पटना।। सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद नौकरी के संकट से जूझ रहे लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. विशेष रूप से बिहार के उन शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है जो टीईटी पास नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जद में आ रहे थे. बिहार सरकार ने प्रमोशन और नौकरी जाने की आशंका से परेशान ऐसे शिक्षकों के लिए स्पेशल टीइटी के आयोजन का फैसला किया है. शिक्षा विभाग की बैठक में बिहार बोर्ड के जरिए स्पेशल टीइटी क्या आयोजन पर मोहर लग गई है.

मतलब साफ है – अब बिहार में स्पेशल TET का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के माध्यम से कराया जाएगा. इससे उन शिक्षकों के लिए रास्ता खुलेगा जो नौकरी में बने रहने और प्रमोशन के लिए TET पास करने के लिए चिंतित थे.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले यह आदेश दिया था कि ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाए जिन्होंने टीइटी या सीटीइटी पास नहीं किया है. ऐसे में में लाखों की संख्या में शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था और वे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि सरकार इस दिशा में कार्रवाई करे.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों के लिए वर्ष 2028 तक का मौका दिया है. उन्हें टेट क्वालीफाई करना होगा या नौकरी छोड़नी होगी. यही नहीं, प्रमोशन के लिए भी ऐसे शिक्षकों को टीइटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. यहां परेशानी इसलिए बड़ी थी क्योंकि लंबे समय से बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीइटी का आयोजन नहीं कर रहा है. सिर्फ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीइटी के जरिए ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की बाध्यता थी जिसे अपेक्षाकृत ज्यादा मुश्किल माना जाता है. अब जबकि बिहार सरकार ने स्पेशल टीइटी के आयोजन का फैसला कर लिया है तो निश्चित तौर पर उन शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है.

अभ्यर्थियों के लिए सलाह: BSEB की Official Website पर नजर बनाए रखें। जल्द ही परीक्षा का Notification, Date और Eligibility जारी होगा.

RK

भवन निर्माण विभाग ने जारी किया पत्र, 20 सूत्री समिति से हटते ही राज्यमंत्री का दर्जा खत्म – अब सरकारी आवास भी जाना तय

पटना।। मोकामा विधायक अनंत सिंह पर JDU की कार्रवाई के बाद अब उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी को लेकर बिहार सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है. बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी पत्र में उन्हें पटना के 1, मॉल रोड स्थित सरकारी आवास को 25 नवंबर 2026 तक खाली करने को कहा गया है.

क्या है पूरा मामला!

JDU ने शनिवार को अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. आरोप था कि विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने पटना स्नातक सीट से JDU उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह का समर्थन किया था. इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना गया.

इसके बाद सोमवार को दोहरी कार्रवाई हुई –

1. नीलम देवी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री समिति) के सदस्य पद से हटा दिया गया. इसके साथ ही उनका राज्यमंत्री का दर्जा भी तत्काल प्रभाव से खत्म हो गया.
2. JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार से मिलकर 10 पन्नों के दस्तावेज और वीडियो फुटेज के साथ दसवीं अनुसूची के तहत अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा सौंपी है.

बंगला खाली करने का आदेश क्यों?

भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 10049 दिनांक 26.10.2026 के अनुसार, नीलम देवी को उप मंत्री का दर्जा मिलने के कारण 19.05.2026 को आवास सं0-01 मॉल रोड आवंटित हुआ था. मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना सं0-578 दिनांक 26.10.2026 द्वारा सदस्यता निरस्त होते ही आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली 1986 के नियम 11(2)1 के तहत एक माह के भीतर आवास खाली करना अनिवार्य है.

विभाग ने इसी नियम का हवाला देकर 25.11.2026 तक बंगला रिक्त करने को कहा है. फिलहाल इसी बंगले में अनंत सिंह और उनका परिवार रह रहा है, जबकि विधायक के तौर पर मिला फ्लैट उन्होंने अभी तक नहीं लिया है.

