28 अक्टूबर से 12 राज्यों में शुरू होगा SIR

बिहार के बाद अब बारी है देश के 12 अन्य राज्यों की जहां मंगलवार 28 अक्टूबर से एस आइआर की शुरुआत हो रही है. दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज इसकी घोषणा की है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत मंगलवार से शुरू करने की घोषणा की. इनमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं.
असम में अलग से होगा SIR

भारतीय नागरिकता कानून में असम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्रावधान है. दूसरा विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्य चल रहा है जो जल्द ही पूरा होने वाला है. इसलिए वहां के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा.

सुनिए क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त https://www.facebook.com/share/v/1EU7CqRQKr/

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आंध्र प्रदेश,(desk) 22 फरवरी. अबतक AIDS और यौन रोगों को दूर करने के लिए प्रचलन में आया कंडोम अब चुनावी जीत में भी कूद पड़ा है. सुनने में आपको अटपटा सा जरूर लग रहा होगा लेकिन ये कोई मनगढ़ंत या कही सुनाई बात नही बल्कि सत्य है. कंडोम ने दो सियासी पार्टियों के प्रचार को अपने पैकेट पर जगह दे दिया है, जिसे पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने समर्थकों के घर-घर तक पहुंचाया गया है. मामला आंध्र प्रदेश का है.

राजनीति में क्या कब हो जाये कुछ कहा नही जा सकता. अबतक आपने एक साथ मिलकर चुनाव में लड़ने से लेकर राजनीति की कुर्सी की बागडोर थामने वालों के लिए आपने जहर उगलने और कई तरह की टिप्पणियों को ही सुना होगा. चुनाव जीतने और चर्चा में रहने के लिए भी राजनीतिक पंडित इसे राजनीति का एक गहना मानते हैं.

यही नही चुनाव में प्रचार के कई रूपों को भी आपने सियासी दलों को पैसे, शराब और साड़ियां बांटते देखा व सुना होगा लेकिन क्या आपने इस लिस्ट में कंडोम बांटते सुना है? ये चौंकाने वाला कारनामा किया है आंध्र प्रदेश की सियासी पार्टियों ने. जहाँ की दो प्रमुख सियासी पार्टियों पर कंडोम के पैकेट के ऊपर अपना चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम छापकर घर-घर बंटवाने के आरोप लगे हैं. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में कार्यकर्ताओं को सत्ता पर काबिज YSR कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी TDP दोनों के चुनाव चिन्ह वाले कंडोम के पैकेट बांटते हुए दिखाया जा रहा है. ये पैकेट मतदाताओं को घर-घर जाकर दिए जा रहे हैं. अब क्या कहेंगे इसे आप? क्या चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक सामाजिक प्रतिष्ठा को ताख पर रखा जा सकता है. इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ जोरों पर है.

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पटना,22 फरवरी. बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास और दफ्तर सहित 30 ठिकानों पर CBI की रेड के बाद सियासी पारा चढा हुआ है. यह रेड जम्मू-कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Kiru Hydro Electric Project) के भ्रष्टाचार से जुड़ा बताया जा रहा है. इसी भ्रष्टाचार के मामले में CBI ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दफ्तर और आवास रेड मारा है. गुरुवार को CBI ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके निकटवर्ती सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की है. ये छापे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मुंबई समेत कई जगहों पर मारे गए हैं.

बताते चलें कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपये के सिविल वर्क के कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी सत्यपाल मलिक के समय में ही मिली थी जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे. मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे. CBI ने पिछले महीने भी इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में लगभग 8 स्थानों पर छापा मारा था.

गौरतलब है कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते (तब जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था) परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी. जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई थी.

CBI ने पिछले महीने अपनी रेड में 21 लाख रुपये से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज बरामद किए थे. केंद्रीय एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड (CVPPPL) के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारियों एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था. चौधरी 1994-बैच के जम्मू-कश्मीर-कैडर (अब AGMUT कैडर) के IAS अधिकारी हैं.

आरोप ये है कि कीरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि CVPPPL की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स ऑक्शनिंग के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम फिर से क्रॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद इसे लागू नहीं किया गया और CVPPPL की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया.

मलिक ने कहा : झुकूँगा नही, तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहा है

सत्यपाल मलिक, इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. मलिक ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर CBI द्वारा छापेमारी की गई है. मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा. तानाशाह, सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है. मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा, ना झुकूंगा.

