राज्य सरकार का नहीं है इन अभ्यर्थियों पर ध्यान

आँखे मूँद कर बैठे हैं अधिकारी

भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी

पटना में पिछले 15 दिनों से सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर सीटीईटी और बीटीईटी उतीर्ण अभ्यर्थियों का धरना जारी है. शुक्रवार से प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर चले गये हैं और सरकार से सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तिथि जारी करने की मांग की है. बिहार में शिक्षक नियोजन के सातवें चरण की बहाली स्थगित है. इसको लेकर पटना के गर्दनीबाग में सीटीईटी और बीटीईटी उतीर्ण सैकड़ों अभ्यार्थी पिछले 14 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि सातवें चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू की  जाए. अभी तक सरकार की तरफ से शिक्षक बहाली को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है. अब आज से अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठ गये  हैं.भूख हड़ताल पर बैठने वालों में गोपाल, निशा चौधरी, भाई दिनेश, गुंजन और रितु शामिल है.

भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले अपनी नियोजन की मांग कर रहे इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांग पर विचार करें और शिक्षक नियोजन की तारीख की घोषणा करें. संघ की प्रदेश अध्यक्ष विनीता ने बताया कि वे लोग गांधीवादी तरीके से तब तक सरकार से अपनी मांग करेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी ना हो जाती है.

 अपनी मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इन अभ्यर्थियों ने अबतक हवन, मुंडन, भिक्षाटन और अर्धनग्न प्रदर्शन किया है. अब ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. इनकी मुख्य मांगों में सातवें चरण के प्राथमिक नियोजन की तारीख की घोषणा, बहाली प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करना, बहाली प्रक्रिया को ऑनलाइन तथा सेंट्रलाइज्ड करना है.

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बिहार के हजारों चयनित शिक्षक अभ्यर्थी और काउंसलिंग के इंतजार में परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. सोशल मीडिया पर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का कैंपियन रंग लाया है. शिक्षा विभाग ने आखिरकार नियुक्ति पत्र देने की तारीख घोषित कर दी है. हालांकि शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में संशय बरकरार है कि कहीं इस मामले में भी तारीख पर तारीख का मामला शुरू ना हो जाए.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके शिक्षकों की जॉइनिंग लेटर देने की तारीख की जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी को सभी नियोजन इकाई में एक साथ चयनित प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को शिक्षा विभाग ने फरवरी के तीसरे हफ्ते तक सभी सर्टिफिकेट्स की जांच पूरी कर लेने की सख्त चेतावनी भी दी है. संजय कुमार ने यह भी कहा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देने से पहले उनके सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी.

राजेश तिवारी

हालांकि अब तक काउंसलिंग में चयनित 38000 अभ्यर्थियों के बारे में शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा. जानकारी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के तरीके की जांच अब तक नहीं हुई है. पंचायत चुनाव के बाद ही सर्टिफिकेट जांच का काम तेजी से होने की संभावना है.

राजेश तिवारी

प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की 2 दौर की काउंसिलिंग हो चुकी है. सभी नियोजन इकाइयों को काउंसिलिंग के अगले दिन एनआइसी की वेबसाइट पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करनी थी लेकिन अब तक 20 से ज्यादा जिलों ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची एनआइसी पर जारी नहीं की है. इसकी वजह से व्यापक गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है. कई जिलों से अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत भी शिक्षा विभाग को की है जिसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट मांगी है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 27 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक बुलाई है जिसमें सभी जिलों को चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ उपस्थित होना है. 25 अगस्त तक उन नियोजन इकाइयों को भी पूरा ब्यौरा देना है जहां किसी कारणवश अब तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है. इसे तीसरे दौर की काउंसलिंग की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है.

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शिक्षा विभाग के मुताबिक बाँका जिलान्तर्गत शंभुगंज एवं अमरपुर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा नियोजन प्रक्रिया में बरती गयी धांधली एवं अनियमितता संबंधी शिकायतों के आधार पर जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा कॉन्सिलिंग एवं चयन सूची को रद्द करने का अनुरोध किया गया है. जिला पदाधिकारी, बाँका के अनुरोध पर दिनांक 07.08.2021 09.08.2021 एवं 10.08.2021 को शंभुगंज एवं अमरपुर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में की गयी काउन्सिलिंग को रद्द किया गया है.

