विवादित मामलों के निपटारे को 26 जनवरी से पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर, किया जाएगा ऑन स्पॉट निष्पादन

अविवादित मामलों का जिला मुख्यालय में होगा त्वरित निष्पादन

जमीन की मापी के लिए भी चलता रहेगा अभियान, दोनों में सामंजस्य की सीओ की जिम्मेवारी

मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री ने समृद्धि यात्रा के दौरान बंटवारा नामांतरण पर दिया है जोर, इसके उपरांत लिया गया निर्णय

पटना।। राजस्व महा–अभियान 2025 के दौरान प्राप्त परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज से संबंधित लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों के निष्पादन को लेकर राज्य सरकार ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 के बीच सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.

जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व महा–अभियान का आयोजन पंचायतों में शिविर लगाकर 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 के बीच किया गया था. इस दौरान डिजिटल जमाबंदी में त्रुटियों के सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण को आसानी से करने के उद्देश्य से किया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने समृद्धि यात्रा के क्रम में बंटवारा नामांतरण को लेकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसी उद्देश्य से राजस्व महा–अभियान के दौरान मिले आवेदनों के निपटारे का निर्णय लिया गया है.

पत्र में प्रधान सचिव अनिल ने निर्देश दिया है कि अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की जिलावार, अंचलवार एवं हल्कावार ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य होगी. परिमार्जन से जुड़े लगभग 40 लाख मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जाएगा. आवेदनों को अविवादित एवं विवादित श्रेणियों में विभाजित किया गया है. अविवादित मामलों का निष्पादन जिला मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा, जबकि विवादित मामलों के लिए पंचायत भवनों में राजस्व सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे.
शिविरों में मौके पर ही सुनवाई, अभिलेखों का सत्यापन और आदेश पारित करने की व्यवस्था रहेगी. इसके लिए सरकारी लैपटॉप के उपयोग के साथ दक्ष कंप्यूटर सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटरों की तैनाती की जाएगी. एक ही परिवार या खाताधारी से संबंधित मामलों का समेकित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि समान परिस्थितियों में समान आदेश का सिद्धांत लागू हो सके.
यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि मापी अभियान समानांतर रूप से चलेगा, जिसके लिए अमीनों की सेवाएं ली जाएंगी. अंचल अधिकारी शिविर आयोजन और अमीनों के कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे.

कमिश्नर और DM की होगी बड़ी भूमिका

समय-सारणी के अनुसार, नोटिस निर्गत करने से लेकर सुनवाई, अभिलेख प्रस्तुतीकरण और सकारण आदेश पारित करने की पूरी प्रक्रिया अधिकतम 45 दिनों में पूर्ण की जाएगी. शिविर संचालन हेतु आवश्यक राशि मुख्यालय से उपलब्ध कराई जाएगी. पत्र में यह भी कहा गया है कि पूरे अभियान के मुख्य सूत्रधार समाहर्ता होंगे, जिनके नेतृत्व में हल्कावार सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कर अभियान को सफल बनाया जाएगा. वहीं, प्रमंडलीय आयुक्त पूरे अभियान की निगरानी और निरीक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. यह विशेष अभियान 26 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक संचालित कर सभी आवेदनों का निपटारा किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में पिछले वर्ष अगस्त–सितंबर में राजस्व महा–अभियान के दौरान शिविर लगाकर लिए गए किसानों के आवेदनों का निष्पादन करना जरूरी है. इन शिविरों में प्राप्त कुल 46 लाख आवेदनों में 40 लाख आवेदन परिमार्जन से संबंधित हैं. इन आवेदनों के निष्पादन से रैयतों का अभिलेख अपडेट होगा और उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलने के साथ ही विभाग को भूमि सर्वेक्षण में भी आसानी होगी. इसी उद्देश्य से इसको लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ–साथ मापी अभियान भी चलता रहेगा.

