पटना 19 अगस्त 2021: आज पटना के होटल मौर्या में इक्विटी फाउंडेशन एवं श्रीवास्तव परिवार के द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्वर्गीय मनोज श्रीवास्तव की याद में “प्रथम मनोज श्रीवास्तव मेमोरियल लेक्चर 2021” का आयोजन किया गया. उनके बड़े पुत्र आई.आर.एस सागर श्रीवास्तव ने सभी अथिथियों का स्वागत करते हुए इस पहल के बारे में विस्तार से बताया.
कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफ़ेसर अभिजीत विनायक बनर्जी वीडियो कॉल के ज़रिए यूरोप से शामिल हुए. उन्होंने अपने जेएनयू के सहपाठी से जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि वे दोनों इकठ्ठा बैठकर विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत किया करते थे और इस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था. उनमें हर चीज़ की तह में जाकर उसके बारे में जानने की ज़बरदस्त भूख थी. बौद्धिक रुप से सक्षम होने के साथ-साथ उनमें समाज को बदलने की अदम्य इच्छा थी जो जीवनपर्यंत उनके साथ बनी रही. अंतिम व्यक्ति के समुचित विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अनूठी थी. इसी कड़ी में उन्होंने कोविड महामारी की वजह से विकासशील देशों में शिक्षा व्यवस्था को हुए अपार नुकसान की चर्चा की. 2011-2016 के दौरान हुए असर सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पांचवीं कक्षा के 50 फीसदी छात्र दूसरी क्लास की पाठ्य-पुस्तकें पढ़ने में अक्षम पाए गए. इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक़ शिक्षा उपलब्ध कराई जाए. हमारे द्वारा बिहार सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में स्कूली शिक्षा को लेकर किए गए शोध अध्ययनों से भी इस बात की पुष्टि हुई है जो मनोज श्रीवास्तव द्वारा तैयार की गयी ड्राफ्ट पालिसी से मिलती-जुलती थी.
कार्यक्रम में पटना के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स मनोज श्रीवास्तव के सहकर्मियों व साथियों के अलावा एकेडमिक जगत और सिविल सोसाइटी से जुड़े लगभग 200 लोग सम्मिलित हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी.
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं निवर्तमान लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अमूमन प्रशासनिक सेवा में प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत ज्यादा होती है. लेकिन मनोज जी जैसे अधिकारी अपने कामकाज और सबको साथ लेकर चलने की भावना की बदौलत अजातशत्रु की तरह थे. विभिन्न कैडर के अधिकारीयों द्वारा उनकी प्रशंसा इस बात का प्रमाण है.
राजद के राज्य सभा सांसद मनोज झा ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा की सिविल सेवा में रहते हुए हायरार्की को चैलेंज करना सबसे लिए संभव नही होता. लेकिन मनोज जी ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारिओं को बखूबी निभाते हुए भी अपनी जनसरोकारी सोच से कभी समझौता नहीं किया.
कांग्रेस के राज्य सभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि एक आईएएस होने के बावजूद भी उनमे पढ़ने और सीखने की ललक अंतिम समय तक बनी रही. रांची में बतौर डीडीसी किये गए उनके जनकल्याणकारी कार्यों के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की थी.
सीपीआई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने उनके भोजपुर के डीएम कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि एक अधिकारी के रूप में उनका जनसरोकार अभिभूत करने वाला था. सूचना का अधिकार बिल आने के पूर्व ईपीडब्ल्यू में आमजन के सशक्तिकरण और समाज में आमूलचूल बदलाव के लिए इनफार्मेशन के महत्व पर उनका लिखा आलेख बेहद प्रभावी था.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जो उनके बैचमेट भी रहे हैं ने मनोज जी को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर एक प्रशासनिक अधिकारी बताया जिनकी कमी आज बहुत खलती है.
बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक व्यासजी ने अपनी स्मृतियाँ साझा करते हुए कहा कि मसूरी के आईएएस अकादमी में मैंने मनोज जी के रूप में जिस जिज्ञासु और बदलाव के लिए तत्पर युवा आईएएस ट्रेनी को देखा था, वह अपने पूरे सेवाकाल में वैसा ही बना रहा. पिछड़े तबके को लेकर उनके कमिटमेंट से वर्तमान प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए.
इस अवसर पर बोलते हुए बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण काफी भावुक हो गए . उन्होंने कहा किउनकी स्मृतियों में अब ही हर समय हसने वल उअर जिंदादिल मनोज श्रीवास्तव जिन्दा हैं,
इस अवसर पर उनकी पत्नी और इक्विटी फाउंडेशन की निदेशक नीना श्रीवास्तव ने कहा कि यह एक पहल है और इसी बहाने हम उनकी विचारों, सपनों और जन साधारण के लिए उनके कुछ करने की चाहत को पूरा करने की कोशिश करेंगे . पदम् श्री और प्रसिद्ध चिकित्सक विजय प्रकाश ने कहा कि उनका मनोज श्रीवास्तव के साथ 50 वर्षों से था वो परिवार की तरह थर उनका जाना हमारे लिय अपूरणीय क्षति है. कार्यक्रम का सञ्चालन मधुरिमा राज और मनोज श्रीवास्तव की पुत्री रौशनी ने किया कार्यक्रम का धनयवाद ज्ञापन मनोज श्रीवास्तव के पुत्र शिखर श्रीवास्तव ने किया.

नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट) | रिलायंस जियो ने दूरसंचार क्षेत्र में एक समान स्तरीय प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए रखने के लिए अपनी लड़ाई जारी रखा है. जियो ने दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है. इस पत्र में भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के लिए वैधानिक तौर पर बीते 14 सालों से बकाया राशि का भुगतान ना करने को लेकर दंडात्मक कार्रवाई को अमल में ना लाए जाने के कदम को जियो ने अनुचित ‘वित्तीय लाभ’ दिए जाना करार दिया है. जियो के अनुसार इस कदम से ना सिर्फ उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि इससे कंपनियों के लिए गलत मिसाल भी कायम हो रही है.
जियो ने कहा है कि इसके 2016 में लॉन्च होने के बाद से मोबाइल फोन पर मुफ्त कॉल और बेहद सस्ते डेटा की पेशकश ने भारत को दुनिया में सबसे कम दूरसंचार दरों वाला देश बनाने में मदद की है. जियो ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 24 अक्टूबर के आदेश में स्पष्ट रूप से इस आधार पर मामले का निपटान किया है कि दूरसंचार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क जैसे लेवी का भुगतान करना होगा और पिछले 14 वर्षों की देय राशि पर ब्याज और जुर्माना माफ करना फैसले का उल्लंघन होगा.
जियो के 1 नवंबर को लिखे गए पत्र के अनुसार ‘‘निर्णय दूरसंचार विभाग (डीओटी) की ओर से इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करता है कि पार्टियों के बीच अनुबंध के अनुसार ब्याज और जुर्माना सख्ती से लगाया जा रहा है और इसमें निहित ब्याज और जुर्माना प्रावधानों में कोई कमी, संशोधन या परिवर्तन किया गया है. लाइसेंस समझौते पर समझौते को फिर से लिखने की क्षमता होगी. इस विवाद को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है.’’
विदित है, सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर डीओटी के इस फैसले को बरकरार रखा था कि गैर-दूरसंचार राजस्व वार्षिक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का हिस्सा होना चाहिए – जिसका एक प्रतिशत सरकार को सांविधिक देय के रूप में भुगतान किया जाता है.
1.4 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित देनदारियों के साथ, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया, दूरसंचार क्षेत्र की एसोसिएशन सीओएआई के माध्यम से, विलंबित भुगतानों पर कम से कम जुर्माना और ब्याज की माफी की मांग कर रहे हैं, जो कि कुल छूट का लगभग आधे हिस्सा बनता है. ये एक तरह से अतीत की सभी देनदारियों की पूरी तरह से माफी या छूट है.
