नियोजित शिक्षक परीक्षा देने के लिए तैयार, सरकार पूर्ण वेतनमान एवं पुराना पेंशन देने की घोषणा करें: जिलाध्यक्ष

आरा,12 अप्रैल. सरकार के शिक्षक नियमावली 2023 के विरुद्ध बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, जगदीशपुर इकाई द्वारा कुंवर सिंह के मेन गेट पर शिक्षक नियमावली 2023 से संबंधित कैबिनेट की प्रति जलाई गई. कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के प्रखण्ड अध्यक्ष किंग अभिषेक क्षत्रप एवं संचालन प्रखण्ड सचिव जयप्रकाश ठाकुर ने किया.

प्रति जलाने के पश्चात शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मंटु ने कहा कि सरकार ने शिक्षक नियमावली 2023 बनाकर पुनः शिक्षकों को ठगने का काम किया है. तानाशाह सरकार के पतन का कारण नियोजित शिक्षक ही होंगे. जिलाध्यक्ष मंटु ने कहा कि बिहार सरकार ने शिक्षकों के नियोजित रूपी कलंक के प्रचलन की जो शुरुआत की थी, उसका अंत इस नियमावली में दिख रहा था, परंतु पूर्व के नियोजित शिक्षकों को इस नियमावली के तहत सामंजन नही करके राज्य सरकार ने पुनः ठगने का काम किया है.

जिसे संघ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी. संघ, नियोजित शिक्षकों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी. मंटु ने कहा कि शिक्षक को परीक्षा देने से कोई ऐतराज नही है, लेकिन मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से रोज नई नियमावली बनाई जा रही है. एक तरफ सरकार बीपीएससी से परीक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर रही है, जिसे हम स्वीकार नही कर सकते हैं. सरकार परीक्षा लेने से पहले पूर्ण वेतनमान एवं पुराना पेंशन देने की घोषणा करें.

प्रखण्ड अध्यक्ष किंग अभिषेक क्षत्रप, सचिव जयप्रकाश ठाकुर, महासचिव चन्द्रदेव कुमार सिंह ने कहा कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण, स्नातक प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति , कालबद्ध प्रोन्नति, वरीयता आदि मुद्दों को लेकर सदन में नई नियमावली के तहत सरकार द्वारा सुधारने की बात कही गई थी लेकिन सरकार ने शिक्षकों को ठगने का कार्य किया गया है.

जिला सचिव उपेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने सदन को भी गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ा. उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 के समय सरकार बनने पर प्रथम केबिनेट में समान काम का समान वेतन एवं राज्य कर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को देने की घोषणा की गई थी लेकिन उस वादे के उलट नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर नई नियमावली 2023 बना दी गई. इस हेतु संघ, शिक्षा एवं शिक्षक हित में आंदोलन की शंखनाद की है.

जिला मूख्यालय पर जेपी स्मारक के समीप मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा.अगर सरकार सावधान नही हुई तो एक बड़े आन्दोलन की शंखनाद संघ द्वारा किया जा सकता है, जिसकी सारी जबाबदेही सरकार की होगी. कार्यक्रम में संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मंटु, जिला सचिव उपेन्द्र कुमार सिंह, प्रखण्ड अध्यक्ष किंग अभिषेक क्षत्रप, सचिव जयप्रकाश ठाकुर, महासचिव चन्द्रदेव कुमार सिंह, वरिय उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, उपाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा, शिक्षक जयप्रकाश कश्यप, सुरेशचन्द्र यादव,मृत्युंजय चौधरी, अरविंद कुमार सिंह, शिवजी रजक, सरोज कुमार,लक्ष्मीकान्त कुशवाहा, दर्शनानन्द सिंह, चिन्टु,ईश्वर शरण यादव, संजय कुमार, विनोद कुमार राम, प्यारचन्द रजक, विजय कुमार, शिवजी पाण्डेय,गणेश भगत, दिन बंधु ठाकुर, अमरेन्द्र कुमार, उमेश यादव, राकेश कुमार, दशरथ राम सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे.