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पटना: प्रदेश में मिलावटी, नकली और खराब खाने पर रोक लगाने के लिए खाद्य संरक्षा विभाग ने पूरे बिहार में बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और अच्छा खाना मिले, यही हमारी पहली प्राथमिकता है. इसी के तहत पटना सहित पूरे राज्य के होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, खाना बनाने वाली फैक्ट्री और पैकेज्ड पानी के कारोबार की जांच की जा रही है.

अब तक क्या कार्रवाई हुई:

• पूरे राज्य में कुल 531 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण
• सबसे ज्यादा पटना में 87 जगहों पर छापा
• 2 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए
• 15 प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियोजन दायर किया गया
• कई दुकानों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया

जांच के दौरान मुख्य रूप से दूध, पनीर, दही, घी, तेल, मिठाई, आटा, मैदा, पैकेज्ड चिकन और बोतलबंद पानी की क्वालिटी पर फोकस किया जा रहा है.

मंत्री की अपील:
सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की गई है कि स्वच्छता, सही भंडारण, अच्छी सामग्री और वैध लाइसेंस के नियमों का पालन करें. लालच में मिलावट बिल्कुल न करें. आम लोगों से भी कहा गया है कि सामान खरीदते समय क्वालिटी, पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट जरूर देखें. जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. विभाग की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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पटना।। पटना के निजी नर्सिंग होम में सोमवार 13 अक्टूबर को कृषि प्रखंड पदाधिकारी राजलक्ष्मी की मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राजलक्ष्मी की प्रसव के बाद मौत हो गई. डॉक्टर का इंतजार दो-ढाई घंटे तक किया जाता रहा, इलाज में देरी की वजह से उसने दम तोड़ दिया.

जानकारी के अनुसार पेशेंट की तबियत ऑपरेशन के बाद सामान्य थी लेकिन सवा आठ बजे उनकी तबियत अचानक खराब होने लगी. पल्स रेट 162 तक जा पहुंचा. राजलक्ष्मी के पिता वरिष्ठ पत्रकार केके लाल ने बताया कि नर्सों को स्थिति बिगड़ने की जानकारी दी गई लेकिन डॉक्टर अपने घर चली गईं थी. डॉक्टर ने इमरसेंजी में बुलाने पर दो घंटे से ज्यादा समय ले लिया नतीजा राजलक्ष्मी नहीं रही. यह घटना पटना के बेली रोड स्थिति राजा बाजार के पास के डॉ. पूनम दीक्षित के नर्सिंग होम की है.

इस घटना के बाद यह सवाल पैदा हो गया है कि पटना के नर्सिंग होम में तमाम सुविधाओं की कमी तो है ही डॉक्टर भी इमरजेंसी में मौजूद नहीं रहते। बिना इमरजेंसी सुविधा के नर्सिंह होम का संचालन किस नियम के साथ और किस मिलीभगत के साथ चल रहा है! पदाधिकारी की मौत ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

परिजन ने बताया कि राजलक्ष्मी 12 अक्टूबर को इस नर्सिंग होम में भर्ती हुईं थी. अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे ऑपरेशन से बेटे का जन्म हुआ. बच्चे का वजन 2.100 ग्राम बताया गया। लगभग शाम साढ़े सात से पौने आठ बजे तक डॉक्टर ने राजलक्ष्मी की स्थिति ठीक-ठाक बतायी लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति गंभीर होने लगी. रात सवा आठ बजे तक राजलक्ष्मी को काफी दिक्कत होने लगी. दर्द से उसका बुरा हाल हो गया. परिजनों ने बिगड़ रही स्थिति की जानकारी मौजूद नर्सों को दी.

राजलक्ष्मी के पिता के.के. लाल बताते हैं कि बेटी का सुरक्षित प्रसव होगा इस उम्मीद के साथ पूनम सर्जिकल एंड मेटरनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. परिवार भी पहले बच्चे के जन्म से काफी खुश था लेकिन अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से सब कुछ मातम में बदल गया.

राजलक्ष्मी की शादी 2024 में पटना में हुई थी. वह पटना सिटी के मुसल्लहपुर में प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर थी. परिजन बताते हैं कि गर्भावस्था के समय भी जांच कराने के क्रम में हर जांच कराने के लिए दबाव बनाया जाता था. परिवार की मांग है कि तमाम तरह के जो जांच गर्भावस्था के दौरान कराए गए उस सब की पड़ताल की जाए.
पटना के सिविल सर्जन ने कहा है कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी की प्रसव के कुछ घंटे बाद मौत के मामले में नर्सिंग होम की जांच करायी जाएगी.