यही नही पूर्व राज्यपाल मलिक के OSD रहे के.एस. राणा ने भी मीडिया से कहा कि सरकार जानबूझकर मलिक साहब को परेशान कर रही है. उन्होंने पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया, वे महिला पहलवानों के समर्थन में बोले और अब उन्होंने किसानों की मांग को लेकर बयान दिया है. सरकार, चाहे जितनी भी छापेमारी कराए, सत्यपाल मलिक किसानों के पक्ष में बोलते रहेंगे.

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ट्रोल के केंद्र बन गए पण्डित नेहरू

पटना, 28 मई. देश को 96 वर्षों के बाद मिले नये संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर एक ओर जहां कई पार्टी के सांसदों ने इसे अभूतपूर्व और ऐतिहासिक पल बताया तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के कुछ दलों द्वारा इस उद्घाटन को राज सत्ता की वापसी करार दिया गया तो राजद ने संसद भवन की तुलना ताबूत से कर दी.

उद्घाटन के एक हफ्ते पहले से चल रहे इस घमासान, शब्दों और आरोपों के जंग के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक मंत्रों के साथ पूजा-अर्चना कर संतों की उपस्थिति में सिंगोल को स्थापित कर किया.

उधर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और इस उद्घाटन से अपने आप को अलग रख विरोध करने वाले विपक्षी दलों की बौखलाहट इस कदर बढ़ी कि कांग्रेस ने एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कद को बहुत छोटा दिखाने के लिए कोई कसर नही छोड़ी. कॉंग्रेस पार्टी ने एक फोटो पोस्ट किया जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कदमों के नीचे नरेंद्र मोदी को बोने की तरह दिखाया गया.

ट्विटर पर इस पोस्ट के बाद कांग्रेस का या पोस्ट उसी पर भारी पड़ गया और लोगों ने कांग्रेस को ट्रोल कर दिया. कॉंग्रेस की इस सोशल वार में आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी तौहीन होने लगी. सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिये एक दूसरे को नीचा और तुच्छ दिखाने की इस प्रवृत्ति में लोगों के निशाने पर काँग्रेस इस कदर आ गयी कि आजदी से पहले के कई फ़ोटो,पेपर कटिंग और तथ्यों को पेश कर लोगों ने कॉंग्रेस को आइना दिखा दिया.

ये घटना बड़ी ही हैरान करने वाली हुई. सोशल मीडिया पर इस तरह के जंग से न सिर्फ आपसी तकरार बढ़ गया बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान शख्सों की तौहीन की गई. कोई भी अगर देश का PM बना है तो देश की जनता ने चुना है वे मननीय हैं, उनका आदर करना संवैधानिक अधिकार ही नही देश की सम्पूर्ण जनता का कर्तव्य भी है.

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राजद प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से परामर्श कर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द द्वारा त्रिवेणी यादव को जमुई जिला राजद का अध्यक्ष एवं मुरारी राम को प्रधान महासचिव के साथ हीं संतोष सरदार को सुपौल जिला राजद का अध्यक्ष एवं भूपनारायण यादव को प्रधान महासचिव मनोनीत किया गया है.

करुणासागर को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए जाने पर प्रदेश पार्टी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, कोषाध्यक्ष मो. कामरान, प्रवक्ता चित्तरंजन गगन, महासचिव संजय यादव, निर्भय अम्बेडकर, प्रमोद राम,मदन शर्मा, डॉ प्रेम कुमार गुप्ता, फैयाज आलम कमाल , प्रदेश सचिव संजीव मिश्रा, प्रमोद सिन्हा, देवेन्द्र सिंह उर्फ देवू बाबू सहित अनेक नेताओं ने बधाई दी है.

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पटना, 5 अप्रैल. अपने काम के प्रति लापरवाह पुलिस विभाग के अधिकारियों पर CM नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए उन्हें चेताया है कि घर से मोबाईल पर बतियाने वाले सावधान हो जाइए नही तो वे कभी भी किसी के ऑफिस पहुंच सकते हैं फिर सब दुध का दुध और पानी का पानी हो जाएगा. CM ने गुरुवार को उक्त बातें राजधानी पटना में 1000 करोड़ से अधिक की लागत से बनी पुलिस से संबंधित भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान कहीं. CM ने पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने इस दौरान पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई. उन्होंने कहा कि, उन्हें आजकल पुलिसकर्मियों को अधिक शिकायत मिल रही है. उन्होंने कहा कि इसे दूर करने की जरूरत है ताकि लॉ एंड ऑडर और बेहतर हो सके. उन्होंने कहा कि उनकी प्रारंभ से ही कोशिश रही है कि राज्य पुलिसकर्मियों को किसी तरह की कठनाई नही उठानी पड़े. उन्होंने कहा कि आज बिहार में पुरूष सिपाही के साथ-साथ भारी संख्या में महिला सिपाही भी हैं. इन सबकी जरूरतों का ध्यान रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है. यही वजह है इन नए भवनों में महिला और पुरुष कर्मियों के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही कई जगहों पर एक थाने में दो -दो थानेदार रखें जा रहे हैं. इसमें एक लॉ एंड ऑडर पर ध्यान देंगे दूसरा बाकी का काम देखंगे.