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बिहार में सरकारी शिक्षक पिछले कुछ समय से काफी परेशान हैं. यह परेशानी उन शिक्षकों की है जो b.ed डिग्री धारक हैं और बिहार के सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षक हैं. पटना नाउ एक बार फिर आपके लिए अपडेट लेकर आया है कि ब्रिज कोर्स को लेकर क्या तैयारी हो रही है और इस बारे में शिक्षा विभाग आगे क्या करने वाला है. आपको याद दिला दें कि सबसे पहले पटना नाउ ने ही यह खबर ब्रेक किया था कि अगले साल की शुरुआत में ब्रिज कोर्स को लेकर शिक्षा विभाग तैयारी शुरू कर सकता है. दरअसल, बीएड डिग्री धारकों को अपनी सेवा के 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है नहीं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है.

ब्रिज कोर्स क्यों जरूरी है

NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना और छठे चरण के लिए जारी विज्ञापन में बीएड योग्यताधारी को वर्ग 1 से 5 में पढ़ाने के लिए योग्य माना गया है, अधिसूचना के मुताबिक ऐसे नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना होगा.

ये है अपडेट

ब्रिज कोर्स को लेकर पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2023 में ही बीएड डिग्री धारक सरकारी प्रारंभिक शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य कोर्स कराया जाएगा. यह कोर्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए कराने की तैयारी हो रही है. शिक्षा विभाग और इग्नू के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होना बाकी है जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के बीच 6 महीने का यह कोर्स सरकारी प्रारंभिक शिक्षकों को कराया जाएगा. यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि जो लोग ब्रिज कोर्स पहले ही कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कोर्स करने की जरूरत नहीं है. शिक्षा विभाग और इग्नू के बीच एमओयू साइन होने के बाद ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षा विभाग आवेदन का मौका देगा और उसके बाद जुलाई से दिसंबर के बीच 6 महीने का यह ब्रिज कोर्स पूरा कराया जाएगा.

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संघर्षशील शिक्षक संघ(SSSB) के प्रदेश प्रवक्ता राहुल झा ने कहा कि NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना और छठे चरण के लिए जारी विज्ञापन में बीएड योग्यताधारी को वर्ग 1 से 5 मे पढ़ाने के लिए योग्य माना गया है, अधिसूचना के मुताबिक ऐसे नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 2 वर्षों के भीतर 6 माह का अनिवार्य ब्रिज कोर्स करना होगा.

उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति के 9 महीने पूरे हो गये हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसके संबंधित कोई भी अधिसूचना नहीं जारी होने से शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है. सरकार को इस संबंध में जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, अभिषेक चौबे, सुधीर कुमार, प्रीतिमाला ने सरकार से नवनियुक्त शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने का अनुरोध किया है.

क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव

नवनियुक्त शिक्षकों कि इस समस्या को लेकर पटना नाउ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से बात की. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बीएड डिग्री वाले शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने के मामले को लेकर कहा है कि शिक्षा विभाग बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाला है. उन्होंने संभावना जताई है कि नए साल की शुरुआत (जनवरी 2023) से बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की सुविधा शुरू हो सकती है. डायट के जरिए शिक्षा विभाग ब्रिज कोर्स कराने की तैयारी में है.

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इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने एक पत्र जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है उन्हें यथाशीघ्र वेतन भुगतान किया जाए. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब तक इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक शिक्षकों को वेतन का भुगतान कैसे होगा. सिर्फ यही नहीं, बिहार संघर्षशील शिक्षक संघ ने नवनियुक्त शिक्षकों को हो रही कई परेशानियों का मामला उठाया है. पटना नाउ से शिक्षकों की परेशानियों का जिक्र करते हुए संघ के प्रवक्ता राहुल झा ने कहा कि
लगभग सभी जिलों में योगदान के उपरांत शिक्षकों का योगदान का संपुष्टि करवाना विद्यालय के प्रधान का काम है लेकिन विद्यालय के प्रधान के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को खुद संपुष्टि करवाने का नाम बोलकर अधिकारियों का चक्कर लगवाया जा रहा है.