इसी प्रकार जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा बासोपट्टी प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई में दिनांक 07.08. 2021 को हुई काउन्सिलिंग में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में रद्द करने की प्राप्त अनुशंसा के आधार पर उक्त संबंधित नियोजन इकाई की काउन्सिलिंग रद्द कर दी गई है.

दोनों जिला अंतर्गत संबंधित नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द किए जाने की स्थिति उत्पन्न करने वाले दोषी पदाधिकारी / कर्मी को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है. इसी प्रकार अन्य जिलों से भी काउन्सिलिंग में अनियमितता संबंधी सूचना जिला पदाधिकारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त होने पर दोषी पदाधिकारी / कर्मी को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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बिहार में जिन जिन नगर निकाय, प्रखंड और पंचायत इकाइयों में शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग हुई है उन सभी के कार्यपालक पदाधिकारी, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और पंचायत सचिव शिक्षा विभाग के राडार पर हैं . शिक्षा विभाग इंटरनल इंक्वायरी करा रहा है क्योंकि नियोजन के वक्त ही शिक्षा विभाग को कई नियोजन इकाईयों के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट मिल चुकी है. अभ्यर्थियों ने बकायदा फोटो और अन्य सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है.

अपर मुख्य सचिव की मानें, जहां-जहां गड़बड़ी हुई है वहां काउंसलिंग कैंसिल होना तय है. ना सिर्फ काउंसलिंग में शामिल पंचायत सचिव और और अधिकारी बल्कि फर्जीवाड़े में शामिल अभ्यर्थियों पर भी एफ आई आर होगी. इस बार शिक्षा विभाग ने काफी पारदर्शी तरीका अपनाया है जिसमें कुछ भी छिपाना संभव नहीं है और यही वजह है कि सभी नियोजन इकाइयों को 20 जुलाई तक काउंसलिंग में चयनित उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने की का निर्देश दिया गया है. यह सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अवश्य तौर पर प्रकाशित करनी होगी.

इस बारे में शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई तय है. जिन प्रखंड या पंचायतों से ज्यादा शिकायतें मिली है उनमें दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर और पटना भी शामिल है.

शिक्षक नियोजन का मामला वर्ष 2019 में शुरू हुआ जब सरकार ने 90762 पदों पर प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों के नियोजन की घोषणा की थी. लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जुलाई महीने में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है. इसके बाद अगस्त महीने में भी 2 अगस्त, 4 अगस्त और 9 अगस्त को काउंसिलिंग होनी है. इन सबके बीच माध्यमिक शिक्षकों के 30000 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया भी चल रही है.

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बिहार में करीब 91000 प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियोजन को लेकर सोमवार को बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा विभाग के मुताबिक छठे चरण के तहत बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के 91000 पदों पर जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यहां यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि नियोजन को फिलहाल स्थगित किया गया है रद्द नहीं किया गया. पटना नाउ पर दी गई खबर पूरी तरह प्रमाणिक और तथ्यपरक होती है. पहले भी कई अवसरों पर पटना नाउ ने इस बात को सही साबित किया है.

यहां इस बात को समझना जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन क्यों स्थगित हुआ है. दरअसल मामला नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका से जुड़ा है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के साथ तमाम अन्य बहाली प्रक्रिया के संबंध में पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इसमें यह कहा गया है कि बिहार में बहाली प्रक्रिया में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा. इसकी सुनवाई के दौरान पिछले साल जुलाई महीने में ही पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि शिक्षक नियोजन समेत तमाम बहाली प्रक्रिया पर इस मामले का निष्पादन होने तक स्टे रहेगा. जानकारी के मुताबिक जब शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखी, तब नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेज दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में कोर्ट में जवाब देने की प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत यह बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पूरी तरह पालन किया जाएगा लेकिन इस दौरान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट का आदेश आने तक नियोजन की प्रक्रिया स्थगित रहेगी. इस बात की पुष्टि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी की है. ऐसे में जब तक ब्लाइंड फेडरेशन याचिका पर सुनवाई से शिक्षा विभाग अलग नहीं होता तब तक नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ना मुश्किल है.

