जानकारी के मुताबिक 3 जून को बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे. यह मामला नेत्रहीन दिव्यांगों को शिक्षक नियोजन में आरक्षण देने से जुड़ा है.

नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें शिक्षक नियोजन में सरकार की तरफ से तय आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है जिसके कारण वे आवेदन नहीं कर पाए हैं. पिछली सुनवाई में ब्लाइंड फेडरेशन ने सरकार से नियुक्तियों की जानकारी और आवेदन के लिए समय देने की मांग की थी.

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