इसके अलावा पदस्थापना विवरणी,सेवा पुस्तिका का संधारण, मास्टर डाटा का विवरण एवं EPFO एकाउंट खुलवाने से संबंधित किसी भी प्रकार का विभागीय निर्देश अभी तक जारी नहीं हुआ है जिससे प्रखंड स्तर के पदाधिकारी द्वारा बोला जा रहा है कि विभाग के निर्देश के उपरांत ही नवनियुक्त शिक्षकों का कार्य आगे बढ़ पायेगा. राहुल झा ने कहा कि अब जबकि विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि जिसका डॉक्यूमेंट जाँच हो गया है उनको वेतन का भुगतान कर दिया जाए तो ऐसे में जिला स्तर से विभाग के द्वारा प्रखंड में आदेश नहीं देना दुर्भाग्यपूर्ण है. जबकि शिक्षकों का योगदान किये हुए 2 महीने के लगभग हो गया है उसके बाद नवनियुक्त शिक्षकों के अवकाश से संबंधित कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं होने के कारण विद्यालय के प्रधान के द्वारा 90 दिन तक कोई अवकाश नहीं दिया जाता है. ऐसा बोलकर नवनियुक्त शिक्षक को अवकाश से वंचित रखा जा रहा है जिससे नवनियुक्त शिक्षक काफी परेशान हो रहे हैं.

संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, महासचिव मुन्नी शुक्ला, संयोजक रौशन कुमार ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों की समस्या को जल्द से जल्द सरकार एवं शिक्षा विभाग समाधान करे जिससे कि नवनियुक्त शिक्षक अपनी ऊर्जा को विद्यालय में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में लगा सकें.

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गौर से देखिए नयी नियमावली

बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. सरकार ने जो नया सेवा शर्त लागू किया है उसमें इस बात का उल्लेख है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली में सिर्फ बिहार के निवासी ही आवेदन कर पाएंगे. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बदलाव मेधा अंक को लेकर किया गया है. मेधा अंक शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री का परसेंटेज, मैट्रिक का प्राप्तांक प्रतिशत और इंटर का प्राप्तांक प्रतिशत को जोड़कर बनेगा. अब शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक मेधा अंक में नहीं जुड़ेगा. हालांकि यह नियम नई बहाली में मान्य होगा. वर्तमान में छठे चरण का शिक्षक नियोजन चल रहा है इसमें नीचे दिए गया मेधा सूची निर्माण का नियम लागू होगा.

शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में 6-8 की मेधा सूची में भी परिवर्तन किया गया है. अब नए नियमावली के तहत केवल स्नातक स्तर का प्रतिशत मार्क्स और शिक्षक प्रशिक्षण का प्राप्तांक प्रतिशत यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग दिया जाएगा जो प्राप्त प्रतिशत होगा वही मेघा अंक कहलाएगा. लेकिन इसके पहले स्नातक लेवल के शिक्षक नियोजन में मैट्रिक ,इंटर , स्नातक और शिक्षण प्रशिक्षण के प्राप्तांक प्रतिशत को जोड़कर 4 से भाग दिया जाता था.

राजेश तिवारी

दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज Live प्रोग्राम रखा था जिसने बिहार के डीएलएड किए हुए शिक्षकों ने लाखों की संख्या में ट्वीट किया था. इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल ने यह बातें कहीं. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक के इस वक्तव्य के बाद बिहार में एनआईओएस डीएलएड की हुए छात्रों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है.

एनआईओएस से 18 माह का यह कोर्स देशभर के 12 लाख और बिहार के करीब 2.63 लाख लोगों ने किया था. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक के स्पष्ट बयान के बाद एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब बिहार सरकार को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार,पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अब बिहार सरकार को जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें एनआईओएस डीएलएड किए हुए छात्रों को भी शामिल करना चाहिए. संघ के नेता पप्पू कुमार ने कहा कि हम लोग पहले से ही बच्चों को पढ़ा रहे थे अगर बिहार सरकार हम सबको नियोजन प्रक्रिया में शामिल करती है तो आने वाले भविष्य को सुधारने में मदद करेंगे.

राजेश तिवारी