आने वाले सत्र में डी एल एड कोर्स फिर से शुरू करने और अगिनशमन प्रमाणपत्र की नई सर्कुलर पर गौर कर के उसे आसान करने की मांग भी की गई है जिससे की प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. वैसे विद्यालय जो कक्षा 8 तक रजिस्टर हैं उनको नयी शिक्षा निति को देखते हुए 10वीं तक की मान्यता दी जाए ताकी आगे उनको 11वीं एंव 12वीं करने में आसानी हो सके. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 25% शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पढ़ने वालों की पूर्ण राशि उपलब्ध कराने की मांग की है.
शिक्षा मंत्री के साथ शमायल अहमद की मुलाकात में निजी विद्यालयों की समस्त समस्याओं को सुनने के पश्चात शिक्षा मंत्री ने सभी समस्याओं का निदान शीघ्र करने का आश्वासन दिया है.

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अहमदाबाद: प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन, गुजरात राज्य के तत्वधान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन, अहमदाबाद के जे . के ऑडिटोरियम यूनिवर्सिटी एरिया में संपन्न हुआ। जिसका उद्घाटन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद, गुजरात राज्य की वाइस प्रेसिडेंट अल्पा कोटाडिया, सेक्रेटरी गुलिस्ता कादरी,आबिदा देसाई, फेथ व्यास, बृजेश पारीख, गीता अय्यर एवं शाला कादरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

इस समारोह में एसोसिएशन ने 250 से अधिक डायरेक्टर्स, प्रिंसिपलस एवं शिक्षकों को शिक्षा जगत में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया । एसोसिएशन ने अपने कार्यकाल मैं पिछले 10 वर्षों मे देश भर के लगभग एक लाख से अधिक शिक्षकों को उनके प्रतिष्ठित एवं अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया है।
सैयद शमायल अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने अहमदाबाद में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह मे 250 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया एवं उन्होंने अपने अभिवादन में खास तौर पर करोना महामारी के दौरान आर्थिक रूप से टूट जाने के बावजूद शिक्षकों के द्वारा छात्रों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने एवं अपने बोझल साहस को धैर्य के साथ समेटे रखने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन किया उन्होंने कहा शिक्षा जगत में स्तंभ की तरह हर हाल में अपने आप को अटल बनाकर रखने के लिए एवं बच्चों को निस्वार्थ शिक्षा का प्रकाश प्रदान करने के लिए शिक्षा के मंदिर में बैठे गुरुदेवो की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उन्होंने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों को रखा जिसमें मुख्य रूप से कोरोना महामारी के दौरान बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में बच्चों को एवं शिक्षकों को जो सहयोग सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाने के कारण कई तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हुई जिसका सामना स्वयं शिक्षकों ने किया एवं इस कसौटी पर भी शिक्षकों ने खुद को साबित करके दिखाया परंतु ऐसे में सरकार का सहयोग होता तो शिक्षा प्रदान करने में और सुविधा होती सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।

गुजरात प्रदेश एसोसिएशन की सचिव गुलिस्ता कादरी ने कहा कि गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि खादी बनाने वालों को सहयोग करना है तो सदैव की भांति आज भी निजी विद्यालयों के संचालक सरकार के साथ खड़े हैं एवं उनकी इस संकल्प को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग करेंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में उन्होंने सभी स्कूल के संचालकों और टीचरों से आग्रह किया कि साल में कम से कम एक जोड़ा खादी का कपड़ा अवश्य खरीदें ताकि उन बुनकरों को उसका सीधा फायदा पहुंच सके।
एसोसिएशन की उपाध्यक्ष अल्पा कोटाडिया ने कहा कि कोरोनावायरस के दौरान निजी विद्यालयों के संचालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि सरकार ने कोई मदद नहीं की एवं पैरंट्स ने भी फीस नहीं दिया इसके कारण शिक्षकों को एवं गैर शिक्षक कर्मचार को सैलरी देना मुश्किल हो गया था । इस अवधि में शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए भी कई लोग पैसों के अभाव में इलाज नहीं करा पाने के कारण इस दुनिया से चले गए। और देखते ही देखते कई निजी विद्यालय बंद हो गए।