जियो ने कहा कि अपनी स्थिति को दोहराते हुए कि टेलीकॉम कंपनियों के पास देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं. पत्र में जियो ने कहा कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों ने एक बड़ा बोनान्जा तब प्राप्त किया था जब वे लगभग दो दशक पहले सांविधिक देय राशि का भुगतान करने के लिए एक राजस्व शेयर पद्धति में चले गए थे और ऐसे में बिना किसी प्रावधान के अतीत के किसी भी बकाए को अब ऐसे ही माफ नहीं किया जाना चाहिए.
जियो ने कहा है कि ‘‘ब्याज और जुर्माना लगाने से संबंधित मुद्दे पर विचार करते समय, निर्णय विस्तृत तर्क से संबंधित होता है जो कुछ कारणों के लिए समय-समय पर विभिन्न मंचों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के उदाहरण पर उठाए गए कई कार्यवाहियों की पेंडेंसी को कवर करता है और निष्कर्ष निकालता है.
यह कहते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि स्पेक्ट्रम एक परिमित और कीमती प्राकृतिक संसाधन है, जियो ने कहा कि ‘‘भारत सरकार की ओर से किसी भी कार्रवाई को अनपेक्षित बकाए पर ब्याज और दंड से संबंधित संविदात्मक प्रावधानों को संशोधित करने या माफ करने के लिए कानूनी रूप से देय नहीं होगा.’’ विशेष रूप से जब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में विशेष रूप से निपटा गया है.
अदालत ने कहा कि ‘‘न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होने वाले लाइसेंसधारियों की वित्तीय देयता में कोई भी कमी, उनके उचित बकाए के भुगतान में देरी के लिए तुच्छ और जबरदस्त कार्यवाही शुरू करने में उनके आचरण के लिए उन्हें पुरस्कृत करेगी. छूट के किसी भी प्रस्ताव को सरकारी खजाने को नुकसान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत माना जाएगा.’’
जियो के इस पत्र में कहा गया है कि ‘‘मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए, हमारा मानना है कि सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाने का विकल्प नहीं है और सीओएआई द्वारा मांगी गई किसी भी राहत को कानूनी तथ्यों के सादा पढ़ने के बाद भी प्रदान ना किए जाने का आधार प्रदान करता है.’’

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बुधवार शाम राजधानी के कंकड़बाग ऑटो स्टैंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस सभा में योगी ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर हमें राम मंदिर चाहिए तो इस मामले के पैरोकार रविशंकर प्रसाद की जीत जरूरी है. इसलिए इस सभा में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की.
राजधानी में हुई इस जनसभा में योगी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे. यूपी के मुख्यमंत्री ने पटना के वाशिंदों की जमकर तारीफ की. योगी ने लोगों से अपील की कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनायें. वह राममंदिर मामले पैरोकार हैं. चुनाव जीतेंगे तो राममंदिर बनेगा ही. सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही है. उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की संपूर्ण सुरक्षा के लिए और विकास के लिए मोदी सरकार जरूरी है और इसलिए पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का जीतना भी जरूरी है.

इस जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला. योगी ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राजद में कोई अंतर नहीं है. दोनों पार्टियों के लोग उपद्रव करते हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल में उनकी सभा की अनुमति देर से दी गई, इस कारण पटना आने में देर हुई. उत्तराखंड के मंत्री सतपालजी महाराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2022 तक नए भारत का निर्माण होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो नेता पाकिस्तान के टीवी में अपना चेहरा दिखाना पसंद करते हैं उन्हें हिन्दुस्तान के लोग सबक सिखाएंगे.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में बेहतर काम हो रहा है. राजद शासन के खौफ को समाप्त कर बिहार में एनडीए की सरकार ने अच्छा माहौल बनाया है. वहीं पश्चिम बंगाल में अराजकता चरम पर है. आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में दो वर्षों में एक बार भी सामाजिक तनाव नहीं हुआ, पर पश्चिम बंगाल में रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं. ममता बनर्जी से बंगाल नहीं संभल रहा है. उन्होंने खा कि ममता कहें तो उत्तर प्रदेश से वहां एक अफसर भेजा जा सकता है.
