2019 लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई

पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी

नई दिल्ली,मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर कोई कमेटी बनाई हैं. . यह कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है.बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आए हैं. अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय, चुनावी दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है. नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे.

वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (उद्धव गुट) के अनिल देसाई ने कहा,’मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है. इस तरह की बातें फैलाना ठीक नहीं है. 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के लोग क्या चाहते हैं, उनके मत को भी ध्यान में रखना चाहिए.
आपको बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें 5 बैठकें होंगी. कहा जा रहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है. एक देश-एक चुनाव की वकालत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं. इस बिल के समर्थन के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही दिया जा रहा है कि इससे चुनाव में खर्च होने वाले करोड़ों रुपये बचाए जा सकते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर वन नेशन-वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं. इसके पक्ष में कहा जाता है कि एक देश-एक चुनाव बिल लागू होने से देश में हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली भारी धनराशि बच जाएगी. बता दें कि 1951-1952 लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि खर्च हुई थी. पीएम मोदी कह चुके हैं कि इससे देश के संसाधन बचेंगे और विकास की गति धीमी नहीं पड़ेगी.
एक देश- एक चुनाव के समर्थन के पीछे एक तर्क ये भी है कि भारत जैसे विशाल देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं. इन चुनावों के आयोजन में पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी और संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन यह बिल लागू होने से चुनावों की बार-बार की तैयारी से छुटकारा मिल जाएगा. पूरे देश में चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों में रुकावट नहीं आएगी.
एक देश-एक चुनाव का समर्थन करने वालों का कहना है कि देश में बार-बार होने वाले चुनावों की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है. इससे सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती या फिर विभिन्न योजनाओं को लागू करने में दिक्कतें आती हैं. इससे यकीनन विकास कार्य प्रभावित होते हैं. एक देश-एक चुनाव के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इससे कालेधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी. चुनावों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ब्लैक मनी के इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है. लेकिन कहा जा रहा है कि यह बिल लागू होने से इस समस्या से बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा.

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क्या कहा अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने(सौजन्य- लोकसभा टीवी)-

इस मौके पर शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा किदेश की सफलता का मंत्र इसकी विविधता है. देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है. उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक, किसान , सेना महिलाएं, युवा और शिक्षक हैं राष्ट्र के निर्माता. रामनाथ कोविंद ने कहा कि सबके विचारों का सम्मान करना ही हमारे संविधान की खूबसूरती है. शपथग्रहण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति कोविंद को बधाई दी है.

रामनाथ कोविंद मंगलवार को राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे. शपथग्रहण समारोह नई दिल्ली स्थित संसद भवन के केन्द्रीय हॉल में दोपहर 12.15 होगा.  इस समारोह में भाग लेने के लिए राज्य सभा के सभापति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोक सभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद के सदस्य, राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्यगण और भारत सरकार के प्रमुख असैनिक और सैनिक अधिकारी केन्द्रीय हाल में एकत्र होंगे.

राष्ट्रपति और नव-निर्वाचित राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ केन्द्रीय हॉल में पहुंचेंगे. नव-निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. इसके बाद राष्ट्रपति भाषण देंगे.

केन्द्रीय हॉल में समारोह सम्पन्न होने पर राष्ट्रपति भवन के लिए राष्ट्रपति प्रस्थान करेंगे, जहां प्रांगण में सेना के तीनों अंगों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ आनर दिया जाएगा और सेवा-निवृत हो रहे राष्ट्रपति को भी सौहार्दपूर्ण शिष्टाचार प्रदान किया जाएगा. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कार्यकारी राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी भी इस समारोह में शामिल होंगे.

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काफी लंबे इंतजार और सस्पेंस के बाद आखिरकार बीजेपी ने आज अपना मास्टरस्ट्रोक चल दिया.  बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को BJP की ओर से राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया.

दलित परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद कानपुर के रहने वाले हैं और बीजेपी की ओर से दो बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं. अब विपक्ष को ये तय करना होगा कि वे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या फिर रामनाथ कोविंद सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने जाएंगे.