सांसद ने कहा कि पटना उच्‍च न्‍यायालय ने भी समान काम के लिए समान वेतन देने का फैसला सुनाया है. इसके बावजूद राज्‍य सरकार इसको नहीं मानती है. राज्‍य सरकार यह कह मामले को टाल रही है कि इनका नियोजन स्‍थानीय निकायों ने किया है. इसलिए समान काम के लिए वेतन देना संभव नहीं है. उन्‍होंने कहा कि संविदा व नियोजित कर्मचारियों के साथ सरकार का व्‍यवहार दुर्भाग्‍यपूर्ण और अमानवीय है.  यादव ने कहा कि बंजारी सीमेंट फैक्‍ट्री बंद होने से हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं. राज्‍य में धीरे-धीरे सभी उद्योग बंद होते जा रहे हैं. राज्‍य सरकार निवेश के प्रस्‍तावों का झांसा दे रही है, जबकि एक पैसे का भी निवेश बिहार में नहीं हो रहा है. इससे बेरोजगारी की स्थिति और भयावह होती जा रही है.  यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी (लो) ही जनता के हितों को लेकर संघर्ष कर रही है.

(ब्यूरो रिपोर्ट)