बालासोर ट्रेन दुर्घटना 2 जून 2023

2 जून 2023 बालासोर ट्रेन आपदा के बाद, बिहार में प्राधिकरण के नेतृत्वा विभिन्न हितधारकों के सहयोग से पीड़ितों एवं परिवारों के सहयोग हेतु शुरू की गयी समन्वित पहल प्रोजेक्ट विश्वास अपने लक्ष्य की तरफ बढ रहा है और यह बेहद संतोष का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष का यह मानवीय पहल अपने मुकाम तक पहुँचाने के लिए अग्रसर है।

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (#TISS) ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (#BSDMA) के सहयोग से बालेश्वर ट्रेन हादसे के उन पीड़ितों की सूची बनाने का प्रयास कर रहा है, जिन्हे केंद्र या राज्य सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई है. हादसे में मृत हुए 16 लोगों, लापता हुए 2 लोगों और घायल हुए 40 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें अभी तक सहायता नहीं मिली है. इस कार्य हेतु स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जा रही है.BSDMA के सहयोग से रेलवे दावा न्यायाधिकरण पटना में  117 पीड़ितों का दावा जमा किया जा चूका है, जिसमें ज्यादातर के ऊपर ट्रिब्यूनल का निर्णय आ गया है कि रेलवे को क्षतिपूर्ति करना है।

सामाजिक कल्याण विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से समन्वय स्थापित किया गया एवं वे भी सहयोग कि भूमिका में आगे आ गए. इस निदेशलय द्वारा अपने सभी जिला पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी सुरक्षा की योजनायों से पीड़ित परिवारों को आच्छादित करने का काया किया गया ताकि सरकारी योजनाओं का पीड़ित परिवारों को लाभ मिल सके. सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा 115 लाभूकों को दिये गए सहायता एवं पुनर्वास का विवरण इस प्रकार है:

1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : 09
2. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : 28
3. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना : 07
4. कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना : 38
5. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना : 31
6. बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना: 02

माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदयकांत के नेतृत्व में सहयोग से समाधान की तरफ बड़ते कदम को #USA की एक स्वयंसेवी संस्था #Overseas Organisation of Better Bihar (#O2B2) एवं उनकी सहयोगी बिहार की संस्था Bridge to Better Bihar Foundation (B2BF) का सहयोग मिला एवं बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीड़ित दिव्यांगों को e-रिक्शा सहयोग देकर उनकी वैकल्पिक जीविकोपार्जन का सहारा देने की योजना बनी। इसकी शुरुआत  24 मई 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ट्रेन दुर्घटना में घायल एवं  दिव्यांग हो गए बांका जिले के कटोरिया प्रखंड के भिठवा ग्राम के श्री बजरंगी को जीविकोपार्जन हेतु कटोरिया अंचल कार्यालय परिसर में प्राधिकरण एवं अंचल के अधिकारियों के समक्ष सादे समारोह में ई-रिक्शा सुपुर्द कर की गई।

प्राधिकरण के सतत प्रयास के फलस्वरूप रिलायंस फाउंडेशन द्वारा पीड़ित चिन्हित परिवारों को पशुधन सहयोग कार्य शुरू कर दिया गया है. अभी तक 08 पीड़ित परिवारों को बकरी पालन हेतु जीविका सहयोग दिया गया. रिलायंस ने विगत 03 दिनों के अन्दर करीब 17 चिन्हित पीड़ित परिवारों को परिवारों को पशुधन (गाय/भैंस) दिया गया। कुछ चिन्हित पीड़ित परिवारों  को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार योजना का कार्यान्वयन रिलायंस जल्द करने जा रहा है.

गंभीर घायल एवं दिव्यांग हो चुके पीड़ितों का भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग चिकित्सालय के सहयोग से करेक्टिव सर्जरी का कार्य TISS के समन्वय से निशुल्क किये जाने की योजना है.

ग्राहक को मिलेगा IUC टॉप-अप वाउचर के मूल्य के बराबर का डेटा फ्री
JIO उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं
टर्मिनेशन शुल्क खत्म करने के फैसले पर ट्राई द्वारा पुनर्विचार करने के बाद Jio शुल्क लेने को बाध्य
IUC के जीरो होने तक ही टॉप-अप वाउचर के माध्यम से टर्मिनेशन शुल्क लिया जाएगा
पिछले तीन वर्षों में Jio ने अन्य ऑपरेटरों को IUC शुल्क के रूप में लगभग 13,500 करोड़ रुपये का किया भुगतान
मुंबई (ब्यूरो रिपोर्ट) | जियो का नेटवर्क इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बुरी खबर है. जियो अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर किये गए कॉल पर 6 पैसा प्रति मिनट IUC (इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज) लेगा. इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज या IUC एक मोबाइल टेलिकॉम ऑपरेटर द्वारा दूसरे को भुगतान की जाने वाली रकम है. जब एक टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राहक दूसरे ऑपरेटर के ग्राहकों को आउटगोइंग मोबाइल कॉल करते हैं तब IUC का भुगतान कॉल करने वाले ऑपरेटर को करना पड़ता है. दो अलग-अलग नेटवर्क के बीच ये कॉल मोबाइल ऑफ-नेट कॉल के रूप में जानी जाती हैं. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा IUC शुल्क निर्धारित किए जाते हैं और वर्तमान में यह 6 पैसे प्रति मिनट हैं.
कंपनी ने बयान में कहा कि जब तक किसी कंपनी को अपने उपभोक्ताओं द्वारा किसी अन्य नेटवर्क पर फोन करने के एवज में भुगतान करना होगा, तब तक उपभोक्ताओं से यह शुल्क लिया जाएगा.
कंपनी ने कहा कि जियो के फोन या लैंडलाइन पर कॉल करने पर शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके साथ ही व्हाट्सऐप और फेसटाइम समेत इस तरह के अन्य मंचों से किये गये फोन कॉल पर भी शुल्क नहीं लगेगा.
जियो नेटवर्क की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 2011 से बार-बार यह कहा है कि IUC शुल्क शून्य किया जाना चाहिए. ट्राई ने कहा था कि जनवरी, 2020 तक इसे समाप्त कर दिया जाएगा. लेकिन अब ट्राई ने इस बारे में परामर्श पत्र जारी किया है. इस परामर्श पत्र ने अनिश्चितता पैदा कर दी है और Jio को मजबूर कर दिया है कि अपनी अनिच्छा के बावजूद वह सभी ऑफ-नेट मोबाइल वॉयस कॉल के लिए 6 पैसे प्रति मिनट के इस नियामक शुल्क को वसूले। यह वसूली खासकर तब तक, जब तक IUC शुल्क मौजूद हैं. इस कारण जियो पहली बार अपने उपभोक्ताओं से कॉल का शुल्क लेने वाली है. अभी तक जियो के उपभोक्ताओं को सिर्फ डेटा का शुल्क देना होता था.

If you want the IUC to go to zero …sign the petition …#ZEROIUC
http://chng.it/8qSLr6wK