इस मौके पर एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न राज्यों के शिक्षाविद मौजूद रहे जिनमें से मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर के प्रवक्ता अशरफ बाबा पीरजादा, एवं जम्मू की सचिव अनुराधा वर्मा, केरला के प्रदेश संयोजक रामचंद्र नायर, महासचिव अबदुल नसीर, तमिलनाडु के सचिव बिलाल नटटर एवं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष डॉ कुलदीप शर्मा सहित कई अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पटना । पिछले डेढ़ सालो से कोरोना के आड़ में पुरे देश में शिक्षा व्यवस्था ठप्प करने पर तत्पर है केंद्र एवं राज्य सरकार उक्त बातें प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने एक प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय में कही. उन्होंने कहा की केंद्र सरकार के आदेशानुसार मार्च 2020 से लॉक डाउन के तहत सभी विद्यालयों को भौतिक तौर पर संचालित करने पर रोक लगाया गया था जिसके फलस्वरूप सभी विद्यालयों में पठन-पाठन बंद कर दिया गया.
पिछले 3 महीनों से बिहार सरकार के आदेश अनुसार कक्षा प्रथम से आठवीं तक विद्यालय सुचारू रूप से चले है और इतने दिनों में किसी भी विद्यालय में कोई भी कोरोना का मामला प्रकाश में नहीं आया है. इस दौरान सभी संचालक अपने अपने विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन्स के सभी मानकों का अक्षरशः पालन करते हुए विद्यालयों का संचालन करते रहे है उसके बाद भी बिहार सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार एवं मुख्य सचिव, बिहार के संयुक्त आदेश पत्रांक संख्या 34 दिनांक 03 अप्रैल 2021 के माध्यम से सभी विद्यालयों को 05 अप्रैल से 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश पारित कर दिया गया साथ ही पत्रांक संख्या 2020 – 2623 दिनांक 09 अप्रैल 2021 के माध्यम से विद्यालयों को 18 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश पारित किया गया है.

राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमायल अहमद ने कहा की किसी भी आदेश के पूर्व किसी भी विद्यालय समिति को लॉक डाउन के दौरान पठन-पाठन करवाने के सम्बन्ध में कोई भी प्लानिंग करने का न तो समय दिया गया और न ही किसी भी अधिकारी से इस विषय पर चर्चा किया गया. इस तरह यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा की सरकार की यह सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वह पुरे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए तत्पर है. शायद ये अधिकारी भूल रहे है की आज इसी शिक्षा व्यवस्था की वजह से वे पढ़ाई कर के अधिकारी बन पाए हैं और यदि यही हालात रहे तो शिक्षा का अलख इस देश से हमेशा हमेशा के लिए बुझ जायेगा. फिर न तो कोई बच्चा अधिकारी बनने का सपना देख पायेगा और न ही डॉक्टर बनने का.

राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने बिहार सरकार के कुछ सवाल किया है

1. गत वर्षों से आरटीई की लंबित राशि का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाना विद्यालयों को क्षतिग्रस्त करने की साजिश है.

2. पिछले 5 से 11अप्रेल तक प्रथम चरण में सभी संस्थाओं को छोड़कर केवल शिक्षण संस्थाओं को बन्द किया गया फिर इस की अवधि बढ़ा कर 18 अप्रैल 2021 तक कर दी गई है. जब की सारे प्राइवेट संस्थान खुले हुए हैं.

3. किसी भी तरह की संस्थान सरकारी या प्राइवेट जो खुली हुई हैं। क्या वहां करोना संक्रमण का खतरा नहीं है ?

4. क्या सरकार सुनिश्चित करती है कि बच्चे खेलने की जगह,पार्क,मॉल, सिनेमाघरों, विवाह समारोह में नहीं जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है.

5. प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के बंद होने से बेरोजगार हुए कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा या सुरक्षा का प्रवधान सरकार के लिए है ? अगर नहीं है तो सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है.

6. अप्रेल से मई तक प्राइवेट संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया चलती है, संस्थान बंद होने से यह प्रक्रिया पुर्णत: थम सी गई है। जबकि सरकारी विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ है। क्या सरकार नहीं चाहती है कि प्राइवेट संस्थानों में नामांकन हो ? क्या सरकारी विद्यालयों में नामांकन कम हो रही है थी जिसके चलते सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया है ? जिसके वजह से अभिभावक सरकारी विद्यालयों की ओर जाने को विवश हैं.

7. अगर सरकार पुर्णत: लाकडाउन नहीं लगा सकती है तो करोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे.
8 . पिछले डेढ़ सालों से विद्यालय बंद होने के कारण स्कूल फीस नहीं आई जिसके वजह से पूर बिहार के लाखों कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है और आज उनके परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है. इसलिए सरकार से निवेदन है कि वे शिक्षक एवं कर्मचारियों को ₹10000 एवं 50 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह देने की व्यवस्था करें.

इस प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव मावेन कॉवेल, महासचिव मोहम्मद साबिर, राणा राहुल सिंह डॉ.उमेश प्रसाद,अब्राहम अल्बर्टा,सुशीला सिंह, रियाज आलम, कन्हैया प्रसाद मौजूद थे.

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गड़हनी,3 मार्च. बिहार समेत भोजपुर में कोरोना को लेकर 11 माह से बंद चल रहे 1 से 5 तक के स्कूल सोमवार से खुल गए. इस दौरान गड़हनी प्रखण्ड क्षेत्र के सरकारी व निजी विद्यालयों के बच्चे काफी खुश दिखे. दूसरे दिन मंगलवार की सुबह बच्चे जब अपने-अपने विद्यालय पहुंचे, तो दोस्तों से मिलकर खिलखिला उठे. स्कूलों में भी बच्चों को स्वागत करने के लिए पहले से ही कई तरह की तैयारियां की गई थी. कई जगह बच्चों पर पुष्प वर्षा की गई. कक्षाओं को रंग-बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था. सभी नन्हे अतिथियों के जबरदस्त स्वागत के लिए तैयारी के साथ मुस्तैद थे.

