पटना।। राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 26 सितम्बर को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. इसमें कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के अभिभावक शामिल होंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल के बाद इस बार की संगोष्ठी की थीम ‘निपुण पथ : पढ़ना, लिखना और गणना’ रखी गई है.
संगोष्ठी में बच्चों और अभिभावकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों में विशेष सहयोग देने वाले अभिभावकों को ‘पैरेंट्स ऑफ द मंथ’ के रूप में सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चे ‘स्टूडेंट ऑफ द मंथ’ के रूप में सम्मानित किए जाएंगे.

संगोष्ठी के दौरान बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, पढ़ने-लिखने की क्षमता और गणना कौशल पर विशेष चर्चा होगी. अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में प्रगति, उनकी जरूरतों और आगे किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही, बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा‌.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने बताया कि संगोष्ठी की तैयारियां अंतिम चरण में है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आयोजन के संबंध में 10 दिन पहले ही पत्र भेजा जा चुका है. संगोष्ठी का आयोजन पहले 22 सितम्बर को होना था. अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर 26 सितम्बर किया गया है.

RK

पटना, 17 सितंबर 2026 – शिक्षा विभाग ने आखिरकार नियोजित शिक्षकों के लिए विरमन तिथि से ट्रेंड का वेतन देना स्वीकार कर लिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी करते हुए जल्द ही एरियर देने का निर्देश भी दिया है.

क्या था मामला?

पटना हाईकोर्ट ने CWJC No. 7938/2020, मनोज कुमार एवं अन्य में 01.02.2021 को आदेश दिया था कि –

“The respondents are directed to ensure that the petitioners are paid pay scale/grade pay which they are entitled to from the date of completion of training i.e. May, 2017. The arrears of salary shall be calculated accordingly and paid to them within a period of three months…”

इसके खिलाफ विभाग ने LPA No. 456/2021 दायर किया, जिसे हाईकोर्ट ने 03.04.2025 को खारिज करते हुए कहा था कि –

“appellants cannot take decision of notional benefits when the order is very specific… For no fault on the part of the respondents, denial of certain service and monetary benefit on behalf of the appellants would be arbitrary…”

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा – “Despite vehement submissions made by the learned counsel appearing for the petitioners, we are not inclined to interfere with the impugned order passed by the High Court. Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed.”

विभाग ने क्या निर्णय लिया है?

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना के पत्रांक 323 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2013-15, 2016-18 एवं 2017-18 के अप्रशिक्षित शिक्षकों की डीएलएड प्रशिक्षण पूर्णता तिथि 31.03.2019 है.

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1687 दिनांक 21.05.2026 द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तिथि 31.03.2015 से पूर्व की है तथा उन्होंने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं TET उत्तीर्ण हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान किया जाएगा.

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि “समान स्थिति वाले कर्मियों के संबंध में उक्त न्यायालय आदेश को पूर्ण रूप से लागू किए जाने का निर्देश संसूचित है.”

TET अनिवार्य –

पत्र में यह भी अंकनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025, अंजुमन इशात-ए-तालीम संगठन बनाम महाराष्ट्र राज्य में 01.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

अब इसी आदेश के आलोक में सभी समान मामलों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है.

RK

बिहार में ऐसे हजारों प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है या किसी अन्य वजह से दो या दो से अधिक स्कूल एक ही स्कूल की बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं. ऐसे स्कूलों को लेकर बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक ऐसे विद्यालयों को एक ही विद्यालय में मर्ज किया जाएगा और अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य जगहों पर ट्रांसफर किया जाएगा.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने पटना जिला को छोड़कर अन्य सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी किया है कि जिन जिलों से ऐसे स्कूलों की लिस्ट अब तक जारी नहीं हुई है उनकी लिस्ट विभाग द्वारा दिए गए 22 कॉलम के प्रपत्र में भरकर जल्द से जल्द सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के जरिए विभाग को भेजी जाए ताकि आगे ऐसे स्कूलों के संविलय की कार्रवाई की जा सके.

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