त भी यह ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर कैफे वाले का ना डालें, बल्कि आवेदक सजग होकर अपना फोन नंबर दें.

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