उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि यह एक तथ्य है कि देश कोविड -19 के प्रसार के कारण बहुत भयावह दौर से गुजर रहा है. इन दिनों का अनुभव बहुत उत्साहजनक नहीं है, न्यायालय में अधिवक्ताओं के प्रवेश को रोक देने के बाद से, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में अधिसंख्य अधिवक्ताओं के बहुमत, जो कंप्यूटर के जानकार नहीं हैं जिसके कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जिससे माननीय से संपर्क करने में विफल रहे हैं. अधिसंख्य हाइकोर्ट अपने यहाँ फिजिकल सुनवाई करने जा रही है. बिहार में कोरोना के केसेज बहुत ही कम आ रहे हैं इस कारण, कुछ व्यापक मापदंडों और पर्याप्त सुरक्षा उपायों को पेश किया जा सकता है, जो कि अदालतों में एक सुरक्षात्मक तंत्र के माध्यम से अधिवक्ताओं के प्रवेश को चालू और नियमित किया जा सकता है.

उन्होंने न्यायालय से अपील किया है कि न्यूनतम संभव कार्य को सुचारू रूप से शुरु कराया जाय जिससे कोर्ट से सम्बंधित सभी लोगों का काम चल सके. इसमें कोई संदेह नहीं है, घर में बेकार बैठना एक मजबूरी है, लेकिन इससे भी अधिक, मुकदमों के साथ अन्याय है और हमें अपने संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि कोरोना वायरस को हराने के लिए लक्ष्य के साथ समझौता किए बिना अधिक मामले उठाए जा सके.

उन्होंने माननीय गृह मंत्रालय, बिहार सरकार द्वारा पारित सभी स्कूलो, दुकानों, प्रतिष्ठानों आदि को खोलने के आदेश का हवाला देते हुए अदालत के काम को भी इसी तरह फिर से शुरू करने से संबंधित निर्णय सुनाने की मांग की है.

उन्होंने एक “ग्रेडेड एक्शन प्लान” बनाने की मांग की है जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं की उन्होंने सिफारिश की है:

1. उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयो में अलग प्रवेश और निकास द्वार होना चाहिए और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर COVID परीक्षण उपकरणों और स्वच्छता सुरंग से सुसज्जित होना चाहिए.
2. उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग इमारतें हैं और विभिन्न जिला न्यायालयों के पास बड़ी-बड़ी इमारतें हैं इसलिए सभी न्यायालयों के कोर्ट हॉल को बड़ा तथा उनके के बीच काफी दूरी रखते हुए कोर्ट फंक्शनिंग अलग-अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू हो सकती है और जिला न्यायालयों के लिए भी यही दिशा-निर्देश दिए जा सकते हैं. इस प्रकार, अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय के साथ-साथ जिला न्यायालयों में एकल पीठ की संख्या में वृद्धि करके शुरू की जा सकती है.
3. कोर्ट रूम में, कमरे के आकार को ध्यान में रखते हुए, कुर्सियों को दूरी पर रखा जाना चाहिए और न्यायाधीश और वकील के बीच 5-6 फीट की दूरी होनी चाहिए और समान मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट की सुनवाई के लिए जिला न्यायालयों में बिग कोर्ट हॉल खोले जा सकते हैं.
4. प्रत्येक मामले की सुनवाई का समय तय किया जाना चाहिए और उनकी अगली सुनवाई के लिए 2-3 मिनट का समय अंतराल होना चाहिए ताकि संबंधित अधिवक्ता अदालत कक्ष के अंदर आ सकें.
5. प्रत्येक न्यायाधीश को कुछ मामलों को चिह्नित किया जाना चाहिए और प्रत्येक अधिवक्ता को अपने मामले में अपने तर्क रखने की संभावित अवधि के बारे में अपनी फाइल पर उल्लेख करना चाहिए और मामला दर्ज होने के दो दिन बाद और मामले की सुनवाई के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए. यदि मामले में अधिक समय लगता है तो कारण सूची में दिए गए अगले मामले को कारण सूची में दिए गए समय पर कॉल किया जा सकता है और शेष भाग सुने हुए मामले को बोर्ड के अंत में लिया जाना चाहिए.
6. जहां तक ​​संभव हो मामलों में सुनवाई शुरू करने और नए मामलों में, केवल अधिवक्ता को मामले में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के प्रयास किए जा सकते हैं.
7. प्रत्येक पक्ष के लिए केवल दो अधिवक्ताओं को उसी तरह से अनुमति दी जा सकती है जैसे कि एक वरिष्ठ पदनाम अधिवक्ता ब्रीफिंग वकील के साथ दिखाई देते है. जिन मामलों में पक्षकारों की संख्या अधिक है, उन मामलों में प्रत्येक पक्ष के लिए केवल एक अधिवक्ता को अनुमति दी जा सकती है.
8. मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को ग्लास शील्ड और माइक की व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो न्यायाधीशों के साथ-साथ वकीलों के लिए भी ऐैसी व्यवस्था बनाई जाए.
9. एक अधिवक्ता जिसका मामला सूचीबद्ध नहीं है, को कोर्ट हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
10. कोर्ट हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रावधान होना चाहिए और लिटिगैंट के अनुरोध पर, उसी की सीडी पार्टी / अधिवक्ता को कुछ राशि के भुगतान पर दी जा सकती है.