ज्ञातव्य है, लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का चुनाव 19 मई को है. इसी कारण 17 मई की शाम को चुनाव प्रचार थम जायेगा. पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का मुख्य मुकाबला कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा से हैं. सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी प्रचार कर रही हैं और वोटरों को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश में लगी हुई है.

पटना (पटना नाउ ब्यूरो रिपोर्ट) | CM नीतीश कुमार ने कहा है कि डिजिटल इंडिया का मतलब समावेशी डिजिटल विकास होता है. उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी में विश्वास और ईमानदारी बेहद जरुरी है. मुख्यमंत्री ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीक के उपयोग पर बल देते हुए कहा कि नई तकनीक के माध्यम से जहां लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा वहीं इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
शनिवार को पटना के ज्ञान भवन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा एसटीपीआई पटना सेंटर के विस्तारीकरण का शिलान्यास, पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर को भारतनेट के साथ संबद्ध कर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना, सहज तकनीकी योजना एवं बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का लोकार्पण किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत एसटीपीआई के महानिदेशक ओंकार राय ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का अभिनंदन किया. कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद एवं सुशील मोदी द्वारा प्रज्वलित कर की गई.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविशंकर प्रसाद को एसटीपीआई पटना को विस्तारित करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ी है. डिजिटल क्रांति के आने से बैंकों के ट्रांजेक्शन में बहुत आसानी हुई है. उन्होंने कहा कि सीएससी के माध्यम से सरकार के योजनाओं की जानकारी लोगों को सरलता से मिल रही है. बिहार के 12 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. डिजिटल क्रांति के तहत लोक निवारण केंद्र भी अहम भूमिका निभा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा केंद्र को सीएससी से जोड़कर काम करना चाहिए. इससे डिजिटल क्रांति में विकास के साथ साथ सीएससी से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा. लोगों को हर तरह का लाभ मिले इसमें आईटी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से सॉफ्टवेर के साथ साथ हार्डवेयर क्षेत्र में भी सहयोग की अपील की और कहा कि हार्डवेयर सेक्टर में नए उद्यमियों के आने से बिहार का विकास होगा और यहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल योजना आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की योजना है. उन्होंने कहा कि आज का समय सूचना का है. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया का मतलब होता है समावेशी डिजिटल विकास. भारत के 130 करोड़ की आबादी में 121 करोड़ लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं. 123 करोड़ लोग आधार से जुड़े हैं. ऐसे में डिजिटल इंडिया के माध्यम से आंदोलन लाया जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी में विश्वास और ईमानदारी बेहद जरुरी है. उन्होंने कहा कि आनेवाले दिनों में देश के हरेक ब्लॉक में एक गांव को डिजी गांव बनाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि पटना में जल्द ही एग्रीकल्चर सेंटर का भी शिलान्यास किया जाएगा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जिस तरह से कल के अंतरिम बजट में 1 लाख डिजिटल विलेज बनाया गया है उसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई. उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है. अब बिहार में किसी भी काम के लिए दफ्तर में जाकर लाइन लगने की जरूरत नहीं. अब सभी काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल में भी डिजिटल सेवा से सहयोग लिया जा रहा. अब अपराधियों का देता बेस तैयार किया जा रहा है, इससे अपराध में कमी आएगी. साथ ही अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी. उनका कहना था कि भ्रष्टाचार को रोकने में भी डिजिटल क्रांति की भी अहम भूमिका है.