“सीएम ने पुलिस महकमे के आला-अधिकारियों की शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इन दिनों बहुत शिकायत मिल रही है कि कई थानों में थानेदार मौजूद ही नहीं रहते हैं. आजकल ऑफिसर सब घरबे में बैठल रहता है और मोबाइलबे पर बात करता है.”

उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि बताइये भला इसका कोई मतलब है? उन्होंने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि आपसब लोग फिजिकल रूप से मौजूद रहे नहीं तो किसी दिन वे बिना कहे खुद ही थाना में पहुंच जाएंगे. कभी जिला में देख लेंगे और कहीं जाकर ऑफिस में देखेंगे की अफसर हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि मोबाइल का यूज़ कीजिये उससे मना नहीं कर रहे लेकिन अपने हित में नहीं बल्कि जनता के हित में करें. इन बातों के बीच उन्होंने आला अधिकारियों को सलाह दिया और कहा कि एक बार रात में पैदल चलकर,कभी गाड़ी से चलकर, यहाँ-वहां का हाल देखते रहिये, दिन में, सुबह-सुबह, या कभी भी. उन्होंने कहा कि ये बात तो वे अक्सर बोलते रहते हैं सभी अधिकारियों को. उन्होंने सबकी खिंचाई करते हुए कहा कि खाली मोबाइल से वीसी कर सब चीज़ नही देखा जा सकता है. इसलिए फिजकली जगह-जगह आप सभी घूमकर क्राइम पर नजर रखें.

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राहुल गांधी कब इस बयान के बात राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है. संसद, लोकतंत्र और संस्थानों का अपमान करने वाले बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेष समिति बनाने की मांग की है. उन्होंने ने 2005 में प्रश्न के बदले पैसे लेने के मामले में विशेष समिति गठन को याद करते हुए
राहुल की लोक सभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाने की माँग की है. बताते चलें कि संसद की गरिमा को चोट पहुंचाने के कारण विशेष समिति ने 2005 में 11 सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था.

वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसद भवन में आठ वरिष्ठ मंत्रियों ने बैठक कर राहुल के खिलाफ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए सहमति जताई.

इधर, राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक है. बीजेपी ने कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग कर डाली है, जो आसन के आदेश के खिलाफ जाकर और संसदीय नियमों और परंपराओं को तोड़कर लगातार सदन के अंदर तख्तियां लहराते हैं. बताते चलें कि बुधवार को केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों पीयूष गोयल और प्रल्हाद जोशी ने सदन के अंदर तख्तियाँ लहराने वाले सांसदों के खिलाफ उन्हें सस्पेंड करने तक की मांग की है.

राजनीतिक गलियारे में इस मचे घमासान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क लंदन में दिए गए भाषण को लेकर सफाई दी कि उनके भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी, जिसपर बवाल काटा जा रहा है. उन्होंने कहा कि लंदन में दिए गए भाषण के मुद्दे पर संसद में विस्तार से जवाब देंगे. वे एक सांसद हैं और संसद ही उनका मंच है.

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विकास की जमीनी हकीकत से रु-ब-रु हुए केंद्रीय मंत्री

सिंचाई सुविधाओं में अनियमितता पर DM की लग गई क्लास

अवैध बालू खनन से सोन नद की दुर्दशा पर जताई चिंता, संबंधित ठेकेदार पर होगी कार्रवाई

आरा,13 मार्च. आरा के सांसद और केंद्रीय ऊर्जा व नवीनीकरण मंत्री आर.के. सिंह ने शनिवार और रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र के कई गांवों का दौरा गांवों में विकास की जमीनी हकीकत को देखने के लिए किया. क्षेत्र में जमीनी हकीकत से जब सामना हुआ तो विकास के हाल को देख आग बबूला हुए केंद्रीय मंत्री ने भोजपुर DM और SP की लगा डाली क्लास और बालू के ठेकेदारों पर भी भड़के. इस दौरान उन्होंने सांसद निधि और CSR फंड से हुए विकास कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया और अधिकारियों को कई निर्देश दिया.