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पटना।। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महा–अभियान में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है. महा–अभियान के तहत शिविरों में अब तक कुल 44 लाख 42 हजार 152 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

सबसे अधिक आवेदन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए आए हैं, जिनकी संख्या 33 लाख 34 हजार 352 है. इसके अलावा ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए 5 लाख 68 हजार 751 आवेदन, उत्तराधिकार नामांतरण के लिए 2 लाख 92 हजार 020 आवेदन, जबकि बंटवारा नामांतरण हेतु 2 लाख 47 हजार 029 आवेदन शिविरों में आए हैं.

बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक पूरे राज्य में संचालित किया गया. इस अवधि में जमाबंदी में सुधार और अपडेट करने के लिए चार प्रकार के काम किए गए. विभाग का कहना है कि उपरोक्त सभी कार्य आगे बिहारभूमि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी रहेंगे. पूर्व की तरह दाखिल–खारिज पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी.

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•सभी अंचलाधिकारियों को पत्र जारी कर सख्ती से अनुपालन का आदेश

पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने राज्य के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजस्व महा–अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों में किसी भी रैयत का आवेदन किसी भी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा. रैयत जो भी आवेदन देंगे उसे हर हाल में स्वीकार किया जाएगा और उसकी तत्काल इंट्री कर ली जाएगी.

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कई रैयतों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन करने, नामांतरण या सुधार के लिए दिए जा रहे आवेदन को शिविरकर्मी यह कहकर नहीं ले रहे हैं कि उनकी जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन का आदेश नहीं है अथवा जमीन गैर–मजरूआ या बकास्त मालिक की श्रेणी में आती है. विभाग ने इस पर नाराजगी जताई है.

अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक रैयत का आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया जाए. आवेदन लेने के दौरान किसी तरह की छानबीन नहीं की जाएगी. यदि किसी मामले में दस्तावेजों की कमी पाई जाती है या भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा अन्य राजस्व न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यक होता है, तो उसकी प्रक्रिया निष्पादन चरण में की जाएगी.

उन्होंने कहा कि शिविरों में आवेदन लेने के दौरान प्राथमिक छानबीन करना या आवेदन लेने से मना करना लोगों में भ्रांति और असंतोष उत्पन्न करेगा. इसलिए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र के शिविरों में इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं. सभी शिविर प्रभारियों तथा कर्मियों को इस आदेश से तत्काल अवगत कराते हुए सभी आवेदन स्वीकार कराएं.

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पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महा–अभियान (16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025) के तहत राज्य के ग्रामीण परिवारों को जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराने तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन लेने का कार्य सभी जिले में तीव्र गति से चल रहा है. 19 अगस्त से 24 अगस्त की अवधि में सभी 38 जिलों में 1584 शिविर लगाए गए। शिविर में कुल 50 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें जमाबंदी में सुधार के आवेदनों की संख्या सर्वाधिक 38340 है.

ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के आवेदनों की संख्या 7246, उत्तराधिकार नामांतरण के आवेदनों की संख्या 1465 एवं बंटवारा नामांतरण के आवेदनों की संख्या 1368 है. पिछले छह दिन में सर्वाधिक आवेदन अररिया में आए हैं. यहां आवेदनों की संख्या 5654 है। दूसरे नंबर पर खगड़िया है। यहां आवेदनों की संख्या 3131 है. तीसरे नंबर पर सुपौल है. यहां आवेदनों की संख्या 2754 है. इनके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी अच्छी संख्या में आवेदन आए हैं.