परिजन ने कहा है कि इस नर्सिंग होम में कई तरह की जरूरी सुविधाएं नहीं हैं. यह नर्सिंग होम के मानक को पूरा करता है कि नहीं इसकी भी पड़ताल हो, साथ ही घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखे जाएं जिससे जांच सही तरीके से हो सके. परिजन को शक है कि सबूत मिटाने के लिए नर्सिंग होम किसी हद तक जा सकता है. नर्सिंग होम से संपर्क करने की कोशिश की गई पर बताया गया कि अभी यहां कोई नहीं है जो इसके बारे में जानकारी दे सके.
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अस्पतालों का औचक निरीक्षण करते देखे जा रहे हैं लेकिन इस तरह से मनमानीपूर्ण तरीके से नर्सिंग होम का संचालन कर जान से खिलवाड़ करने वाले नर्सिंग होम पर उनकी नजर नहीं है.

हाजीपुर।। त्योहार में घर आने को बेकरार दिल्ली के यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है. रेलवे ने यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए पटना और नई दिल्ली के बीच 02252/02251 नई दिल्ली-पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन की घोषणा की है. इस फेस्टिवल स्पेशल में वंदे भारत के 16 कोच होंगे.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि गाड़ी सं. 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन नई दिल्ली से 16 एवं 18 अक्टूबर, 2026 को तथा 21 अक्टूबर से 25 नवंबर, 2026 तक सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को परिचालित किया जाएगा. दिल्ली से यह स्पेशल 08.35 बजे खुलकर 10.21 बजे अलीगढ़, 13.30 बजे कानपुर सेंट्रल, 15.45 बजे प्रयागराज, 18.00 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., 19.26 बजे बक्सर एवं 20.10 बजे आरा रुकते हुए उसी दिन 21.30 बजे पटना जं. पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि वापसी में, गाड़ी सं. 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस पटना से 17 एवं 19 अक्टूबर, 2026 को तथा 22 अक्टूबर से 26 नवंबर, 2026 तक सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार एवं रविवार को परिचालित किया जाएगा.

पटना से यह स्पेशल 10.00 बजे खुलकर, 10.38 बजे आरा, 11.25 बजे बक्सर, 13.10 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जं., 15.35 बजे प्रयागराज, 17.50 बजे कानपुर सेंट्रल एवं 20.53 बजे अलीगढ़ रुकते हुए उसी दिन 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

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पटना से लाइव (सौ iprd)

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हाजीपुर:।। पटना में नवनिर्मित 20 किमी लंबे नेउरा-जटडुमारी रेलखंड पर दिनांक 08.10.2026 को संरक्षा आयुक्त (रेलवे), पूर्वी परिमंडल, कोलकाता द्वारा निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के उपरांत विशेष ट्रेन द्वारा स्पीड ट्रायल किया .

रेलवे ने इसे लेकर लोगों को चेतावनी जारी कर कहा है कि गुरुवार आठ अक्टूबर को निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन से दूर रहें. इसकी अवहेलना करने पर यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा.

बता दें कि 42 किलोमीटर लंबे नेउरा-दनियावां नई रेल लाइन परियोजना के तहत पहले चरण में 22.74 किमी लंबे जट डुमरी से दनियावां तक का कार्य पूरा होने के उपरांत उस पर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. परियोजना के दूसरे चरण में शेष 20 किलोमीटर लंबे जट डमुरी से नेउरा तक कार्य पूर्ण होने के उपरांत कल दिनांक 08.10.2026 को सीआरएस निरीक्षण किया जाएगा.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने कहा कि यह परियोजना नेउरा-दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई लाइन का एक हिस्सा है और यह लाइन इस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दानापुर-पटना-किउल-झाझा मुख्य लाइन के बाइपास लाइन के रूप में कार्य करेगी जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाला रेलखंड है.

