मुख्य सचिव के नाम पर झूठा दावा, विभाग ने मुख्य सचिव द्वारा संविदा कर्मियों को आश्वासन देने की खबर को नकारा

पटना ।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है और मुख्य सचिव द्वारा उनकी कुछ मांगों को जायज बताते हुये कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.

संबंधित विभाग का कहना है कि यह समाचार तथ्यहीन, भ्रामक एवं असत्य है.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त तथाकथित ‘भेंट’ किसी भी आधिकारिक बैठक का हिस्सा नहीं थी. दरअसल, मुख्य सचिव कुछ विधायकों से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें एक विधायक के साथ एक संघ का व्यक्ति भी गया था. उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से संविदा कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, परंतु मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से उन्हें बताया कि विभाग द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वही मान्य होगा और किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत आश्वासन नहीं दिया गया.

क्या है विभाग की प्रेस विज्ञप्ति में

विभाग सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करता है कि वे केवल अधिकृत एवं प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें एवं इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से बचें.

pncb

बुधवार को 502 अपील अभ्यावेदन को मिली मंजूरी, 1902 को अब तक स्वीकृति, प्रक्रिया लगातार जारी

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल का असर दिख रहा है. हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मियों की वापसी तेज हुई है. विभाग द्वारा अपील अभ्यावेदन का अवसर दिए जाने के बाद बर्खास्त संविदाकर्मी पुनः सेवा में लौट रहे हैं. अब तक 5223 विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मी हड़ताल छोड़कर काम पर लौट चुके हैं. बुधवार को 502 अपील अभ्यावेदनों को स्वीकृति दी गई. अभी तक आए अन्य अपील अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है.

इधर, पटना मुख्यालय और विभागीय दफ्तरों में भी बर्खास्तकर्मियों की भीड़ अपील दाखिल करने के लिए उमड़ रही है. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल से बर्खास्त कर्मियों को दोबारा सेवा में आने का सुनहरा अवसर मिला है.
गौरतलब है कि विभाग की अपील के बाद लौटने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और 54 व 402 के बाद मंगलवार तक 1400 अपील अभ्यावेदनों को स्वीकृति दे दी गई थी. बुधवार को 502 और अपील अभ्यावेदन को स्वीकृति मिली. इस तरह अब तक कुल 1902 अपील अभ्यावेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है. इससे पहले 3321 विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मी काम पर लौट गए थे. विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में शेष बचे कर्मी भी अपील कर अपने काम पर वापसी करेंगे.

इस प्रकार अब तक पूर्व के 3321 एवं अपील अभ्यावेदन के आधार पर स्वीकृत 1902 अर्थात कुल 5223 विशेष सर्वेक्षण कर्मी कार्य पर लौट चुके हैं. वहीं ई मेल एवं कार्यालय में आए अन्य अपील अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार चल रही है.

बता दें कि पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अपील की थी जिसका असर होता नजर आ रहा है.

pncb

पटना, 1 सितंबर।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) ने विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के हड़ताल से लौटने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 03 सितंबर की शाम 5 बजे तक का अंतिम अवसर दिया है. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में योगदान की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और न ही उक्त तिथि के बाद लौटने वाले कर्मियों को कार्य पर रखने पर विचार होगा.

भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की ओर से बताया गया है कि 16 अगस्त से तथाकथित संघ के आह्वान पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक हड़ताल पर थे. इस बीच विभाग द्वारा लगातार अपील और सख्ती के बाद हड़ताल तोड़कर 30 अगस्त की अपराह्न तक 4000 से अधिक संविदा कर्मियों ने अपने-अपने बंदोबस्त कार्यालयों में योगदान दे दिया है।. विभाग द्वारा सभी का योगदान स्वीकार भी कर लिया गया है.

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 03 सितंबर तक योगदान देने का अवसर केवल उन कर्मियों के लिए मान्य होगा जिनकी सेवा समाप्त करने का आदेश अबतक जारी नहीं हुआ है. जो कर्मी हड़ताल के दौरान अनुशासनहीनता में संलिप्त पाए गए हैं, उनके खिलाफ अलग से सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा रही है.
निदेशालय के अनुसार, अनेक हड़ताली कर्मियों ने लिखित शिकायत की है कि हड़ताल से लौटने की इच्छा जताने पर उन्हें अपने ही साथियों की ओर से धमकी दी जा रही है और दबाव डाला जा रहा है कि वे हड़ताल पर ही बने रहें. इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है.
विभाग ने कर्मियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के दबाव या अफवाह में न आएं और 03 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर योगदान देकर अपनी सेवाएं सुरक्षित करें. साथ ही यह भी संदेश दिया गया है कि हड़ताल से लौटने वाले कर्मियों को किसी तरह की परेशानियों से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बरती जा रही है.

pncb

•सभी जिलाधिकारियों को अपर मुख्य सचिव ने उचित कार्रवाई को लिखा पत्र

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों एवं अभियंता संघ द्वारा की जा रही हड़ताल और धरना–प्रदर्शन अनुचित है और नियमावली के विपरीत है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर स्थिति स्पष्ट की है. पत्र में कहा गया है कि संविदाकर्मी अपनी पाँच सूत्री मांगों जैसे सेवा नियमित करना, समतुल्य पद पर अधिमान्यता और वेतनमान, ईएसआईसी सुविधा आदि को लेकर हड़ताल पर चले गये हैं. उनका नियोजन बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 तथा संशोधन नियमावली 2022 के तहत हुआ है.

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मियों ने नियुक्ति के समय ही यह शर्त स्वीकार की थी कि यह समयबद्ध संविदा नियोजन है और इसे किसी भी अवस्था में नियमित सेवा में तब्दील नहीं किया जा सकता. नियोजन से पूर्व सभी कर्मियों ने लिखित रूप से यह घोषणा की थी कि वे सरकारी स्थायी नौकरी का दावा नहीं करेंगे. इसके बावजूद हड़ताल व धरना किया जा रहा है. पत्र में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि आंदोलनरत कर्मियों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने या सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने की कोशिश की जाती है, तो उनके विरुद्ध नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई की जाए.

pncb