16 अगस्त से 24 अगस्त की अवधि में सभी 38 जिलों में टीमों द्वारा 35.36 प्रतिशत जमाबंदी पंजी की प्रति का सफलतापूर्वक वितरण किया गया है. राज्य में कुल जमाबंदी की संख्या 3 करोड़ 60 लाख के करीब है. इसके मुकाबले एक करोड़ 27 लाख 26 हजार से अधिक जमाबंदी की प्रति का वितरण सभी जिलों में किया गया है.
इस अवधि में कई जिलों ने वितरण में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है. वैशाली (73.54%), अरवल (61.98%) और कैमूर (61.58%) जमाबंदी पंजी के वितरण के मामले में शीर्ष तीन स्थानों पर हैं। इनके अलावा गोपालगंज (61.14%), खगड़िया (60.26%), सीतामढ़ी(59.26%), जहानाबाद (57.12%), अररिया (51.50%), शेखपुरा (51.43%) तथा पूर्णिया (50.69%) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.
इसी क्रम में मधुबनी (46.45%), बक्सर (45.94%), भोजपुर (43.92%), मुजफ्फरपुर (41.76%), किशनगंज (39.81%), शिवहर (35.69%), सिवान (35.41%), दरभंगा (33.67%), मधेपुरा (32.91%) और नालंदा (32.38%) भी शीर्ष 20 जिलों में शामिल रहे हैं. पटना, बेगूसराय, गया, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, सारण समेत अन्य जिलों में भी जमाबंदी की प्रति वितरण की स्थिति संतोषजनक है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अभियान का लक्ष्य है कि 15 सितम्बर तक राज्य के सभी पात्र परिवारों को उनसे संबंधित जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध करा दी जाए. इसके लिए अंचल के माइक्रो प्लान के हिसाब से कार्य कराया जा रहा है. इसके लिए सभी जिलों में मौजा स्तर पर निर्धारित टीम पहुंच रही है और जमाबंदी की प्रति, आवेदन प्रपत्र और पंफलेट उपलब्ध करा रही है. रैयत उपलब्ध कराई गई जमाबंदी पंजी की प्रति के हिसाब से आवेदन पंचायत में लगने वाले शिविर में जमा करेंगे. शिविर का आयोजन 20 सितंबर तक होगा. शिविर में आवेदन जमा करते मोबाइल पर ओटीपी आयेगा और आवेदन रजिस्टर्ड हो जाएगा. इसके उपरांत आवेदन पर हो रही कार्रवाई की सूचना मिलती रहेगी.
बता दें कि राजस्व महा–अभियान के दौरान जमाबंदी की गलतियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण का कार्य किया जा रहा है.

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पटना, 21 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महा–अभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हाल में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए. कारण यह है कि नए हल्के से परिचित न होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में कठिनाई और देरी हो रही है.

पत्र में कहा गया है कि महा–अभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो.

विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें.

बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितम्बर तक चलेगा. इस दौरान जमाबंदी में गलती सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत में लगे शिविर में आवेदन लिया जाएगा. अपने पंचायत में जमाबंदी की प्रति के वितरण और शिविर की जानकारी अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी. अंचल का माइक्रो प्लान और आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा–अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को उनकी जमीन से जुड़े कागजात बिना किसी कठिनाई के मिलें. इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान की अवधि में तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक दी गई है, ताकि कोई भी प्रशासनिक व्यवधान कार्य में बाधा न बने. हम चाहते हैं कि हर रैयत को समय पर सेवा मिले और पंचायत स्तर तक पारदर्शी व सरल तरीके से काम हो. यह अभियान आम रैयतों को राजस्व मामले में सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

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भू-अभिलेखों को अद्यतन करने को 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा राजस्व महा–अभियान

पटना, 13 अगस्त।। बिहार में राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा. इसकी तैयारी के क्रम में राज्य के सभी 537 अंचलों का माइक्रो प्लान जारी कर दिया गया. इस माइक्रो प्लान से अंचल क्षेत्र में पंचायतवार राजस्व महा–अभियान का संचालन किया जाएगा. इस माइक्रो प्लान में पूरे अंचल के सभी पंचायतों में दो–दो शिविर की तिथि निर्धारित है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अभी राजस्व महा–अभियान की तैयारी का चरण चल रहा है. इस चरण का महत्वपूर्ण कार्य अंचल वार माइक्रो प्लान बनाना है. इसके साथ ही जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र की प्रति भी मौजावार तैयार कर गठित टीम को सौंपी जा रही है.

उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारियों द्वारा अपने–अपने अंचलों का माइक्रो प्लान बनाकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति विभाग के पोर्टल पर जाकर अपने अंचल का माइक्रो प्लान देख सकता है. इस माइक्रो प्लान में पंचायत वार शिविर की तिथि, पंचायत वार तैनात राजस्व कर्मी का नाम और नंबर, अमीन का नाम और नंबर लेकर उनसे संपर्क कर सकता है.

इसी के साथ सभी अंचलों में जमाबंदी की प्रति निकालकर मौजावार तैयार किया जा रहा है. ये कार्य भी अब अंतिम चरण में है. एसीएस ने बताया कि राजस्व कर्मचारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा अभियान से जुड़े अन्य विभागों के कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है. ग्राम वार प्रचार प्रसार के लिए माइकिंग के साथ–साथ ग्रामीणों के बीच अभियान से संबंधित पंपलेट का वितरण भी टीम द्वारा किया जा रहा है. पंपलेट के साथ माइक्रो प्लान की प्रति सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है. कोई भी रैयत अपने जनप्रतिनिधि से भी संपर्क कर अपने पंचायत के माइक्रो प्लान की जानकारी प्राप्त कर सकता है. वहीं मौजा के लिए गठित टीम घर–घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी.

हर घर तक पहुंचेगी टीम

राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा. इस दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा. साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा. रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी. संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी. गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े.

प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे. इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे. रैयत द्वारा आवेदन जमा करने पर उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा. इसके बाद आवेदन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी मिलती रहेगी. प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा अभियान राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है. इससे लाखों रैयतों को लाभ होगा. उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को इस महाअभियान में भाग लेने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी है. उन्होंने कहा कि इस अभियान के सफल होने के बाद राज्य में भूमि से संबंधित विवाद न्यूनतम रह जाएंगे.

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बेहतरीन काम करने वालों को जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा पुरस्कृत

पटना, 10 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रविवार को राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का संघ एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संघ के साथ बैठक का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जमीन के कागजातों में गड़बड़ी की समस्या बड़ी समस्या है. राज्य के शत–प्रतिशत लोग इससे जुड़े हुए हैं. विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन होने के बावजूद दाखिल खारिज और परिमार्जन से संबंधित समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं.

इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन प्रपत्र लिए जाएंगे. इसके लिए टीम घर–घर जाएगी और जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान बेहतर काम करने वालों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि टीम द्वारा इस काम को सही तरीके से संपन्न कराने में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. वे सभी को अभियान से अवगत कराने के साथ जमाबंदी प्रति और आवेदन प्रपत्र को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. पदाधिकारी और कर्मी संघ की भूमिका मौजावार जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

एसीएस ने कहा कि अभियान को धरातल पर उतारना लक्ष्य है. इसलिए इसमें ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है. पूरे अभियान में उनके कर्मी भी टीम में रहकर शिविरों के सफलतम आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. राजस्व महा–अभियान की बिंदुवार जानकारी देते हुए आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने बताया कि अभियान तीन चरण में पूरा होगा. पहला चरण तैयारी का चल रहा है। दूसरा चरण आयोजन का होगा और तीसरा चरण निष्पादन का होगा. उन्होंने बताया कि अंचल वार माइक्रो प्लान 12 अगस्त तक जारी करने की समय सीमा है. इसे विभाग के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है. शिविर में जमा होने वाले आवेदन के संबंध में उन्होंने बताया कि फॉर्म जमा होते ही नाम और नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा. इसकी बाद आवेदन की स्थिति की जानकारी मिलेगी. इस मौके पर स्वागत भाषण निदेशक जे प्रियदर्शिनी ने किया. बैठक में मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय, पंचायत सचिव संघ, वार्ड सदस्य संघ, ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, पंच सरपंच संघ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सभी प्रतिनिधियों ने एक – एक करके अपने सुझाव साझा किए. एसीएस ने उनके सुझावों को सुना और आवश्यक सुझावों को अमल में लाने की बात कही.