शनिवार को संदेश प्रखंड के गांवों में तो रविवार को भी संदेश प्रखंड के ही काकन डीहरा, मनियच, बिछियांव, धर्मपुर, सुरूंगापुर, कोरी, रामासाढ़ आदि गांवों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने क्षेत्र का न सिर्फ दौरा किया बल्कि लोगों का फीडबैक भी लिया. विकास की जमीनी हकीकत से रू-ब-रू के साथ ही लोगों की योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति राय भी उन्होंने जाना. इसी दौरान उन्होंने समस्या व अनियमितता का मामला पाया, फिर क्या था उन्होंने वहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों की क्लास भी लगाई. उन्होंने अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. क्षेत्र का गुणवत्तापूर्ण तरीके से विकास को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने इसके लिए राशि की कमी नहीं होने का एलान किया.

इस दौरान उन्होंने सोन नद का भी जायजा लिया और बालू के अवैध खनन से नद की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए ठेकेदार पर मामला दर्ज कराने आश्वासन दिया. उन्होंने चिंतित होकर पूछा कि आखिर अधिकारियों को सोन नद की दुर्दशा क्यों नहीं दिख रही है? नियमों की अवहेलना कर बालू का अवैध खनन आखिर क्यों होने दिया जा रहा है?

सोन नद की दर्दशा पर चिंतित होने के बाद उन्होंने किसानों के खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था जब दुरूस्त नहीं पाया तो बिफर पड़े. उन्होंने सिंचाई की बिगड़ी व्यवस्था पर डीएम पर भी बरस पड़े और उनकी खिंचाई कर दी. उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधा दुरुस्त कराएं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े. उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार संकल्पित है, इसलिए किसानों को अलग फीडर से बिजली भी दी जा रही है ताकि फसलों की सिंचाई में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

अपने स्वच्छ छवि और कड़े तेवर ले लिए आरा के मशहूर सांसद सह मंत्री महोदय आर के सिंह ने लॉ एंड आर्डर के मुद्दे पर SP की भी क्लास लगाई और कहा कि विधि-व्यवस्था हर हाल में दुरुस्त रहनी चाहिए. यह क्लास केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्कॉट में कुछ शिकायत मिलने के बाद लगाई थी. इसको उन्होंने गंभीरता से लिया और कहा कि इससे आमजन के प्रति यहां की पुलिस की संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

रविवार को भी संदेश प्रखंड के गांवों में लोगों से आत्मीय मुलाकात की और इलाके के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. लोगों को आश्वस्त किया कि गुणवत्तापूर्ण विकास मेरी प्राथमिकता रही है और इससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. NTPC, पावर ग्रिड समेत विभिन्न कॉरपोरेट कंपनियों के CSR फंड से भी क्षेत्र के विकास की चर्चा की और कहा कि सांसद निधि के अलावा CSR फंड से भी क्षेत्र का विकास हो रहा है. आरा रेलवे स्टेशन को भी क्लास वन स्टेशन बनाने की भरपूर कोशिश जारी है. पावर ग्रिड और NTPC के CSR फंड से पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया है और भी पार्कों और चौक- चौराहों को विकसित किया जा रहा है.

आरा से ओ पी पाण्डेय की रिपोर्ट

पटना,6 मार्च. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सांसद प्रिंस राज के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा.

इस प्रतिनिधि मंडल में छात्र रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह और दलित राइट एक्टिविस्ट राजीव कुमार शामिल थे. प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के जरिये अपनी मांगों को लिखित रूप से सौंपा और राज्यपाल महोदय से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया .

क्या थीं मांगे ?

1. केंद्र प्रायोजित SC / ST विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन फीस एवं अन्य अनिवार्य फीस के लाभ एवं उक्त योजना के तहत फ्रीशीप कार्ड के लाभ से इस वर्ग को वंचित रखा गया है. यह बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है. बिहार सरकार ने 2016 एस०सी०/एसटी कल्याण विभाग, संकल्प सं0 4061, दिनांक 16/05/2016 के आलोक मे माननीय प्रधानमंत्री के इस योजना का लाभ नहीं दिया है.
2. तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार की घटना पर संज्ञान लेते हुए देश भर में रोजगार के लिए पलायन करने वाले बिहारी मजदूरों की सुरक्षा हेतु एक नीति बनाकर इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की कृपा किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो सके.
3. बिहार में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिन दहाड़े डकैती, लूटपाट और सार्वजनिक स्थानों में हत्याएँ रुकने का नाम नहीं ले रही है. दो दिन पहले पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज के फार्मोकोलोजी के डॉक्टर संजय कुमार का सार्वजनिक स्थान से लापता होना बिहार में 90 के दशक की याद ताजा कराता है.