स्वागत तो हर विद्यालयों की अपने सरिकी कुछ खास ही थी, लेकिन गड़हनी से सटे सेमराँव अवस्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल में कल काफी संख्या में छात्र-छत्राए 11 माह बाद पढ़ने के लिए पहुंचे. विद्यालय पहुंचने पर सबसे पहले स्कूल वाहन लगते ही बच्चों पर पुष्प वर्षा कर उनको स्वागत किया गया. वही इस स्कूल में कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए देखा गया. स्कूल पहुंचने वाले सभी बच्चों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया. इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित छात्रों को उनके कक्षा के बेंच पर बैठाया गया. इस दौरान सभी बच्चे मास्क लगाए हुए थे. सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल में उत्साहित होकर पहूंचे कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 50% उपस्थिति के साथ स्कूल बुलाया जा रहा हैं.

कोरोना गाइड लाइन को फ़ॉलो करते देख जब पटना नाउ ने स्कूल के व्यवस्थापक रवि गुप्ता से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि आज कोरोना काल के 11 माह बाद कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की क्लास शुरू की गई है. शनिवार को ही विद्यालय में साफ-सफाई और सेनिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया था. सोमवार से बच्चे विभिन्न बस से स्कूल पहुँच रहे हैं. सबसे पहले हम उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं. बच्चों को लेकर हम कोई रिस्क नही उठाना चाहते. इसलिए स्क्रीनींग के बाद उन्हें सेनिटाइजेशन भी किया जा रहा है. इसके बाद ही उन्हें क्लासरूम में इंट्री दी जा रही है. बच्चे काफी उत्साहित एवं दोस्तों से मिलकर काफी खुश दिखे. उन्होंने कहा कि अभी सरकार के आदेश अनुसार 50% उपस्थिति के साथ ऑड इवन नंबर के आधार पर बच्चों को कक्षा में बुलाया जा रहा है.

गड़हनी से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट

प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए बैंकों से ओवरड्रॉफ्ट दिलाए सरकार

एसोसिएशन ऑफ़ इंडिपेंडेंट स्कूल्स के अध्यक्ष डॉ सी बी सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे प्राइवेट स्कूलों के खाताधारी बैंकों को दो माह के वेतन के बराबर ब्याजरहित ओवरड्राफ्ट देने का निर्देश दें. डॉ सी बी सिंह ने बताया कि लगभग सभी विद्यालयों ने फ़ी की आवक कम होने के बावज़ूद मार्च का वेतन तो येन केन प्रकारेण दे दिया है, लेकिन उनके समक्ष अप्रैल का वेतन देने की विकट समस्या कुछ ही दिनों में आने वाली है. शुल्क आने की गति अत्यन्त धीमी है और यह लगभग असम्भव ही दिखता है कि अप्रैल के वेतन के बराबर किसी एक भी स्कूल में फ़ी एकत्र हो सके.

उन्होंने कहा कि अनेक कार्यालय खुल चुके हैं, किन्तु प्राइवेट स्कूलों के कार्यालयों के खुलने की अनुमति अभी प्राप्त नहीं है. जिसके कारण दूर-दराज के विद्यालयों में स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी है. हालांकि सरकार के द्वारा मात्र शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति दी गई है किन्तु कुल एक चौथाई अभिभावक भी फ़ी देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं.

डॉ सीबी सिंह ने कहा कि अनेक विद्यालयों ने अपने बैंकों से ओवरड्राफ्ट देने की बात की है, किन्तु बैंकों ने लगभग मना कर दिया है. ऐसी स्थिति में एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसी सत्र के दौरान दिसम्बर के पूर्व सभी विद्यालय पाई-पाई चुका देंगे.

एसोसिएशन के महामंत्री डॉ राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि हम सरकार से राहत पैकेज की माँग के पक्षधर नहीं हैं. हमारे अभिभावक देर-सबेर फ़ी चुकता करेंगे ही. हमारे अधिकांश अभिभावक सक्षम हैं किन्तु लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण वे फ़ी देने में किंचित असमर्थ हो रहे हैं. विद्यालय ऐसी विषम स्थिति में अभिभावकों से फ़ी वसूली के लिए बारम्बार निवेदन के बजाय बैंक से ओवरड्राफ्ट लेने हेतु प्राथमिकता देने को प्रस्तुत हैं.

उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि यदि प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन की व्यवस्था ससमय नहीं की जाती है तो बिहार के लगभग पाँच लाख परिवारों के समक्ष भुखमरी की विकट परिस्थिति आ सकती है.

एसोसिएशन के दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि वे अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंको को निर्देशित करें कि वे उन विद्यालयों को न्यूनतम दो माह के वेतन के बराबर का ओवरड्राफ्ट दें, जिनका खाता संबंधित बैंकों में हैं. उन बैंकों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए जो इस आपत्ति-काल में भी थोथे कानूनों का सहारा लेकर सहायता के लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं.

पीएनसी