इस मौके पर विभाग के सचिव गोपाल मीणा, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, आजीव वत्सराज, अपर सचिव महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा समेत सभी वरीय अधिकारी मौजूद थे.

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प्रमंडल और जिला स्तर पर वरीय अधिकारी करेंगे तैयारी का पर्यवेक्षण और शिविरों की निगरानी

पटना : 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक संचालित होने वाले राजस्व महा–अभियान के सफल संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियमित अनुश्रवण के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अनुश्रवण कोषांग का गठन किया है. इस कोषांग के माध्यम से विभागीय मुख्यालय स्तर के वरीय पदाधिकारी प्रमंडल और जिला स्तर पर अभियान की प्रगति की निगरानी करेंगे. उनको लगातार शिविरों के निरीक्षण के साथ चल रही तैयारियों का भी लगातार जायजा लेते रहने का निर्देश जारी किया गया है.

राजस्व महा-अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन दर्ज करने, उत्तराधिकार नामांतरण एवं बंटवारा नामांतरण से संबंधित कार्यों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा. इसके लिए राज्यभर में हल्कावार शिविर आयोजित होंगे.

प्रमंडल स्तर पर सचिव स्तर के अधिकारी रखेंगे निगरानी

राजस्व महा–अभियान का प्रत्येक प्रमंडल में सचिव/निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी दी गई है. विभाग के सचिव जय सिंह को पटना प्रमंडल, सचिव गोपाल मीणा को सारण एवं दरभंगा प्रमंडल, सचिव-सह-निदेशक, चकबंदी राकेश कुमार को कोसी एवं मुंगेर प्रमंडल, निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप जे. प्रियदर्शनी को तिरहुत प्रमंडल, निदेशक, भू-अर्जन कमलेश कुमार सिंह को
पूर्णिया एवं भागलपुर प्रमंडल एवं विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह को मगध प्रमंडल की जिम्मेवारी सौंपी गई है.