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JDU को तेजस्वी यादव के हाथों गिरवी रखे जाने से खफा पूर्व सांसद मीना सिंह ने दिया इस्तीफा
अध्यक्ष को पत्र लिख दिया इस्तीफा

पटना (ओ पी पांडेय). आरा-विक्रमगंज की पूर्व सांसद मीना सिंह ने शुक्रवार को जेडीयू से इस्तीफा दे दिया. पटना के मौर्या होटल में आयोजित प्रेस-कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से मैं कभी जुदा नहीं होना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जंगल राज के युवराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, बिहार की जनता डर गई है, आम-आवाम को पुराने दौर की वापसी दिख रही है, ऐसे में जेडीयू के साथ मेरा रहना नाइंसाफी होगा.

मीना सिंह ने कहा कि इस फैसले के पहले उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन का पूर्ण आकलन किया. उन्होंने कहा कि उनके पति अजीत कुमार सिंह कांग्रेस में थे, लेकिन बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने की लड़ाई में वे नीतीश कुमार के साथ आए. फिर बिहार को आतंक राज से मुक्ति मिली. इसके बाद आप सभी को पता है कि मेरे सांसद पति की असामयिक मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई. फिर, नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने सेवा करने का मौका दिया. हमने पूरी निष्ठा के साथ जेडीयू की हर लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाई.

मीना सिंह के अनुसार 2014 में भी वे नीतीश कुमार के साथ रहीं, जबकि बहुत सारे लोग उन्हें छोड़ कर दरकिनार हो गए. उन्होंने कहा कि आगे के किसी चुनाव में नीतीश कुमार को उनकी याद भले नहीं आई हो, लेकिन जेडीयू को वे कभी नहीं भूलीं. उन्होंने कहा कि 2015 में भी बिहार में महागठबंधन बना, लेकिन आम-अवाम को इसलिए चिंता नहीं हुई क्योंकि पूरी मजबूती से नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहा. जब भ्रष्टाचार के छींटे सहयोगी दल पर लगे, तो बिना देर किए नीतीश कुमार ने नाता तोड़ लिया.

मीना सिंह ने कहा कि आज की स्थिति दूसरी और बहुत ही भयावह है. जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, पूरे बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं. हर प्रकार के अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है कि 2005 के पूर्व की तरह खास तरह लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया गया है. जनता परेशान है, जंगल राज रिटर्न साफ-साफ दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई फिक्र नहीं है.

उन्होंने कहा कि सबसे दुखद पल तो वो रहा, जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. इसके बाद तो मैं विचलित हो गई. मेरे लोग कहने लगे, अब जेडीयू में क्या बचा है. मुझे लगता है, नीतीश कुमार ने जेडीयू के साथियों के सम्पूर्ण संघर्ष को भूला दिया है और पार्टी को विलोपित करने का ही फैसला कर लिया है, वरना जंगल राज के युवराज को वे उत्तराधिकारी नहीं घोषित करते.

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आगे वे क्या करेंगी, इसके पहले अपने समर्थकों के साथ बैठक कर विचार करेंगी. बिहार हित में जो मंजूर होगा, उसी रास्ते चलेंगी. मीना सिंह के साथ-साथ आज समता पार्टी के निर्माण काल से पार्टी के सदस्य व प्रदेश सचिव, भोजपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक शर्मा, युवा जेडीयू के प्रदेश सचिव राकेश पाठक, पूर्व जिला महासचिव शिवशंकर सिंह, शाहपुर के प्रखंड अध्यक्ष उमेश चंद्र पांडेय , बिहियां के प्रखंड अध्यक्ष श्रीराम महतो , उदवंतनगर के प्रखंड अध्यक्ष मुकुल कुमार सिंह , संदेश के प्रखंड अध्यक्ष विपिन विश्वास , जेडीयू भोजपुर के वरिष्ठ नेता व गढ़नी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अवधेश पांडेय, सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ भोजपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष रामदयाल सिंह , पंचायती राज प्रकोष्ठ भोजपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजन कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में दूसरे नेताओं ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.

इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से हलचल तेज हो गयी है. अटकलों की बाजार गर्म है. विभिन्न पार्टियों से जुड़े लोग उन्हें लुभाने के लिए तैयारी में हैं लेकिन सूत्रों की माने तो चर्चा है कि वे BJP में शामिल हो सकती हैं लेकिन इसके पूर्व अभी आपसी चर्चाओं और मंथन का कई दौर बाकी है.