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शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे गया शिक्षक MLC जीवन कुमार और तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त

पटना। सातवें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन संरचना की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2 अक्टूबर से चल रहा शिक्षकों का अनिश्चितकालीन अनशन रविवार शाम समाप्त हो गया. सरकार के साथ तीसरे राउंड की वार्ता सफल होने के बाद शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा MLC जीवन कुमार एवं तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.

इस दौरान MLC जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षामंत्री से उनकी विस्तृत वार्ता हुई है. शिक्षकों की सातवें वेतनमान सहित सभी मांगों पर सरकार सकारात्मक है. बहुत जल्द विभागीय स्तर पर ठोस निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने अनशनकारी शिक्षकों के जज्बे को सलाम करते हुए आंदोलन वापस लेने की अपील की.

तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने कहा कि राज्यकर्मी शिक्षकों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए वह शुरू से शिक्षकों के साथ खड़े हैं. सरकार शिक्षकों के हित में फैसला लेगी, इसका आश्वासन मिला है.

बता दें कि बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के बैनर तले चंदन पटेल, सत्यनारायण सिंह, विकास राणा, संतोष कुमार एवं पवन पासवान अनशन पर बैठे थे. अनशन के समर्थन में बिहार के कई शिक्षक संगठनों ने समर्थन दिया था.

अनशन समाप्त होने पर प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सरकार के आश्वासन पर हमने अनशन स्थगित किया है. अगर तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और बड़े पैमाने पर फिर शुरू किया जाएगा.

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पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों के हित में बड़ी पहल की है। वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं (माध्यमिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के शैक्षणिक दस्तावेज अब DigiLocker पर उपलब्ध करा दिए गए हैं.

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि इस पहल को साकार करने में अपर मुख्य सचिव लोक भवन, दीपक कुमार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. साथ ही यह पहल डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के समन्वय से संभव हुई है.

अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही 2026 से पूर्व की परीक्षाओं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी DigiLocker पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

DigiLocker में जारी दस्तावेज IT Act 2000 के तहत मूल दस्तावेज के समकक्ष मान्य होंगे.

इस पहल के 3 बड़े लाभ:
1.  दस्तावेज सीधे जारीकर्ता संस्था से मिलेंगे, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित रहेगी.
2.  दस्तावेज खो जाने, क्षतिग्रस्त होने या नकली होने की समस्या से मुक्ति मिलेगी.
3.  उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, नौकरी और अन्य सेवाओं के लिए त्वरित सत्यापन संभव होगा.

कैसे प्राप्त करें दस्तावेज?
1.  http://digilocker.gov.in पर जाएं या DigiLocker मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
2.  आधार-सत्यापित मोबाइल नंबर से साइन अप / लॉग इन करें.
3.  “Issued Documents” / “Search Documents” में जाकर “Bihar School Examination Board” चुनें.
4.  10वीं या 12वीं का दस्तावेज चुनें, रोल कोड, रोल नंबर एवं वर्ष 2026 दर्ज करें और दस्तावेज प्राप्त करें.

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उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को आधार बनाकर टाउनशिप का विरोध किया जाएगा. राष्ट्रीय किसान संगठनों से संपर्क कर कानूनी लड़ाई के साथ धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा. उन्होंने बिहार सरकार द्वारा मुखियाओं से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुखिया या ग्राम सभा को किसी व्यक्ति, परिवार या समाज की निजी जमीन पर अधिकार नहीं है.

समिति ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग को आपत्ति और सुझाव देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है. किसानों की जमीन से जुड़े सरकारी संशोधनों को भी कानूनी चुनौती देने की तैयारी है. 27 सितंबर को प्रभावित किसानों और मजदूरों की आमसभा होगी.

राहुल कुमार सिंह ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जानकारी जुटाई जा रही है और इस पर भी संगठन कार्यक्रम तय करेगा. किसानों-मजदूरों से आर्थिक और सामाजिक सहयोग लिया जाएगा. अन्य किसान संगठनों से जुड़े लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देने पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र सैटलाइट टाउनशिप के खिलाफ गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना की तैयारी है. राष्ट्रीय किसान संगठनों का सहयोग मिलने पर दिल्ली में प्रेसवार्ता और जंतर-मंतर पर धरना भी दिया जाएगा.

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