कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया का पूर्ण अनुश्रवण करने लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष (0612-2215181) की व्यवस्था की गयी है, उसी प्रकार हर जिले के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के नाम एवं दूरभाष संख्या / मोबाईल नम्बर प्रकाशित किया जाए. यह व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक कार्यदिवस पर 10:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक संचालित रहेगी. नियंत्रण कक्ष से संबंधित पदाधिकारियों का नाम एवं दूरभाष संख्या / मोबाईल नम्बर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 30.07.2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

2. दिनांक 29.07.2021 की मध्यरात्रि तक प्रत्येक नियोजन इकाइयों के लिए मेरिट लिस्ट NIC के वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए. अन्यथा निर्धारित समय तक मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध यथोचित विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. निर्धारित समय तक मेधा सूची अपलोड नहीं होने की स्थिति में उन नियोजन इकाइयों में कॉन्सिलिंग की कार्रवाई तृतीय चक्र में किया जाएगा.
3. कॉन्सिलिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए कॉन्सिलिंग की जा रही हो, उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया समाप्त घोषित की जाए. शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए और न ही उनके प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएँ.
4. कॉन्सिलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची NIC के पोर्टल पर एवं उनके संगत प्रमाणपत्रों को शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबपोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें. उक्त प्रक्रिया विलम्ब होने से गड़बड़ी / अनियमितता होने की संभावना बनी रहती है.

प्रथम चक्र की नियोजन जिसकी कॉन्सिलिंग पूरी की जा चुकी है, के नियोजन इकाइयों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :

संबंध में

1. चयन सूची के प्रकाशन में विलम्ब होने पर गड़बड़ी की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में यदि नियोजन इकाइयों द्वारा अब तक चयन सूची NIC के वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किया गया हो तो उन नियोजन इकाइयों के संबंध में कारण स्पष्ट करते हुए उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार के समक्ष की जाए. साथ ही, इसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए इसके लिए दोषी पदाधिकारी तथा संबंधित नियोजन इकाई के प्रतिनिधि के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 ( यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाए। 2. यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध भी यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाए.

3. ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतिपय नियोजन इकाइयों के चयन सूची की जाँच जारी है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः इस संबंध में तटस्थ रूप से निर्णय लेते हुए चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों को अपलोड करने का कार्य दिनांक 29.07.2021 तक पूर्ण किया जाय.
4. जिन नियोजन इकाइयों की कॉन्सिलिंग / चयन रद्द कर दिया गया है, उन नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रमाणपत्र वापस करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय, ताकि अभ्यर्थी तृतीय चक्र में सम्मिलित हो सकें.
5. जिन नियोजन इकाई अथवा फर्जी अभ्यर्थी पर F.I.R. दर्ज की गयी है, उसकी सूची भी अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध कराएँ और इसका अनुपालन दृढ़ता से किया जाए.

राजेश तिवारी