दूसरी तरफ 5 वर्ष के लिए कोई व्यक्ति विधायक या सांसद रहता है तो उसे 31 हज़ार से 40 हज़ार तक मासिक पेंशन दिया जाता है। इसके अलावा मुफ्त विमान और रेल यात्रा, मुफ्त चिकित्सा आदि की सुविधा भी दी जाती है। मजे की बात यह है कि उनके वेतन से कोई प्रोविडेंड फंड नहीं काटा जाता है। जब मन में आता है संसद और विधानसभाएं अपने सदस्यों और पूर्व सदस्यों के वेतन और पेंशन में वृद्धि कर लेती हैं।

बिहार में तो विधायक की शपथ लिए बिना ही पूर्व हो गए सदस्यों को भी पूर्व विधायक की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। आपके पास अधिकार है तो क्या आप मनमाने फैसले करेंगे ? बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों और सांसदों / विधायकों को एक लाख रूपये से अधिक पेंशन राशि दी जा रही है। क्या आपको नहीं लगता की यह जरुरत से ज्यादा है ? आखिर दो व्यक्तियों का जीवन यापन भत्ता कितना होना चाहिए ?

मान्यवर,
ईपीएफ सदस्यों की सुध कौन लेगा ? आप देश के सभी नागरिकों की चिंता करते हैं, कभी हम पेंशनभोगियों के बारे में भी सोचें। यह सिर्फ मेरे अकेले की चिंता नहीं है, बल्कि 81,48,490 ईपीएफ पेंशनधारकों की पीड़ा है, जिससे आपको अवगत करा रहा हूं।ईपीएफ पेंशन के नाम पर जितनी राशि दी जा रही है उससे कई गुना अधिक राशि मंत्रियों/ विधायकों के आवासों की साज सज्जा पर हर वर्ष खर्च किया जाता है। माना वह जरुरी है लेकिन हमें भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक़ तो मिले ?

महोदय,
पेंशन क्षेत्र में अनेक विसंगतियां हैं। इससे आप भी इंकार नहीं करेंगे कि निजी क्षेत्र हो या सरकारी, एक समन्वित और न्यायसंगत पेंशन नीति की सख्त जरुरत है। न किसी को बहुत ज्यादा न किसी को बहुत कम, पेंशन नीति ऐसी होनी चाहिए। पेंशन की राशि इतनी जरूर होनी चाहिए की पति -पत्नी का बुढ़ापा आराम से गुजरे। उन्हें किसी से मदद लेने की जरुरत न पड़े। देशहित में आपने कई बड़े और कठोर फैसले लिए हैं। हर वर्ग की चिंता की है। हमारी भी चिंता करेंगे, इसी भरोसे से आपको यह पत्र लिखा है।
उम्मीद है कि नयी पेंशन नीति लाने पर आपकी सरकार तत्काल निर्णय लेगी और तबतक के लिए ईपीएफ पेंशनधारियों को कमसे कम 50 हज़ार मासिक पेंशन की व्यवस्था करेगी।
उम्मीद और आदर के साथ
प्रवीण बागी
पटना

पटना, 10 अगस्त 2025।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 12 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में 1247.34 करोड़ रुपये की राशि माउस क्लिक कर डी०बी०टी० के माध्यम से हस्तांतरित किया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को जुलाई माह की 1100 रूपये की पेंशन राशि उनके खाते में अंतरित की गई है.

कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जुलाई माह में दी जानेवाली पेंशन की राशि एवं लाभार्थियों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योग्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को इसका लाभ दिलाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है.

पेंशन को और सुलभ बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग ने एक टॉल फ्री नम्बर 18003456262 जारी किया है. जिस पर सोमवार से शनिवार (दिन में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न) तक पेंशन संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है और शिकायत दर्ज की जा सकती है. आज के इस अवसर पर बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनमें जिले के जनप्रतिनिधिगण, जिलाधिकारी, लाभार्थीगण जुड़े हुये हैं.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को आज 11 सौ रुपये की दर से जुलाई माह की पेंशन की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है. प्रत्येक माह की 10 तारीख को सभी लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेजने का मैंने पहले ही निर्देश दिया है. समय पर पेंशन की राशि लाभुकों के खाते में पहुँचने से उन्हें सहूलियत होगी. कोई भी योग्य सामाजिक पेंशनधारी छूटे नहीं इसका विशेष ख्याल रखें. जो भी सामाजिक पेंशनधारी छूटे हुये है उनको भी इसका शीघ्र लाभ दिलायें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जून माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर माह मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है. इस निर्णय के आलोक में 11 जुलाई, 2025 को मेरे द्वारा कुल 1 करोड़ 11 लाख लाभुकों को 11 सौ रुपये प्रति लाभुक की दर से जून माह की राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी गयी. इस काम में राज्य सरकार के द्वारा कुल 1 हजार 2 सौ 27 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि विगत एक माह में लगभग 1 लाख नये लाभुक पेंशन योजना के तहत जोड़े गये हैं. इस प्रकार जुलाई माह में लगभग 1 करोड़ 12 लाख लाभुकों को 11 सौ रुपये की दर से पेंशन की राशि उनके खाते में भेजी जा रही है. इस काम में राज्य सरकार के द्वारा कुल 1 हजार 2 सौ 47 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है. उन्होंने कहा कि 24 नवंबर, 2005 को सरकार में आने के बाद से हमलोगों ने राज्य के विकास के लिए लगातार काम किया है. हमने शुरू से ही सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई योजनाएँ चलाई है. समाज के कमजोर तबकों के हित के लिए हमलोग निरंतर काम कर रहे हैं.

ज्ञातव्य है कि राज्य में 06 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें 03 केन्द्र सरकार द्वारा तथा 03 पेंशन योजनाएँ राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजनाएँ इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना हैं. जबकि राज्य पेंशन योजनाएँ अंतर्गत लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या 35,62,501 है, जिनके खाते में आज कुल 391 करोड़ 98 लाख 61 हजार 300 रूपये की राशि अंतरित की गयी है‌.

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों की संख्या 6,35,553 है, जिनके खाते में आज 70 करोड़ 17 लाख 69 हजार 200 रूपये की राशि अंतरित की गयी है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशनधारियों की संख्या 1,10,744 है, जिनके खाते में आज 12 करोड़ 18 लाख 67 हजार 600 रूपये की राशि अंतरित की गयी है.

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों की संख्या 8,74,433 है, जिनके खाते में आज 97 करोड़ 16 लाख 25 हजार 400 रूपये की राशि अंतरित की गयी है. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों की संख्या 9,72,057 है, जिनके खाते में आज 107 करोड़ 58 लाख 34 हजार रूपये की राशि अंतरित की गयी है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशनधारियों को राज्य सरकार द्वारा 1100 रूपये प्रति माह पेंशन की राशि दी जा रही है. राज्य के सभी वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू किया गया है. पेंशनधारियों की संख्या 50,63,557 है, जिनके खाते में आज 568 करोड़ 24 लाख 66 हजार 300 रूपये की राशि अंतरित की गयी है.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयषी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी डॉ० गोपाल सिंह, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक अमित कुमार पांडेय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण निदेशालय के निदेशक योगेश सागर सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण एवं लाभार्थीगण कार्यक्रम से जुड़े थे.

pncb

आपको बता दें कि वर्ष 2004 से लागू नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है. अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 % कॉन्ट्रिब्यूट करेगी. कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा. NPS के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. जो पैसा उन्हें पहले मिल चुका है या वे फंड से निकाल चुके हैं, उससे एडजस्ट करने के बाद भुगतान किया जाएगा. सरकार की तरफ से कॉन्ट्रिब्यूशन 14% से 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा. जाहिर है कि ये खर्च साल दर साल बढ़ता रहेगा.

इस योजना के तहत अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन मिलेगा. अगर किसी पेंशनभोगी को मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा. इसके साथ ही अगर कोई कर्मचारी 10 साल के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो उसे 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी. यूपीएस का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा. इस योजना के तहत ग्रेच्युटी के अलावा रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान किया जाएगा. हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए (महंगाई भत्ता)) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा.

OP Pandey

कला के विकास की बात करने वाली सुशासन की सरकार की खुली पोल

पांच वर्षों से लंबित है पेंशन

ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बतौर संगीत शिक्षिका थी कार्यरत

गायिका शारदा सिन्हा को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है. उन्होंने हिंदी, भोजपुरी, मैथिली समेत तमात भाषाओं में गीत गाए हैं. छठ का पर्व तो शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा माना जाता है.लेकिन अपने ही राज्य में उन्हें जीवन यापन के लिए पेशन का भुगतान नहीं किया जारहा है.मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब जाकर आदेश हुआ कि जल्द से जल्द उनका पेंशन दिया जाए.

पटना हाईकोर्ट ने बिहार कोकिला के नाम से मशहूर लोक गायिका पद्मभूषण शारदा सिन्हा को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं देने के मामले में शिक्षा विभाग एवं ललित  नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया है.न्यायाधीश पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने उनकी पेंशन का भुगतान फौरन किए जाने का निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1979 में याचिकाकर्ता की नियुक्ति ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में बतौर संगीत शिक्षिका के तौर पर हुई थी और वह समस्तीपुर स्थित महिला महाविद्यालय से 2017 में रिटायर हुई थीं. उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्तियों में गड़बड़ी पाते हुए एक जांच बिठाई गई. इसमें सात लोगों की नियुक्तियों में गड़बड़ी पाई गई। जांच में शारदा सिन्हा का भी नाम आया लेकिन इसका कोई आधार नहीं है।.कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशक को आदेश दिया कि प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा की पेंशन का फौरन भुगतान करने का आदेश दिया है.

PNCDESK