जिलावार नामित किए गए हैं वरीय पदाधिकारी

राजस्व महा–अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय मुख्यालय स्तर से वरीय पदाधिकारियों को जिला स्तर पर भी जिम्मेदारी दी गई है। हर अधिकारी को एक या एक से अधिक जिले आवंटित किए गए हैं, जहां वे शिविरों की निगरानी, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे.
पटना जिले की निगरानी मोना झा, उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग को सौंपी गई है. बक्सर, कैमूर और भोजपुर जिलों की जिम्मेवारी महेन्द्र पाल, अपर सचिव को दी गई है. सहरसा और मधेपुरा में अनुश्रवण का कार्य अनिल कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव के जिम्मे है. दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी की निगरानी आजीव वत्सराज, सहायक निदेशक, भू-अर्जन-सह-संयुक्त सचिव करेंगे.
मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में मणि भूषण किशोर, विशेष कार्य पदाधिकारी पर्यवेक्षण करेंगे.
गया, नवादा और अरवल की देखरेख डॉ. सुनील कुमार, उप सचिव करेंगे.
गोपालगंज और सिवान जिलों के लिए संजय कुमार सिंह, उप सचिव को जिम्मेदारी मिली है.
वैशाली जिले की निगरानी सोनी कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी करेंगी. जहानाबाद में नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को जिम्मेदारी दी गई है.
नालंदा जिले में पल्लवी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को तैनात किया गया है.
सारण जिले की निगरानी अनुजा सिन्हा, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो करेंगी.
अररिया और सुपौल जिलों में अनुश्रवण का दायित्व गोपी नाथ मंडल, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को मिला है.
कटिहार और भागलपुर जिलों की जिम्मेदारी आशुतोष कुमार, अनुदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के पास है.
पूर्णिया और किशनगंज जिलों के लिए राजेश कुमार सिंह, अनुदेशक को तैनात किया गया है.
बेगूसराय और खगड़िया जिलों की निगरानी पंकज कुमार, अनुदेशक करेंगे.
शेखपुरा और लखीसराय जिलों की जिम्मेदारी अमरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक, कृषि गणना को दी गई है.
रोहतास और औरंगाबाद की निगरानी सुमित कुमार आनन्द, सहायक निदेशक, कृषि गणना करेंगे.
बांका, जमुई और मुंगेर जिलों की जिम्मेदारी संजीव कुमार सिन्हा, अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान को दी गई है.
पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चम्पारण की देखरेख राजीव रंजन चक्रवर्ती, अनुदेशक, चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान करेंगे.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि आम रैयतों की परेशानियों को देखते हुए जमाबंदियों में सुधार को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. इस महा–अभियान की सफलता क्षेत्रीय अनुश्रवण और प्रभावी पर्यवेक्षण पर निर्भर है. विभागीय पदाधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लें. रैयतों से भी जमीन के दस्तावेज में सुधार के इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाने की उन्होंने अपील की है.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान के प्रभावी संचालन हेतु एक दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को पुराना सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में किया गया. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अभियान की रणनीति, तकनीकी पक्ष और क्रियान्वयन प्रक्रिया को ज़मीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मास्टर ट्रेनरों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व महाअभियान की सफलता आप सभी पर निर्भर है. आप सबकी जिम्मेदारी है कि जिले एवं अंचल स्तर पर टीम को दक्षता से प्रशिक्षित करें, ताकि अभियान धरातल पर प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित हो सके.

उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जनोन्मुखी पहल है. इसका लक्ष्य है, हर घर तक पहुंचना, राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाना और रिकॉर्ड अपडेट करना. इसके तहत जमाबंदी की प्रति, पंफलेट एवं आवेदन प्रपत्र घर–घर जाकर वितरित किए जाएंगे. हल्का स्तर पर दो शिविरों का आयोजन किया जाएगा और आवेदनों को साक्ष्य के साथ कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि अभियान में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण और सूचना एवं जनसंपर्क विभागों का सहयोग लिया जाएगा. इसकी प्रक्रिया चल रही है. अनुसूचित जाति–जनजाति टोला तक विशेष अभियान चलाने की योजना भी बनाई गई है, ताकि डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान की तर्ज पर वंचित वर्ग तक समुचित सेवाएं पहुंचाई जा सकें.

कार्यक्रम में विभाग के सचिव जय सिंह ने मास्टर ट्रेनरों को संबोधित करते हुए कहा कि टीम भावना एवं समन्वय ही इस अभियान की रीढ़ है. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आप सभी को जिलास्तर पर टीम को प्रशिक्षित कर सक्षम बनाना है. गांवों में पूछे जाने वाले सवालों का सकारात्मक जवाब देने के लिए नीचे स्तर तक की टीम को तैयार रखना होगा.

आईटी मैनेजर आनंद शंकर द्वारा अभियान के तकनीकी पक्ष, पोर्टल उपयोग, आवेदन प्रक्रिया, माइक्रो प्लान एवं क्रियान्वयन मॉडल पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया. जिलावार मास्टर ट्रेनरों के डाउट्स को भी मौके पर दूर किया गया.
प्रशिक्षण में राज्य के सभी जिलों से एक–एक भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी उपस्थित रहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका फीडबैक लिया गया, जिससे कि महा-अभियान के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को दूर किया जा सके.

इस अवसर पर सचिव गोपाल मीणा, निदेशक भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय जे. प्रियदर्शिनी, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार, निदेशक भू-अर्जन
कमलेश सिंह, विशेष सचिव अरुण सिंह, संयुक्त सचिव अनिल पांडे, आजीव वत्सराज सहित अन्य वरीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे.

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