एसटीपीआई पटना का विस्तारीकरण
राज्य में आईटी कंपनियों एवं स्टार्ट अप से ऑफिस स्थल की बढती मांग को ध्यान में रखते हुए एसटीपीआई पटना के विस्तारीकरण का अनुरोध राज्य सरकार द्वारा किया गया था. जिसके आलोक में 53 करोड़ की लागत से एक लाख वर्गफीट अतिरिक्त ऑफिस क्षेत्र के निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार ने इसके निर्माण में होने वाले व्यय की आधी राशि का वहन करने पर सहमति दी है. प्रस्तावित भवन छः मंजिल का होगा जिसमे आईटी, आईटीइएस और इएसडीएम इकाईयों हेतु ऑफिस स्पेस, नेटवर्क ऑपरेशन केंद्र, मिनी डेटा सेंटर, हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन सुविधा, इन्क्यूबेशन केंद्र, कन्वेंशन सेंटर एवं बिज़नस लाउन्ज समेत अन्य सहायता सुविधा क्षेत्र होगा. इस मौके पर सूचना और प्रोवैद्यिकी सचिव राहुल सिंह ने वर्तमान समय में सूचना और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान है. ऐसे में बिहार में इस क्षेत्र में हो रहा लगातार विस्तार बिहार के हित में बड़ा कदम है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को धन्यवाद दिया. इसका शिलान्यास शनिवार को संपन्न हुआ है. इस विस्तारित पार्क में इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है.
सहज तकनीक योजना
राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी विकास को लक्ष्य बना कर अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं. ऐसा देखा गया है कि जनता के बीच इनमें से कई योजनाओं के संबंध में जानकारी का अभाव होता है. यदि योजना की जानकारी हो भी तो ऐसी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी अर्हता के संबंध में उन्हें अनभिज्ञता होती है. इसके अतिरिक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन समर्पित करने की औपचारिक सरकारी प्रक्रिया एवं से स्वीकृत करने में क्षेत्रीय कार्यालयों में होने वाले विलंब अथवा पारदर्शिता के अभाव में in योजनाओं का वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है. सूचना प्रोवैद्यिकी विभाग के द्वारा एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित किया गया है जिसका उपयोग कर कोई भी नागरिक सरकार के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं.विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं हेतु अपनी पात्रता के संबंध में न जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि सरलतापूर्वक आवेदन भी कर सकता है.
बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN)
बिहार सरकार के सभी 38 जिलों में 101 अनुमंडल कार्यालयों एवं 534 प्रखंड कार्यालयों को बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानि बिसवान योजना अंतर्गत आपस में जोड़ा जा चूका है, परियोजना की कुल लागत 473.63 करोड़ रूपये है.
इस मौके पर पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी को भारत नेट के साथ संबद्ध कर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का भी शुभारम्भ किया गया. इस सेवा से दूर दराज के इलाकों में बैठे लोगों को भी जहां सरकारी सेवा का लाभ मिलना आसान होगा, वहीं भारत में डिजिटल इंडिया के तहत नागरिकों के दरवाजे पर सरकार के नागरिक और व्यवसाय से नागरिक सेवाओं को भारत सरकार द्वारा आम सेवा केंद्र योजना नामित राष्ट्रीय ई-शासन योजना का एक हिस्सा शुरू किया गया है. इस योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, एफएमसीजी उत्पाद, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, उपयोगिता भुगतान आदि क्षेत्रों में सरकार, सामाजिक और निजी क्षेत्र की सेवाओं को पहुंचा रही है.
कार्यक्रम में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग मंत्री कपिलदेव कामत, दीघा से विधानसभा सदस्य संजीव चौरसिया, कुम्हरार विधानसभा सदस्य अरुण कुमार सिन्हा, बांकीपुर विधानसभा सदस्य नितिन नवीन, बख्तियारपुर विधानसभा सदस्य रणविजय सिंह, एसटीपीआई महानिदेशक डॉ ओंकार राय, सूचना एवं प्रोवैद्यिकी विभाग के सचिव राहुल सिंह, एसटीपीआई के वरिष्ठ निदेश देवेश त्यागी, एसटीपीआई के निदेशक मानस पांडा, बेल्टरों के जेनेरल मैनेजर विशाल आनंद, एच एस द्विवेदी मौजूद थे.