राजेश तिवारी

बिहार के लाखों प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है इस खबर के लिखे जाने के कुछ ही वक्त बाद नियोजन का शेड्यूल जारी होने वाला है. प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर patnanow को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नियोजन में पुरानी परंपरा ही कायम रहेगी. हालांकि काउंसलिंग के लिए तीन डेट पर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा ताकि सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकें. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने पटना नाउ को बताया कि सबसे पहले नगर निगम नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. इसके बाद ब्लॉक लेवल में काउंसलिंग होगी और तब आखिर में पंचायत लेवल की काउंसलिंग के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा.

पुराने सिस्टम से ही काउंसलिंग होने पर नियोजन में पिछली बार की तरह ही देर होने के पूरे आसार हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों को यह चिंता सता रही है कि एक बार फिर उन्हें पहले की तरह ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा और अगर इस बीच पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई तो नियोजन कम से कम 6 महीने के लिए टलना तय है.

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पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर,2019 के पूर्व सी टी ई टी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया.

कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैंं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गलत जानकारी देने और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए फटकार भी लगाई है . मामले में इंटरवेनर बने पप्पू कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि अब बिहार में 94000 प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन जल्द पूरा हो सकेगा.

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बिहार समेत पूरेेे देश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो रहा है. यह बदलाव शिक्षकों की योग्यता से जुड़ा है और इस बदलाव की शुरूआत कर दी है पटना हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने.

4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है. हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में B.Ed डिग्री और D.El.Ed डिग्री वाले अभ्यर्थियों में कोई फर्क नहीं हो सकता जब तक कि इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया गया हो.

क्या है पूरा मामला!

बिहार में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 90000 से ज्यादा पदों के लिएछठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया पिछले साल जुलाई महीने में शुरू हुई थी इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी B.ed और D.El.Ed दोनों थे लेकिन 22 नवंबर 2019 को आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 17 दिसंबर 2019 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक मेमो आर्डर निकाल कर यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में डीएलएड डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी. शिक्षा विभाग के इस ऑर्डर के खिलाफ B.Ed डिग्री वाले अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट चले गए. उनका कहना था कि एनसीटीई ने B.ed और डीएलएड डिग्री के लिए प्राथमिकता जैसा कोई शब्द का उपयोग नहीं किया है. इसके अलावा, किसी भी आवेदन प्रक्रिया की बीच में कोई भी विभाग कोई नया आदेश नहीं निकाल सकता है ना ही कोई परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इस 17 दिसंबर 2019 के आदेश को रद्द किया जाए. इसी मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में पिछले कुछ महीनों से सुनवाई चल रही थी और हाईकोर्ट ने नियोजन पत्र देने पर स्टे लगाया हुआ था.

पटना हाईकोर्ट का निर्णय

इस केस से जुड़े पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्र ने पटना नाउ बताया कि पटना हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में चार नवंबर को जो आदेश जारी किया है उसमेंं कहा है कि बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में 17 दिसंबर 2019 को जो पत्र शिक्षा विभाग ने प्राथमिकता को लेकर जारी किया है उसे रद्द किया जाता है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर बिहार सरकार चाहे तो भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के लिए डी एल एड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में प्राथमिकता देने का आदेश जारी कर सकती है और नए आदेश के तहत नई बहाली में सिर्फ डी एल एड अभ्यर्थियों से आवेदन ले सकती है.

क्या करेगा शिक्षा विभाग!

इस बारे में पटना हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने पटना नाउ को बताया कि जल्द ही नियोजन की नई तारीख घोषित की जाएगी और पटना हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक छठे चरण में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग के बाद कम से कम 1 महीने का वक्त शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच के लिए लेगा. उसके बाद ही किसी भी अभ्यर्थी को नियोजन पत्र जारी होगा.

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