11। न्यायालय की सुनवाई की लाइव कार्यवाही का प्रावधान जल्द से जल्द किया जाए जो भविष्य में कोर्ट हॉल में भीड़भाड़ को कम करने के लिए उपयोगी होगा क्योंकि लिटिगैंट अपने मोबाइल पर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं.

12. न्यायालय परिसर के कैंटिनों को चैम्बर डिलिभिरी सेवा देनी चाहिए जिससे अनावश्यक भीड़ कम हो सके.
13. वकीलों को सीमित रूप से, नंबर फ्लोरवाइड, तारीख और समय तक सीमित रखते हुए, सीमित रूप से सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अपने चैंबर तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है. इसे संबंधित बार एसोसिएशनों द्वारा सुव्यवस्थित किया जा सकता है और जिला जजों को सामाजिक मानदंडों को निर्धारित करना चाहिए.
14. सामाजिक दूरियों के साथ चलने के लिए परिसर में कॉरिडोर बनाया जाए और किसी भी व्यक्ति को बिना फेस मास्क के प्रवेश न दिया जाए और एंट्री पॉइंट पर हाथों को साफ सेनेटाइज करावाकर प्रवेश कराया जाए.
15. प्रत्येक आवश्यक सूचीबद्ध मामले के लिए निश्चित समय सुनवाई के लिए दिया जाना चाहिए ताकि एक समय में केवल एक ही मामले को सुना जा सके और संवैधानिक अधिकारों के लिए संभावित अपूरणीय चोट के आधार पर मामले की तात्कालिकता का फैसला किया जा सके। अन्य मामलों को तीन महीने के लिए स्थगित किया जा सकता है.
16. ताजा मामले केवल प्रत्येक अदालत में 10 तक सीमित होंने चाहिए और लंबित जरूरी मामलों को प्रत्येक अदालत में उसी अनुपात में सूचीबद्ध किया जाए.
17. जमानत से संबंधित मामलों में यह सुझाव दिया जाता है कि जब भी मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने जमानत के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक होता है. ऐसी स्थिति में रिपोर्ट की सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता के वकील को दी जानी चाहिए.
18. किसी भी लिटिगैंट को अनावश्यक अदालत परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए. उन्हें अपने कार्यालयों में और चैम्बर में प्रवेश के लिए अपने वकील को ब्रीफ करना होगा, विशेष तिथि के लिए वकील से क्लाइंट के लिए एक मेल अनिवार्य होना चाहिए.
19. सभी अधिवक्ताओं को सामान्य रूप से काम फिर से शुरू करने की उम्मीद है, लेकिन अंत में लॉकडाउन उठाने से पहले, कुछ सिस्टम मानदंडों के साथ समझौता किए बिना प्रयोगात्मक आधार पर फिजीकल कोर्ट शुरू हो सकते हैं.
20. स्टेट बार काउंसिल,बिहार द्वारा संबंधित वकीलों को जारी किए गए पहचान पत्र को कर्फ्यू पास माना जा सकता है और कोई अलग पास अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए.
21. चूंकि सीमा के प्रयोजनों के लिए, माननीय न्यायालय के आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं, जैसे ही और जब काम फिर से शुरू किया जाता है, तो पर्याप्त समय दिया जा सकता है ताकि दाखिल होने के पहले दिन से तुरंत दाखिल किया जा सके, सभी मामलों को प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता है. इस तरह, अदालत के कामकाज शुरू होने से 7 से 10 दिन पहले फाइलिंग को खोला जा सकता है या अदालत के कामकाज शुरू होने के बाद 7 से 10 दिनों तक सीमा को सीमित या निलंबित रखा जा सकता है.
22. COVID 19 आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूर्ण अवसंरचना के साथ एक एम्बुलेंस COVID परीक्षण किट के साथ न्यायालय परिसर में अनिवार्य होने चाहिए .

अब देखना होगा कि अधिवक्ता नीतीश कुमार सिंह के द्वार सुझाये गए इन बिन्दुओं पर माननीय उच्च न्यायालय क्या निर्णय लेता है.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट